विराटनगर । कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बुधबार रिट दायर भएको छ। संबिधान अनुसार थापाले असंवैधानिक तरिकाले लिएको विश्वासको मत लिएको भन्दै त्यसविरुद्ध नेकपा एमालेले कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले परमादेशको माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए ।

रिटमा भनिएको छ, ‘२०८० साउन ११ गतेको सर्वोच्चको आदेश बमोजिम संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रत्यर्थी उद्धव थापा साउन १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो । तर, उल्लेखित आधारमा निजले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको र एकपटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको मुख्यमन्त्रीले पटक पटक सो अवसर प्राप्त गर्न नसक्ने तथा दलीय संरचनाका आधारमा समेत निजले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना नै छैन।’ सभामुख बाबुराम गौतम सहितको हस्ताक्षरका आधारमा नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका थापा असार २१ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

रिटको पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले रिटको सुनुवाइका लागि बिहीबारलाई पेसी तोकिएको जानकारी दिए। रिटमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, सभाध्यक्ष भएर सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरी, अध्यक्ष मण्डलकी सदस्य एवं प्रदेशसभा सदस्य गीता तिमल्सिना र कोसी प्रदेशसभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

कार्कीले मुख्यमन्त्री थापाले प्राप्त गरेको विश्वासको मत शून्य सरह रहेको भन्दै त्यसलाई बदर गरी ठूलो दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि उत्प्रेषणमुक्त परमादेशको माग रिट मार्फत गरेका छन्। कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश दिन माग गरेका हुन्।