पोखरा, २ वैशाख । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सदस्यहरुको संयुक्त हस्ताक्षर सहितको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभामा सचिव हरिराज पोखरेल समक्ष आज बुझाउनु भएको हो ।

जसमा नेपाली काँग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जनता समाजावादी पार्टीका २ जना सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्तावमा नयाँ मुख्यमन्त्रीको रुपमा काँग्रेस दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई अघि सारिएको छ ।

३ सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने भएको छ ।

सो प्रस्ताव बुझाउनु अघि सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट हरिबहादुर चुमानले फिर्ता लिएको प्रदेश सचिवालयमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।

अविश्वास प्रस्ताव बुझाउनुअघि राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल सहितको बैठक बसेको थियो । यसैबीच, काँग्रेस दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सरकारले सोचेभन्दा फरक ढंगले आफूहरु अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले मुख्यमन्त्रीको कदम असंवैधानिक कदम भएको टिप्पणी गर्नुभयो । संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नु हतास मानसिकताको उपज भएका उहाँको भनाइ छ ।

विपक्षी दलहरुले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेपछि मुख्यमन्त्रीले गएराति नै चालु संसद अधिवेशन भंग गर्नु भएको थियो । गत चैत २५ देखि संसदको सातौ अधिवेशन सुरु भएको थियो ।

संसदको अर्को बैठक वैशाख ६ लाई तोकिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश सरकारले नेपालको संविधान धारा १८३ को उपधारा ९२० बमोजिम प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन वैशाख १ गते मध्यरातदेखि अन्त्य गरेको हो ।

सरकारले संसद अधिवेशन स्थगित गरेपछि दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावका बारेमा कानुनी अप्ठ्याराहरु केही रहे पनि काँंग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले विशेष अधिवेशनको माग गरेका छन् ।  विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै बिहीबार नै गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष पत्र बुझाएका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख नभएपछि बिहीबार दिउँसो साढे ३ बजे कार्यालय सचिवलाई सो पत्र बुझाएका हुन् ।

माओवादी केन्द्रका २ मन्त्रीले गत चैत २५ मा राजीनामा दिएपछि गण्डकी प्रदेश धरापमा परेको थियो । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङको दल नेकपा एमालेका २७ सांसद छन् । तसर्थ ६० सांसद रहेको प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सदस्य आवश्यक पर्ने भएकोले मुख्यमन्त्रीले राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाललाई फकाउने प्रयास विफल भएको छ ।

राजमोका ३ सदस्य छन् । पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने बुधबार विज्ञप्तिमार्फत जनाएपछि राजनीतिक घटनाक्रम एकाएक फेरिएको हो ।