पोखरा, ७ वैशाख । सेवा प्रवाहमा ढिलाई गरेका कारण नेपालमै पहिलो पटक सार्वजनिक सेवा प्रदायकले उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति तिर्ने भएको छ ।

नेपाल टेलिकमका उपभोक्ता अपिल त्रिपाठीले टेलिकमले सेवा प्रवाहमा ढिलाई गरेको र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह नगरेको भन्दै उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा २२ बमोजिम जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति कास्कीमा एक लाख क्षतिपूर्ति मागगर्दै उजुरी दिएका थिए ।

उजुरी माथि फैसलागर्दै समितिले टेलिकम कार्यालयले उपभोक्ता प्रतिको तत्काल दायित्व वहन गर्नु पर्ने बिषयमा उदासिनता देखाएकाभन्दै टेलिकमलाई पाँच हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएको हो ।

सार्वजनिक सेवा प्रदायकले समयमा सेवा नदिएकै कारण क्षतिपूर्ति तिर्नु परेको यो पहिलो घटना भएको उपभोक्ता मञ्च कास्कीले जनाएको छ ।

त्रिपाठीले नेपाल टेलिकमको ल्याण्डलाइन फोन जडान गर्नको लागि गत माघ २५ गते सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरी लाग्ने शुल्क समेत बुझाएका थिए । त्यसपछि टेलिकमले तीन दिन भित्र फोन जोडिसक्ने जानकारी गरायो । तर ३ दिनमा फोन जोडिएन ।

त्यसपछि पटक÷पटक फोन गरेर ल्याण्डलाइन जडान गरिदिन अनुरोध गर्दा बिभिन्न बाहाना बनाउदै टेलिकमले आलटाल गरेको त्रिपाठीले बताए ।
बारम्बार गुनासो गरेपछि फोन त जोडियो तर गुणस्तरहीन । आवाज स्पष्ट नसुनिने, आफ्नै नम्बरमा फोन गर्दा अरुकैमा जाने लगायतका समस्या देखिएपछि त्रिपाठीले तत्कालै समस्या समाधान गरी फोन जोड्न कर्मचारीलाई अनुरोध गरे । तर कर्मचारीहरु सुनेको नसुने झै गरी आफ्नो बाटो लागेको त्रिपाठीले बताए ।

त्यसपछि त्रिपाठीले नेपाल टेलिकमसँग आफुले फोनको शुल्क कहिलेबाट तिर्नु पर्छ भनि सोध्दा टेलिकमले फोन नम्बर दर्ता भए देखिकै दिनबाट शुल्क लाग्ने बताएपछि उनले टेलिकमसँग क्षतिपूर्ति माग गरेका थिए ।
उनले फोनको कारणले आफ्नो समय बर्बाद भएको, फोन मार्फत गर्नुपर्ने आफ्ना कामहरु प्रभावित भएको र यसबाट आफुलाई मानसिक तनाव भएको उल्लेख गर्दै टेलिकमसँग एक लाख रुपैया क्षतिपूर्ति माग गरेका थिए ।

उजुरी उपर भएको फैसला स्वागत योग्य भएपनि आफ्नो क्षतिभने पाँच हजार नभएर १ लाख नै भएको त्रिपाठीले बताएका छन् । जिल्ला क्षतिपूर्तिको फैसला चित्त नबुझे ३५ दिन भित्र उच्च अदालत जान पाइन्छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रदायकले यसरी क्षतिपूर्ति तिर्न लागेको यो पहिलो पटक भएको उपभोक्ता मञ्च कास्कीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले बताए ।

यो फैसलाले अरु थुप्रै उपभोक्ताहरु समेत आफ्नो अधिकारको बिषयमा जागरुक हुने र सेवा प्रदायकहरु जिम्मवार बन्न बाध्य हुने कोइरालाको तर्क छ ।

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष दिपेन्द्र श्रेष्ठले आमनागरीकलाई सचेतना जगाउने गरी लिएको कदमको लागि उपभोक्ता त्रिपाठीलाई धन्यवाद दिए ।