सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई विरूद्ध मुद्दा दर्ता नभएको विषयमा कारण देखाऊ आदेश गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री द्वयविरूद्ध मुद्दा दायरको विषयमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश गरेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले ललिता निवासमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई उन्मुक्ति दिइएको उल्लेख गर्दै, सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले सरकारका नाममा लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको हो।
अदालतले यसअघि दर्ता भएको दुइटा रिट निवेदनलाई साथै राखी पेस गर्न आदेश गरेको छ। रिट निवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयविरूद्ध पूरक अभियोग दर्ता गर्न आदेश दिनुपर्ने माग गरिएको थियो। रासस
भर्खरै
रविका नाममा पृथ्वीभरिका मान्छेले हस्ताक्षर गरेपनि अदालतको आदेश बदलिन्न: सूर्य थापा
जेन्जी पुस्तालाई कांग्रेससँग नजोडे पार्टीको भविष्य नै धराशायी बन्छ: शेखर कोइराला
प्रधानमन्त्री कार्यालयको खर्च प्रचण्डभन्दा ओलीको पालामा २ करोड कम
सरकार परिवर्तनको खेलमा म लागेको छैन, अन्य दलका नेतासँग यसबारे छलफल पनि भएको छैन : शेखर कोइराला
सम्पर्कविहीन हायू परिवार पोखरामा सकुशल भेटियो
गण्डकीका पूर्व प्रदेश प्रमुख गुरूङको निधन, आइतबार अन्त्येष्टि
ट्रेन्डिङ
पोखरा महानगरपालिका पूर्ण असफल – ११ वडाका अध्यक्ष
जनकपुरको माछा फेवातालको भन्दै विक्री गर्नेलाई कारवाहीको माग
पोखरामा भाँसियो सडक
हेमजाकी त्रिपाठीलाई अन्तर्राष्ट्रिस्तरको अवार्ड
यस्तो छ पोखराका विद्यालयलाई निर्देशन,पढौं
कास्की जिल्ला प्रशासनले भर्खरै जारी ग¥यो कडा निषेधाज्ञा, के के छ पढौं