गण्डकी, २४ असोज (रासस) । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै भएको बताउनुभएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा आयोजित साक्षर गण्डकी प्रदेश घोषणा समारोहमा उहाँले प्रजातन्त्र कसैले खोस्न नसक्ने र यसको खिलाफमा कसैले सपना नदेखे हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गरी साक्षर प्रदेशको बासिन्दा भएकामा प्रदेशवासीलाई बधाइ व्यक्त गर्दै उहाँले नेपालको संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको बताउनुभयो ।

शिक्षा मौलिक हक भएकाले सबैले पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । देशमा कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयासलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत् र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि सराहना गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

साक्षरता र समृद्धिका बीचमा सोझो सम्बन्ध भएको कुरा विभिन्न अनुभव र अध्ययनले प्रमाणित गरेको उहाँको भनाइ छ । साक्षर र बाँकी निरक्षरको तथ्याङ्क यकिन गरी त्यसअनुरुप थप कार्यक्रम सञ्चालनका साथै बजेटको बन्दोबस्त एवं साक्षरलाई निरन्तरताका अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशको इतिहास भानुभक्त आचार्य, मोतिराम भट्टजस्ता विद्धान जन्मेको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको धारणा राख्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गण्डकी प्रदेशमा सम्भावना नै सम्भावना रहेको जनाउँदै यसलाई उजागर गर्न सङ्घ सरकारको सहयोग अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।

प्रदेशको लाइफ लाइनका रूपमा रहेको त्रिवेणीदेखि कोरोलासम्मको मार्ग निर्माणका साथै विभिन्न सडक पूर्वाधार विकास गर्नु आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

कतिपय आयोजना तथा कार्यक्रम जग्गा प्राप्त हुन नसक्दा अघि बढाउन नसकिएको जनाउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यसका आवश्यक सहजीकरण तथा सहयोग गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।

दक्षिण एसियाली खेलकुदका विभिन्न खेल सम्पन्न गरेको पोखरा रङ्गशालामा रात्रीकालीन खेलकुदका लागि बत्तीको व्यवस्थापनका साथै उपकरण जडान गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिदिन पनि उहाँले प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराउनुभयो ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले नेपाललाई शिक्षित नागरिकको देशका रूपमा चिनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साक्षर प्रदेश घोषणासँगै निरन्तर शिक्षाका लागि जोड दिनुपर्ने उहाँको जोड छ ।

गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ, प्रदेश प्रमुख सचिव डा दामोदर रेग्मीलगायतले साक्षर प्रदेश घोषणा हुनु समग्र प्रदेशवासीको गौरवको विषय भएको बताउनुभयो ।