सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियालाई नियमन जरुरी भए पनि सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रेस काउन्सिल विधेयक नियन्त्रणमुखी भएको वक्ताहरुको दावी छ । काठमाण्डौंमा आयोजित ‘मिडियासम्बन्धी कानुन र डिजिटल सञ्चारमाध्यमको भूमिका’ विषयक अन्तर्क्रियाका वक्ताहरुले सरकारले काउन्सिलमार्फत मिडिया नियन्त्रण गर्न खोजेको औल्याएका छन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रणमुखी भएको दावी गरेका छन । विसं २०७५ मा प्रस्ताव गरिएको भन्दा यस पटक केही परिमार्जित भएर आए पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको बताउँदै उनले भने, “कोही पनि भ्रममा पर्नुहुँदैन यो विधेयकको धेय नै मिडिया स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउनु नै हो ।”

श्रमजीवी पत्रकार सङ्घ नेपालका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले काउन्सिलको अघिल्लो मस्यौदाभन्दा हालको विधेयक घातक रहेको आरोप लगाए । उनले मन्त्रालयका सचिवले छान्ने वा सिफारिस गर्ने अध्यक्ष कसरी स्वतन्त्र हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका छन ।

प्रेस सेन्टर नेपालकी उपाध्यक्ष गङ्गा बरालले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियालाई जतिसक्यो चाँडो नियमन तथा अनुगमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखेकी छन । सामाजिक सञ्जालले नेपाली समाजलाई सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रभाव बढी पारेको उनको भनाई छ ।