सभामुख देवराज घिमिरेले विश्वव्यापी उष्णता बढाउन बढी योगदान गर्ने मुलुकले यसको प्रभाव बढी भोग्ने मुलुकप्रति गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन ।  स्विजरल्यान्डको जेनेभामा आयोजित अन्तर व्यवस्थापिका सङ्घ (आइपियु) को एक सय ४८ औँ महासभालाई सम्बोधन गदै उनले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर खतराबाट प्रभावित सबै राष्ट्रहरूले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा एउटै स्वर उठाउन आह्वानसमेत गरेका छन ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अक्टोबर २०२३ को नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालको संसद्बाटै जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्याप्रति निकै जोडका साथ विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएकोप्रति सभामुख घिमिरेले जानकारी गराएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

उनले आफ्नो राष्ट्रले गरेका वाचा इमान्दारीका साथ पूरा गर्न सरकारलाई झक्झक्याउनु सबै सांसदहरूको कर्तव्य भएको बताए । “नेपाल आफैँमा अत्यन्त न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक हो तर नेपालले जलवायु परिवर्तनको धेरै ठूलो मार सहन गर्नु परिरहेको छ ।

नेपालमा रहेका उच्च हिमालहरूको हिउँ पग्लिने क्रम तीव्र हुँदा त्यसमुनिका पर्यावरण चरम जोखिममा परेका छन् । यसले समुद्री सतहको नजिक रहेका खासगरी टापु राष्ट्रहरूलाई पनि जोखिममा पारेको छ । यो गम्भीर खतराबाट प्रभावित सबै राष्ट्रले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा एउटै स्वर उठाउनुपर्छ,” उनले भने, “विश्वव्यापी उष्णता बढाउन बढी योगदान गर्ने मुलुकहरूले यसको प्रभाव बढी भोग्ने मुलुकहरूप्रति गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ । म यहाँ उपस्थित सबै सांसदलाई हामी सबै राष्ट्रका सांसदहरू निष्ठापूर्वक यो कर्तव्य निर्वाह गरौँ भनी आह्वान गर्दछु ।”

उनले उक्त महासभामार्फत नेपाल सदैव शान्ति र सहअस्तित्वको पक्षधर रहँदै आएको सन्देश दिए । “ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रले साना र कमजोर राष्ट्रको अस्तित्वलाई स्वीकार र सहन गर्न नचाहँदाका दुष्परिणाम हामीले इतिहासका अनेक कालखण्डमा भोगिसकेका छौँ ।

असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य रहेको नेपाल सबै राष्ट्रले एकअर्काको अस्तित्वको सम्मान गर्नुपर्छ भन्नेमा सधैँ अडिग छ,” उनले भने, “नेपालको संविधानले नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तरराष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिका मूल्यमान्यतामा आधारित अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध नीति निर्दिष्ट गरेको छ । संविधानले अङ्गीकार गरेको यो नीतिलाई नेपालको सङ्घीय संसद्ले पनि आत्मसात् गरेको छ । समग्रमा हाम्रा संसदीय कूटनीतिका प्रयासहरू सोही नीतिबाटै प्रेरित छन् ।”

सम्बोधनमा क्रममा सभामुख घिमिरेले कूटनीतिक कार्यको पुरातन र परम्परागत अवधारणामा परिवर्तन आइसकेको बताए । उनले यसको दायरा फराकिलो भइसकेको जनाउँदै वैकल्पिक कूटनीतिका औजारमध्ये संसदीय कूटनीति निकै महत्वपूर्ण औजारका रूपमा विकसित भएको बताए ।