सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्धु टि–स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय कानुनी प्रावधान अनुकूल नभएको फैसला गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपनाप्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको ठहर गर्दै बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।

फैसलामा भनिएको छ, “नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८/१/१३ को प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालिलाई ३४३–१९–१२ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) लगायतका कानुनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सोबमोजिम भएरगरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ ।”