समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन गरी आवश्यक्ता बमोजिम उपसमितिमार्फत तोकिएको सहकारीको चल, अचल सम्पत्तिको लेखाजोखा, लिलाम आदी गर्ने र निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न शीघ्र पहल लिइने भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सहकारीको सन्दर्भमा देखापरेका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले आह्वान गरेको बैठकले बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष छिटो सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल लिने निर्णय गरेको हो । गृह मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा गृहसचिव, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय सचिव, सहकारी विभागको रजिष्ट्रार, सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको संयोजक/सदस्य, गृह मन्त्रालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
बैठकले सहकारी विभागले नियमित नियमन गर्ने र अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदन आवश्यक कारबाहीका लागि कारबाही गर्ने निकायसमक्ष अविलम्ब पठाउने तथा नियामक निकाय गठन आदेशमार्फत गठन गरी कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसअघि नै दिएको निर्देशनबमोजिम नै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले निर्णयको अग्रसरता लिएका हुन ।
भर्खरै
विमान दुर्घटनाका साक्षी भन्छन्, कान्लामा नठोक्किएको भए जहाज सिधै बस्तीमा पस्ने थियो
देशभरका नौ सडकखण्ड अवरुद्ध, एक सय ५९ एकतर्फी सञ्चालनमा
उपसभामुख विरुद्ध संसद्को राज्यव्यवस्थामा उजुरी
बजेटबारे सांसदको चर्को असन्तुष्टि
संसदीय छानबिन विशेष समितिले कार्यविधि बनायो
राष्ट्रपति पौडेल र स्वीट्जरल्याण्डका राष्ट्रपति एमहर्डबीच भेटवार्ता
ट्रेन्डिङ
पोखरा महानगरपालिका पूर्ण असफल – ११ वडाका अध्यक्ष
जनकपुरको माछा फेवातालको भन्दै विक्री गर्नेलाई कारवाहीको माग
पोखरामा भाँसियो सडक
हेमजाकी त्रिपाठीलाई अन्तर्राष्ट्रिस्तरको अवार्ड
यस्तो छ पोखराका विद्यालयलाई निर्देशन,पढौं
कास्की जिल्ला प्रशासनले भर्खरै जारी ग¥यो कडा निषेधाज्ञा, के के छ पढौं