प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सङ्घीय सरकारले प्रहरी समायोजन प्रक्रियालाई अविलम्ब टुङ्ग्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सातै प्रदेशका गृह तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रीसँगको सामूहिक भेटमा उनले आन्तरिकरुपमा प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिएका छन । भेटमा सहभागी बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

“छिटोभन्दा छिटो प्रहरी समायोजनलाई टुङ्ग्याउँछौँ”, प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, “नयाँ सरकार बनिसकेपछि उहाँहरुले हामी प्रक्रियामा प्रवेश गरिसक्यौँ, छिटोभन्दा छिटो संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकार प्रदेशलाई उपलब्ध गराउँछौँ भन्नुभएको छ, हामीले सङ्घीय सरकारसँग अविश्वास गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन ।”

प्रदेशका आन्तरिक ममिलामन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री दाहाललाई संविधानतः प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न र सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन आवश्यक ऐन निर्माण, संशोधन एवं कार्यविधि तय गर्न लागिरहेको तथा प्रहरी समायोजन प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ टुङ्ग्याइनुपर्ने माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए।

यसअघि उनिहरुले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि भेट गरेर संविधानको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित प्रदेश सरकारको एकल अधिकारका रुपमा रहेको प्रहरी समायोजन लगायत अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, सुशासन, विकास र समृद्धिमा बाधा पुगिरहेको प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीको भनाइ थियो ।