५० करोड भन्दा धेरै सेयर पुँजी भएको तथा सोही रकम बराबरको कारोबार गर्ने सहकारीहरूको अब देखी राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भएको छ । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले ५० करोड रूपैयाँभन्दा धेरै सेयर पुँजी भएको र सोही रकम बराबरको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमको आधारमा विभागको अनुरोधमा राष्ट्र बैंकले यस्तो नियमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने गरी संशोधन गरेको छ।

संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा भने २५ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको सेयर पुँजी वा ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको काराबोर गर्ने सहकारीहरूको नियमन राष्ट्र बैंकले समेत गर्ने उल्लेख छ। सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन र जोखिमको आधारमा राष्ट्र बैंकले यस्तो नियमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था थियो।

संसदमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अन्तरगत सहकारी ऐन २०७४ पनि संशोधनको क्रममा छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा बनेको उपसमितिले छलफल पछि थप छलफलको लागि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पेश गरेको हो।

सहकारी ऐन संशोधनको क्रममा सहकारीका बचत कर्तालाई तोकिएको व्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बन्धी व्यवस्था समेत हटाइएको छ।