काठमाण्डौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण बारे आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। करिव दुई महिना लगाएर सीआईबीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा निर्णयकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीयद्वय माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाउने राय दिइएको छ। तर, सर्वोच्च अदालतले निर्णयकर्तालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो। प्रतिवेदन बुझाउन एक दिनअघि मात्रै सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईसँग बयान लिएको थियो।

जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारसहित २ सय ३८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिएको छ। गच्छदारसहित पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह, पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरी अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसालसहित सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरिदारसम्मका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको छ।

अख्तियारको भन्दा एकजना राज्यमन्त्री र केही सचिवसहित कर्मचारीको नाम थपेर सीआईबीले प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रहरीले अनुसन्धान गरेको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा भनेर दाबी गरेको छ ।