• हरिबहादुर थापा

आलोचकहरू भन्ने गर्थे र गर्छन्, ‘संसद् भनेको त्यस्तो चिसो रिकापी हो, जहाँ भकभकी उम्लिएको तातो चिया खन्याइन्छ र चाँडै चिस्याइन्छ ।’ यो संसद्मा नयाँ दल, अनि नयाँ अनुहार बाहुल रहेपछि अपेक्षाका खात थिए । धेरैलाई लागेको थियो, ‘तिनको अधिक सक्रियतासँगै सदनमा प्रधानमन्त्री–मन्त्रीसँग प्रश्न–प्रस्तावको ओइरो लगाएपछि जवाफ दिँदै हैरानी खेप्नेछन् । अनि राज्यका अंग–संयन्त्रका पदाधिकारी/अधिकारीहरूले संसदीय समितिमा स्पष्टीकरण र बयान दिँदै सास्ती भोग्नेछन् । ‘चीसो रिकापी’को अभिशप्त आलोचनाको प्रतिवाद हुनेछ ।’

२०७९ मंसिरमा चुनिएका प्रत्यक्ष–समानुपातिक जुझारु, अनि युवा पुस्ताका सांसदहरूले ‘यथास्थितिवाद’लाई किनारा लगाउनेछन् । जुझारु पात्रहरुसँग मतदाता यस्तै–यस्तै अनगिन्ती अपेक्षा थिए । त्यसरी अपेक्षा राख्नु पनि अस्वाभाविक होइन । यतिखेर संसद्मा उपस्थित जुझारु सांसदहरु उतिबेला सडकमा मात्र हुँदा राज्यसँग प्रश्नै प्रश्नको बाढी लगाउँथे । अझ प्रश्नले मात्र नपुगेर तिनीहरू चर्काे स्वरमा भन्थे, ‘यी नेताहरूको नाकको डाँडी नै भाँच्नुपर्छ ।’ यस्ता पात्रहरू संसद्मा पुगेपछि ‘निकम्मा’ हुँदै गएको अभियोग लागेको सरकार र संसद्लाई आच्छु–आच्छु पार्छन् भनी सोचिएको थियो । अनि न्यायालयका विकृति–विसंगतिविरुद्ध सडकमा हुँदा चोटिलै आवाज सुनिएको थियो । जुझारु सांसदले सदनमा प्रश्न–प्रस्तावबाटै राज्यका अंगहरूका स्वेच्छाचारिता अन्त्य गर्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनन् । अनि राज्य सञ्चालनमा जे–जति भ्रष्टाचार–बेथिति आउँछन्, त्यस्ता प्रकरण संलग्न पदासिन पात्रहरूलाई संसदीय समितिमा उभ्याउँदै केरकार गर्छन् भन्ने ठानिएको थियो ।

२०७९ मंसिरमा निर्वाचित सांसदहरूले एउटा सिंगो अधिवेशन गुजारिसकेका छन् र दोस्रो अधिवेशनमा रम्दैछन् । अधिवेशनकालमा संसद्मा न उल्लेख प्रश्न सोधिन्छ न बोझिलो राज्य–संयन्त्रलाई धारिलो पार्ने गरी प्रस्ताव राखिन्छ । न विधेयकभित्रका स्वार्थी छिद्रहरुमा ओजपूर्ण संंशोधन राखिन्छन्, न राज्यलाई चुनौति दिने गरी गैरसरकारी विधेयक दर्ता नै गराइन्छ । अब संसदीय अभ्यास कर्म केलाउँदै खोजी गर्नैपर्छ, ‘कहाँ हराए, प्रश्नै प्रश्नको खेती गर्ने युवा पुस्ताका जुझारु सांसदहरू ?’ उनीहरूलाई संसदीय कर्मअनुरुप प्रश्न, प्रस्ताव राख्न र जनअपेक्षित नीति–कानुन निम्ति मतदाताले चुनेका हुन्, खालि ‘भाइरल’ भाषणका निम्ति मात्र होइन ।

हेर्नाेस् त, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रश्न नसोधेको भए, पहिलो अधिवेशनले नै प्रश्नविहीन संसदीय रेकर्ड कायम गथ्र्यो । उनी एक्लैले ७६ वटा प्रश्न गराउँदै संसदीय रेकर्डमा ‘प्रश्नविहीन अधिवेशन’ अंकित हुनबाट जोगाएका छन् । उनको प्रश्नमा पनि मन्त्रीहरूले सदनमै जवाफ नदिई टेबुल गर्नमै सीमित राखेको तथ्य भेटिन्छ । सरकारी जवाफ हेर्दा त्यसमा अनगिन्ती पूरक प्रश्न सोध्ने ठाउँ छ । जे भए पनि सुवाल एक मात्र जुझारु, क्रियाशील सांसदको रुपमा ‘संसदीय सम्मान’ दिनुपर्ने माग मतदाताबाटै आउनुपर्छ । त्यसो गरियो भने अरु सांसदहरूको आँखा खुल्नेछ र प्रश्न सोध्नुपर्छ भन्ने दायित्व सम्झनेछन् ।

सुवालबाहेकका सांसदलाई प्रश्न सोध्नुपर्छ भन्ने जानकारी नभएको हो या प्रश्न सडकमा मात्र सोध्ने हो, संसद्मा होइन भन्ने भान परेको हो ? नागरिकले जुझारु, युवा पुस्ताका सांसदहरूसँगै जिज्ञासा राख्नैपर्छ । २०४८ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिको पहिलो अधिवेशनमै १२२० वटा मौखिक, १०९ लिखित र ७५ वटा अल्पसूचनाका आधारमा प्रश्न सोधिएको थियो । सांसदहरूले प्रश्न नगर्नु र प्रस्ताव नराख्नुलाई धेरै कोणबाट अथ्र्याउन सकिन्छ । पहिलो त, सरकारलाई प्रश्न सोध्दै, प्रस्ताव राख्दै संकटमा पार्न नचाहनु हो । दोस्रो, राज्य–संयन्त्रका काम–कारबाहीबारे सांसदहरु बेखबर हुनु हो, तेस्रो संसद् भनेको जे–जे मनमा लाग्छ त्यो भाषण गर्ने थलो मात्रै हो भन्ने ठान्नु । चौथो, गम्भीर हुँदै संसदीय कर्ममा व्यतित गर्ने होइन कि ‘भाइरल’ हुने सोचमा मात्रै मग्न हुनु ।

उता प्रधानमन्त्री–मन्त्री जसको सधैंभरिको चाहना हुन्छ– संसदमा, सांसदहरूले प्रस्ताव नराखुन् भन्ने हुन्छ । संसद्भित्र प्रश्न उठ्दा त्यसले सरकारलाई विवादित तुल्याउँछ । अझ संसदीय समिति तातेको खण्डमा राज्य संयन्त्रका पात्रहरूले आफ्ना निर्णयको आधार–औचित्य पुष्टि गर्न संसदीय समितिमा धाइरहनुपर्छ । संसदीय समितिमा सांसदहरूका गम्भीर प्रश्नको जवाफ, बयान या स्पष्टीकरण दिइरहनुपर्छ ।

अर्कातिर सरकारी काम/कारबाहीमा प्रश्न नउठेपछि मनमौजी शैलीमा शासन गर्न पाइन्छ भन्ने सोच सत्तावृत्तमा रहन्छ । अझ निरन्तर प्रश्न उठेन भने शासकीय वृत्तका पात्रहरूलाई स्वेच्छाचारी निर्णय लिन वा काम गर्न सजिलो हुन्छ नै । सत्तारुढ दल मक्सद नै प्रश्न–प्रस्तावबाट सरकारलाई जोगाउनु हुन्छ, त्यसमा सत्ताबाहिरका सांसदहरूबाटै प्रश्नको ओइरो लगाउँदा मात्रै सरकार ‘ट्रयाक’मा आउने हो । यो तथ्य सांसदले बुझ्न नचाहेको हो कि अल्छी गरेको हो ? ती सडक तताएका जुझारु सांसदसँग पनि प्रश्न तेर्सिन्छ नै ।

प्रमुख विपक्षी एमालेलाई सत्ता नपाएको झोंक छ । ऊ सरकारसँग प्रश्न गर्न प्रस्ताव राख्न होइन, उसलाई सदन ‘अवरोध’ मोह छ । उसका प्रश्न र प्रस्तावसँगै अर्काे कोणबाट ओठे जवाफ आउन सक्छ, ‘तिम्रो पालामा के भयो थियो र ?’ अझ एमालेजनका निम्ति संसद् अवरोध गर्नु परम्परागत संसदीय कर्म हो । उसले २०४८ यता विपक्षमा हुँदा सदन अवरोध गर्नु र संसदीय कार्यसूचीअनुरुप अघि बढ्न नदिनु उसको नियमित कर्मभित्रै पर्छ । संसदीय नियमावलीअनुरुप उसलाई अघि बढ्ने रहर उसलाई देखिँदैन ।

संसदीय कार्यसूचीमा उल्लेखित भन्दा महत्वपूर्ण सवाल भएमा उसले ‘स्थगन प्रस्ताव’ ल्याउन सक्छ, अवरुद्ध गर्नु जरुरत नै पर्दैन । प्रमुख विपक्षी दलको प्रस्तावहरुलाई सभामुखले अस्वीकृत गर्ने सम्भावना नै रहँदैन । अझ सभामुख पनि एमाले पार्टीकै नेता हुन्, यद्यपि सभामुख भएपछि पार्टीको पद ‘स्थगन’ राखेका छन् ।

त्यसरी ‘स्थगन प्रस्ताव’ आएको खण्डमा कार्यसूचीमा उल्लेखित विषय पन्छाउँदै प्रतिपक्षीकै प्रस्तावमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय मान्यतामा प्रस्तावबेगर छलफल गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यताअनुरुप सांसदहरूलाई स्थगन प्रस्तावसमेतको अधिकार प्राप्त छ । कुनै अत्यन्त महत्वपूर्ण सवाल या घटना भयो भने उक्त दिनको कारबाही स्थगन गर्न राख्न सकिन्छ, स्थगन प्रस्तावमार्फत् । आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग नगरी संसद् अवरोध गर्नु भनेको नियमविपरीत प्रदर्शन गर्नु हो । हाम्रै पहिलो २०१६–२०१७ को संसदीय अभ्यासमा एक दिन पनि संसद् अवरोध भएको भेटिँदैन, प्रश्न र प्रस्तावहरुको श्रृंखला नै चलेको भेटिन्छ ।

सदन अवरोधका कारण सांसदहरू फुर्सदिला छन्, २०१६–२०१७ का ‘भर्वेटिम’ अध्ययन गरे हुन्छ, त्यो कालमा महत्वपूर्ण सवालमा छलफल गर्नकै खातिर प्रतिधिधि सभामा ११ वटा स्थगन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । अनि सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्नकै खातिर प्रतिनिधि सभामा मात्र ४६ वटा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको संसदीय रेकर्डमै भेटिन्छ । संसद् भनेको नाराबाजी–घेराऊ तथा जर्बजस्ती गर्ने थलो हुँदै होइन, रचनात्मक प्रस्ताव राख्दै सरकारलाई काम गर्न बाध्य पार्ने थलो हो ।

जसरी एमालेले सुन तस्करीका सवालमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोगको माग गर्दै संसद् अवरोध गरिरहेको छ । उसले कुनै अवरोध नगरी संसदीय हिसाबबाटै आफ्नो माग पूरा गर्न सक्थ्यो । उसले संकल्प प्रस्ताव राख्दै सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिन सक्थ्यो । संसदीय आदेश वा निर्देशनलाई सरकारले अवज्ञा गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । एमालेलाई अझै संसदीय बाटो हिँड्ने रहर देखिँदैन । उसले २०४८ यता कति दिन संसद् अवरोध ग¥यो भन्ने हिसाब–किताब निकाल्ने हो भने अत्यास नै लाग्छ । संसदीय कालखण्डमा एउटा सिंगो अधिवेशन नै अवरोध गरेको थियो भने २०७८ असारमा सत्ताबाहिर गएपछि एमालेले नौ महिनासम्म गतिरोध राखेकै हो ।

सदन अवरोधका कारण सांसदहरू फुर्सदिला छन्, २०१६–२०१७ का ‘भर्वेटिम’ अध्ययन गरे हुन्छ, त्यो कालमा महत्वपूर्ण सवालमा छलफल गर्नकै खातिर प्रतिधिधि सभामा ११ वटा स्थगन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । अनि सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्नकै खातिर प्रतिनिधि सभामा मात्र ४६ वटा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको संसदीय रेकर्डमै भेटिन्छ । संसद् भनेको नाराबाजी–घेराऊ तथा जर्बजस्ती गर्ने थलो हुँदै होइन, रचनात्मक प्रस्ताव राख्दै सरकारलाई काम गर्न बाध्य पार्ने थलो हो ।

धेरैलाई लाग्दो हो कि संसदमा जथाभावी विषय राख्दै कराउँदै गर्दा व्यक्तित्व बन्नेछ । हुन सक्ला, चर्का बोलीले क्षणिक आनन्द मिल्ला । अन्तिममा परिणाम उपलब्धिमूलक नभएको खण्डमा अर्थहीन चर्का भाषण–बोलीमाथि नागरिकले प्रश्न गर्नेछन् । संसदीय कालखण्डमा ‘अपवाद’मा बाहेक सदनभित्र प्रदर्शित क्रियाकलाप ‘लाइभ’ हुँदैनथ्यो । संसदीय संवाददाताहरूबाट भएका ‘रिपोर्टिङ’का आधारमा नागरिकले आफ्नो मत निर्माण गर्थे । पछिल्लो कालखण्डमा संसदीय गतिविधि नियमित रुपमा पूर्णतः ‘लाइभ’ हुँदैछन् । नागरिक स्वयंले आफ्ना जनप्रतिनिधिबाट सदनमा प्रस्तुत बोली र प्रदर्शित व्यवहार हेरिरहेका छन्, सुनिरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन, यूट्युवमा चाहेको बेलामा खोजेर हेर्न सकिन्छ । भोलि भाइरल बोली र तिनका वास्तविक कर्मबीच तुलना हुने नै छ ।

संसद् भनेको सत्ताको कुर्सीमा पुग्ने भर्‍याङ र शासकीय विलासको थलो मात्र होइन । मुलुकको नीति, कानुन परिपक्व पार्ने प्रमुख थलो हो । संसदीय कर्ममा निस्क्रिय हुँदा २०८४ को चुनावमा ‘गोता’ खानुपर्नेछ । अझ ‘मिसन–८४’ लक्ष्य बोेकेकाहरूले बुझ्नुपर्छ, संसद्लाई प्रश्न–प्रस्तावबिहीन पारेको अभियोग पनि खेप्नुपर्नेछ । शिक्षित मतदाताहरूले चर्का भाइरल भाषणलाई मात्र आधार बनाउँदै सँधैभरि मतदान गर्ने छैनन् । अतिरिक्त सक्रियता प्रदर्शन गरेको आभास नदिने हो भने मतदाताले ‘मिसन–८४’ मा फरक तरिकाले मत जाहेर गर्न सक्छन् । बेलैमा चेतना भया… ।

लेखक थापा वरिष्ठ पत्रकार हुन । थापासँग विभिन्न छापा तथा अनलाइन मिडियामा सम्पादकीय नेतृत्वको लामो अनुभव छ ।