कहाँ हराए हाम्रा जुझारु सांसदहरू ?

विचार

कहाँ हराए हाम्रा जुझारु सांसदहरू ?

Hari Bahadur Thapa
  • हरिबहादुर थापा

आलोचकहरू भन्ने गर्थे र गर्छन्, ‘संसद् भनेको त्यस्तो चिसो रिकापी हो, जहाँ भकभकी उम्लिएको तातो चिया खन्याइन्छ र चाँडै चिस्याइन्छ ।’ यो संसद्मा नयाँ दल, अनि नयाँ अनुहार बाहुल रहेपछि अपेक्षाका खात थिए । धेरैलाई लागेको थियो, ‘तिनको अधिक सक्रियतासँगै सदनमा प्रधानमन्त्री–मन्त्रीसँग प्रश्न–प्रस्तावको ओइरो लगाएपछि जवाफ दिँदै हैरानी खेप्नेछन् । अनि राज्यका अंग–संयन्त्रका पदाधिकारी/अधिकारीहरूले संसदीय समितिमा स्पष्टीकरण र बयान दिँदै सास्ती भोग्नेछन् । ‘चीसो रिकापी’को अभिशप्त आलोचनाको प्रतिवाद हुनेछ ।’

२०७९ मंसिरमा चुनिएका प्रत्यक्ष–समानुपातिक जुझारु, अनि युवा पुस्ताका सांसदहरूले ‘यथास्थितिवाद’लाई किनारा लगाउनेछन् । जुझारु पात्रहरुसँग मतदाता यस्तै–यस्तै अनगिन्ती अपेक्षा थिए । त्यसरी अपेक्षा राख्नु पनि अस्वाभाविक होइन । यतिखेर संसद्मा उपस्थित जुझारु सांसदहरु उतिबेला सडकमा मात्र हुँदा राज्यसँग प्रश्नै प्रश्नको बाढी लगाउँथे । अझ प्रश्नले मात्र नपुगेर तिनीहरू चर्काे स्वरमा भन्थे, ‘यी नेताहरूको नाकको डाँडी नै भाँच्नुपर्छ ।’ यस्ता पात्रहरू संसद्मा पुगेपछि ‘निकम्मा’ हुँदै गएको अभियोग लागेको सरकार र संसद्लाई आच्छु–आच्छु पार्छन् भनी सोचिएको थियो । अनि न्यायालयका विकृति–विसंगतिविरुद्ध सडकमा हुँदा चोटिलै आवाज सुनिएको थियो । जुझारु सांसदले सदनमा प्रश्न–प्रस्तावबाटै राज्यका अंगहरूका स्वेच्छाचारिता अन्त्य गर्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनन् । अनि राज्य सञ्चालनमा जे–जति भ्रष्टाचार–बेथिति आउँछन्, त्यस्ता प्रकरण संलग्न पदासिन पात्रहरूलाई संसदीय समितिमा उभ्याउँदै केरकार गर्छन् भन्ने ठानिएको थियो ।

२०७९ मंसिरमा निर्वाचित सांसदहरूले एउटा सिंगो अधिवेशन गुजारिसकेका छन् र दोस्रो अधिवेशनमा रम्दैछन् । अधिवेशनकालमा संसद्मा न उल्लेख प्रश्न सोधिन्छ न बोझिलो राज्य–संयन्त्रलाई धारिलो पार्ने गरी प्रस्ताव राखिन्छ । न विधेयकभित्रका स्वार्थी छिद्रहरुमा ओजपूर्ण संंशोधन राखिन्छन्, न राज्यलाई चुनौति दिने गरी गैरसरकारी विधेयक दर्ता नै गराइन्छ । अब संसदीय अभ्यास कर्म केलाउँदै खोजी गर्नैपर्छ, ‘कहाँ हराए, प्रश्नै प्रश्नको खेती गर्ने युवा पुस्ताका जुझारु सांसदहरू ?’ उनीहरूलाई संसदीय कर्मअनुरुप प्रश्न, प्रस्ताव राख्न र जनअपेक्षित नीति–कानुन निम्ति मतदाताले चुनेका हुन्, खालि ‘भाइरल’ भाषणका निम्ति मात्र होइन ।

हेर्नाेस् त, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रश्न नसोधेको भए, पहिलो अधिवेशनले नै प्रश्नविहीन संसदीय रेकर्ड कायम गथ्र्यो । उनी एक्लैले ७६ वटा प्रश्न गराउँदै संसदीय रेकर्डमा ‘प्रश्नविहीन अधिवेशन’ अंकित हुनबाट जोगाएका छन् । उनको प्रश्नमा पनि मन्त्रीहरूले सदनमै जवाफ नदिई टेबुल गर्नमै सीमित राखेको तथ्य भेटिन्छ । सरकारी जवाफ हेर्दा त्यसमा अनगिन्ती पूरक प्रश्न सोध्ने ठाउँ छ । जे भए पनि सुवाल एक मात्र जुझारु, क्रियाशील सांसदको रुपमा ‘संसदीय सम्मान’ दिनुपर्ने माग मतदाताबाटै आउनुपर्छ । त्यसो गरियो भने अरु सांसदहरूको आँखा खुल्नेछ र प्रश्न सोध्नुपर्छ भन्ने दायित्व सम्झनेछन् ।

सुवालबाहेकका सांसदलाई प्रश्न सोध्नुपर्छ भन्ने जानकारी नभएको हो या प्रश्न सडकमा मात्र सोध्ने हो, संसद्मा होइन भन्ने भान परेको हो ? नागरिकले जुझारु, युवा पुस्ताका सांसदहरूसँगै जिज्ञासा राख्नैपर्छ । २०४८ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिको पहिलो अधिवेशनमै १२२० वटा मौखिक, १०९ लिखित र ७५ वटा अल्पसूचनाका आधारमा प्रश्न सोधिएको थियो । सांसदहरूले प्रश्न नगर्नु र प्रस्ताव नराख्नुलाई धेरै कोणबाट अथ्र्याउन सकिन्छ । पहिलो त, सरकारलाई प्रश्न सोध्दै, प्रस्ताव राख्दै संकटमा पार्न नचाहनु हो । दोस्रो, राज्य–संयन्त्रका काम–कारबाहीबारे सांसदहरु बेखबर हुनु हो, तेस्रो संसद् भनेको जे–जे मनमा लाग्छ त्यो भाषण गर्ने थलो मात्रै हो भन्ने ठान्नु । चौथो, गम्भीर हुँदै संसदीय कर्ममा व्यतित गर्ने होइन कि ‘भाइरल’ हुने सोचमा मात्रै मग्न हुनु ।

उता प्रधानमन्त्री–मन्त्री जसको सधैंभरिको चाहना हुन्छ– संसदमा, सांसदहरूले प्रस्ताव नराखुन् भन्ने हुन्छ । संसद्भित्र प्रश्न उठ्दा त्यसले सरकारलाई विवादित तुल्याउँछ । अझ संसदीय समिति तातेको खण्डमा राज्य संयन्त्रका पात्रहरूले आफ्ना निर्णयको आधार–औचित्य पुष्टि गर्न संसदीय समितिमा धाइरहनुपर्छ । संसदीय समितिमा सांसदहरूका गम्भीर प्रश्नको जवाफ, बयान या स्पष्टीकरण दिइरहनुपर्छ ।

अर्कातिर सरकारी काम/कारबाहीमा प्रश्न नउठेपछि मनमौजी शैलीमा शासन गर्न पाइन्छ भन्ने सोच सत्तावृत्तमा रहन्छ । अझ निरन्तर प्रश्न उठेन भने शासकीय वृत्तका पात्रहरूलाई स्वेच्छाचारी निर्णय लिन वा काम गर्न सजिलो हुन्छ नै । सत्तारुढ दल मक्सद नै प्रश्न–प्रस्तावबाट सरकारलाई जोगाउनु हुन्छ, त्यसमा सत्ताबाहिरका सांसदहरूबाटै प्रश्नको ओइरो लगाउँदा मात्रै सरकार ‘ट्रयाक’मा आउने हो । यो तथ्य सांसदले बुझ्न नचाहेको हो कि अल्छी गरेको हो ? ती सडक तताएका जुझारु सांसदसँग पनि प्रश्न तेर्सिन्छ नै ।

प्रमुख विपक्षी एमालेलाई सत्ता नपाएको झोंक छ । ऊ सरकारसँग प्रश्न गर्न प्रस्ताव राख्न होइन, उसलाई सदन ‘अवरोध’ मोह छ । उसका प्रश्न र प्रस्तावसँगै अर्काे कोणबाट ओठे जवाफ आउन सक्छ, ‘तिम्रो पालामा के भयो थियो र ?’ अझ एमालेजनका निम्ति संसद् अवरोध गर्नु परम्परागत संसदीय कर्म हो । उसले २०४८ यता विपक्षमा हुँदा सदन अवरोध गर्नु र संसदीय कार्यसूचीअनुरुप अघि बढ्न नदिनु उसको नियमित कर्मभित्रै पर्छ । संसदीय नियमावलीअनुरुप उसलाई अघि बढ्ने रहर उसलाई देखिँदैन ।

संसदीय कार्यसूचीमा उल्लेखित भन्दा महत्वपूर्ण सवाल भएमा उसले ‘स्थगन प्रस्ताव’ ल्याउन सक्छ, अवरुद्ध गर्नु जरुरत नै पर्दैन । प्रमुख विपक्षी दलको प्रस्तावहरुलाई सभामुखले अस्वीकृत गर्ने सम्भावना नै रहँदैन । अझ सभामुख पनि एमाले पार्टीकै नेता हुन्, यद्यपि सभामुख भएपछि पार्टीको पद ‘स्थगन’ राखेका छन् ।

त्यसरी ‘स्थगन प्रस्ताव’ आएको खण्डमा कार्यसूचीमा उल्लेखित विषय पन्छाउँदै प्रतिपक्षीकै प्रस्तावमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय मान्यतामा प्रस्तावबेगर छलफल गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यताअनुरुप सांसदहरूलाई स्थगन प्रस्तावसमेतको अधिकार प्राप्त छ । कुनै अत्यन्त महत्वपूर्ण सवाल या घटना भयो भने उक्त दिनको कारबाही स्थगन गर्न राख्न सकिन्छ, स्थगन प्रस्तावमार्फत् । आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग नगरी संसद् अवरोध गर्नु भनेको नियमविपरीत प्रदर्शन गर्नु हो । हाम्रै पहिलो २०१६–२०१७ को संसदीय अभ्यासमा एक दिन पनि संसद् अवरोध भएको भेटिँदैन, प्रश्न र प्रस्तावहरुको श्रृंखला नै चलेको भेटिन्छ ।

सदन अवरोधका कारण सांसदहरू फुर्सदिला छन्, २०१६–२०१७ का ‘भर्वेटिम’ अध्ययन गरे हुन्छ, त्यो कालमा महत्वपूर्ण सवालमा छलफल गर्नकै खातिर प्रतिधिधि सभामा ११ वटा स्थगन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । अनि सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्नकै खातिर प्रतिनिधि सभामा मात्र ४६ वटा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको संसदीय रेकर्डमै भेटिन्छ । संसद् भनेको नाराबाजी–घेराऊ तथा जर्बजस्ती गर्ने थलो हुँदै होइन, रचनात्मक प्रस्ताव राख्दै सरकारलाई काम गर्न बाध्य पार्ने थलो हो ।

जसरी एमालेले सुन तस्करीका सवालमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोगको माग गर्दै संसद् अवरोध गरिरहेको छ । उसले कुनै अवरोध नगरी संसदीय हिसाबबाटै आफ्नो माग पूरा गर्न सक्थ्यो । उसले संकल्प प्रस्ताव राख्दै सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिन सक्थ्यो । संसदीय आदेश वा निर्देशनलाई सरकारले अवज्ञा गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । एमालेलाई अझै संसदीय बाटो हिँड्ने रहर देखिँदैन । उसले २०४८ यता कति दिन संसद् अवरोध ग¥यो भन्ने हिसाब–किताब निकाल्ने हो भने अत्यास नै लाग्छ । संसदीय कालखण्डमा एउटा सिंगो अधिवेशन नै अवरोध गरेको थियो भने २०७८ असारमा सत्ताबाहिर गएपछि एमालेले नौ महिनासम्म गतिरोध राखेकै हो ।

सदन अवरोधका कारण सांसदहरू फुर्सदिला छन्, २०१६–२०१७ का ‘भर्वेटिम’ अध्ययन गरे हुन्छ, त्यो कालमा महत्वपूर्ण सवालमा छलफल गर्नकै खातिर प्रतिधिधि सभामा ११ वटा स्थगन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । अनि सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्नकै खातिर प्रतिनिधि सभामा मात्र ४६ वटा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको संसदीय रेकर्डमै भेटिन्छ । संसद् भनेको नाराबाजी–घेराऊ तथा जर्बजस्ती गर्ने थलो हुँदै होइन, रचनात्मक प्रस्ताव राख्दै सरकारलाई काम गर्न बाध्य पार्ने थलो हो ।

धेरैलाई लाग्दो हो कि संसदमा जथाभावी विषय राख्दै कराउँदै गर्दा व्यक्तित्व बन्नेछ । हुन सक्ला, चर्का बोलीले क्षणिक आनन्द मिल्ला । अन्तिममा परिणाम उपलब्धिमूलक नभएको खण्डमा अर्थहीन चर्का भाषण–बोलीमाथि नागरिकले प्रश्न गर्नेछन् । संसदीय कालखण्डमा ‘अपवाद’मा बाहेक सदनभित्र प्रदर्शित क्रियाकलाप ‘लाइभ’ हुँदैनथ्यो । संसदीय संवाददाताहरूबाट भएका ‘रिपोर्टिङ’का आधारमा नागरिकले आफ्नो मत निर्माण गर्थे । पछिल्लो कालखण्डमा संसदीय गतिविधि नियमित रुपमा पूर्णतः ‘लाइभ’ हुँदैछन् । नागरिक स्वयंले आफ्ना जनप्रतिनिधिबाट सदनमा प्रस्तुत बोली र प्रदर्शित व्यवहार हेरिरहेका छन्, सुनिरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन, यूट्युवमा चाहेको बेलामा खोजेर हेर्न सकिन्छ । भोलि भाइरल बोली र तिनका वास्तविक कर्मबीच तुलना हुने नै छ ।

संसद् भनेको सत्ताको कुर्सीमा पुग्ने भर्‍याङ र शासकीय विलासको थलो मात्र होइन । मुलुकको नीति, कानुन परिपक्व पार्ने प्रमुख थलो हो । संसदीय कर्ममा निस्क्रिय हुँदा २०८४ को चुनावमा ‘गोता’ खानुपर्नेछ । अझ ‘मिसन–८४’ लक्ष्य बोेकेकाहरूले बुझ्नुपर्छ, संसद्लाई प्रश्न–प्रस्तावबिहीन पारेको अभियोग पनि खेप्नुपर्नेछ । शिक्षित मतदाताहरूले चर्का भाइरल भाषणलाई मात्र आधार बनाउँदै सँधैभरि मतदान गर्ने छैनन् । अतिरिक्त सक्रियता प्रदर्शन गरेको आभास नदिने हो भने मतदाताले ‘मिसन–८४’ मा फरक तरिकाले मत जाहेर गर्न सक्छन् । बेलैमा चेतना भया… ।

लेखक थापा वरिष्ठ पत्रकार हुन । थापासँग विभिन्न छापा तथा अनलाइन मिडियामा सम्पादकीय नेतृत्वको लामो अनुभव छ । 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

भर्खरै

आखिर मानिस किन बसाइँ सर्छ ?
पत्रकारको श्रमका पक्षपाति सुशील’दा
क्यान्सरको भय र भ्रम हटाउन जरुरी छ !
विश्वास गुमाउँदै एनआरएनए अमेरिका
मधेस आन्दोलन र सङ्घीयता

अमेरिका अपडेट

Loading...
Rastra · USD/EUR · 17 Jun 
Nepal Rastra bank
Check: 17 Jun 2024 00:20 UTC
Latest change: 16 Jun 2024 18:19 UTC
Disclaimers. This plugin or website cannot guarantee the accuracy of the exchange rates displayed. You should confirm current rates before making any transactions that could be affected by changes in the exchange rates.
You can install this WP plugin on your website from the WordPress official website: Exchange Rates🚀
CurrencyPrice
Nepalese Rupee 
Nepalese Rupee
133.7
Indian Rupee 
Indian Rupee
83.52
US Dollar 
US Dollar
1
Euro 
Euro
0.93
British Pound 
British Pound
0.79
Australian Dollar 
Australian Dollar
1.51
Japanese Yen 
Japanese Yen
157.39
US Dollar 
US Dollar
1
Rastra · USD · 17 Jun 
Nepal Rastra bank
Check: 17 Jun 2024 00:20 UTC
Latest change: 16 Jun 2024 18:19 UTC
Disclaimers. This plugin or website cannot guarantee the accuracy of the exchange rates displayed. You should confirm current rates before making any transactions that could be affected by changes in the exchange rates.
You can install this WP plugin on your website from the WordPress official website: Exchange Rates🚀