पोखरा, २६ कात्तिक । नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको मिडिया सुचिकरण सम्बन्धी सूचनाप्रति आपत्ती जनाउँदै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संचार संस्थालाई सुचिकरणका लागि उल्लेख गरिएका विभिन्न प्रावधान अत्यन्त अव्यवहारिक र जटिल भएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । युनियनले जटिल प्रावधान राखेर सरकारले गण्डकी प्रदेशका मिडियामाथि संकट सृजना गरी विस्थापित हुन बाध्य पार्न खोजेको उल्लेख गरेको छ ।
युनियन कास्कीका अध्यक्ष नवीन सिग्देलले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी अव्यवहारिक र जटिल प्रावधान संसोधन वा खारेज गर्न माग गर्दै सरकारलाइ मिडिया मैत्री बनाउन दबाब दिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको जनाएका छन् ।
विज्ञप्तिमा पत्रपत्रिका, एफ एम रेडियो , अनलाईन र टेलिभिजनका लागि सहज हुने गरी प्रावधानको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । प्रावधानले मिडियालाई राहत हैन आहत दिन खोज्दै छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, मिडियालाई जोगाउनेतर्फ गम्भिर बन्न आग्रह गर्दछौं ।
पत्रपत्रिकाको अंक, एफएम रेडियोको रोयल्टि, कोरोना महामारीका बेला सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिलका आवश्यक कागजपत्रको प्रावधान जटिल भएको उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपाल, सूचना तथा प्रसारण विभाग र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको भन्दा थप र जटिल प्रावधान राख्दा यस क्षेत्रमा मिडिया संकटग्रस्त हुदै विस्थापित हुने अवस्था आउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा सरकारले विगतमा आफू अनुकुलका संचारमाध्यमलाई मात्र सहयोग गरेको गुनासो आइरहेको भन्दै त्यस्ता गतिविधि बन्द गर्न समेत माग गरिएको छ ।
भर्खरै
बङ्गलादेशबाट फर्किएका विद्यार्थीको परराष्ट्रमन्त्रीसँग आग्रह–साथीहरुको सुरक्षा होस्
पूर्वराज्यमन्त्री हत्या घटनास्थल नजिकैबाट रगत लत्पत्तिएको ‘फरसा’ बरामद
बेनी–दरबाङ सडक आठ दिनदेखि अवरुद्ध
मुलुकको अग्रगमन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा प्रधानमन्त्री : ओली
विपद्का बेला सक्रियता बढाउन गृहमन्त्री लेखकको निर्देशन
प्रेस काउन्सिल विधेयक नियन्त्रणमुखी भएको दावी
ट्रेन्डिङ
पोखरा महानगरपालिका पूर्ण असफल – ११ वडाका अध्यक्ष
जनकपुरको माछा फेवातालको भन्दै विक्री गर्नेलाई कारवाहीको माग
पोखरामा भाँसियो सडक
हेमजाकी त्रिपाठीलाई अन्तर्राष्ट्रिस्तरको अवार्ड
यस्तो छ पोखराका विद्यालयलाई निर्देशन,पढौं
कास्की जिल्ला प्रशासनले भर्खरै जारी ग¥यो कडा निषेधाज्ञा, के के छ पढौं