पोखरा, २६ कात्तिक । नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको मिडिया सुचिकरण सम्बन्धी सूचनाप्रति आपत्ती जनाउँदै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

 संचार संस्थालाई सुचिकरणका लागि उल्लेख गरिएका विभिन्न प्रावधान अत्यन्त अव्यवहारिक र जटिल भएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । युनियनले जटिल प्रावधान राखेर सरकारले गण्डकी प्रदेशका मिडियामाथि संकट सृजना गरी विस्थापित हुन बाध्य पार्न खोजेको उल्लेख गरेको छ ।

युनियन कास्कीका अध्यक्ष नवीन सिग्देलले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी अव्यवहारिक र जटिल प्रावधान संसोधन वा खारेज गर्न माग गर्दै सरकारलाइ मिडिया मैत्री बनाउन दबाब दिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको जनाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा पत्रपत्रिका, एफ एम रेडियो , अनलाईन र टेलिभिजनका लागि सहज हुने गरी प्रावधानको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । प्रावधानले मिडियालाई राहत हैन आहत दिन खोज्दै छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, मिडियालाई जोगाउनेतर्फ गम्भिर बन्न आग्रह गर्दछौं ।

पत्रपत्रिकाको अंक, एफएम रेडियोको रोयल्टि, कोरोना महामारीका बेला सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिलका आवश्यक कागजपत्रको प्रावधान जटिल भएको उल्लेख छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपाल, सूचना तथा प्रसारण विभाग र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको भन्दा थप र जटिल प्रावधान राख्दा यस क्षेत्रमा मिडिया संकटग्रस्त हुदै विस्थापित हुने अवस्था आउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा सरकारले विगतमा आफू अनुकुलका संचारमाध्यमलाई मात्र सहयोग गरेको गुनासो आइरहेको भन्दै त्यस्ता गतिविधि बन्द गर्न समेत माग गरिएको छ ।