• अमृत सुवेदी

पोखरा । चैत ०७३ मै सक्नुपर्ने न्युरोड सर्फेस ड्रेसिङको काम ठेकेदार कम्पनीले गत भदौ अन्त्यतिर मात्रै थाल्यो । पोखरा महानगरपालिकासँग ठेक्का पाएको विराट एन्ड विशाल सिमरन जेभीले समयमै काम गर्न नसकेर वर्षायाममा काम थाल्यो ।

अविरल वर्षाको बीचमा गुणस्तरहीन काम हुन लागेकामा स्थानीय बासिन्दाले विरोध जनाए । महानगरले काम रोक्न निर्देशन दियो ।

दशैंभित्र सबै काम सक्नुपर्ने महानगरसँग सम्झौता भएकामा अहिलेसम्म सुरु हुने सुरसारै छैन । महानगरले १९ हजार तीन सय २० वर्गमिटर सडकको काम गर्न ९० लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएको थियो ।

विकासमा बिलम्ब

कालोपत्रे गर्नुपर्ने चार सय मिटर सडक अधकल्चो छाडेर ठेकेदार हिँडेपछि पोखरा फूलबारीका बासिन्दा डिभिजन सडकमा धर्ना दिन पुगे । चार महिनाअघि थालिएको उक्त खण्डको निर्माण पुनः थाल्न माग गर्दै स्थानीय बासिन्दा डिभिजन सडक धाउन थालेकै तीन महिना बित्यो ।

उक्त सडकले फूलबारी ब्यारेकको ४ नम्बर गेटबाट नारायणस्थान जोड्छ । डिभिजन सडकले डीबीडी बिल्डर्सलाई ३८ लाख रुपैयाँमा वैशाखमा ठेक्का दिएको थियो ।

यस्तै, मादी गाउँपालिकाको घुम्लेबजार र मिजुरे भाचोक जोड्ने मादी नदीमा पुल निर्माण अलपत्र छ । लोकपि्रय-शंकरमाली जेभीले त्यसको ठेक्का लिएको चार वर्ष बित्यो । अझै काम सुरु भएको छैन ।

वर्षदिनमा निर्माण सक्नेगरी पाँच करोड रुपैयाँमा ०७० सालमा सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म काम नै नभएपछि डिभिजन सडकले ताकेता गरिरहेको छ । दुई ठेकेदार कम्पनीले उक्त पुल निर्माणको ठेक्का लिएका छन् । तीमध्ये लोकप्रिय नामको कम्पनी पाल्पाको सडक निर्माण क्रममा कालोसूचीमा परेको छ ।

जिरोकिलोदेखि विन्ध्यवासिनीसम्मको चार लेन सडक निर्माण गर्न ठेक्का पाएको कम्पनीले बदमासी गरेपछि अर्को ठेकेदारमार्फत् काम गर्नुपर्‍यो । ठेक्का प्रक्रियामा एउटाको कागजात देखाएर अर्कै ठेकेदार खडा गरेर बदमासी गरेको खुलेको थियो ।

अधिकांश सडकको समस्या पनि यही हो । ०७१ सालमा सुरु गरेर वर्षदिनमै काम सक्नुपर्ने काम ठेकेदारले नगरिदिएपछि अर्कै कम्पनीमार्फत् तीन वर्षपछि मात्रै जिरोकिलो-विन्ध्यवासिनी सडक निर्माण भएको छ ।

पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत् पावर हाउसदेखि गगनगौंडासम्मको सडक निर्माण असार मसान्तभित्रै सकिनुपथ्र्याे । एक वर्षका लागि सम्झौता भएको काम तिहार र छठ सकिँदा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

जम्मा एक किमि लम्बाइ र १४ मिटर चौडा सडक निर्माण गर्न उपकरण नभएकाले ढिलाइ भएको ठेकेदार कम्पनी बताउँछ । आफूसँग निर्माण उपकरण नभएकै कारण देखाउँदै अधिकांश ठेकेदारले निर्माणमा मनोमानी गर्ने गरेका छन् ।

अटेरीको शृंखला

ठेकेदार कम्पनीको मनोमानीका कारण निर्माण अलपत्र परेका र समयमै काम नसकिएका कास्कीमा धेरै उदाहरण छन् । डिभिजन सडकले सुरु गरेका कास्की र स्याङ्जाका एक दर्जनभन्दा बढी योजना अलपत्र छन् ।

केही योजनाको कामै सुरु भएको छैन । साविकको जिविस र पोखरा महानगरपालिकाले सुरु गरेका थुप्रै योजनामा ठेकेदारको मानोमानी यत्रतत्र देख्न सकिन्छ ।

लोकतन्त्रलाई मनपरितन्त्र बनाउने काम बढी ठेकेदारले नै गरिरहेको डिभिजन सडक, पोखराका इन्जिनियर विष्णु पाण्डे बताउँछन् । ‘विशेष परिस्थितिबाहेक पनि हेलचेक्राइँ र अटेरी गर्ने ठेकेदार धेरै छन्,’ उनी भन्छन्, ‘बजेट ढिलो निकासा हुने र हाम्रो राज्य प्रणालीका कारण पनि समयमै निर्माण नसकिएको हो ।’

जिल्ला इन्जिनियर नारायणप्रसाद बरालका अनुसार भलाम खोला पुल अर्को उदाहरण हो । असार मसान्तमै सक्नुपर्ने निर्माण अहिलेसम्म सुरु नै भएको छैन ।

लेखनाथको खास्टे खोला पुल पनि सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि काम सुरु भएको छैन । ‘कतिपय प्राविधिक समस्याले समयमै काम सकिँदैनन् भने अधिकांशको काम ठेकेदारका कारण नै ढिलो हुन्छ,’ बराल भन्छन् ।

काम नै नबुझी काम जिम्मा लिने ठेकदारका कारण समग्र विकास निर्माण प्रभावित बनेको उनी बताउँछन् ।

महानगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर शारदामोहन काफ्लेको भनाइमा महानगरका धेरैजसो निर्माण उपभोक्ताको सहभागितामा हुन्छन् । र, १/२ वटा ठूला योजना मात्र ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएका छन् ।

न्युरोडमा सर्फेस ड्रेसिङको काम वर्षा र चाडबाडका कारण पछाडि सरेको उनको दाबी छ । भन्छन्, ‘पानी पर्दा काम गर्‍यो, आलेटाले गरेर इन्जिनियरले पैसा खान लाग्यो भन्छन्, काम गरेन इन्जिनियरले गरेन भन्छन् ।’

नेता-ठेकेदारको रजगज

निर्माण कार्य समयमै नसकिनुको प्रमुख कारण नेता-ठेकेदार पनि हुन् । कतिपय राजनीतिक दलका नेताले नै ठेक्कापट्टा हात पार्ने गरेका छन् भने धेरैजसो नेताकै आडमा ठेक्का पार्छन् ।

‘ठेकेदार धेरैजसो स्थानीय राजनीति गर्ने नेता छन्,’ डिभिजन सडकका इन्जिनियर पाण्डे भन्छन्, ‘कतिपय राजनीतिक दल र तिनको आडमा ठेक्कापट्टा गर्ने गरेका छन् ।’

स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएका वडाध्यक्ष तथा सदस्य नै धेरैजसो ठेकेदार छन् ।

जस्तोः पोखरा-लेखनाथ १७ का अध्यक्ष तीर्थ अधिकारी ठेक्कापट्टा व्यवसायी हुन् । स्याङ्जाका सांसद राजु थापा नै ठेकेदार हुन् भने राप्रपा नेता तथा चितवनका निवर्तमान सांसद विक्रम पाण्डे पनि सोही पृष्ठभूमिका हुन् ।

राजनीति गर्ने र राजनीतिमा पहुँच भएका व्यक्तिले ठेक्कापट्टा लिने र सम्झौतापछि पनि समयमै काम नसक्दा कारवाही गर्न गाह्रो हुने इन्जिनियरहरु बताउँछन् ।

नेताहरुले नै त्यस्ता ठेकेदारलाई बचाउँदा निर्माण प्रभावित हुने गरेका छन् । राजनीतिक रुपमा ठूला पहुँच भएका ठेकेदारले स्थानीय ठेकेदार खडा गरेर ठेक्का हात पार्ने गरेको जिल्ला इन्जिनियर बराल बताउँछन् ।

काम नसक्नेलाई ५५ लाख हर्जना

समयमै काम नसक्ने ठेकेदार कम्पनीहरुलाई कारवाही हुँदै नभएको भने होइन । डिभिजन सडकले समयमा काम नसक्ने सन्तोषी निर्माण सेवा, चितवनलाई ५५ लाख रुपैयाँ हर्जाना तिराएको छ । उक्त कम्पनीले स्याङ्जाको जगतभञ्ज्याङ-मण्डलीथान-चापाकोट-गजरकोटसम्म ४० किमिमध्ये सात किमिको ठेक्का लिएको थियो ।

२९ चैत ०६९ मा ०७१ असार मसान्तभित्र काम सक्नेगरी सात करोड चार लाख रुपैयाँमा उक्त कम्पनीले ठेक्का लिएको थियो । निर्धारित मितिमा काम नसकेपछि फेरि म्याद थप गरिएको ०७२ साउन मसान्तसम्म पनि काम सकेन ।

फेरि ०७३ असार मसान्तसम्म समय दिइयो । त्यस मितिमा पनि काम नसकिएपछि हर्जाना तिराइएको डिभिजन सडक प्रमुख प्रेमबहादुर खत्री बताउँछन् ।

उक्त कम्पनीले हालसम्म पाँच करोड ५६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ । सार्वजनिक खरीद ऐन अनुगमन समितिसमक्ष पेश गर्ने र समितिले कालोसूचीमा राख्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

तर, यो प्रक्रिया लामो र झण्झटिलो भएकाले ठेकेदारले चलखेल गर्ने मौका पाउँछन् । कारवाही सिफारिस गर्नुअघि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने, काम गर्न ताकेता गर्ने, म्याद थप्नेलगायत प्रक्रियासमेत ऐनमा उल्लेख छ ।

सोही कानूनी प्रावधानमा टेकेर ठेकेदारहरुले कारवाहीबाट उम्किन यसबीचमा अनेक चलखेल गर्ने गरेको इन्जिनियरहरुको भनाइ छ ।

अनलाईनखबरबाट