हिजोआज बसाँइसराइले गाउँ रित्तिएका, सहर भरिएका, हिमाल पहाड बिराना बनेका, तराईमा घना बस्ती बसेका विषयहरु जताततै सुन्न र हेर्न पाइन्छ । मानिस किन यसरी चलायमान भएका हुन् ? उनीहरुलाई के नपुगेर बसिरहेको ठाउँबाट हिँडेका हुन् वा के पाइन्छ भनेर नयाँ नयाँ ठाउँ खोज्दै भौँतारिएका हुन् ? यस्ता प्रश्नहरुलाई यतिबेला मञ्चको अवस्था हेरी फरक फरक तरिकाले प्रस्तुत गरिने गरेको छ । पहिला पहिला सुनिने जन्मदर घटाऔँ, दुई मात्र सन्तान जन्माऔं भन्ने नारा सुनिन छाडेका छन् । सुनिन्छन् त केवल मानिस उता सरे, यता सरे । यताको गाउँ रित्तियो, उताको सहर भरियो मात्र । सरसर्ती हेरौँ नेपालीहरु कसरी बसाइँसराइको परम्परागत मार्ग पछ्याउँदै हिमाल पहाडबाट ओरालो झरिरहेका छन् ।

प्रजातन्त्र, पञ्चायत हुँदै गणतन्त्रसम्मका दृश्य

राणाशासन अन्त्य भएर नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भइसकेपछिको पहिलो जनगणना अर्थात् जनगणनाको पाँचौँ शृङ्खला २००९/११ सालको जनगणनामा नेपालको हिमाल र पहाडी भूभागमा कूल जनसङ्ख्याको ६४.८ र तरार्ईमा ३५.२ प्रतिशत मानिसहरु बस्दथे । प्रजातन्त्रलाई राजा महेन्द्रले जफत गरेर पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरेको अर्को वर्ष गरिएको २०१८ सालको जनगणनामा हिमाल र पहाडमा बस्ने जनसङ्ख्या घटेर तरार्ईमा बस्ने जनसङ्ख्या बढ्न थाल्यो । यसअनुसार हिमाल र पहाडमा ६३.६ र तरार्ईमा ३६.४ प्रतिशत मानिस बसोबास गरेको देखिन्छ ।

विसं २०२८ देखि हिमाल र पहाडको जनसङ्ख्यालाई अलगअलग रुपमा प्रस्तुत गर्न थालियो । यसअनुसार पहाडमा कूल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी मानिसको बसोबास देखिन्छ । त्यसबेला ५२.६ प्रतिशत मानिस पहाडी भूगोलमा बसेका थिए । तरार्ईमा ३७.६ प्रतिशत मानिसको बसोबास थियो । २०३८ सालको जनगणनाले पहाडी क्षेत्रलाई पहिलोपटक अल्पमतमा रहेको देखायो । यसबेला पहाडको जनसङ्ख्या अघिल्लो दशकमा भन्दा करिब छ प्रतिशत घटेर ४७.७ प्रतिशतमा सीमित हुनपुग्यो । यसको ठीक विपरीत तराईको जनसङ्ख्याको हिस्सा अघिल्लो दशकभन्दा छ प्रतिशत नै बढ्यो । अर्थात् २०३८ को दशकमा नेपालको तराई क्षेत्रमा ४३.६ प्रतिशत मानिस बसोबास गर्न थाले । यो दशकमा हिमाली क्षेत्रको जनसङ्ख्या पनि उसैगरी ओरालो लाग्ने क्रममा देखियो । अघिल्लो दशकमा ९.९ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगटेको यो भूगोलमा ८.७ प्रतिशत मात्र मानिस देखिए ।

प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि पनि अवस्था उस्तै

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि अर्थात् २०४८ जेठ–असारमा नयाँ जनगणना भयो । यसले पनि जनसङ्ख्या वितरणको पुरानो प्रवृति अर्थात् तराई उन्मुख जनसङ्ख्याको वृद्धिदर उच्च नै देखायो । पहाडको हिस्सा घट्दै गएको तस्बिर यसले सार्वजनिक गर्यो । २०४८ सालमा पहिलोपटक तराईमा पहाडमा भन्दा बढी जनसङ्ख्या देखियो । यो वर्ष पहाडमा जनसङ्ख्याको ४५.५ प्रतिशत र तराईमा ४६.७ प्रतिशत जनसङ्ख्याको बसोबास देखियो । माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको चरम उत्कर्ष समय अर्थात् २०५८ सालमा भएको जनगणनामा पहाडको जनसङ्ख्याको हिस्सा घटेर ४४.३ प्रतिशतमा झ¥यो भने तराईको ४८.४ मा पुग्यो ।

यसै वर्षदेखि पहाडका केही जिल्ला अब ऋणात्मक वृद्धिदरतर्फ जाँदैछन् भन्ने सङ्केत मिलिसकेको थियो । देशको औसत जनसङ्ख्या वृद्धिदर २.२५ प्रतिशत भएको यो समयमा तेह्रथुम, खोटाङ, पर्वतजस्ता जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर एक प्रतिशतभन्दा न्यून देखियो ।

गणतन्त्र स्थापनापछि झन् ठूलो लर्को

नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछि पहिलोपटक २०६८ सालमा जनगणना भयो । नेपालमा जनगणना सुरु भएको एक शताब्दी पुगेको अवसरमा यो जनगणना भएको थियो । यस जनगणना हिमाली र पहाडी क्षेत्रका लागि सुखद् देखिएन । यस पटक एकैचोटि २७ वटा जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखियो । यसरी जनसङ्ख्या क्षति व्यहोर्ने जिल्लाहरु मध्यपहाडी क्षेत्रका धेरै थिए । यसपटक पूर्वमा पाँचथरदेखि पश्चिममा धौलागिरि पूर्वका जिल्लामा ठूलो मात्रामा जनसङ्ख्या कमी भएको देखियो ।

यस जनगणनामा तराईमा पहिलोपटक नेपालको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भयो । यहाँ पहाडमा ४३ प्रतिशत जनसङ्ख्या हुँदा तराईमा ५०.३ प्रतिशत जनसङ्ख्या देखियो । यो तथ्याङ्कले एकैचोटि दुईवटा प्रश्न जन्मायो । राजतन्त्रको अन्त्यसँगै मानिस राजनीतिक अधिकार पाए । नेपालीको स्वतन्त्रताको सीमा पनि बढ्यो । यसमा खुसी हुनुपर्ने कारण पनि थियो । तर किन मानिस पहाडी र हिमाली क्षेत्रको परम्परागत थातथलोलाई छोडेर नयाँ गन्तव्यतिर लागेका हुन् ? अर्कोतिर तराईको उर्वर भूमिमा मानिसहरुको चाप बढ्दै गएपछि त्यहाँको अन्न भण्डारमा घरैघर हुने भए ।

पहाडमा मानिस नबसेर खेतबारी बाँझा भए । यसले खाद्यान्नको परनिर्भरतालाई थप मलजल हुने स्थिति देखियो । दोस्रो यही रितले मानिसहरुले पहाडबाट बसाइँ सर्दै तराईतिर झर्ने हो भने पहाडको भविष्य के हुन्छ रु हिजो कुनै बेला औलो र जङ्गली जनवारका कारणले तराई क्षेत्र बस्न अयोग्य भए जस्तै मानिसहरु छोड्दै गएपछि जङ्गल र जङ्गली जनावरको बिगबिगीका कारणले मानिस बस्न योग्य होला त रु यसै समयदेखि पहाडमा बाँदर आतङ्कका समाचारहरु आउन थाले । यो विषय अहिले संसद्मा पनि पटकपटक उठ्ने गरेको छ । विसं २०७८ मा नेपालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अवलम्बन गरेपछि पहिलो जनगणना थियो । यसले जनसङ्ख्या वितरणको भौगोलिक परिवेशलाई झनै विकराल देखायो । यसपटक तराईको जनसङ्ख्याको हिस्सा बढेर ५३.६१ देखायो भने पहाडको घटेर ४०.३१ मा सीमित भयो । त्यति मात्र होइन, अघिल्लो दशकमा ऋणात्मक जनसङ्ख्या भएका २७ वटा जिल्ला रहेकामा यस दशकमा हिमाल र पहाडका अरू सातवटा जिल्ला थपिएर ३४ वटा जिल्लाको जनसङ्ख्या ऋणात्मक वृद्धितर्फ गए ।

अघिल्लो दशकमा धौलागिरि पूर्वको पहाडले भोगेको जनसङ्ख्या क्षति यस पटक लुम्बिनीका रोल्पा, रुकुम र कर्णालीका जाजरकोटबाहेक सुदूरश्चिम पहाडसम्म नै यो प्रवृत्ति फैलियो । अघिल्लो दशकमा दुई लाख ६१ हजार सात सय ७० जनसङ्ख्या र १.५० प्रतिशत वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर भएको दैलेख २०७८ मा आइपुग्दा दुई लाख ५२ हजार तीन सय १३ जनसङ्ख्या र ०.३५ प्रतिशतको वृद्धिदरमा झर्यो । २०६८ को दशकसम्म बाह्य बसाइँसराइको रोगले नछोएको सुुदूरपश्चिम पहाड २०७८ सालमा आइपुग्दा यही रोगबाट आक्रान्त भयो । त्यसबेलाको पहाडी क्षेत्रको गुल्जार कस्तो थियो भन्ने कुरा डोटी जिल्लाको एउटा तथ्याङ्कबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यहाँ २०५८ सालमा दुई लाख सात हजार ६६ जनसङ्ख्या थियो भने जनसङ्ख्या वृद्धिदर २.२ प्रतिशत थियो । २०६८ सालमा यो जनसङ्ख्या दुई लाख ११ हजार सात सय ४६ पुग्यो भने जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.२२ प्रतिशतमा सीमित भयो । २०७८ सालमा त यो जनसङ्ख्या घटेर दुई लाख ४२ हजार एक सय ५७ मात्र भएन वृद्धिदर पनि घटेर माइनस ०.३२ प्रतिशतमा झर्यो ।

स्थानीय तहको संरचना निर्माण भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि मानिसले अपेक्षित परिणाम पाउन सकेनन् । फलतः मानिस आफ्ना आवश्यकताको खोजीमा गाउँ छोड्दै ठूला सहरतिर पसे । सहरले पनि थेग्न नसकेपछि विदेशतिर अस्थायी र स्थायी रुपमा बसाइँ सर्दैछन् ।

मानिस किन बसाइँ सर्छ ?

मानिस किन बसाइँ सर्छ भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न मत पाइन्छन् । जर्मनका भूगोलविद् वाल्टर क्रिस्लरले सन् १९३३ मा ‘सेन्टर प्लेस थ्योरी’ प्रतिपादन गरेका थिए । उनको यो सिद्धान्तमा सहर र गाउँको सम्बन्ध उल्लेख गरिएको थियो । जहाँ सहरले रोजगारी दिन्थ्यो । आर्थिक गतिविधिहरुलाई बढावा दिन्थ्यो । त्यस वरपरका गाउँहरुले यसको फाइदा लिन्थे । गाउँ सहरको सम्बन्ध षडकोण जस्तो हुन्थ्यो । हरेक कोणले गाउँलाई सहरीकरण हुन प्रेरित गरिरहेको हुन्थ्यो । समयक्रममा ती गाउँहरु फेरि सहरमा रुपान्तरण हुन्थे र त्यसभन्दा टाढाका अरु गाउँहरुलाई सहरी सुविधा दिन्थे । यो क्रम लम्बिँदै जान्थ्यो । अनि अर्धसहरी क्षेत्रहरु सहरी क्षेत्रमा परिणत हुन्थे ।

सहरी योजना निर्माणमा संसारभरि नै प्रचलित यो सिद्धान्तले पनि हाम्रा हिमाली र पहाडी गाउँहरुलाई समेट्न नसकेको देखिन्छ । किनकि यी क्षेत्रमा निर्माण भएका हिजोका जिल्ला सदरमुकामका सहर आफैँ रोजगारी र अवसर नपाएर पलायन भइरहेका छन् । सङ्घीयताको जगका रुपमा रहेका पालिका केन्द्रमा सानासाना सहरी स्वरुपमा बजार बढ्लान्, तिनले सानोतिनो रोजगारी उपलब्ध गराउलान् भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । स्थानीय तहको संरचना निर्माण भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि मानिसले अपेक्षित परिणाम पाउन सकेनन् । फलतः मानिस आफ्ना आवश्यकताको खोजीमा गाउँ छोड्दै ठूला सहरतिर पसे । सहरले पनि थेग्न नसकेपछि विदेशतिर अस्थायी र स्थायी रुपमा बसाइँ सर्दैछन् ।

बसाइँ सर्न मानिसलाई सहज छैन । यसले आफ्नो पुख्र्र्यौली थलो छोडेर हिँडेको छ । उसका अनुभव सुन्ने हो भन्ने बसाइँ सर्न कति कठिन छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । पुस्तौँदेखि बसिरहेका छरछिमेकी, पशुचौपायादेखि ढुङ्गामाटो सम्मको माया मानिसले अनुभूत गर्दछ । मानवीय संवेदनायुक्त यो परिवेशलाई चिरेर पराइ ठाउँमा बसाइँ सर्नु आफैँमा साहस र जोखिमको भारी बोक्नु हो तर हरेक चुनौतीसँगै अवसर देख्ने मानवीय स्वभावले मानिसलाई सधैँ माटोसँगको भावनात्मक माया गाँसेर मात्र बसिरहन दिँदैन । त्यसैले उनीहरुले थप स्रोत साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी र आफ्ना सन्तानको सुन्दर भविष्यका निम्ति पुख्र्यौली थलो छोड्छन् । यो मानवीय स्वभावलाई रोक्न खोज्नु खोला थुन्नु जस्तै हो । जनसङ्ख्या परिवर्तनका तीन तत्वमध्ये बसाइँसराइ यस्तो तत्व हो, जसले दुवैतिरको जनसङ्ख्यालाई असर गरेको हुन्छ । व्यक्ति जहाँबाट बसाइँ सरेको हो (उद्गम स्थान), त्यसले त्यहाँको जनसङ्ख्या घटाउन मद्दत गरेको हुन्छ भने बसाइँ सरेर जहाँ जाने हो (गन्तव्य स्थान) त्यहाँको जनसङ्ख्या बढाउन मद्दत गर्दछ ।

बसाइँसराइको लहरो देश बाहिरसम्मै

बसाइँराइको लहरो देशभित्र मात्र होइन, देश बाहिरसम्म लहरिएको छ । देशका कुनाकाप्चासम्म सडक सञ्जालको विस्तार हुँदै जाँदा र विश्वका विभिन्न देश हवाई मार्गमार्फत जोडिँदा पुख्र्यौली थलोहरु विराना हुँदै गएका हुन् । मानिसहरु नयाँ नयाँ अवसरको खोजीमा नयाँनयाँ ठाउँमा गएर बसोबास गरिरहेका छन् । बसाँइसराइको यो प्रवृत्तिले समाजमा र देशमा पर्नसक्ने र परिरहेका असर र प्रभावप्रति भने सरकार जानकार हुनुपर्दछ ।

मानिसको चहलपहलअनुसार नै विकासका ढाँचाहरु बदलिनु पर्दछ । देशका नागरिक जता गए पनि यसलाई दिने सुविधा पनि त्यतै केन्द्रित गर्नुपर्दछ । गाउँठाउँमा अल्पमतमा बसेका मानिसहरुलाई पनि राज्यले सुविधा दिनै पर्दछ तर उनीहरुलाई एकीकृत वस्तीमार्फत एक ठाउँ जुटाएर सहजै विकासका पूर्वाधार पुराउनतर्फ सरकारले सोच्ने बेला भएको छ । (लेखक जनसङ्ख्या विषयमा अभिरुचि राख्ने पत्रकार हुन/रासस)

दश वर्षपहिले नै पत्रिकाहरुमा स्वास्थ्यका बारेमा एउटा महत्वपूर्ण समाचार छापियो । ‘बजारी खानेकुरा स्वास्थ्यलाई घातक’ भनेर यस्ता खानेकुराले मोटोपन बढाउने र क्यान्सर गराउन सक्ने भनेर समाचार दिइएको थियो । क्यान्सर रोगका बारेमा लामो समय काम गर्दै आएका डाक्टरहरुले यो विषयमा बोलेका थिए तर विभिन्न सञ्चारमाध्यमले यो समाचार त्यति महत्वका साथ प्रचारप्रसार गरेनन् । यस्ता तयारी बजारका खानेकुरामा विभिन्न किसिमका चाउचाउ, पिज्जा, बर्गरजस्ता आकर्षक देखिने खानेकुराहरु पर्छन् ।

जतिबेला पत्रिकामा यो खबर निस्किएको थियो, त्यस समाचारको फेटोकपी नक्साल नजिकैको एकजना चौधरी भाइको पसलमा कसैले छाडेको रहेछ । त्यही बेलामा ती चौधरी भाइको सानो नानीलाई उनकी आमाले स्कूल जाने बेलामा स्कूलको टिफिनमा “खानेकुरा बनाउन भ्याएन, यही नै लैजाउ” भनेर एक चाउचाउ हालिरहेकी ती महिलालाई त्यो फोटोकपी एकप्रति दिइयो । उनले कनिकुथी गरेर पढिन् र ‘क्यान्सर’ शब्द पढेपछि त उनी छोरालाई हेर्न थालिन् । अनुहार अँध्यारो भयो तर छोराबाट उनको खाजा चाउचाउ लिन सकिनन् । “आजलाई भयो, अब के गरुँ त मान्दैन,” उनले भनिन् ।

घरपरिवारका मानिसले प्रायः आजको भोलि नै कुनै समस्या नहुने भएकाले यसरी खाना खाँदैमा केही खराबी हुँदैन भन्ने ठान्छन् तर जसरी चुरोट र रक्सीले आजको भोलि नै नराम्रो प्रभाव पार्दैन, त्यसैगरी यसरी खाइने पिज्जा, बर्गर, चाउचाउले पनि एकै दिनमा नराम्रो प्रभाव पार्दैन । चुरोट र रक्सी चाहिँ बच्चाले माग्यो वा झगडा गर्यो भनेर कुनै पनि आमाबाबुले बालबालिकालाई दिँदैन भने यसरी तयारी खानेकुरा मात्रै दिने किन होला रु भन्ने प्रसङ्ग उठ्छ नै ।

यस विषयमा झण्डै २५ वर्षअघि रजनी जोशीले आफ्नो स्नातकोत्तरको शोधपत्रमा यस्तै विषयमा अध्ययन गरेकी थिइन् । प्रायः महिलाले यो स्वास्थ्यकर हुन्छ भनेर विज्ञापन आउँछ त्यसैले राम्रो होला भनेर दिएको वा समय नभएकाले किनेर प्याकेटमा दिएपछि भइहाल्ने भनेर वा बच्चालाई एकदम मनपर्छ र बच्चाले खान्छु भनेर, झगडा गर्छ, अरूले खाएको देखेपछि उसलाई खान मन लाग्छ अनि कसरी नदिने ? आदिजस्ता उत्तर आएका थिए । अहिले पनि आमाबाबुलाई सोध्यो भने त्यसैगरी उत्तर आउँछ होला र अहिले त्यसमा सित्तैमा उपहार पाइने भनेर जोडिएपछि बालबालिकाहरु झन् होमिएर किन्छन् र उनीहरुको खाजा, खाना सबै त्यही बन्छ ।

यस्ता खानेकुराहरुले मोटोपन र क्यान्सर दुईवटै असर गर्छन् र मोटोपन फेरि आफैँमा अनेकथरिका समस्या सृजना गर्न सक्छ । सानो उमेरको माटोपन भएकाहरुको पछि मुटुको रोग, चिनी रोग आदिजस्ता समस्या त हुन्छन् नै । मोटोपन कारणले गर्दा पछि ढाड र घुँडा दुख्ने समस्या आउँछ । यसका साथै यस्ता तयारी चाउचाउहरुको खानाका कारणले हरियो तरकारी, भात, रोटी, दालजस्ता पोषणयुक्त खानेकुरा खान त्यति मन लाग्दैन । अनि त्यसपछि विभिन्न किसिमका भिटामिनहरुको कमी हुन जान्छ । यस्ता तयारी खानेकुराहरुको विषयमा र त्यसले पर्ने नकारात्मक असरहरुका बारेमा बालरोग विशेषज्ञहरुले लेख्दै आउनु भएको छ।

टेलिभिजन, रेडियोहरुमा जसरी पैसा तिरेर यस्ता खानेकुराहरुका बारेमा विज्ञापन आउँछ, त्यसैगरी स्वास्थ्यका खानेकुराका बारेमा कतै विज्ञापन आउँदैन । नेपालका डाक्टरहरुले मात्र होइन, विश्वभरिका डाक्टरहरुले बच्चाहरुले खाने तयारी खानेकुराको विज्ञापन र त्यसको विरोधमा बोलिरहेका छन् । तयारी खानेकुरामा रहेको नुन, बोसो, चिनी आदिले बच्चाहरुलाई सानैदेखि अस्वस्थ्यकर खानेकुरा र क्यान्सरका लागि जग बस्छ भनेर लेखेका छन् ।

अष्ट्रेलियाको क्यान्सर परिषद्का एकजना सदस्य डा. टेरी स्लेमिनले भनेका छन्, “विभिन्न किसिमका विज्ञापनहरुमा बालबालिका प्रयोग गरेपछि बालबालिकाले त्यस्ता खानेकुरा चाहन्छन् । बच्चाहरुलाई यस्तो बानी परेपछि उनीहरुको जीवन नै आवश्यक हुन्छ । अष्ट्रेलियाको क्यान्सर परिषद्ले त्यहाँको सरकारलाई यसरी विभिन्न किसिमका प्याकेटका तयारी खानेकुराको विज्ञापनमा जथाभावी बालबालिकालाई प्रयोग नगर्नका लागि नियम बनाउन आग्रह गर्नेछ ता कि यस्ता खानेकुराहरुको प्रयोगले भविष्यमा हुने क्यान्सर बच्चालाई नलागोस् ।

यसरी तयारी खानेकुराहरुले बालबालिका र वयस्कलाई पनि क्यान्सरको खतरा निम्त्याउँछ । यसरी तयारी र प्याकेटमा राखेका खानेकुराहरुले महिलाको शरीरका चिनीको मात्र बढाउँछ । तौल बढाउँछ र स्तन क्यान्सर, पाठेघर क्यान्सर र मूत्रनलीको क्यान्सरको सम्भावना बढाउँछ । त्यस्ता तयारी खानेकुराहरुमा मैदा, बोसो र रासायनिक पदार्थ मिसिएको हुनाले यस्ता समस्या देखिन्छन् । ६५ हजार महिलामा १३ वर्षसम्म गरिएको अध्ययनअनुसार दुई हजार चार सय ७८ जना महिलाको महिनावारी रोकिएपछि पनि यस्ता खानेकुराहरुको प्रयोगले स्तनको क्यान्सरको खतरा बढाउन सक्छ । एक लाख ८८ हजार रजोनिवृत्ति भएका महिलालाई सोधिएको प्रश्नमा उनीहरुले कस्तो किसिमको खाना खान्छन् रु के ख्वाइन्छ भनेर अध्ययन गरिएको थिया । तीमध्ये जो महिलाले यसरी तयारी प्याकेटका खानेकुराहरु खाएको कुरा बताए । उनीहरुमध्ये ३५ हजारलाई स्तन क्यान्सर भएको देखियो । “यी अध्ययनले खानेकुरामा बढी चिल्लो पदार्थ स्तन क्यान्सरसँग सम्बन्ध रहेको देखाइएको छ” भनेर डा आन्ना तेहीबाउट (ब्रिटेनले) लेखेकी छिन् ।

बालबालिकालाई यस्तो खाना खान हुँदैन भनेर स्कूलमा शिक्षकले वा घरमा आमाबाबुले भन्दैनन् । कतिपयलाई त यस्ता खानेकुराहरुको खाए नराम्रो के हुन्छ र भन्ने धारणा हुन्छ । त्यही आमाबाबुले चुरोट खाने बालबालिका गाली गर्छन्, सम्झाउँछन् तर तयारी खानेकुरा, प्याकेटका चाउचाउ, विभिन्न किसिमका चिजबल्स र आदि खान उल्टै पैसा दिन्छन् । आमाबाबुलाई पनि यस्ता खानेकुराले पछि जीवनभरको रोग निम्ताउँछ भन्ने थाहा हुँदैन । “बालबलिकालाई हात धोएर खान खाउ नत्र बिरामी भइन्छ” भन्ने आमबाबुले “प्याकेटका खानेकुरा नखाउ, बिरामी भइन्छ भन्दैनन्” किनभने उनीहरुलाई यसको बारेमा कसैले पनि जानकारी दिएको छैन ।

क्यान्सर त एउटा समस्या भयो, त्यसैगरी हड्डीहरु कमजोर हुनु, मुटुका अरू रोगहरु हुनु पनि खानेकुरासँग जोडिएका छन् । सानोको जग नै गलत बसेपछि, शरीर सानैदेखि कमजोर हुन्छ र ठूलो भएपछि अनेक थरिका रोगहरु हुन थाल्छन् । यदि साना साना नानीहरुलाई उनीहरुले बुझ्ने भाषामा यस्ता खानेकुराहरुले विगार गर्छन् भनेर बुझाइयो र छलफल गरियो भने समस्या केही हुँदैनन् । अमेरिकामा ३० प्रतिशत बच्चाहरु र ६० प्रतिशत बयस्कहरुमा मोटोपन रहेको पाइन्छ । यसको मुख्य कारण नै प्याकेटका खानेकुराहरु हुन् र यसले गर्दा प्रतिवर्ष १७१ विलियन डलर सरकारले खर्च गर्नुपर्छ ।

प्याकेटमा राखेका खानेकुराहरुको स्वाद बढाउने कुरा नै विभिन्न किसिमका रासायनिक पदार्थ र चिल्लो पदार्थ हुन् । यिनले खानेकुरा प्याकमा राखेपछि लामो समय बिग्रन दिँदैन । त्यसैले प्याकेटमा भएका खानेकुरा सधैँ ताजा जस्तै त देखिन्छन् तर वास्तवमा यी हानिकारक नै हुन्छन् । मलेसियामा उपभोक्ता सङ्घ आफैँले एक अध्ययन गरेर बताएको छ । सङ्घले २००८ मा अप्रिल देखि जुनमा नेपाल, फिजी, सिङ्गापुर, भारत, चाइना, थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियामा एक अध्ययन गरेको थियो । यस्ता खानेकुराहरुको प्रयोगले हाम्रा बालबालिक मानौँ बमको अदृश्य गोलामा बसिरहेका छन् । यस्ता विज्ञापनहरु विभिन्न स्कूलमा गएर खिचिन्छ, बालबालिकालाई लोभ्याइएका र फेरि उनीहरुलाई नै यस्ता प्याकेटका खानेकुरा खान दिएर बालबालिकाको पढाइस्तर कमजोर देखियो ।

तयारी खानाले बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक दुवै रुपमा कमजोर बनाउने हुँदा यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । बालबालिकाले तयारी खाना खाँदा उनीहरुलाई रोग हुने कारणले यस्तो बानीका लागि विभिन्न किसिमका विज्ञापनले प्रेरित गर्ने र बालबािलकाले खाएको देखेर विज्ञापनको नक्कल गर्ने हुनाले अष्ट्रेलियाको चिकित्सक सङ्घले यसरी खानेकुराको विज्ञापन गर्न नै प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेको छ । यसरी अन्य देशका डाक्टरहरुले बालबालिकाको स्वास्थ्यका लागि आवाज उठाइरहेका बेलामा नेपाली चिकित्सकहरु र स्वास्थ्यकर्मीले पनि आवाज उठाउनुपर्ने देखिन्छ ।

केही दिनअघि काठमाडौँमा माइक्रोबसमा चढेको बेलामा १२ कक्षामा अध्ययरत दुई किशोरीले दुईवटा चाउचाउ खाइरहेको देखेर मैले उनीहरुलाई १० वर्षअघि ‘तयारी खानेकुरा घातक’ भनेर लेखिएको समाचारको फोटोकपीको एकप्रति दिएँ । चाउचाउले क्यान्सर पनि हुन्छ भन्ने त थाहा थिएन भन्दै आँखाभरि आँसु गरेर एक किशोरीले खाँदै गरेको चाउचाउको प्याकेट झोलामा राखिन् । माइक्रोमा बसेका अन्य यात्रुले पनि भने यो त खराब कुरा हो तर यस्तो वस्तुको नराम्रो असरका बारेमा बाहिर ल्याउन आवश्यक छ । साँच्ची नै यसका बारेमा धेरै जनालाई जानकारी पनि छैन । जबसम्म यसबारेमा नागरिक स्तरमा सचेतना बढाउन सकिँदैन तबसम्म क्यान्सलगायत रोगहरुको सङ्क्रमण झन् बढ्दै जाने निश्चित छ ।

(लेखक जनस्वास्थ्यविद् हुन)

नेपाल पत्रकार महासङ्घको एउटा महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भन्नुभएको थियो– “अब पत्रकारहरु पनि गाडी चढ्न सक्ने हुुनुपर्दछ ।” उहाँको त्यो सम्बोधन हुँदै गर्दा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको हल हाँसो र तालीले गुञ्जायमान भयो । पत्रकारले पारिश्रमिक पाउने र गाडी किन्ने अवस्थाको निर्माण असम्भव जस्तै लाग्थ्यो त्यो बेला । त्यसैले हल हाँसोसहित गुञ्जायमान भएको थियो । तर कोइरालाको त्यो भनाइको अन्तर्य निकै गहन थियो ।

श्रम गर्ने पत्रकारले श्रमको उचित सम्मान नपाउने कुरा एउटा लोकतान्त्रिक नेतृत्वका लागि स्वीकार्य थिएन । उहाँले पत्रकारको यो पीडा राम्रोसँग महसुस गर्नुभएको थियो । कोइरालाले भने झैँ यतिबेला सबै श्रमजीवी पत्रकार गाडी चढ्न नसके पनि सम्पादक गाडी चढ्न थालेका छन् । पत्रकार सम्मेलन गर्नका लागि आयोजकहरुले गाडी सहजरुपमा पार्किङ गर्न सकिने स्थान खोज्न थालेका छन् ।

सुशील कोइराला नेपाली राजनीतिमा एउटा आदर्श, सादगी अनि सहज नेताका रुपमा चिनिनु हुन्छ । उहाँले आफूलाई जीवनपर्यन्त बिपी कोइरालाको एउटा असल अनुयायीका रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो भन्ने गरिन्छ, २०१७ सालको ‘कु’ नभएको भए सुशील कोइराला चलचित्रको नायक बन्नुहुन्थ्यो । नायक हुनु भनेको सृजनशील हुनु हो ।

राजनीतिमा सृजनशीलता सधैँ अपेक्षित हुन्छ । त्यसैले दार्शनिकहरुले भन्ने गरेका छन्, राजनीति कला पनि हो, विज्ञान पनि हो । विज्ञानले परिणाम निकाल्छ, कलाले त्यो परिणाम निकाल्नका लागि भूमिका खेल्छ । त्यसकारण कला अर्थात् सृजनशील पक्षको अभाव भएको नेतृत्वले राजनीतिमा कुनै परिणाम दिन सक्दैन । सृजनशील सुशील कोइरालाले आफ्नो जीवनमा परिणाम मात्र दिनुभयो । उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा असम्भव लाग्ने संविधान नै जारी गर्नुभयो ।

संविधानका पिताको विशेषण आफ्ना नामका अगाडि थपेर उहाँको निधन भयो । उहाँ नायक हुने सपनामा रमाउँदै गर्दा उहाँलाई कसैले पनि राजनीतिमा जम्ला भनेर सोच्नुभएको थिएन तर तानाशाही व्यवस्था प्रारम्भ भएपछि उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत चाहनाको क्षेत्र छाडेर लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सिपाही हुने निधो गर्नुभयो । कोइराला परिवारको व्यवस्थापनका नाममा लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँग जोडिनुभयो । उहाँ सबै निजी स्वार्थभन्दा टाढा हुनुहुन्थ्यो । यतिसम्म कि उहाँले विवाहका प्रशस्त सम्भावनालाई नकार्दै एउटा आन्दोलनमा प्रतिबद्ध सिपाहीका रुपमा आफूलाई समर्पित गर्नुभयो ।

लोकतन्त्रकका पक्षमा यसरी समर्पित कोइरालाले नागरिक अधिकारभन्दा ठूलो केही कुरालाई पनि मान्नु भएन । लोकतन्त्रलाई उहाँले संसारको उत्तम शासन व्यवस्था ठान्नुभयो । लोकतान्त्रिक पद्धतिको पक्षमा उहाँले आफूलाई सधँै उभ्याइरहनुभयो । एउटा रोचक सन्दर्भ छ कोइरालाको । बाँकेबाट चुनाव लड्दै गर्दा कोइरालासँग स्थानीयले खानेपानीको धाराको अपेक्षा गरे । चुनावको बेलाको अपेक्षालाई उम्मेदवारले ‘हुन्छ’ भन्छन् र भन्नुपर्छ भन्ने आम अपेक्षा थियो ।

तर कोइरालाले खरो जवाफ दिनुभयो, “धारा देनेका काम म्युनिसिपिलिटीवाले करेङ्गे, मै तो कानुन निर्माण के लिए पार्लियामेन्टके मेम्बरके लिए इलेक्सनमे आया हुँँ, पानी के नल आप लोगोँको मुझसे नहीँ माग्नी चाहिए ।” यो जवाफ कोइरालाका लागि प्रत्युत्पादक भयो । उहाँले २०५१ सालको चुनाव हार्नुभयो । विसं २०६४ को चुनाव पनि कोइरालाले हार्नुभयो । तर उहाँले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई कहिल्यै गलत ठान्नुभएन । कोइराला भन्नुहुन्थ्यो, “लोकतन्त्र गतिशील भयो भने आवश्यकताअनुसारको विकास अनिवार्य हुन्छ ।” उहाँको यो आदर्श नेपालको सन्दर्भमा कहिले कार्यान्वयन हुने हो वा होइन रु यो कुराको जवाफ समयले देला । तर कोइरालाको यो पवित्र सोच नेपालका सबै राजनीतिक नेतृत्वमा देखियो भने अवस्था परिवर्तन हुन कुनै समय लाग्ने छैन ।

राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासन प्रारम्भ भएपछि कोइराला नेपालगञ्जको प्रहरी कार्यालयमा कैदी हुनुभयो । संयोगले भेट्ने अवसर पाइयो । लामो कुराकानी पछि उहाँले भन्नुभयो, “गणतन्त्रको पक्षमा तपाईंहरु (पत्रकारहरु)ले जनमत बनाई दिनूस्, अनि कुरा गरम्ला ।” उहाँको यो अभिव्यक्तिसँगै कोइराला बसेको कोठाको माथि टाँगिएका राजारानीको फोटो देखाउँदै मैले भने, ‘सुशील‘दा त्यो फोटोको ठाउँमा म राष्ट्रपति सुशील कोइरालाको फोटो हेर्न चाहन्छु ।” मैले यसो भन्दा उहाँले आँसु झार्नुभयो । पत्रकार महासङ्घका तत्कालीन सभापति तारानाथ दाहाल, सदस्य विनोद ढुङ्ल, पोषण केसी र नेपालगञ्जका पत्रकार कृष्ण अधिकारी यो संवादका साक्षी थिए ।

कोइरालाको आँसुमा मैले गणतन्त्रको चित्र देखेँ । जनमत निर्माणमा लागियो । अनी उहाँकै नेतृत्वमा गणतान्त्रिक संविधान बन्यो । मिडियासँगको यो ढङ्गको अपेक्षा र विश्वास कमै राजनीतिक नेतृत्वले गरेका हुन्छन् । सुशील कोइरालामा त्यो तहको विश्वास थियो । उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा संविधानका विषयमा छलफल हुँदा पत्रकारिताका सन्दर्भमा छलफल हुँदा उहाँले सधैँ ‘पत्रकार महासङ्घले के भन्छ यो विषयमा रु’ भनेर सोध्ने गर्नुहुन्थ्यो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा बिपी कोइराला अनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जस्तै प्रस्ट दृष्टिकोण थियो सुशील कोइरालाको । लोकतन्त्रको निरन्तर अभ्यासको कडा पक्षपाति कोइरालाले मिडियालाई लोकतन्त्रको निरन्तर अभ्यासका लागि ‘मोविल’को सङ्ज्ञा दिनुहुन्थ्यो ।

मिडियाको महत्वलाई यसरी बुझ्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्व हुने हो भने नेपाली मिडियाका धेरै समस्याको समाधानका लागि राज्य सहयोगी हुन्थ्यो होला । उहाँ पत्रकारिताका पक्षपातीमात्र नभएर नेपाली राजनीतिका असल पात्र हुनुहुन्थ्यो । त्यही असल बाटो हो, जुन यात्राले उहाँलाई नेपाली जनतामाझ लोकप्रिय बनायो र राजनीतिमा सफल पनि गरायो । कोइराला राजनीतिलाई असल मार्ग हिँडाउन खोज्नुहुन्थ्यो । कम बोल्ने, तर मीठो बोल्ने उहाँको स्वभाव, व्यवहार र सरलताको प्रत्यक्ष साक्षी भएका कारण पनि यो अनुभव भएको हो ।

दोस्रो निर्वाचित संविधानसभाले संविधान बनायो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले सबैको योगदानलाई समेटेर संविधान जारी गर्ने सफल वातावरणलाई नेतृत्व दिन सके आन्तरिक तनाव र बाह्य दबाबका कारण बनेर संविधान आउने, नआउने वा कहिले आउने अनिश्चयका बीच सहमति, सहकार्य, एकता र मेलमिलाप सूत्र पढाएर उहाँले त्यो सफलता नेपाली राजनीतिलाई दिन सक्नुभएको हो । राजनीतिलाई स्वच्छ नैतिक दायित्व मान्ने उहाँले आफ्नो जीवनको अन्तिम ध्येय संविधान बनाउन निश्चित गर्नुभएको थियो । नेपाली राजनीतिका ती मूर्धन्य पात्र एवं राष्ट्रिय ध्येयमा समर्पित राजनीतिज्ञ सुशील कोइराला बित्नुभएको नवौँ वर्ष प्रवेश गरेको छ । नवौँ स्मृति दिवसमा उहाँप्रति भावभिनीश्रद्धा, श्रद्धाञ्जलि । (लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका सभापति हुन । रासस)

गुल्मी–तम्घास घर भएका रामकृष्ण देब्रे घाँटीमा घाडो आएपछि क्यान्सर नै भयो भनी अत्तालिएर सेटेलाइट क्लिनिकको राजधानी मानिने बुटवलमा र त्यसपछि भरतपुर पुगी एफएनएसी तथा वायोप्सी नै गराए । जहाँ उनी जस्तै गाडो, गठखलो र पिलो भएका थुप्रै बिरामी थिए । मुखबाट रगत र पिप लगातार बहँदा तथा गाउँघरका मानिसले थरिथरिका भयानक कथा सुनाउँदा पनि केही नलागेका रोल्पा थवाङका तेमन बुढा स्वास्थ्य शिविरमा आएका थिए । न यस समस्याले दुःख दिएको छ, न खाना नै मागेको छ, किन पैसाको कुटुरो बोकी चिकित्सकलाई बुझाउने भनी प्रतिवाद गर्दै थिए ।

क्यान्सर सानो उमेरमा हुँदैन, स्तन क्यान्सर महिलालाई मात्र हुन्छ, गिर्खा देखिनेबित्तिकै क्यान्सर हो, म्यामोग्रामले दुख्छ, क्यान्सर भएपछि मरिन्छ, केमोले झन असर गर्छ, क्यान्सर सरुवा रोग हो भन्नेजस्ता भनाइ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका थुप्रै स्वास्थ्य शिविरहरुमा सुन्न पाइन्छ ।

अन्तराष्ट्रिय क्यान्सर नियन्त्रणका लागि युनियन (युआइसीसी)का अनुसार क्यान्सरबाट वर्षेनी ७० लाख मर्ने गरेका छन् भने एक करोड १० लाख नयाँ क्यान्सरका बिरामी देखा पर्दछन् । मुटु तथा नशा रोगपछि मानिसको ज्यान लिने दोस्रो भयानक रोग पनि हो । यो क्रम जारी रहे वर्षेनी एक करोड बढीको मृत्यु क्यान्सरबाट हुने अनुमान गरिएको छ । वर्तमान विश्वमा हुने कुल मृत्युमध्ये १३ प्रतिशत कारक तत्व क्यान्सर हो र करिब ९० प्रतिशत क्यान्सर खानपिन, रहनसहन, वातावरण, जीवनशैली आदिको कारणले र १० प्रतिशत शरीरको आन्तरिक कारणले हुने गर्दछ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अनुसार विश्वमा प्रतिवर्ष ६० लाखभन्दा बढी, नेपालमा २५–३० हजार मानिस यस रोगबाट पीडित हुने गरेका छन्, जसमा आधाभन्दा बढी महिला नै पर्दछन् । नेपालमा प्रत्येक एक लाख जनसंख्यामा १०० देखि १२० जना नयाँ क्यान्सरका रोगीहरु प्रत्येक वर्ष थपिने र करिब ७५ हजार क्यान्सरका रोगी हर समयमा नेपालमा भएको अनुमान छ । एकातिर यस्तो भयावह स्थिति छ भने अर्कोतिर क्यान्सर बनाउन सक्ने कारणहरु विगतका दशकमा १२ सय गुणाले उत्पादन तथा प्रचारप्रसारमा वृद्धि भएको तथ्याङ्कले हामी स्वास्थ्यकर्मी मात्र हैन, स्वास्थ्यप्रति सचेत जनता र राष्ट्रलाई नै चिन्ताको विषय बनाएको छ ।

क्यान्सर के हो ?

शरीरको अङ्गप्रत्यङ्गका कोषहरु वा कोषीकाहरु अनियन्त्रित र असामजस्य रुपमा अस्वाभाविक आकार र संख्यामा वृद्धि भएर शरीरलाई प्रतिकूल असर पार्ने, नसर्ने रोगहरुमध्येको सबैभन्दा डरलाग्दो र प्राणघातक रोग क्यान्सर हो । क्यान्सरले आफू नजिकका तन्तुहरुलाई असर पार्नुका साथै शरीरमा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा तन्तुमा रगत, लिम्फ आदिबाट सर्न वा असर पार्न सक्दछ । तर एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दैन । अर्बुदरोग उपचार गर्न सकिने एक दुःख हो जुन पुरुषमा प्रायःजसोको उपचार हुन्छ र महिलामा झन् शुरुमै पत्ता लगाउन सकिन्छ ।

किन क्यान्सर हुन्छ ?

अर्बुदरोग हुने सम्भावना निश्चितरुपले बढाउनेमा रसायनिक विकीरण, विषाणु, हर्मोन, दीर्घकालीन घर्षण, चोटपटक, धातु, प्लाष्टिक पर्दछन् । सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ जस्तै: धु्रमपान, खैनी, बिडीको सेवन र मादक पदार्थको सेवन यसका मुख्य कारण हुन् । तयारी खाना, बासी खाना र बढी चिल्लो भएको खानाले पनि क्यान्सरको जोखिम बढाउँछ भने विषालु रसायन, आर्सेनिक, निकेल, अस्वेस्टस, अल्कत्रा र तारले पनि क्यान्सर हुन मद्दत गर्दछ । एक्सरे, अल्ट्राभाइलेटजस्ता विकिरण पनि यसका कारण हुन सक्छन् ।
इबिभी, एचपिभी, एचएसभी–१, सिएमआई, भारिसेला जुस्टरजस्ता भाइरसको प्रवेश तथा भिटामिन ए, ई र सी, खनिज तत्व, फलाम, जस्ता, तामा र म्यागनिजजस्त पोषणको कमी, असुरक्षित यौन व्यवहार एवं हर्मोन र स्ट्रोजेन र टिएसएचका कारण पनि क्यान्सर हुन सक्दछ । कतिपय व्यक्तिमा उमेर पाको हुँदै जाँदा र वंशानुगत आधारमा पनि यो रोग भएको पाइन्छ ।

आमाबाबु दुवै या एकमा क्यान्सर भएमा सन्तानमा हुनसक्छ जस्तै आँखामा हुने क्यान्सर रेटिनोब्लास्टोमा र स्तनक्यान्सर हरेक व्यक्तिले आफ्नो आहार–विहारमा परिवर्तन गरेमा ४० प्रतिशत क्यान्सर रोक्न सकिन्छ । धुम्रपान वा सुर्तीसेवन फोक्सो र शरीरका अन्य भागमा क्यान्सर बनाउने मुख्य कारण हो । आधुनिक जीवनशैली, रेष्टुरेन्टको विकास तथा पाश्चात्य परम्पराको नक्कलले गर्दा विभिन्न किसिमका सेकुवा तथा मदिराको प्रयोगमा बढोत्तरी भएको छ । पोलेको मासुमा नाइट्रोसमाइन रसायन हुने भएकाले मद्यपानसँगै खाँदा मुख, खाद्य नलीको क्यान्सर हुन सक्छ । रक्सीको साथ चिनीया बदम खानेलाई कोलन (दिशा नली) र कलेजोको क्यान्सर हुन सक्छ । त्यसैगरी गाडीको टायर बाल्दा उत्पन्न हुने धुवाँमा डाइअक्सिन हुने भएकाले क्यान्सर हुन सक्छ । पुरुषको लिङ्गमा जम्मा हुने सेतो पद्धार्थले क्यान्सर गराउन सक्ने भएकाले प्रत्येक पुरुष तथा महिलाले लिङ्ग र योनी सधैँ सफा राख्नुपर्दछ । सफा नराख्दा लिङ्ग र पाठेघरको क्यान्सर हुने जोखिम उच्च रहेको छ ।

लक्षणहरु के के हुन् त ?

क्यान्सर बालबालिकादेखि वृद्धसम्म सबैलाई लाग्न सक्छ । तर पनि जति उमेर बढ्दै गयो त्यति नै क्यान्सर लाग्ने सम्भावना बढ्दै जान्छ । तर क्यान्सरको प्रकृति र किसिममा भने भिन्नताहरु हुन्छन् । नेपालमा देखिएका क्यान्सरहरुमा पुरुषमा मुख तथा घाँटीको, फोक्सोको र ठूलो आन्द्राको सबैभन्दा बढी पर्दछ भने स्त्रीमा पाठेघरको मुखको, स्तन र फोक्सोको क्यान्सर तथा बालबालिकामा रगत र आँखा सम्बन्धी क्यान्सर बढी देखिएको छ । सरकारी आँकडा हेर्दा पुरुषमा फोक्सोको, महिलामा स्तनको र बालबालिकामा रगतको क्यान्सर प्रमुख पाइन्छ ।

सुरुका आठ लक्षणहरुमा बिना कारण वजन घट्न जाने, अपच वा खाना निल्न गाह्रो हुने, दिशा वा पिसावको बानीमा फरक पर्न जाने, असाधारण रक्तस्राव वा पिप आउने र उपचारबाट पनि पुरानो घाउ निको नहुने हुन्छ । त्यस्तै हतपत निको नहुने खोकी वा घोक्रो स्वर भएमा, कोठीको रङ र आकारमा परिवर्तन देखा परेमा र स्तन वा शरीरका अन्य भागमा दुख्ने वा नदुख्ने गिर्खा आएमा पनि क्यान्सरको लक्षण मान्न सकिन्छ । यस रोगमा अङ्गअनुसार लक्षणहरु पनि फरक–फरक देखिने गर्दछ । क्यान्सर लागिसकेपछि व्यक्ति दुब्लो, पातलो, कमजोर हुँदै जाने, भोक नलाग्ने, रक्तअल्पत्ता हुने र प्यारानियोब्लस्टीक सिन्ड्रोम हुँदै सिकिस्त हुन्छ र अन्त्यमा मृत्यु हुन्छ ।

निदान कसरी गर्न सकिन्छ ?

बिरामीको इतिहास सविस्तार जाँच गरेर, रगत, दिशा, पिसाबको परीक्षण गरेर, सियोले गिर्खाबाट पानी झिकी परीक्षण गरेर (एफएनएसी) तन्तु वा कोषको बायोप्सी गरेर, साधारण तथा स्पेसल एक्सरे अल्ट्रासोनोग्राम, सिटीस्क्यान, एमआरआई र इन्डोसकपिक जाँच गरेर क्यान्सरको निदान गर्न सकिन्छ । क्यान्सरको स्टेजअनुसार उपचार फरक पर्ने भएकाले क्यान्सरको स्टेजिङ गर्ने गरिन्छ । पहिलो र दोस्रो स्टेजको क्यान्सरलाई शुरुको अवस्था तथा तेस्रो र चौथो स्टेजलाई जटिल अवस्था मानिन्छ । पहिलो स्टेजमा रोग उत्पन्न भएकै ठाउँमा सानो रुपमा दोस्रो र तेस्रो स्टेजमा सोही ठाउँमै ठूलो र जटिल रुपमा रहेको तथा चौथो स्टेजमा रोग अन्य भागमा सरेको अवस्था वा मेटास्टासिस हो ।

उपचार के हुन सक्छ ?

कुनै पनि क्यान्सरको उपचार कति सफल रहन्छ भन्ने कुरा क्यान्सरको अवस्था, स्थान, प्रकार तथा किसिमले साथै बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था र उमेरले पनि निर्धारण गर्दछ । यदि शुरुकै अवस्थामा नै क्यान्सरको निदान हुन सक्यो र उपचार शुरु गरियो भने उमेर ढल्किसकेका र रोगको अवस्था जटिल तथा ढिलो भइसकेकामा भन्दा सफल रहन्छ र क्यान्सर निको भई धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

सोलिड ट्यूमरको उपचारमा शल्यक्रिया विकीरण र केमोथेरापिको प्रयोग गरिन्छ भने रगतसम्बन्धी क्यान्सरमा मुख्यतया केमोथेरापी र केहीमा विकिरणको प्रयोग गरिन्छ । निदानमा धेरै समय लाग्ने उपचारको क्रममा बारम्बार अस्पताल आउनु पर्ने, विभिन्न परीक्षणहरु बारम्बार गराउनु पर्ने, विकिरण तथा केमोथेरापीका कुप्रभाव, पाश्र्वे प्रभावले बिरामी तथा आफन्तमा नकारात्मक सोँच ल्याउने भएकोले बिरामी स्वयं आफन्तहरु संलग्न चिकित्सकहरु र स्वास्थ्यकर्मीहरुमा धैर्यताको आवश्यकता पर्दछ । क्यान्सरको उपचारमा कुन उपचार गर्दा बिरामीलाई अत्यधिक लाभ हुन्छ भनी निर्णय गर्न क्यान्सर सम्बन्धी विभिन्न विशेषज्ञहरुको आपसी सहकार्य अत्यन्त आवश्यक हुने भएकाले विशेषज्ञहरुको भेला ट्यूमर बोर्ड गठन छ ।

क्यान्सर लागेको भागलाई चिरफार गरी निकाल्ने विधि शल्यक्रिया, कोषनाशक औषधिहरुको प्रयोगद्वारा गरिने उपचार विधि केमोथेरापी, विकिरणद्वारा क्यान्सर कोषहरु सेकी उपचार गर्ने विधि रेडियोथेरापी, कतिपय क्यान्सरको वृद्धि हुनुमा शरीरमा हर्मोनको उपस्थिति बढी हुनेमा उक्त हर्मोनको भाग हटाइदिएर वा हर्मोनको प्रयोगद्धारा उपचार गर्ने विधि हार्मोनथेरापी र क्यान्सररोग रोक्न सक्ने क्षमतालाई वृद्धि गर्ने विधि इम्युनोथेरापी क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ ।

क्यान्सरबाट कसरी बच्ने ?

हालसम्म प्राप्त ज्ञान, सीप र प्रविधिले एक तिहाई क्यान्सर हुनु अगावै रोकथाम गर्न सकिने, अर्को एक तिहाई समयमै पत्ता लगाई उपचार गरी निको गर्न सकिने र बाँकी एक तिहाईलाई निको पार्न नसके पनि यस रोगबाट हुने पीडा कम गरी स्तरीय आयु लम्ब्याउन सकिन्छ । एक अध्ययनअनुसार महिलामा ६० प्रतिशत र पुरुषमा करिब ४० प्रतिशत क्यान्सरको कारक तत्व असन्तुलित भोजन नै हो । शुरुमा उपचार गरे क्यान्सर निको हुन्छ । तैपनि क्यान्सरबाट पाइने दुःख, हुने विकृति र विभिन्न समस्या तथा लाग्ने उपचार खर्चलाई सजिलैसँग नियन्त्रण गर्न सकिने भएकोले रोगको उपचार गर्नु भन्दा रोग लाग्न नदिनु नै उत्तम हुन्छ ।

–चुरोट, बिडी, खैनी, पान, तम्बाखु र गुटखा जस्ता लागू पदार्थ तथा सूर्तीजन्य पर्दाथको सेवन नगर्ने ।
–सडेगलेका, बासी, ढुसीपरेका, बेसी रङ्गाइएका, बुट्टाबुट्टी भएका र अखाद्य रङ मिसाइएका खानेकुरा नखाने ।
–बेसी पोलेको मासु, डढेका खानेकुरा र बढी तातो, चिसो, चिल्लो खाना नखाने, जाँडरक्सी सेवन नगर्ने वा थोरै मात्रा लिने,
–प्रत्येक दिन शारीरिक ब्यायाम गर्ने ।
–स्वच्छ सफा, ताजा, हरियो सागपात, पहेंलो फलफुल, गेडागुडी, रेसाजन्य तथा पौष्टीक पर्दाथ भएको शाकाहारी र सन्तुलित भोजन गर्ने ९मासु खानै परे पनि सेतो मासु खाने० ।
–नक्कली र जथाभावी औषधीको प्रयोग नगर्ने, खाना खाइसकिेपछि मुख सधैँ सफा राख्ने, वातावरणीय प्रदूषणबाट जोगिने ।
–धेरै जनासँग यौन सम्पर्क नराख्ने ।
–अनावश्यक मोटोपन घटाउने र नियमित शारीरिक व्यायम गर्ने, नून धेरै हालेको खाना कम खाने ।

अन्तमा, सन २०२२ देखि २०२४ सम्म फेब्रुअरी ४ को ‘नारा क्लोजिङ द ग्याप ईन केयर’ अर्थात क्यान्सरको उपचारमा हुने असमानताको अन्त गरौँ भन्दै मनाईदैछ । स्वास्थ्यप्रति चेतनशील रहने र नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने जस्ता व्यक्तिगत एवं वातावरणीय सरसफाई, उचित खानपान तथा स्वस्थ जीवनयापन गर्नाले क्यान्सर रोगबाट जोगिन सकिन्छ । त्यसैगरी शुरुकै अवस्थामा रोग पत्ता लगाई उपचार गरेमा धेरैजसो क्यान्सर पूर्णतया निको पार्न सकिन्छ र दीर्घायु तथा मानवोचित, जीवनयापनमा सहयोग पुग्दछ । (लेखक स्वास्थ्य तथा जनसङख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता हुन)

तैपनि यो लाजलाई रुमालले मुख छोपेर यसका पदाधिकारीहरु फेरि अभियानकै नाममा घुमफिर गरिरहेको देखिन्छ । सामान्यत संख्यानै नपुगेर बैठक बस्न नसक्नु भनेको संस्थाका पदाधिकारी र सदस्यहरु समेत अध्यक्ष महासचिवसँग विश्वस्त छैनन्, भन्ने बुझिन्छ । यस हिसावले यो संस्था अब जिम्मेवार व्यक्तिहरुले संस्था हुनु र नहुनुको औचित्य सावित गर्नुपर्ने अवस्थामा आईपुगेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघको सबै भन्दा ठूलो शाखाका रुपमा परिचिति अमेरिका यति बेला प्राय शुन्य गतिविधिमा छ । लाग्दैन्, यो संस्था कहिँ कतै सक्रिय छ । केही महिना पहिले मातृभूमीको मुटुनै काप्ने गरी भुकम्प गयो तर यो संस्था कानमा तेल हालेर बस्यो ।

यसो त हालको कार्यसमिति नेतृत्वमा आएपछि संस्थाभित्र शुरुवात देखीनै विवाद छ । संरक्षक विवाद, सल्लाहकार विवाद, प्रवक्ता विवाद, बिभिन्न समितिका संयोजकहरु चयनको विवाद, विवादै विवादको चंगुलमा छ, वर्तमान कार्यसमिति । यसरी भनौं त्यहाँ पदका लागि हानथाप चलिहरको छ ।

कार्यसमिति बनेपछिको पहिलो भागवण्डामै यो समिति बिवादित रह्यो । वरिष्ठ उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा आईसीसीको अधिवेशनमा जाने प्रतिनिधिको एउटा नाम लिष्ट पठाइयो फेरि अध्यक्ष महासचिव मिलेर अर्को नाम लिष्ट केन्द्र अर्थात आईसीसीमा पठाइयो ।

यस संस्थाले जिम्मेवारी बहन गर्दै आएका समाधान खोज्नुपर्ने सामाजिक बिषयहरुको चाङ्ग छ । तर त्यो सुन्न हेर्न र समाधान गर्न यो कार्यसमिति उद्धत छैन् । केहीदिन पहिले एक जना पत्रकारले अमेरिकामा आएका बिद्यार्थीहरु समस्यामा छन्, लौन केही गरिदिनु पर्यो भनेर आग्रह पूर्वक एउटा आर्टिकलनै लेखे तर संचार क्षेत्रको बिज्ञ ठान्ने संस्थाभित्रका पदाधिकारीहरुले त्यो लेख देखेनन या पढ्ने आँट गरेनन्, त्यो उनिहरुनै जानुन् ।

अध्यक्ष महासचिवको गोजीबाट फुत्त निकालेर नियुक्ती गरेका व्यक्ति सम्वन्धित क्षेत्रको नभएको गुनासो पनि आम रुपमा सुन्न पाइन्छ । उदाहरणका लागि प्रवक्तामा संचार क्षेत्रको मान्छे नियुक्ति नहुनु ।

प्रवक्ता नियुक्त भएका व्यक्तिले आजका मिति सम्म संचार क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेर एउटा बिज्ञप्ती समेत जारी गर्न सकेका छैनन् । अर्को तर्फ अध्यक्ष र महासचिवको आन्तरिक द्धन्द्ध देखिने गरि बाहिर आएको छ । केही दिन पहिले अध्यक्षले एउटा सम्वन्धित क्षेत्रको बिज्ञलाई समितिको संयोजक तोकेर नियुक्ती दिए, त्यसको केही समयपछि महासचिवले फेरि अर्को व्यक्तिलाई संयोजक तोकेर पत्र थमाए ।

सुनिँदैछ कार्यसमितिले एउटा सचिवालय पनि बनाउन सकिरहेको छैन् । आजकल गरिएका र गर्ने कामहरुको जानकारी वेबसाइडबाट दिइन्छ, तर यो संस्थाको वेबसाइड लामो समयदेखी अपडेट छैन् । युवा संयोजक सामाजिक संजाल फेसबुकमा स्टाट्स लेख्दै भन्छन्, संस्था नराम्रो होइन्, सबै कुरामा समस्या देख्ने तर समाधान दिन नसक्नु हाम्रो कम्जोरी हो ।

समाजका मान्छेहरुबाट, समाजकै रगत पसिनाबाट आर्जित, समाजको हितका लागि खडा भएको यो सस्था कोमामा छ भन्दा फरक नर्पला । पत्रकार बिजय घिमिरे भन्छन्, यो संस्था बिघटन गर्दा फरक नपर्ने अवस्थामा आईपुगेको छ । उनका अनुसार यदि बिघटन भयो भने कम्तीमा नयाँ शिराबाट शुरुवात हुनेछ । संस्थाले नयाँ जीवन पाउनेछ ।

संस्थाका पदाधिकारीहरु यसैगरी गैरजिम्मेवार भएकै कारणले हुन सक्छ केही दिन पहिले फेरि एनआरएनए जस्तै अर्को संस्थाको जन्म भएको हुनु पर्दछ ।

हरेक दिन जसो पानी हाल्दा मनमा छुट्टै आनन्दको अनुभूती हुन्थ्यो । अनि घरमै या छिमेकीका कुखुराले ति हुर्कदै गरेका बिरुवाका पात खाँदा या कुखुराले खोर्सेर उखेल्न खोज्दा मन मनै त्यो कुखुरालाई त्यही भुतल्याउन मन लाग्थ्यो ।

हामीले जनावरको मल हालेर ति साना हरिया बिरुवालाई जीवन दिन्थ्यौं । ति बिरुवाको सिंगो जीवन हामीले देख्थ्यौं । जब ति बिरुवाहरु जवान हुन्थे ति काटिन्थे, चिमठिन्थे, निमोठिन्थे । आखिर यो संसारबाट सबैले एकदिन त्यसैगरी निमोठिनै पर्छ । यो तस्विरले मलाई त्यही परिवेशमा लग्यो र मेरो बुढौलीको घर यस्तै हुने परिकल्पना गर्यो ।

यसो त मानिसले आफ्नो जीवनकाल कल्पना मात्रै गर्ने हो । कस्तो हुने समयले बताउने हो । हामी समयका कामदार हौं । समयले जता जता लैजान्छ त्यही अनुसार बहकिनुको विकल्प हामीसँग छैन्, हुँदैन् ।

म त्यो गाउँको परिवेशमा हुर्किका कारणले मलाई मेरो बुढौली यस्तै बनाउने छु भन्नु गलत होइन सायद । म यस्तै परिवेशमा मेरो जीवनको बुढौली बिताउनेछु भनेर सोच्न पनि पाइयो । योजना पनि यस्तै बनाउन पाइयो । बुढौली सन्तानको हातमा पनि हुन्छ रे ।

अब कुरा गरौं, प्रगतीका । या प्रतिस्पर्धाका । मनका कुरा नलुकाई भन्छु मलाई अरुसँग प्रतिस्पर्धा कहिल्यै भएन् । मैले साथी भाई, ईष्टमित्र या आफन्तलाई कति तलब खान्छौं । तिमिले कति कमाउँछौं । घर कहाँ बनायौं या कति पैसा बैकमा राख्यौं कहिल्यै सोधेको छैन्, र सोध्ने पनि छैन् ।

अहिले म समाजको प्रतिस्पर्धामा, हामी सबैले भन्ने प्रगती गर्न उद्धत छु । मलाई अरुको जस्तै अग्लो घर चाहिएको छ । अरुको जस्तै नक्कली प्रतिस्पर्धामा होमिनु परेको छ । तर मलाई राम्रोसँग थाहा छ, कि मैले बनाउने त्यो अग्लो घरमा मेरा लुला खुट्टा उक्लन सक्दैनन् । म तिन तला माथी जानै सक्दिन् । मलाई मासु खानै हुन्न । मैले खाने मेरो बाल्य कालको बारीमा फलेका तरकारीनै हो । यदी मैले फलाउन सकेँ भने मैले खाने मेरो बुढौलीको घर अगाडिको बारीमा फलेका मुला, भेन्टा, काउली र रायोको सागनै हो ।

म हिड्ने यस्तै हरियो, एकान्त, शान्त परिवेशमै हो । हो बुढौली सकिने पनि यसरीनै हो । तर यसो भन्दैमा म शान्त भएर केही गर्न नसक्ने गरी आजै कुना पस्न सक्दिन् । मलाई मेरा सन्तान, अभिभावकको चिन्ता छ । उनिहरुलाई रोग लाग्दा उपचार गर्न सक्ने र बिहान बेलुका दाल भात खान दुख नपरोस भनेर काम गर्नै पर्छ । म पनि रोगी हुँला त्यो बेला उपचार गर्न सकियोस भनेर दौडिनै पर्यो ।

फेरि अर्को तिर भाग्यको पनि कुरा छ, भाग्यले सबैलाई आआफ्नो भाग्य दिएर पठाएको हुन्छ रे । त्यसो हो भने मैले सन्तती र अभिभावकको पनि चिन्ता गर्न परेन् । अब मैले गरेको केका लागि त ? यो प्रश्नको उत्तर मेरा पाठकलाई छोडि दिएँ ।

खैर यो तस्विरले मलाई माथिका चार सय ५० शब्द लेख्न उद्धत गर्यो । म मेरो जीवन कालमा अरुले जस्तै समाजसेवा, राजनीति या अरु केके हो केके सक्ने जति सबै गर्छु तर म आशा र कामना गर्छु यस्तै हरियो, शान्त, एकान्तमा बनेको सानो भुपडीमा मेरो बुढौली बितोस । जुन घरभित्र मेरा लुला शक्तिहिन पैतला हिड्न सकुन्, म आफनो घरमा अरुको सहारा बिनै आफै पस्न सकुँ । शान्त भएर बुढीले तताएको तातो पानी बुढौली घरमा बसेर खान सकुँ ।

जय जिन्दगी ।

विद्युत् ऐन २०४९ आएपछि निजी क्षेत्रलाई ऊर्जामा लगानीका लागि बाटो खुलेको हो । ऊर्जाका आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएर निर्माण सुरु गरेको साढे दुई दशक बितेको छ । यसबीच साढे दुई दशकको अवधिमा नेपालको निजी क्षेत्रले दुई हजार एक सय ७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सफल भएको छ । निजी क्षेत्रले यति छोटो समयमा यति धेरै प्रगति गर्नु पछाडि सरकारले ल्याएको ऊर्जाप्रतिको उदार नीति र निर्माण गर्ने वातावरण नै हो ।

कुनै बेला वर्षको १० मेगावाट विद्युत् पनि उत्पादन नहुने र दैनिक १६ घण्टासम्म विद्युत् भार कटौती भएको नेपालमा अहिले वार्षिक एक हजारभन्दा बढी मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन थालेको छ भने बिजुली बढी भएर खेर जान थाल्यो भनेर चिन्ता बढेको छ । आयातमात्र गर्ने नेपालले वर्षामा पाँच सय मेगावाट निर्यात गर्दा पनि अझै खेर गयो भनेर यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

गत वर्ष पुसमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका पुष्पकमल दाहालको सरकार आएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा केही आशालाग्दा काम अघि बढेका छन् । बिजुली खेर जाने चिन्ताबाट मुक्ति दिलाउनका लागि सरकारले प्रयास अघि बढाएको छ । २०८० जेठमा प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने प्रारम्भिक समझदारी भएको थियो । यो समझदारी नेपालका लागि ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण छ । यद्यपि, प्रारम्भिक समझदारी भएको छ महिना बित्दा पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भने भएको छैन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यो अन्तिम चरणमा रहेको बताएकाले निजी क्षेत्र सकारात्मक सन्देशको पर्खाइमा छ ।

लामो समयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता ९पिपिए० रोकेकामा यो सरकार आएपछि चार हजार पाँच सय मेगावाटको बाटो खुलेको छ । १२ हजार मेगावाट बराबरका निजी क्षेत्रद्वारा प्रवद्र्धित जलविद्युत् आयोजनाले पिपिएका लागि आवेदन दिएकामा यो सुरुआत हुनु पनि धेरै सकारात्मक हो । हाल विद्युत् प्राधिकरणमा नदी प्रवाहमा आधारित, अर्ध जलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको पिपिएको हिस्सा तोकिएकामा त्यो अन्त्य गरी पिपिए पूर्णरुपमा खुल्ला गर्ने गरी मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्को, कोभिड, रुस–युक्रेन युद्ध, बैङ्कको तरलतालगायत थुप्रै कारणले अहिले निजी प्रवद्र्धकहरुले जलविद्युत्को निर्माण अघि बढाउन समस्या परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बाह्य कारणबाट निर्माणमा जान लागेका र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई पनि सरकारले अन्तिम व्यापारिक मिति (आरसिओडी) म्याद थप्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । यसलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।

‘ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकास’बाट मात्रै नेपालको समृद्धि सम्भव छ भन्ने बुझेका प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको मार्गचित्रसहितको कार्ययोजना बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । १५ हजार मेगावाट निर्यात र १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने उद्देश्यसहित निर्माण गर्न लागेको मार्गचित्रले नेपालको ऊर्जा भविष्यलाई अझ बलियो बनाउने आशा इप्पानसँगको भेटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पटकपटक गर्नुभएको छ । यसले पनि निजी क्षेत्र उत्साहित छ तर मार्गचित्र सार्वजनिक गर्न एकदम ढिलाइ भइरहेको छ ।

यसैगरी, विद्युत् व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने तथा अन्य धेरै विषयवस्तु समेटिएको विद्युत् विधेयक, २०८० लाई सरकारले पेस गरेको छ । यो अहिले संसद्को पूर्वाधार विकास समितिमा छलफल हुने चरणमा छ । यसलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाएर संसद्मा लैजान पनि प्रधानमन्त्रीले निकै जोडबल गरेको कुरा निजी क्षेत्रले बुझेको छ । अहिले प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा यसले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने भएकाले यसलाई सुधार्नुपर्ने विषयमा इप्पानले प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रीलाई पटकपटक भेटेर कुरा गरेको छ । उहाँहरुले निजी क्षेत्रलाई मर्कामा नपर्ने गरी विधेयक अघि बढाउने बताउनुभएको छ । यसले हामीलाई अझ उत्साहित बनाएको छ ।

अहिले जलविद्युत् विकासको बाधकका रुपमा वन र राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रावधान र बदलिरहने व्यवस्था र प्रावधानहरु छन् । यसबारे पनि सरकार सचेत छ । पहिला लगातार इप्पानले यो आवाज उठाइरहेको स्वयम् प्रधानमन्त्रीले समेत यसलाई बुझेर सुधारको प्रतिबद्धता जनाइसक्नुभएको छ ।

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले पनि हालैको संसदीय समितिको बैठकमा काठमाडौँ–तराई–मधेस जोड्ने द्रुतमार्ग बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिए पनि नियम कानुन द्रूतमार्गमा नहुँदा तोकिएको समयमा द्रूतमार्ग पूरा गर्न नसकिने बताउँदै मार्गमा रहेका चारवटा रूख काट्न प्रधानमन्त्रीलाई लगेर देखाएको नौ महिना बितिसक्दा पनि ती रूख काट्ने अनुमति नपाइएको गुनासो गर्नुभएको यहाँ स्मरणीय छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समेत वनले एउटा रूख काट्ने अनुमति नदिँदा एउटा प्रसारणलाइनको काम १२ वर्षमा पनि सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभएको छ । यस्ता घटना र परिघटनासँगै आगामी दिनमा जलविद्युत् विकासका लागि वन वातावरणबाट भएको अवरोध हट्न ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

वर्तमान सरकारले धेरै कुरा सुधारका लागि प्रक्रिया अघि बढाएकाले निजी क्षेत्रले धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छ । हाल करिब रु १२ खर्ब बराबरको लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा गरिसकेको निजी क्षेत्रसँग आफैँद्वारा निर्माण गरिएका आयोजनाको सङ्ख्या एक सय ६० नाघिसकेको छ । तीन हजार एक सय ६३ मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गरिरहेको आयोजनाले पाँच हजार पाँच सय मेगावाटका आयोजना निर्माणको तयारी अघि बढाएको छ । ४८ हजार एक सय ४५ मेगावाटका जलाशययुक्त र ७२ हजार पाँच सय ४४ मेगावाटको नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनासहित एक लाख २० हजार ६ सय ८९ मेगावाट बराबरको कूल उत्पादन क्षमता नेपालको रहेको जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनले देखाएको छ । यो ‘क्यू ४०’ मा आधारित भएर गरिएको डिजाइनलाई ‘क्यू २५’ मात्र ल्याउँदा पनि नेपालमा करिब दुई लाख मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने विभिन्न अध्ययनले देखाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा अझै धेरै जलविद्युत् निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । गत वर्षायाममा मात्र करिब रु १५ अर्बको बिजुली भारतलाई बेचेको नेपालले यति धेरै क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने हो भने भविष्यमा यसले नेपालको आर्थिक समृद्धि गर्ने निश्चित छ ।

अति विकटमा निर्माण हुने भएकाले यसले त्यो क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक विकास मात्र गर्दैन, यसले समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ । यसलाई मध्यनजर राखेर निजी क्षेत्रमैत्री कानुन, नीतिका साथ काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ । राज्यका सामाजिक दायित्व बढिरहेको बेला पाँच सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेको छ । यसलाई दृष्टिगत गरी सरकारले आगामी दिनमा पाँच सय मेगावाटभन्दा मुनिका सबै आयोजना निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्ने गरी नीति ल्याउनु आवश्यक छ । जलाशयुक्त आयोजनाको हकमा भने सरकारी निकायबाटै निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

आगामी दिनमा विद्युत् उत्पादनमा मात्र होइन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनु आवश्यक छ । यसका लागि संसद््मा पुगेको विधेयक संशोधनसहित पारित हुनुपर्छ । सरकारी निकायले बिना प्रतिस्पर्धा जलविद्युत् आयोजना पाउने तर निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनी र व्यावहारिक दुवै रुपमा न्यायोचित छैन । यसको कारणले हाल जलविद्युत् निर्माणका लागि लागिरहेको निजी क्षेत्र उत्साहित हुने अवस्था छैन । अध्ययनका लागि धेरै खर्च गरिसकेको निजी क्षेत्र ती आयोजनाको हकमा फेरि प्रतिस्पर्धा गरेर लिन सक्ने अवस्थामा हुँदैन । यसकारण सरकारले विद्युत् ऐनमा यी लगायतका अन्य प्रावधानहरुमा सुधार गर्नु आवश्यक छ ।

आजका मितिसम्म हाम्रो ऊर्जाको ठूलो स्रोत जलविद्युत् नै हो । हाम्रो प्राथमिकता पनि जलविद्युत् नै हो । भविष्यमा नेपाललाई धनी बनाउने पनि जलविद्युत् नै हो । यसकारण अहिले नै हामीसँग भएको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई सही सदुपयोग गर्नुपर्छ तर समयमा सदुपयोग गर्न सकिएन भने भोलिका दिनमा जलविद्युत्को महत्व यति धेरै रहन्छ भन्न सकिँदैन । विश्वमा नयाँ नयाँ प्रविधि विकास भइरहेका छन् । यसको उपयोग गरेर तुरुन्तका तुरुन्तै धेरैभन्दा धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि निजी क्षेत्रको माग भनेकै लगानी र निर्माणका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हो । यदि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकियो भने यसले नेपालमा भविष्य नदेखेर विदेशिएका लाखौँको सङ्ख्यामा युवाहरुमा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनेछ भने देशको अर्थतन्त्र पनि झन् चलायमान बनाउनेछ । अथाह सम्भावना भएको र देशको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा लिइएको जलविद्युत् क्षेत्रबाटै समग्र आर्थिक समृद्धि हासिल हुने हाम्रो सपना छ । तर, त्यो सपनालाई साकार गर्न अहिलेकै अवस्थामा भने सम्भव छैन । यसका लागि सरकारले जलविद्युत् विकासमैत्री वातारण र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान देखिए पनि सरकारको झन्झटिलो प्रक्रिया र उदासीनताका कारण जुन गतिमा जलविद्युत्को विकास हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन भने सकेको छैन ।

साँच्चै जलविद्युत्मार्फत देशलाई धनी बनाउने हो भने निश्चित समयका लागि देशमा ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई निष्क्रिय बनाई जलविद्युत् विकासको मार्गलाई स्पष्टरुपमा अघि बढाउन सकिन्छ । सरकारले ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरेर निश्चित ऐन नियमहरु निलम्बन÷संशोधन गर्नै पर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य सरकारले लिनुपर्ने र त्यसमा १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्ने र बाँकी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पठाउने लक्ष्य लिनुपर्छ । तर, अहिलेकै अवस्थामा विभिन्न ऐनहरु बाधक बनिरहेका छन् । अन्यथा यो लक्ष्यमा हामी पुग्न असम्भव जस्तै छ ।

अहिले प्रक्रियागत झन्झट नहुने हो भने एउटा आयोजना पाँच वर्षमा सहजै सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण त्यही आयोजना सक्न १० देखि १५ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । यसरी दोब्बर समय लाग्दा आयोजनाको लागत पनि दोब्बरसम्म वृद्धि हुने गरेको छ । यसले उत्पादित विद्युत् महङ्गो भएको छ भने सर्वसाधारणले पनि सस्तोमा विद्युत् उपभोग गर्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । त्यसकारण हामी निजी क्षेत्रले सङ्कटकाल घोषणा गरेर द्रुत गतिमा आयोजनाको विकास गर्नुपर्छ भनेर भन्दै आएका हौँ । प्रक्रियागत झन्झट कम भएको भए, बैङ्कको ब्याजदर एकल अङ्कमा स्थिर भएको भए, जग्गा प्राप्तिमा बाधा नभएको भए, वनका कानुन अनुकूल भइदिएको भए आयोजनाको लागत अहिलेकै अवस्थामा पनि थप घट्न सक्थ्यो । तर त्यो हुन सकेको छैन ।

वर्तमान सरकारले यसलाई राम्ररी बुझेको छ, यसको समाधानका लागि कोसिस पनि अघि बढाएको छ । निजी क्षेत्र सरकारसँग आशावादी पनि छ । प्रचण्ड सरकार आएपछि निरन्तर रुपमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग संवाद, छलफल र बैठक गरिरहेको छ । धेरै काम अघि बढेका छन्, सकारात्मक यात्रा अघि बढेको छ तर धेरैजसोको परिणाम आउने गरी काम भइसकेका छैनन् । निजी क्षेत्रले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा छिटोछरितो भएमा त्यति नै छिटोछरितो आयोजना निर्माण हुनेछ । वर्तमान सरकारले धेरै आशा देखाएकाले त्यो आशालाई सकारात्मक रुपमा हेरेर पर्खिरहेको छ ।

(लेखक स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष छन) रासस

नेपाल सरकारको गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेपश्चात त्यसमाथि राष्ट्रियस्तरमा बहस भइरहेको छ । नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि यस्ता बहसहरू स्वभाविक मात्र नभएर स्वागतयोग्य पनि छन् । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र विकासका निम्ति यस्ता बहसहरू भइरहनेछन्र, राज्यले खुल्ला हृदयले स्वागत गरिरहनुपर्दछ । यो आलेख टिकटक प्रतिबन्ध गर्नुपर्नाको कारण एवं प्रतिबन्धपछि देशव्यापी रूपमा उठेका प्रश्न र जिज्ञासाहरूमा केन्द्रित रहनेछ, जसले हरेक लोकतान्त्रिक राज्य कसरी राज्य, राज्यका नागरिक र समाजप्रति उत्तरदायी रहन्छ भन्ने कुराको बोध गर्न सजिलो हुनेछ ।

विश्व सन् १९८० पछि सूचना–प्रविधिमा अभ्यस्त हुन थालेको भए पनि नेपालले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न थालेको लामो इतिहास छैन । २०६२र६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले सूचना–प्रविधिमा विशेष चासोका साथ पहल लिएको थियो, जुन मन्त्रिपरिषद्मा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री थिए माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा । अर्थात् सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको माओवादीका निम्ति विशेष रूचि र चासोको विषय थियो–सूचना प्रविधि । किनकी, १० वर्षे जनयुद्धमा माओवादी स्वयंले नवीनतम् प्रविधिहरूको विकास र उपयोगमा जोड मात्र दिएन, पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो हरेक दस्तावेजमा सूचना–प्रविधिमा आएको अभूतपूर्व क्रान्तिको आत्मसाथ गर्दै नयाँ जनवाद हुँदै समाजवादको आधार तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्थ्योे । यसको अर्थ हो–प्रारम्भदेखि नै माओवादी प्रविधिमैत्री थियो ।

पछिल्ला १५ वर्षमा नेपालले सूचना–प्रविधिको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण फड्को मारेको छ । यस अवधिमा छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा गुणात्मक विकास भएको छ । आमसञ्चार यति शक्तिशाली क्षेत्र भएको छ, जो आफैँले आफ्ना लागि समाचार उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्दछ । सामाजिक सञ्जालका धेरै प्लेटफर्ममा नेपालीहरू अभ्यस्त छन् । यस्ता सञ्जालहरूले पहुँचको अभावमा लुकेका प्रतिभाहरूको प्रष्फुटन गराएका छन्, अन्यायमा परेका नागरिकहरूका आवाजले राष्ट्रिय महत्व पाएका छन् । उपचार नपाएका कैयौं नेपालीहरूलाई सहयोगको राम्रो आधार तयार भएको छ । मानिसहरूले कम खर्चमा आफूले पढ्नरसुन्नरहेर्न चाहेको सामग्री सुलभ रूपमा प्राप्त गरेका छन् । बलियो सामाजिक सञ्जाल स्थापित गर्न सहयोग पुगेको छ । देशरविदेशमा रहेका आफन्त र साथीहरूबाट सघन सम्बन्ध र अन्तरक्रिया कायम भएको छ । विभिन्न शिक्षाप्रद सामग्रीको उपलब्धताले मानिसले बहुआयमिक ज्ञान हासिल गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ । नीति निर्माता र राज्य सञ्चालकहरूलाई नागरिक तहबाट खवरदारी गर्ने राम्रो माध्यम बनेको छ, आदि–आदि । सूचना–प्रविधि र सामाजिक सञ्जालका बहुआयाम छन्, जसले व्यक्ति, समाज, राष्ट्र र सिङ्गो विश्वलाई अगाडि बढ्न उत्प्रेरित गरिरहेको छ ।

तर, यति धेरै सवल पक्ष हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समय नेपाली समाजमा सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग बढ्दो छ । साइबर अपराधका नयाँ–नयाँ आयाम र तरिकाहरू सतहमा आएका छन् । नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएका उजुरीहरू र तिनीहरूको प्रकृति हेर्दा राज्यले जिम्मेवारीपूर्वक नियमन नगर्ने हो भने हाम्रो भविष्यमाथि खतराको बादल मडारिँदैछ । यसतर्फ हामी सबै चनाखो र गम्भीर बन्नैपर्छ ।नेपालमा सञ्चालित सबै सामाजिक सञ्जाल र एपहरूका गुणदोष दुबै छन् । युट्युब, फेसबुक, ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जालमा पनि पारिवारिक र सामाजिक मर्यादाविपरितका धेरै सामग्रीहरू छन् । तिनीहरूमाथि समेत नियमन जरूरी छ ।

तर, आजको सन्दर्भमा सबैभन्दा धेरै दुरूपयोग टिकटकको देखिएको छ । त्यसको नियमनका लागि राज्यको तर्फबाट पर्याप्त गृहकार्य र तयारी गरिएको देखिन्छ, यद्यपि नियमन सम्भव भएन । त्यसैले सरकार तत्कालका लागि टिकटक बन्द गर्ने र अरू सामाजिक सञ्जालहरू मर्यादित बनाउन नियमन गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो। आजको यथार्थ यही हो । टिकटकमा प्रसारित सबै सामग्रीहरू खराब छैनन् । त्यो कुरा प्रयोगकर्ताको ज्ञान, विवेक र सभ्यतामा समेत निर्भर रहन्छ । टिकटकका माध्यमबाट नयाँ प्रतिभाहरू सतहमा आएका छन्, उनीहरूले सामाजिक जीवनमा राम्रो प्रगति गर्ने आधार पनि खडा भएको छ । विभिन्न ज्ञानवर्धक सामग्री बनाउने बौद्धिक जमात पनि यहाँ क्रियाशील छ । उनीहरूले टिकटकलाई कसरी प्रगतिका निम्ति उपयोग गर्ने भन्नेखालका शिक्षा र सन्देश प्रसारण गरिरहेका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो ।

तर, टिकटकबाट चर्चा कमाउने र आयआर्जन गर्ने नाममा जे–जस्ता सामग्रीहरू प्रसारित हुने गरेका छन्, ती गम्भीर प्रकृतिका छन् । श्रम, उत्पादन, रोजगारी र सेवा क्षेत्रमा हुनुपर्ने युवा जनशक्तिको सम्पूर्ण ध्यान टिकटकमा देखिएको छ, उनीहरू टिकटकबाट आम्दानी गर्न जे–जे गर्दा ‘भ्यूज’ बढ्छ, त्यस्तै कर्म गर्न अभ्यस्त देखिन्छन् । लाइभका नाममा जे–जति विकृति देखिएका छन्, त्यसको जति नै निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ । यस्ता सामग्रीहरूको प्रसारणले सबैजसो परिवारमा तनाव र बेचैनी हुने गरेको छ । अत्यन्तै उत्तेजक, कृतिम, अश्लिल सामग्री प्रस्तुत हुँदै जाँदा शिक्षित र बौद्धिकहरूसमेत ‘भ्यूज’ बढाउन अश्लिलताको प्रतिस्पर्धातर्फ धकेलिँदैछन् । उनीहरूसमेत उट्पट्याङमा लालयित हुने र गहन बौद्धिक एवं शैक्षिक सामग्री, चिन्तनरमन्थन शून्यप्रायः देखिँदैछ । प्रयोगको एकाध वर्षमा नै नेपालमा यस्तो विकृति देखिएको छ, जसमाथि लगाम नलगाउने हो भने भोलिको परिस्थिति राज्य, समाज र परिवारको नियन्त्रणबाहिर जानसक्छ ।

आजको सन्दर्भमा सबैभन्दा धेरै दुरूपयोग टिकटकको देखिएको छ । त्यसको नियमनका लागि राज्यको तर्फबाट पर्याप्त गृहकार्य र तयारी गरिएको देखिन्छ, यद्यपि नियमन सम्भव भएन । त्यसैले सरकार तत्कालका लागि टिकटक बन्द गर्ने र अरू सामाजिक सञ्जालहरू मर्यादित बनाउन नियमन गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो। आजको यथार्थ यही हो ।

टिकटकमा प्रसारित भएका कतिपय सामग्रीहरू परिवार सँगै बसेर हेर्नै नसकिने खालका छन् । पूरै नग्नताका साथ प्रस्तुत हुने, सीमाबाहिरको गालीगलौज गर्ने, आफूले ढलेको सिन्को नउठाउने, केही गरिरहेका वा गर्न खोजिरहेका माथि तथानाम गाली गर्ने, आवाज, तस्बिर, भिडियो ‘इडिट’ गर्ने र तथ्यलाई बङ्गाएर प्रस्तुत गर्ने, श्रम संस्कृतिलाई तिरस्कार गर्ने, पारिवारिक उत्तरदायित्वबाट बिमुख हुने, घर–घरमा मनोरोगको भ्रूण रोप्ने, सभ्यता, संस्कृति र ज्ञानविज्ञानमाथि प्रहार गर्ने, पारिवारिक कलह, झै–झगडा, व्यक्तिको गोपनीयताको हकमाथि आक्रमण, बालबच्चा र जेष्ठ नागरिकको विकास र हेरचाहमा लापर्वाहीजस्ता सयौं अश्लिलता र विकृतिका कारण टिकटकमाथि नियमन अनिवार्य थियो ।सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोगले सञ्चारमाध्यम पनि दिक्क भएका छन् । हप्तौं लगाएर अनुसन्धान गरिएका सामग्री ओझेलमा पर्ने र कुनै लगानी, परिश्रम र गुणस्तर नभएका सामग्री भाइरल हुने परिस्थितिले हरेक क्षेत्रको व्यवसायिकतामाथि नयाँ चुनौती थपिएको छ । कर्मठहरू गुमनाम छन्, अघिपछि युट्युबरहरू बोकेर हिड्ने ‘स्टन्डबाज’हरू चर्चामा छन् । अस्पतालमा १८ घण्टा बिरामीको सेवा गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको कुनै चर्चा छैन, एक कार्टुन चाउचाउ बाँड्न १२/१५ जना युट्युबर बोकेर हिड्ने अभियान्ताको चर्चा छ । उही दानी, उही ज्ञानी, उही त्यागीको भ्रमले समाज आक्रान्त छ । नयाँ–नयाँ रङ्गका जोगीको उदयले नागरिक रनभुल्लमा छन् ।

एउटा स्रष्टाले अहोरात्र मेहेनतका साथ गीत, कथा, कविता लेख्छ । एउटा कलाकारले वर्षौं लगाएर उक्त सिर्जनामा सङ्गीत र स्वर भर्छ । एउटा उत्पादकले लाखौं खर्च गरेर उक्त सिर्जना बजारमा ल्याउँछ । तर, एउटा बेतुकको टिकटकरले त्यसलाई पूरै बिगार्छ, सामाजिक सञ्जाल दुर्गन्धित तुल्याउँछ । बिडम्वना, त्यही युट्युबर र टिकटकर हिट हुन्छ। “लाइक”, ‘फलो’, ‘भ्यूज’ उसैको बढ्छ । जसको सिर्जना हो, ऊ गुमनाम छ । जसले सिर्जनामाथि अपराधपूर्ण धावा बोल्छ, सामाजिक सञ्जाल दुर्गन्धित बनाउँछ, ऊ हिरो छ । यो ज्यादती सभ्य समाजले सहन सक्ने कुरा होइन ।टिकटकका सन्दर्भमा यति कुरा भनिसकेपछि अब चाहिँ नागरिक तहबाट उठेका केही जिज्ञासा, आलोचना र टिप्पणीहरूमाथि ध्यान दिन उपर्युक्त ठान्दछु । ती तर्क एवं टिप्पणी र सच्चाइबारे हामी सबै प्रष्ट हुन आवश्यक छ ।

पहिलो : टिकटक बन्द गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नु हो, वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्नु हो । यो कुतर्क र आग्रहपूर्ण राजनीतिक आक्षेप हो । यिनै राजनीतिक दलहरू हुन्, जो निरङ्कुशताका विरूद्ध देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति लड। लोकतन्त्रका निम्ति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका निम्ति भूमिगत जीवन, जेलनेल र बलिदानको कीर्तिमान कायम गरे ।

त्यसैले यी दल र शक्तिहरूको नशानशामा लोकतन्त्रप्रति आस्था र विश्वास छ । हामी स्पष्ट हुनुपर्छ–अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अर्थ अराजकता होइन, स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता होइन, वाक् स्वतन्त्रताको अर्थ मनलाग्दी लागीगलौज र मानमर्दन होइन । हाम्रो संविधान र कानुनहरूले जुन व्यवस्था गरेका छन्, त्यसको मर्म र भावनाको सम्मान गर्नु नै वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्र हो ।

दोस्रो : टिकटक नेपालमा मात्र बन्द गरिएको होइन, विश्वका कैयौं मुलुकहरूले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै बन्द गरिसकेका छन् । अश्लिलता, मानव बेचविखन, गलत सूचना अफवाह प्रवाह, राष्ट्रिय सुरक्षा, युवाहरूको मानसिक स्वास्थ्यलगायतका कारण देखाउँदै टिकटक प्रतिवन्ध लगाउने देशको सङ्ख्या २७ पुगेको छ । बेलायत (२०२३), अमेरिका (२०२०), न्युजिल्याण्ड (२०२३), क्यानडा (२०२३), ताइवान (२०२२), बेल्जियम (२०२३), डेनमार्क (२०२३), पाकिस्तान (२०२०), अफगानिस्तान (२०२२), भारत (२०२०), सोमालिया (२०२३), अर्मेनिया (२०२०), अजरवैजान (२०२०), बङ्गलादेश (२०१८), इन्डोनेसिया (२०१८) इरान (२०२३), जोर्डन (२०२२), अष्ट्रिया (२०२३), इस्टोनिया (२०२३), फ्रान्स (२०२३), आयरल्याण्ड (२०२३), लाट्भिया (२०२३), माल्टा (२०२३), नेदरल्याण्ड (२०२२), नर्वे (२०२३) र अष्ट्रेलिया (२०२३) ले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन् । आफ्नै देशभित्र उत्पादन भएको एपलाई चीनले समेत कडा नियमन गरिरहेको छ, जहाँ चीनबाहिरका नागरिकले उही एपबाट टिकटक चलाउन सक्दैनन् । यसले प्रष्टाउँछ– कुन सोसल मिडिया वा एप प्रयोग गर्ने वा नगर्ने, गर्न दिने वा नदिने भन्ने कुरा सम्बन्धित मुलुकको राष्ट्रिय हित र चासोमा निर्भर रहन्छ ।

तेस्रो : टिकटक नियमन गर्न सकिन्थ्यो, नियन्त्रण गर्नु गलत हो । जुन कुरा सतही विश्लेषण हो । एक हप्ताअघि गृह मन्त्रालयले टिकटकका प्रतिनिधि बोलाएर एपलाई नियमन गर्नेबारे छलफल गरेको थियो । तर, उक्त छलफलमा टिकटकका प्रतिनिधिहरूले टिकटक नियमन गर्न नसकिने, अवान्छित सामग्रीहरू हटाउन नसकिने, फेक आइडीलाई नियमन गर्न नसकिने बताएपछि सरकारले बन्दको बिकल्प रोज्नुपरेको हो ।

चौंथो :
सामाजिक सञ्जालका रूपमा आउने नयाँ–नयाँ प्रविधिका मुख्यतः दुई स्वार्थ छन्, प्रविधिको माध्यमबाट प्रभाव विस्तार र व्यापारिक स्वार्थ । त्यस्ता सञ्जालहरू सञ्चालनमा आउँदा नेपालभित्र अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ । दर्ता नहुँदा त्यस्ता सञ्जालहरूको अनुगमन, नियमन र करको दायरामा ल्याउने विषय कठिन हुन जान्छ । तसर्थ, भविष्यमा सामाजिक सञ्जालका सबै प्लेटफर्महरूलाई देशभित्र दर्ता अनिवार्य गर्नेगरि जानैपर्छ ।

पाँचौं : पारिवारिक र सामाजिक सद्भाव भड्काउने अरू पनि सोसल मिडिया छन्, टिकटक बन्द गरेर समस्या समाधान हुँदैन भन्ने तर्क पनि छ । यथार्थ हो– अरू सोसल मिडियामा पनि अवान्छित सामग्री छन्, तिनीहरूको पनि नियमन जरूरी छ । तर, सबैभन्दा बढी अवान्छित गतिविधि टिकटकमा हुनु र स्वयं टिकटकका प्रतिनिधिले नै नियमन गर्न सकिँदैन भन्नु नै टिकटक बन्द गर्नुपर्नाको प्रमुख कारण हो ।

छैटौं :
टिकटक बन्द गरे पनि ‘भिपिएन’बाट टिकटक चलाउन सकिन्छ भन्ने तर्क पनि छ । हो– भिपिएनबाट पनि टिकटक चलाउन सकिन्छ तर राज्यले नै गैरकानुनी ठहर गरिसकेको एप चलाउने काम पनि गैरकानुनी हुन जान्छ । त्यस्ता प्रयोगकर्ताहरू स्वतः कानुनको दायरामा आउनेछन् ।

सातौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय उल्टाउनेछ । यो पनि सतही तर्क नै हो । नेपालको संविधानले देशको राष्ट्रिय हित, प्रतिष्ठा, स्वतन्त्रता, सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने कुनै पनि गतिविधिमा कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । टिकटक प्रतिबन्ध सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका जारी गरेपछि मात्रै गरिएको छ । तसर्थ, यो संवैधानिक र कानुनसम्मत छ ।

आठौं : चीनको एप्लिकेशन भएकाले बन्द गरियो, भूराजनीतिक दबाबको प्रभाव हो भन्ने गरिएको छ । जुन सर्बथा गलत र पूर्वाग्रहपूर्ण विश्लेषण हो । नेपाल सरकार पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र नीतिका साथै दुबै छिमेकीलगायत विश्वभरिका मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्दछ । यो तथ्य प्रचण्ड सरकारका १० महिनाले प्रमाणित गरिसकेको छ ।

नवौं :सरकार मिसन २०८४ बाट त्रसित भएको प्रोपोगाण्डा गर्ने कोशिस हुँदैछ, जुन भ्रामक कुरा हो । २०८४ को निर्वाचनमा कुन शक्ति र दलको हैसियत के हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो बाँकी ४ वर्षले निर्धारण गर्नेछ, कुनै पूर्वप्रायोजित प्रोपोगाण्डाले निर्धारण गर्दैन । आज जुन दल र नेताहरू गालीगलौजको सहाराले जनमत आफूतिर तान्ने कोशिस गर्दैछन्, निर्वाचित भएपश्चात तिनीहरू पनि परीक्षाको कसीमा जाँचिनैपर्छ । त्यतिबेला थप प्रष्ट हुनेछ–आवेग, घृणा, उत्तेजना, गालीगलौजले राज्य चल्दैन । राज्यका कुशल सञ्चालक ती हुन्, जोसँग ज्ञान, विवेक, निर्णय क्षमता, राजनीतिक योगदान, त्याग बलिदान, सिद्धान्त, राजनीतिक समर्पण चाहिन्छ । यो तथ्य स्थापित गर्न लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले धैर्यतापूर्वक सङ्घर्ष गर्नेछन् ।

दशौं : प्रविधि नवीनतम् चेतनाको उपज हो, यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु पछौटेपन हो भन्ने कूतर्क पनि देखिन्छ । यो सबैभन्दा भयानक र घातक छ । प्रविधि मुलतः विकसित चेतना र विज्ञानको उपज हो । तर, प्रविधिका सबै प्लेटफर्मले नवीनतम् युग र चेतनाको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने निश्चित हुँदैन । ‘पोर्न साइड’ पनि प्रविधि नै हो तर त्यसले नवीनतम् चेतनाको प्रतिनिधित्व गर्दैन । क्रिप्टोकरेन्सी पनि प्रविधि नै हो तर त्यसमाथि लगभग सिंगो विश्वले नै प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यसैले सभ्यता र समुन्नतिको आकांक्षा राख्ने मुलुकहरूले त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन् । गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध नगरी प्रविधिका खराब पक्षहरूलाई पनि नवीनतम् चेतनाको उपज ठान्नु बौद्धिक टाटपल्टाइ मात्रै हो । त्यसैले तत्कालका निम्ति सरकारले जुन कदम चालेको छ, त्यसले राष्ट्रको बृहत्तर हित, सामाजिक सद्भाव र पारिवारिक एकताको लक्ष्य राखेको छ । हामीसँग सामाजिक सञ्जालका धेरै प्लेटफर्महरू छन्, तिनीहरूको रचनात्मक, सकारात्मक, आलोचनात्मक र प्रतिफलमुखी ढङ्गले उपयोग गरौं । (लेखक प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ हुन) रासस

नेपालको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा आउनुभएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटर्रेसले हिजो उच्च सरकारी अधिकारी एवं प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँगको भेटमा राष्ट्रसङ्घ र नेपालबीचको लामो मित्रवत् सम्बन्धका बारेमा चर्चा गर्नुभयो । खासगरी नेपालले भोग्दै आएको जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याप्रति उहाँले गहिरो चिन्ता मात्र व्यक्त गर्नुभएन, आफ्नो कुनै संलग्नता नै नभएको विश्वव्यापी सङ्कटको आँधीमा फसेको नेपालजस्तै राष्ट्रलाई अत्यधिक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको र यसका लागि विकसित राष्ट्र अगाडि आउनु जरुरत रहेको उल्लेख गर्नुभएबाट नेपालप्रतिको उहाँको स्नेह प्रष्ट झल्किन्थ्यो ।

उहाँले विगत ३० वर्षमा नेपालले एक तिहाइ हिउँ गुमाएको प्रसङ्गसमेत उल्लेख गर्दै यहाँका हिमनदी उच्चगतिमा पग्लिरहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल र संयुक्त राष्ट्रङ्घले आपसी सहकार्य गरी काम गर्न खोजेको र यसबाट समस्याको पहिचान र समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सम्भावना खोज्न सहयोग पुग्ने महासचिव गुटेरेसको भनाइले आगामी दिनमा राष्ट्रसङसँग नेपालको सम्बन्धलाई अझ फराकिलो तुल्याउन सहयोग पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा राष्ट्रसङ्घको सहयोग उत्तिकै महत्वूर्ण रहेको सन्दर्भमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक विकासका क्षेत्रमा पु¥याएको सहयोगले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहज भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभामा भाग लिन अमेरिकाको न्युयोर्क गएका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महासचिव गुटेरेसलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनुभएको थियो । राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वबाट १५ वर्षपछि भएको नेपाल भ्रमणले निकै महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ । संयोग नै मान्नुपर्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री भएका बेला यसअघि महासचिव बान्की मुनले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो । विश्वमा इजरायनल र हमासबीच युद्ध चर्किरहेको छ भने लेबनान, सिरियालगायत विभिन्न देश अशान्त बनिरहेका बेला पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपाल भ्रमणलाई प्राथमिकता दिनु आफैँमा पनि महत्वपूर्ण विषय हो ।

भ्रमणका बेला नेपालका सुरक्षाकर्मीले राष्ट्रसङ्घ मातहत रहेर विश्वका द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा पुराउँदै आएको शान्ति स्थापनाका बारेमा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र, रक्षा र गृहमन्त्री तथा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुसँगको भेटवार्तामा पनि छलफल भएको थियो । यसले आगामी दिनमा थप शान्ति सैनिक पठाउन र युएनका माथिल्लो तहमा पनि नेपाली पदाधिकारीलाई पुग्नका लागि सहज हुने विश्वास गरिएको छ । नेपालको यस भ्रमणले कुनै न कुनैरूपमा नेपालको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ पु¥याउन मद्दत गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग नेपालको सम्बन्ध खासगरी शान्ति सेना, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास लक्ष्य, शान्ति प्रक्रिया अनि अन्य आर्थिक–सामाजिक विकासका मुद्दाका कारण गहिरो गरी जोडिएको छ ।

महासचिव गुटेरेसको भ्रमणले आगामी दिनमा विश्व शान्ति स्थापनामा नेपालले पुराउँदै आएको योगदानको उच्च कदर हुने वातावरण मिलेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व शान्ति अभियानमा नेपालको ६५ वर्षदेखि दर्बिलो साथ र सहयोग रहँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने, राष्ट्रबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्ने तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा विश्व कल्याणकारी प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्य उद्देश्य हासिल गर्न नेपाल सुरुदेखि नै सक्रिय रहेको छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व शान्ति प्रयासमा शान्ति सेना पठाएर आफ्नो औकातअनुसारको प्रभावकारिता देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेना कार्यक्रम त्यसको एउटा मुख्य अङ्ग हो । नेपाली सेनाले जटिल खालका द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा गएर शान्ति, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा स्थापनामा छ दशकभन्दा बढी महत्वपूर्ण योगदान गरिसकेको छ ।

विश्वमा शान्ति स्थापनाका लागि नेपाली सेनाको योगदान उच्च रहेको छ । नेपाल भौगोलिक हिसाबले सानो, दुई शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रका बीचमा तरुलजस्तै रहेको भए पनि यसको वीरताको गाथालाई कसैले भुलेका छैनन् । पछिल्लो समयमा विश्वलाई चिनाउने गरी नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति स्थापनामा काम गरिरहेको छ, जुन नेपालको गौरवको विषय हो । शान्ति सेनामा पु¥याएको योगदानकै कारण नेपालले सन् १९६९ र १९८८ मा दुई पटक राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य हुने अवसरसमेत पायो । त्यति मात्र होइन, विभिन्न विश्व मञ्चमा नेपालले आफ्नो विश्व शान्ति, मानवअधिकारको प्रत्याभूति र साना राष्ट्रको सवालमा प्रष्टसँग राख्ने अवसर पाएको छ । भगवान गौतमबुद्धको जन्मस्थल र विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देशबाट परिचित नेपाल पछिल्लो ६० वर्षदेखि उत्कृष्ट र अब्बल शान्ति सेनाको देशको नामबाट पनि चिनिन थालेको छ । विश्व शान्ति स्थापनामा सेनाबाट आर्जित शक्तिले विकास गरेको कूटनीतिकै कारण नेपाललाई आज विश्वले चिनेको छ ।

सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनेदेखि नै नेपालले खासगरी विश्व शान्तिका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ । सन् १९५८ मा राष्ट्र सङ्घको विशेष आग्रहमा नेपाल सरकारले पहिलो पटक द्वन्द्वग्रस्त मुलुक लेवनानमा पाँच नेपाली सैनिक पर्यवेक्षक टोली खटाएको थियो । सन् १९७४ मा इजिप्टमा नेपाली सेनाको श्री पुरानो गोरख गण पहिलो पटक कन्टिजेन्टका रूपमा खटिएको थियो । यस अवधिमा लगभग ४४ मिसनमा एक लाख ४६ हजार छ सय २३ नेपाली शान्ति सैनिकले भाग लिइसकेका छन् । सात अगस्ट, २०२२ को तथ्याङ्कअनुसार संसारका १२ मिसनमा पाँच हजार पाँच सय ६८ र नेपाली सेना जसमा दुई सय ९५ जना महिला र यीमध्ये एक सय ९४ जना सशस्त्र प्रहरी बलबाट र ४२ जना प्रहरीबाट सहभागी भएका छन् । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेनामा योगदान दिने दोस्रो देश बनेको छ ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिको एउटा मुख्य आधार भनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा खेल्ने भूमिका हो । शान्ति सेनामा ठूलो सङ्ख्यामा भाग लिनुले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा राम्रो सफलता भएको छ । राष्ट्र सफल हुन आन्तरिक र परराष्ट्र नीति दुवैमा सफल हुनुपर्छ । यी दुवै एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् ।

नेपाली सेनाले १० देशमा शान्ति स्थापना कार्यका लागि तैनाथ ११ विभिन्न मिसनमा सक्रिय सहभागी भई आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिरहेको छ । यस अवधिमा सेनाले उच्च पदस्थ सैनिक अधिकारीदेखि मिलिटरी कन्टिन्जेन्ट, पर्यवेक्षक र स्टाफ, अफिसर, मेडिकल डाक्टर तथा इञ्जिनियर सम्मका जनशक्तिले विश्व शान्ति स्थापनामा काम गरिसकेका छन् । ती द्वन्द्वरत मुलुकहरुमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापना टोलीमार्फत देशको छवि उँचो बनाउँदै विश्वव्यापी मानव अधिकारका लागि नेपाली शान्ति सैनिकले पु¥याएको योगदान कम महत्वपूर्ण छैन ।

शान्ति सेनामा सक्रिय सहभागिताले मुलुकको कूटनीतिक इतिहासमा नयाँ इँटा थप्ने अवसर मात्र दिएको छैन, विश्व मञ्चमा आफ्नो उपस्थितिलाई सार्थक तुल्याउने महत्वपूर्ण अवसर पनि प्राप्त भएको छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिको मार्गदर्शनका सिद्धान्तमा नै शान्ति र मानव अधिकार रहेकोले द्वन्द्वरत मुलुकमा खटिएर जाने सैनिकले पनि यसलाई नै मूलमन्त्र बनाएका छन् । विभिन्न द्वन्द्वरत देशहरूमा नेपालले पुराएको योगदान संसारका शक्तिशाली, वैभवशाली, शान्तिकर्मी राष्ट्रहरूले नजिकबाट हेरिरहेकाले नेपाललाई ती देशहरूमा आफ्नो शान्तिप्रति प्रतिबद्धताको छवि विस्तार गर्ने राम्रो अवसर मिलेको छ ।

विश्व शान्ति र मानव अधिकार संरक्षणमा सैनिक योगदानकर्ताका रूपमा नेपाल दोस्रो स्थानमा छ । नेपालबाट नेपाली सेनातर्फ छ हजार ६४, नेपाल प्रहरीबाट ४४ र सशस्त्र प्रहरी बलका एक सय ९४ जना गरी कुल छ हजार दुई सय ९९ जना शान्ति सैनिक विभिन्न मुलुकमा खटिएका छन् । यो सङ्ख्या केबल पहिलो मुलुक बङ्गलादेशले पठाएका सुरक्षाकर्मीभन्दा ९८० ले मात्र कम हो ।

शान्ति मिसनमा महिला सैनिकतर्फ उच्च योगदान दिने राष्ट्रहरुको सूचीमा भने नेपाल विश्वमै एक नम्बरमा रहेको छ । नेपालले विश्वकै सबैभन्दा धेरै छ सय १२ जना शान्ति सैनिकमा पठाएको छ । पहिलो नम्बरमा रहेको बङ्गलादेशले पाँच सय ६६ र तेस्रोमा रहेको भारतको एक सय २५ जना महिला शान्ति सैनिक रहेका छन् । नेपाल सरकारले अब १० हजार शान्ति सैनिक पठाउने तयारी गरेको छ । नेपाली सैनिकको माग उच्च छ, जतिखेर पनि फेरि माग हुने भएकाले थप सैनिक पठाउन सक्ने गरी तयारी अवस्थामा रहेको सरकारको भनाइ छ । यदि त्यति सङ्ख्यामा नेपाली सैनिकलाई पठाइएमा नेपाल पहिलो स्थानमा आउन सक्ने अवसर रहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेनामा पहिलो नम्बरको देश हुन सकेको अवस्थामा नेपालको आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक महत्व निहीत हुन्छ । आर्थिकरुपमा त्यहाँ खटिने सैनिकले पाउने पारिश्रमिकले उनीहरुको आर्थिकस्तरमा सुधार ल्याउन मद्दत नै पुग्दछ । राजनीतिक दृष्टिले विश्व शान्तिमा व्यावहारिकरुपमै योगदान दिनसक्ने हैसियतमा नेपालको वर्चस्व बढ्छ । कूटनीतिकरुपमा राष्ट्रसङ्घको महासभामा सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा चुनाव लड्न थप बल पुग्छ । पछिल्लो समय कूटनीतिकरुपमा लबिङ गर्न नसक्दा महासभाको सभापति र सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यका लागि भएका निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपरेको तीतो अनुभव छ ।

द्वन्द्वरत मुलुकमा शान्ति स्थापना नेपाली सेनाले प्रस्तुत गर्दै आएको कार्यकुशलता र व्यावसायिक दक्षताको राष्ट्रसङ्घले प्रशंसा गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हालै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को बैठकमा विश्व शान्ति स्थापनामा नेपाली सैनिक विश्वमा लोकप्रिय बन्दै गएको बताउनुभएको छ । उहाँले विश्व शान्ति स्थापनामा नेपाल महत्वपूर्ण साझेदार रहेको र यो साझेदारी युगौँसम्म कायम रहने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ ।