नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७० औं वार्षिकोत्सव अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा भाग लिन मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित प्रतिनिधिमण्डल मंगलबार पोखराबाटै सिधैँ हिमालयन एयरलायन्समार्फत चीन प्रस्थान गरेको हो ।

टोलीलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यवाहक मुख्यमन्त्री कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पदमा जिसी श्रेष्ठ, मन्त्रीहरू तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूले बिदाइ गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीको अनुपस्थितिमा कावा मुख्यमन्त्री जिम्मेवारी मन्त्री श्रेष्ठले पाएकी हुन् ।

६ देखि १२ साउनसम्म हुने भ्रमणलाई गत २३ असारमा संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत प्रदान गरेको थियो ।

भ्रमणका क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका उच्चपदस्थ नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । उनले ल्हासामा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रीय कमिटीका पार्टी सचिव वाङ जुनझेङसँग र लिन्झीमा नगर कमिटीका पार्टी सचिव आओ लिउछ्वान तथा उपसचिव एवं नगर प्रमुख बातासँग द्विपक्षीय भेटघाट गर्नेछन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि आफ्नो भ्रमणमा कोरला नाका, पोखरा विमानस्थल सञ्चालन र दुई देशबीचको व्यापारिक सहजीकरण गरी मुख्य चारवटा एजेण्डामा केन्द्रित रहने बताएका छन् ।

निरन्तर परेको वर्षाका कारण आइतबार बिहान करिब साढे चार बजे घरमाथिबाट खसेको पहिरोले ७८ वर्षका छविलाल विश्वकर्मा र उनकी पत्नी ७५ वर्षीया विष्णुमती बिकको ज्यान लिएको हो ।

पहिरोले घर पुरिएपछि उनीहरु बेपत्ता भएका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक रामप्रसाद सापकोटाका अनुसार स्थानीय बासिन्दाले बिहानैदेखि खोजी थालेका थिए । खोजीका क्रममा आइतबार बिहान करिब सवा नौ बजेतिर छविलालको शव पहिरोस्थलमै फेला परेको थियो भने विष्णुमतीको शव दिउँसो भेटिएको हो ।

शवहरू पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल पर्वतमा राखिएको छ । घटनास्थलमा उद्धारका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वत र डिमुवा प्रहरी चौकीबाट प्रहरी टोली परिचालन गरिएको थियो । तर पहिरोका कारण गाउँतर्फ जाने सडक अवरुद्ध भएपछि उद्धारमा कठिनाइ भएको प्रहरी निरीक्षक सापकोटाले बताए ।

उक्त घरमा बस्दै आएकी छविलाल दम्पतिकी बुहारी ३२ वर्षीया पवित्रा बिक पहिरोमा परेर घाइते भएकी छन् । पहिरोले ढाड र कोखमा चोट लागेकी पवित्राको प्रादेशिक अस्पताल पर्वतको आकस्मिक कक्षमा उपचार भइरहेको छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट प्राडा हेमन्त बास्तोलाले उनको अवस्था खतरामुक्त रहेको जनाएका छन् ।

लगातारको वर्षाले पर्वतका विभिन्न स्थानमा पहिरोको जोखिम बढिरहेको भन्दै स्थानीय प्रशासनले सतर्क रहन अनुरोध गरेको छ । प्रहरी निरीक्षक सापकोटाले सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै अन्य जोखिमयुक्त स्थानका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।

उनको यो भ्रमणलाई गण्डकी प्रदेशको पर्यटन र आर्थिक विकासका लागि ऐतिहासिक अवसर बनाउनुपर्नेमा पर्यटन व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन् । उनीहरूले मुख्यमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा मुस्ताङको कोरला नाकालाई पर्यटकीय तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनबाट सीधा उडान सुरु गर्न विशेष पहल गर्न आग्रह गरेका छन् ।

बाढीका कारण केरुङजस्ता नाकाहरू बारम्बार अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा पोखराबाट सबैभन्दा नजिकको चिनियाँ नाका कोरलालाई विकल्पको रूपमा खोल्नुपर्ने माग उठेको हो । पोखरा पर्यटन परिषद्ले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विगतमा जस्तो सुरक्षा चुनौती नरहेको र पूर्वाधारमा पनि सुधार भइरहेकाले नाका बन्द गरिरहनुको औचित्य नभएको बताएको छ । परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारीले पोखरालाई ट्रान्जिट बनाएर मुक्तिनाथ, दामोदर कुण्ड हुँदै कैलाश मानसरोवरसम्मको धार्मिक पर्यटन मार्ग खोल्न सके गण्डकी प्रदेशको पर्यटनमा कायापलट हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

त्यसैगरी, व्यवसायीहरूले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइ चिर्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको बताए । चीन सरकारले मानसरोवर नजिकैको अलीस्थित विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नति गरिरहेको सन्दर्भमा पोखराबाट त्यहाँ सीधा उडानका लागि पहल गर्न उनीहरूको सुझाव छ । व्यवसायीहरूले चीनका प्रमुख शहरहरूबाट पोखरामा सीधा हवाई सम्पर्क जोड्न सके यसले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने बताए ।

विगतका भ्रमणहरूले ठोस उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको भन्दै व्यवसायीहरूले यसपटकको भ्रमणलाई परिणाममुखी बनाउन आग्रह गरे । नेपाल पर्यटन बोर्ड पोखराका प्रमुख मणिराज लामिछानेले चीनले घोषणा गरेको ‘भिजिट नेपाल इयर २०२५ इन चाइना’ लाई सफल बनाउन पनि यो भ्रमण कोशेढुंगा साबित हुने बताए, तर यसका लागि चिनियाँ सहरहरूमा प्रभावकारी बजारीकरण गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

व्यवसायीहरूको सुझाव र मागप्रति सकारात्मक देखिएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफ्नो भ्रमण मुख्य चारवटा एजेन्डामा केन्द्रित रहने जानकारी दिएका छन् । ‘केरुङ र तातोपानी नाकामा समस्या देखिएपछि चीनसँगको हाम्रो पहुँच नै खुम्चिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले कोरला नाका खोल्नु हाम्रो बाध्यता र आवश्यकता दुवै हो ।’ उनले आफ्नो भ्रमणमा कोरला नाका, पोखरा विमानस्थल सञ्चालन र दुई देशबीचको व्यापार सहजीकरणका विषयलाई विशेष प्राथमिकताका साथ उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । व्यवसायीहरूले कोरला नाकामा नेपालतर्फ आवश्यक अध्यागमन, भन्सार लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि चीन सरकारसँग सहयोग माग्न पनि सुझाव दिएका छन् ।

उनले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष बुधबार पूर्वान्ह ११:१० बजे राजीनामा बुझाएका हुन् । तत्कालीन सत्ताघटक माओवादी केन्द्रले गत फागुन २३ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि पाण्डे सरकार अल्पमतमा परेको थियो । उनले चैत २२ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेमा विश्वासको मत नलिई राजीनामा बुझाएका हुन् ।

पाण्डेले संविधानको धारा १६९ को उपधारा (१) (क) बमोजिम प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई राजीनामा बुझाएका हुन्।

उक्त राजीनामा गण्डकी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले स्वीकृत गरेको छ। प्रदेश कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालले मुख्यमन्त्री पाण्डेको राजीनामा स्वीकृत भएको बताए ।

नयाँ सरकार गठनका लागि अब प्रदेश प्रमुखले  संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार दलहरुलाई आह्वान गर्नेछन् ।

एमाले-माओवादी गठबन्धनले बहुमत जुटाएर दावी पेस गरे खगराज अधिकारीको नयाँ सरकार बन्छ । नत्र ठूलो दलको हैसियतले प्रदेश प्रमुखले काँग्रेसका पाण्डेलाई नै उपधारा (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।

विगत एक दशकयता म्याग्दीमा बसाइँसराइका क्रम बढ्दै गएपछि पुनजस्तै धेरै जीवनको उत्तरार्द्धमा पुगेका ज्येष्ठ नागरिकका छिमेकी घट्दै गएका छन् । म्याग्दीको ग्रामीण क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारी, सेवा सुविधा तथा शिक्षाका लागि ठूला सहर र जिल्ला बाहिर बसाइँ सर्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेपछि ग्रामीण क्षेत्र खाली हुँदै गएका हुन् ।

जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रसम्म विकास र पूर्वाधारको पहुँच पुगे पनि शिक्षा, रोजगारी तथा अन्य विभिन्न कारणले सहरबजारमा झर्नेको सङ्ख्या नरोकिएपछि ग्रामीण बस्तीमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका पुराना घर जीर्ण बन्दै गएका छन् भने जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

विसं २०६८ मा एक घर परिवारभित्र ४.०९ जना रहेकामा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजामा ३.६७ मात्र बस्ने गरेको देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रबाट सुविधाको खोजीमा बाहिरिनेको सङ्ख्या उकालो लागेको जनगणना कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ ।

जिल्लाका छवटै स्थानीय तहमा विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार जनसङ्ख्या कमी रहेको देखिन्छ । म्याग्दीबाट भारतसहित तेस्रो मुलुकमा विदेशिनेको सङ्ख्या १० हजार सात सय १३ रहेको छ । जसमा पुरुष आठ हजार आठ सय ४३ र महिला एक हजार आठ सय ७० रहेका छन् । २५ हजार तीन सय ७४ घरधुरी, २९ हजार दुई ४२ परिवारको बसोबास छ । ९५.८७ लैङ्गिक अनुपात, औसत परिवारको आकार ३.६७ र जनघनत्व ४७ रहेको जनाइएको छ ।

जिल्लाको कूल जनसङ्ख्याको घरपरिवारमा अनुपस्थित अर्थात् विदेशमा अक्सर बसोबास गर्नेहरू ०.४९ प्रतिशत रहेको छ । सुविधाको खोजीमा गाउँका अलि हुनेखानेहरू बसाइँसराइ गरेर सहर केन्द्रित हुन थालेपछि ग्रामीण बस्तीमा बसोबास गर्ने पातलिँदै गएका रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताए । ‘घर संरक्षणको अभावमा खाली हुँदा खेतबारी बाँझोमा परिणत भएको छ । सङ्घीयताले पनि गाउँ फर्किने वातावरण बनाउन सकेन,’ उनले भने ।

भण्डारीले शिक्षित र आर्थिक रूपमा सम्पन्न मात्रै नभई आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारसमेत गाउँबाट विस्थापित हुन थालेकामा चिन्ता व्यक्त गरे । सङ्घीय व्यवस्था लागू भएपछि गाउँघरमै सरकारी सुविधासहित शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत आवश्यकताले ग्रामीण बसाइँलाई आकर्षित गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘बसाइँसराइका कारण ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या कम छ । गाउँमा उत्पादन भएका वस्तु सहरमा बिक्री हुने भएकाले खाद्यान्न र कृषिजन्य वस्तुसमेत बजारबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । युवा विदेशमा छन् । अशक्त वृद्धवृद्धाको सेवा गर्नेहरूको समेत कमी छ,’ मङ्गला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले भने । उनले गाउँमै रोजगारीका लागि स्थानीय तहबाट विभिन्न योजना सञ्चालन गरे पनि आम्दानीको हिसाबले सन्तुष्ट हुने अवस्था नभएकाले युवा सहर बजार र विदेश जाने गरेका बताए ।

बसाइँसराइका कारण गाउँबस्ती पातलिँदै जान थालेपछि बिरानो बन्दै गएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । म्याग्दीमा २०६८ सालको जनगणनाअनुसार एक लाख १३ हजार छ सय ४१ जनसङ्ख्या रहेकामा २०७८ को प्रारम्भिक नतिजामा एक लाख सात हजार तीन सय ७२ रहेको छ । यहाँका छवटै स्थानीय तहका अधिकांश गाउँमा २०७७ सालमै मोटरबाटो पुगेको छ । धवलागिरि गाउँपालिका-१ मा पर्ने गुर्जाबाहेक जिल्लाका अरू ३९ वडामा मोटरबाटोका साथै बिजुली पनि पुगेको छ ।

खानेपानीका धारा घरघरमा पुगेका छन् । टेलिफोन टावर, विद्यालय, सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी बनेका छन् । विकास गाउँमा पुगे पनि गाउँबाट धमाधम बसाइँ सर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको मालिका-६ का वीरबहादुर सिउथानीले बताए । स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घ सरकारले बसाइँसराइ रोक्न विशेष योजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । युवालाई गाउँमै स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

जिल्लामा बसाइँसराइलाई कम गर्न कृषि, उद्योग, पर्यटन, पशुपालन, नगदे बाली लगायतलाई प्राथमिकता दिने स्थानीय पालिकाले जनाएका छन् । बसाइँसराइ निरन्तर प्रक्रिया भए पनि पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी, बढ्दो सहरीकरण, सेवासुविधाको उपलब्धता, अर्थतन्त्रको क्रमिक संरचनात्मक परिवर्तन, सुरक्षालगायत विविध कारणले आन्तरिक बसाइँसराइको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । रासस

दसैँं तिहारको समयमा आन्तरिक पर्यटकले पर्यटकीयस्थल चलायमान हुने गरेको पाइन्छ । विदेशी सिकारी पर्यटकको रोजाइमापर्ने ढोरपाटन पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पनि पर्न थालेको हो । कुनै समय ढोरपाटनमा सिकार खेल्नमात्रै पर्यटक आउने गर्थे । सडकमार्गको पहुँच र यस क्षेत्रको प्रचारप्रसारले दसैँंअघि र दसैँंपछि ढोरपाटनमा आन्तरिक पर्यटकको चाप देखिएको हो ।

दसैँं सुरु हुनुभन्दा अघि र दसैँंको टीकाको भोलिपल्टदेखि ढोरपाटनमा आन्तरिक पर्यटकको चाप बढी भएपछि होटल तथा घरवास भरिभराउ भएको ढोरपाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख कल्याण कायतले जानकारी दिएका छन् ।

“दसैँंको टीकाको पर्सिपल्ट ६० वटा भन्दा बढी चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन ढोरपाटन पुगेका थिए, पर्यटकको सङ्ख्या ढोरपाटन सिकार आरक्षले राख्छ, तर अहिले ढोरपाटनमा खोलिएको २२ वटा भन्दा बढी होटल तथा घरबासमा पर्यटकले भरिएको छ, कतिपय पर्यटक ढोरपाटन नपुगेर बोबाङमै बास बसेका छन्” कायतले भने “ढोरपाटनमा यो चाडवाडको समयमा अहिलेसम्मकै धेरै पर्यटक आएको अनुमान छ, यस्को मुख्य कारण प्रचारप्रसार नै हो ।”

कायतका अनुसार ढोरपाटनमा असोज १५ र १६ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रिय बैठक आयोजना गरिएपछि धेरै स्थानमा ढोरपाटनको महत्वले थप व्यापकता पाएको छ । तीन दिनदेखि ढोरपाटनका सबै होटल तथा सामुदायिक घरबासहरु आन्तरिक पर्यटकहरुले भरिभराउ भइरहेको ढोरपाटन सामुदायिक होटलका सञ्चालक सुरज पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

“कात्तिक लागेपछि दसैँंको दिनमाबाहेक मेरो होटलमा पाहुँनाको कमी छैन, अन्य होटल तथा सामुदायिक घरबासमासमेत लगातर तीन दिनदेखि भरिभराउ छ, यहाँका होटल व्यवसायी उत्साहित बनेका छन्, दसैँं र तिहारको याममा यति धेरै पर्यटक पहिलो पटक ढोरपाटन आएको हाम्रो अनुमान छ” पौडेलले भने, “ढोरपाटनको प्रचारप्रसार र पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र टिकटकका कारण ढोरपाटनमा पर्यटक बढेको पाइयो, ढोरपाटनमा जनैपूर्णिमाको दिन सबैभन्दा बढी पर्यटक आउँछन् तर घुम्नका लागि दसैँंपछि निकै आन्तरिक पर्यटक आएको पाइयो ।”

पौडेलका अनुसार ढोरपाटनमा बागलुङसहित छिमेकी जिल्ला म्याग्दी, पर्वत, कास्की, गुल्मी, चितवन र नारायणगढ लगायतको स्थानबाट बढी मात्रामा पर्यटक आएको पाइएको छ । सिकार आरक्षमा सिकार खेल्न विदेशी पर्यटक दुई याममा ढोरपाटनमा सिधै हेलिकप्टरमार्फत आउने भएकाले ढोरपाटन उपत्यका आन्तरिक पर्यटककै भरमा छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सात हजार ६ सय ४५ पर्यटक ढोरपाटन घुम्न आएका छन् । जसमध्ये जम्मा ७८ जना मात्रै विदेशी पर्यटक र अन्य सबै नेपाली पर्यटक रहेको ढोरपाटन सिकार आरक्षले जनाएको छ । दसैँं तिहारमा फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गर्नसमेत पर्यटकीयस्थलमा घुम्न जाने संस्कारको विकास भइरहेको छ ।

आन्तरिक पर्यटकहरु ढोरपाटन उपत्यका भ्रमण गर्न, प्रसिद्ध ढोरबारही मन्दिर दर्शन गर्न र सिकार आरक्ष कार्यालयको अवलोकनका लागि त्यहाँ पुग्ने गरेका छन् । त्यसमध्ये ढोरपाटन शिकार आरक्षभित्रैको जलजला पुग्ने पर्यटकको लर्को रहेको दसैँंको भोलिपल्ट ढोरपाटन घुम्न गएका आन्तरिक पर्यटक नारायण रिजालले जानकारी दिए ।

त्यहाँ पुगेका पर्यटक घोडा सफारी र बाइकमार्फत जलजला पुग्ने गरेको रिजालको भनाइ छ । जलजलाबाट एक दर्जन हिम शृङ्खला देख्न पाइने उनको भनाइ छ । ढोरपाटनमा विदेशी सिकारी भने नाउर र झारलको वैधानिक सिकार खेल्न आउने गरेका छन् ।

मुुख्यमन्त्री शाहले शोक सन्तप्त परिवारमा समवेदना समेत व्यक्त गरेका छन्‌ । घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले खोजी र उद्धार र शव फिर्ता ल्याउन दुवै देशका सरकारसँग अनुरोधसमेत गर्नुभएको छ ।

इजरायलको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र सेदोत नेगेभको किवुज अलुमिनमा हमासको आक्रमणमा परी सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट अध्ययनका लागि गएका सात जना विद्यार्थीले ज्यान गुमाएको पुष्टि भइसकेको छ ।

उनीहरू सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालको कृषि सङ्कायका आठौँ सेमेस्टरका विद्यार्थी भएको जनाइएको छ । हमासको आक्रमणमा परी इजरायलमा हालसम्म १० नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन्‌ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले संविधान दिवस–२०८० को अवसरमा बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनतामा रहेको केहि निराशा र असन्तुष्टीलाई देखाएर जनताको अधिकार खोस्ने प्रयास भइरहेको बताएका हुन् । जनतामा देखिएका केहि निराशा र असन्तुष्टीलाई प्रयोग गरेर यो संविधान माथि प्रहार गर्ने चेष्टापनि यदाकदा देखिन थालेको छ,उनले भने,‘जनताको बलिदानबाट प्राप्त गरिएको संविधानलाई उल्टाएर अहिले प्राप्त गरिएका जनताको अधिकारलाई खोस्ने यो वा त्यो कुनाबाट प्रयास भइरहेको छ । त्यसैले संविधानको कार्यान्वयनमा राजनीतिक दल, नागरिक समाजसहित समुदायबाट सरकारलाई सहयोग प्राप्त हुने कुरामा विश्वास राखेको छु ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरु पूरा गर्नुपर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आजको मूल दायित्व भएको बताए । त्यसप्रति गण्डकी सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले भने,‘हामीले संविधानको मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादको दिशामा प्रतिबद्ध रहि समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दीगो शान्ती, सुशासन, समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई पूरा गर्ने संकल्प गरेका छौं ।’ उनले यस अवधीमा गण्डकी सरकारले प्रदेशको सुशासन, विकास र समृद्धिको खाका तयार भएको उनले दाबीसमेत गरे । उनले भने,‘प्रदेश सरकारले नागरिकको समृद्धि र उन्नयनको खाका कोर्दै प्रदेशवासीको प्रतिव्यक्ति आय बढाउने, दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, बहुआयामिक गरिबी न्यूनिकरण गर्ने, प्रदेशभित्र सडक सञ्जालको पहुँच स्थापित गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ योजनाबद्ध विकासमानया पाईला चालेको छ ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी सरकारले आम नागरिकसामु देख्न, छुन र अनुभव गर्न सक्ने अवस्थामा आफूलाई उभ्याएको दाबी गरे । संघीय शासन प्रणाली नया अभ्यास भएपनि यस अवधीमा भएका विधि निर्माणका लागि गरिएका वैधानिक व्यवस्था, संस्थागत एवम् संरचनागत व्यवस्था, मानव संसाधनको आपूर्ती एवम् क्षमता विकास, विकास निर्माणका उपलब्धीहरु त्था सेवा प्रवाह सहज बनाउन सरकारबाट गरिएका प्रयासहरुले यस्तो अवस्था निर्माण भएको उनको भनाई थियो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी सरकारलाई अब्बल बनाउने क्रममा ६३ वटा ऐन र २२ वटा नियमावली तर्जुमा गरिएको उल्लेख गरे । त्यस्तै थप ४२ वटा क्षेत्रगत कानूनहरु निर्माण गर्नुपर्ने पहिचान भई सूची तयार भएको र त्यसमध्ये ३ वटा निर्माणको क्रममा रहेको उनले बताए ।

तस्बिर, राधिका कडेल

रिटमा भनिएको छ, ‘२०८० साउन ११ गतेको सर्वोच्चको आदेश बमोजिम संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रत्यर्थी उद्धव थापा साउन १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो । तर, उल्लेखित आधारमा निजले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको र एकपटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको मुख्यमन्त्रीले पटक पटक सो अवसर प्राप्त गर्न नसक्ने तथा दलीय संरचनाका आधारमा समेत निजले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना नै छैन।’ सभामुख बाबुराम गौतम सहितको हस्ताक्षरका आधारमा नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका थापा असार २१ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

रिटको पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले रिटको सुनुवाइका लागि बिहीबारलाई पेसी तोकिएको जानकारी दिए। रिटमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, सभाध्यक्ष भएर सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरी, अध्यक्ष मण्डलकी सदस्य एवं प्रदेशसभा सदस्य गीता तिमल्सिना र कोसी प्रदेशसभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

कार्कीले मुख्यमन्त्री थापाले प्राप्त गरेको विश्वासको मत शून्य सरह रहेको भन्दै त्यसलाई बदर गरी ठूलो दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि उत्प्रेषणमुक्त परमादेशको माग रिट मार्फत गरेका छन्। कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश दिन माग गरेका हुन्।

सरकारको योजनाअनुसार नै काम भएको खण्डमा आगामी दुई वर्षभित्र बाँकी रहेका सबै नेपालीको घरमासमेत स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुग्नेछ ।

सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म कूल चार सय ७६ स्थानीय तहमा पूर्णरूपमा विद्युतीकरण भएका छन् । त्यस्तै दुई सय ४२ स्थानीय तहमा आंशिकरूपमा विद्युतीकरण भएको छ ।

आंशिकरूपमा विद्युतीकरण भएका स्थानीय तहमा पूर्णरूपमा सेवा उपलब्ध गराउने योजनाका साथ सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लागिपरेको छ । यस्तै ३५ स्थानीय तहमा प्राधिकरणले विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

ती स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखेर प्राधिकरणले योजनाबद्ध प्रयास गरिरहेको छ । विशेषगरी कर्णालीका केही स्थानीय तहमा बिजुली उपलब्ध हुनसकेको छैन । ती क्षेत्रमा बिजुली पु¥याउनका लागि प्राधिकरणले रु २८ अर्ब बराबरको स्रोतको प्रबन्ध गरी बोलपत्रसमेत गरिसकेको छ ।

आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा बिजुलीको सहज पहुँच पु¥याउने प्राधिकरणको तयारी छ । प्राधिकरणले मुलुकभरका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ्क, २०७९ अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ९२ दशमलव ५१ प्रतिशतमा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ ।

विद्युत्को पहुँच पुगेकामध्ये ९२ दशमलव ३७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र शून्य दशमलब १४ प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिरबाट विद्युत् पाएका छन् । सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा ९९ दशमलव ९५ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५६ दशमलव ७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।

विवरणानुसार प्रदेश नं १ मा ९१ दशमलव २३ प्रतिशत, बागमतीमा ९७ दशमलव ४७, गण्डकीमा ९७ दशमलव ७६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ९६ दशमलव ७३ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७८ दशमलव ८५ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युतीकरण भएको छ । कुल ७७ जिल्लामध्ये ४२ जिल्ला पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ ।

झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, रामेछाप, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर सारभूतरूपमा विद्युतीकरण भएका जिल्ला भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

यसैगरी नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, चितवन, तनहुँ, लमजुङ, कास्की, स्याङ्जा, पाल्पा, पर्वत, मुस्ताङ, बागलुङ, गुल्मी, प्यूठान, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), नवलपरासी, रुपन्देही, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा सारभूतरूपमा विद्युतीकरण भएको छ ।

इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, गोरखा, पाल्पा, म्याग्दी, रुकुमपश्चिम, डोटी र डडेलधुरा गरी १४ जिल्लामा ७५ देखि ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । ताप्लेजुङ, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, मनाङ, रोल्पा, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, अछाम र दार्चुला गरी १० जिल्लामा ५० देखि ७५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।

रुकुमपूर्व, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ र बैतडी गरी सात जिल्ला २५ देखि ५० प्रतिशत विद्युतीकरण भएका जिल्लामा पर्दछन् । सोलुखुम्बु, डोल्पा, जाजरकोट र बाजुरा गरी चार जिल्लामा २५ प्रतिशतमात्र विद्युतीकरण भएको छ ।

डोल्पा, मुगु र हुम्लामा अझैसम्म राष्ट्रिय ग्रिड पुग्नसकेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पु¥याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघुजलविद्युत (माइक्रोहाइड्रो)लगायतमार्फत विद्युतीकरण गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी दुई वर्ष (सन् २०२४) भित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पु¥याउने सरकारको घोषणालाई पूरा गर्न योजनाबद्धरूपमा काम भइरहेको बताउनुभयो ।

“आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा ६२ दशमलव १६ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्रै विद्युतीकरण भएको थियो भने अहिले ९२ दशमलव ५१ प्रतिशतमा पुगेको छ । सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेश करिब–करिब पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा विद्युतीकरणमा केही ढिलाइ भएता पनि अब दुई वर्षभित्रमा सबैको घरधुरीमा विद्युत् पु¥याउने गरी उच्च प्राथमिकताकासाथ काम भइरहेको छ ।

त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ । प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी)बाट २२ करोड अमेरिकी डलर (करिब रु २८ अर्ब ) सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा विद्युतीकरण गर्दै छ ।

सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युत्को पहुुँच विस्तारमा रकम जुटाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।

प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललले कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव, निर्माण सामग्री तथा उपकरणहरुको मूल्यवृद्धि, विश्वव्यापीरूपमा बिग्रिएको आपूर्ति चेनको अवस्थामा पनि गत आवमा थप १० जिल्लालाई विद्युतीकरण गर्न सकिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आंशिक विद्युतीकरण भएका र विद्युतीकरण हुन नसकेका स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्न बोलपत्रको प्रक्रियामा गइसकेका छौँ ।”