ईपीएस प्रणाली (ई ९ भिसा) मा साना तथा मझौला कम्पनीले अदक्ष कामदार लैजाने गर्छन्। त्यसका लागि कोरियाली भाषा परीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याई उत्तीर्ण गर्नुपर्छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीका अनुसार यसअघि भाषा परीक्षा पास गरेर बसेका २ लाख नेपाली रोजगारको पालो कुरिरहेका छन्। ईपीएसबाट अघिल्लो वर्ष सन् २०२३ मा सबैभन्दा धेरै १९ हजार ६ सय ८९ जना कोरिया गएका थिए। यस वर्ष १० हजारको हाराहारी पुग्ने अनुमान छ।

कोरिया जान तयार नेपालीलाई पछिल्लो निर्णयले राहत पुर्‍याउनेछ। ई७ भिसा भने कोरियाको कानुन मन्त्रालयले हेर्ने र व्यवसायी–व्यवसायी (बीटूबी) सम्झौतामा आधारित हुने उनले जानकारी दिए। ईपीएस भने त्यहाँको श्रम मन्त्रालयले हेर्छ। कोरियाले ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत १७ देशबाट अदक्ष श्रमिक लैजाने गर्छ। सम्झौता भएका ती देशमध्ये नेपालले मात्र ई७ प्रणालीबाट सीपयुक्त श्रमिक पठाउन बाँकी रहेको र बाँकी सबैले पठाइरहेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए। ‘रोजगारीसँगै भविष्यमा सीप, प्रविधि र पुँजी भित्र्याउन सक्ने सुरक्षित गन्तव्य हामीलाई चाहिएको छ’, मन्त्री भण्डारीले भने, ‘ती मुलुक कोरिया र जापान हुन्।’

कोरियाले आफ्नो मुलुकलाई आवश्यक पर्ने २० प्रतिशत मात्र दक्ष जनशक्ति ई७ प्रणालीबाट विश्व बजारबाट आपूर्ति गर्छ। उद्योगधन्दा र निर्माण क्षेत्रको चरम विकाससँगै हरेक वर्ष उसलाई ठूलो संख्यामा विदेश जनशक्ति आवश्यक हुन्छ। त्यसमा नेपालले दक्ष कामदारसमेत पठाउने बाटो खुल्दा रोजगारी नपाइरहेका सीपयुक्त नागरिकलाई राहत पुग्ने मन्त्रीको ठम्याइ छ।

मन्त्री भण्डारीले यसअघि व्यक्तिगत रूपमा दक्षिण कोरियामा रोजगारी खोजेका दक्ष कामदारलाई संस्थागत रूपमा परिचालन गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। कोरियाले ई–९ भिसा प्रयोग गरी सन् २००७ देखि उत्पादन र कृषि क्षेत्रका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत नेपालबाट अदक्ष कामदार लैजाँदै आएको छ। यही अभिलाषामा हरेक वर्ष सरदर १ लाख नेपालीले कोरियन भाषा परीक्षा दिन्छन्। तर, सीमित संख्यामा मात्र श्रमिक लैजाँदा उनीहरूको व्यग्र धैर्य हुँदै आएको छ। यसले नयाँ अवसरको ढोकासमेत खोल्ने मन्त्री भण्डारीले बताए।

उनले ई ७ भिसाअन्तर्गत दक्ष कामदार पठाउँदा ई–९ भिसा अर्थात् ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत अदक्ष कामदारको निरन्तरतामा कुनै प्रभाव नपर्ने बताए। ‘१५ वर्षदेखि हामीले दक्षिण कोरियामा अदक्ष कामदार मात्रै पठाइरहेका छौं। अहिले कोरियामा दक्ष कामदारको ठूलो माग छ। यस अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

मन्त्रालयले कात्तिक ९ गते कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरेको हो। मन्त्री भण्डारीका अनुसार यसबाट ईपीएस प्रणालीमा कुनै असर पर्छ/पर्दैन भन्नेबारे परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयसँग राय मागिएको छ। प्रक्रिया पूरा भएपछि दक्ष कामदार कोरिया पठाउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत छुट्टै शाखा खोल्ने तयारी गरेको छ। (साभार अन्नपूर्ण पोस्ट)

तथ्याङ्कअनुसार  १०  महिनाको  अवधिमा  मात्रै  नेपालले ३२ अर्ब नौ करोड रुपियाँ बराबरका ६३ लाख ५५ हजार थान मोबाइल  आयात  गरेको  छ।  मोबाइल  आयातबाटै  नेपालले पाँच  अर्ब  रुपियाँभन्दा  बढी  भन्सार  राजस्व  प्राप्त  गरेको  छ। जब कि अघिल्लो आवको सोही अवधिमा १४ अर्ब ६८ करोड रुपियाँको मोबाइल आयात भएको थियो।

तुलनात्मक  रूपमा  यसअघि  आव  २०७४÷७५ को  वैशाखसम्म  सबैभन्दा  धेरै  २१  अर्ब १७    करोड    रुपियाँको मोबाइल  आयात  भएको तथ्याङ्क    छ।    चालू आवमा    भने    मोबाइल आयातको   यसअघिको सबै रेकर्ड तोडिएको हो।

जेठ ११ गते मङ्गलबार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित समाचारबाट साभार ।

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका निर्देशक डा. सागरराज भण्डारी गत वर्षझैं लकडाउन घोषणा गर्नु त्रुटिपूर्ण हुने बताउँछन्। ‘कार्यालय, विद्यालय, कलकारखाना र सार्वजनिक सवारी साधनलाई सिफ्टअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ’, निर्देशक डा. राजभण्डारी भन्छन्, ‘सबै नागरिकले आफ्नो कर्तव्य सम्झिएर जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ।’ उनका अनुसार नयाँ संक्रमित मात्र होइन, खोप लगाएका व्यक्तिमा पनि पुनः संक्रमण देखिएको छ। ‘खोप लगाउँदैमा शतप्रतिशत सुरक्षित हुँदैन। संक्रमण हुने र अरूलाई सार्ने सम्भावना कायमै हुन्छ’, उनी भन्छन्।

गत वर्ष हवाई मार्ग र स्थल मार्ग भएर नेपाल आउनेलाई गरिएको ‘फरक मापदण्ड’ले लकडाउनको अवस्थामा पुर्‍याएको विज्ञको भनाइ छ। तेस्रो र दोस्रो लहरको मार खेपिरहेका मुलुकबाट स्वदेश छिर्नेलाई गत वर्षको गल्ती नदोहोर्‍याई समान मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

‘गत वर्ष विकसित मुलुकबाट स्वदेश फर्कनेको पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य गरियो। भारतबाट घर फर्कनेलाई पीसीआर रिपोर्टबिना हुरुरु छिर्न दिइयो। घर पठाइयो’, जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी भन्छन्, ‘यही दोहोरो मापदण्डले कोरोना संक्रमण बढ्यो। लकडाउन घोषणाको अवस्था आयो।’

कोरोना संक्रमणको एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि जोखिम उस्तै छ। भारतमा दैनिक ४० हजारभन्दा बढी संक्रमित हुन पुगेका छन्। सवा लाखमा झरेको सक्रिय संक्रमितको संख्या झन्डै चार लाख पुगेको छ। नेपाल–भारत नाकाबाट निर्बाध आवतजावत भइरहेको छ। कोरोना संक्रमणलाई देखाएर लकडाउन घोषणा गर्न नहुने डा. मरासिनी बताउँछन्। विगतको गल्ती सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम गत वर्षझैं मुलुकभर पुनः लकडाउन घोषणाको सम्भावना नरहेको बताउँछन्। ‘एन्टिजेन परीक्षण र घरमा बस्न नसक्नेलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ’, प्रवक्ता डा. गौतम भन्छन्, ‘तत्कालै लकडाउनको योजना छैन। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनालाई जोड दिनुपर्छ। संक्रमण बढेकाले भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्छ। मास्क लगाउनुपर्छ। साबुनपानीले राम्रोसँग हात धुनु वा स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्छ।’ नेपालमा पनि संक्रमण बढ्न सक्ने हुँदा देशभर भीडभाड हुने कार्य नगर्न÷नगराउन अनुरोध गरिएको डा. गौतम बताउँछन्।

अन्नपूर्ण पोष्टका लागि दिनेश गौतमले लेखेको समाचारबाट साभार गरिएको हो ।

भण्डारीले चैत ९ र १० गते बंगलादेश भ्रमण गर्ने मिति तय भएको राष्ट्रपति निवास स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

बंगलादेश स्वतन्त्र भएको स्वर्णजयन्तीको अवसरमा आयोजना हुने विशेष कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रपति भण्डारी त्यसतर्फ जान लागेकी हुन् ।

भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले त्यहाँका राष्ट्रपति अब्दुल हमिद र प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदसँग औपचारिक भेट गर्ने छिन् । गत वर्ष नै राष्ट्रपति भण्डारीको बंगलादेश भ्रमण हुने भनिए पनि कोरोना संक्रमणका कारण भ्रमण रोकिएको थियो ।

आजको नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित समाचार ।

आइओसीले पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा रु ४.२०, डिजेलमा रु ४.०७ रुपैयाँ, मट्टितेलमा रु ४.६५, हवाई इन्धनमा रु ४.०६ तथा ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर रु ९१.९६ मूल्य बढेर आएको निगमले जनाएको छ।

फेब्रुअरी १६ मा आइओसीबाट प्राप्त मूल्य सूचीअनुसार नेपालमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु ११४, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य रु ९७ तथा आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य रु ६७ तथा बाह्य हवाई इन्धनको प्रति किलोलिटर ८६८ अमेरिकी डलर र एलपी ग्यासको मूल्य रु एक हजार ४०० तोकिएको छ।

उक्त मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बेच्दा पाक्षिक रुपमा रु एक अर्ब ५४ करोड घाटा हुने निगमले प्रक्षेपण गरेको छ। आइओसीले नेपाल आयल निगमलाई प्रत्येक अङ्ग्रेजी महिनाको १ र १६ तारिखका दिन नयाँ मूल्यसूची पठाउँदै आएको छ। सोही मूल्यका आधारमा निगमले मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ।

नयाँ मूल्य सूचीअनुसार निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु १०.०६, डिजेलमा रु ८.२२, मट्टितेल नोक्सान हुने जनाइएको छ।

फागुन १८ गते नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचार हो ।

आजबाट श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीको पुस्तकलाई वर्ष दिनका लागि विसर्जन गरिन्छ । यो व्रत बस्नाले शान्ति, सुःख, समृद्वि अनि अध्यात्मिक चेतनामा वृद्वि भई सुस्वास्थ्य हुने जनविश्वास रहदै आएको छ ।

स्वस्थानी व्रत कथामा महादेवको सतीदेवी प्रतिको प्रेममय आशक्तिले महिला र पुरुषको अनन्त सम्बन्ध देखाउँदछ भने गोमा ब्राह्मणीको धैर्यताले हामीलाई कस्तै कठिन दुःखमा समेत नडगमगाउन प्रेरित गर्दछ ।

समापनका अवसरमा धेरै ठाउँमा मेला लाग्ने गर्दछ। काठमाण्डौको साँखुस्थित शालिनदीमा एका विहानैदेखि भक्तजन तथा व्रतालुहरूको बाक्लो उपस्थितिमा विशेष पूजा अर्चना हुन्छ  । आज रातभर जाग्राम समेत बस्ने चलन छ ।

यो समाचार हाम्रो पात्रोबाट लिइएको हो ।

  फागुन १३ गतेको कान्तिपुर दैनिकका लागि कुलचन्द्र न्यौपानेले लेखेको समाचार ।

मन्त्रालयका कर्मचारीले २०७६ चैतदेखि २०७७ कात्तिकसम्मको जोखिम भत्ता लिइसकेका छन् । प्रायः कर्मचारीले प्रत्येक दिनको भत्ता लिएका छन् । त्यसरी जोखिम भत्ता लिनेले त्यही दिनको बैठक भत्तासमेत बुझेका छन् । काजमा जानेले भ्रमण भत्ता लिएका छन् ।

स्वास्थ्य संस्था, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० लाई संशोधन गर्न गठित समितिको असार १३ देखि २४ सम्म १२ वटा बैठक बसेको थियो । ती बैठकमा उपस्थित भएको भन्दै डा. विकास देवकोटा, मुक्तिनाथ न्यौपाने, सानुबाबु अधिकारी, पुष्करराज नेपाल, पानबहादुर क्षत्री, किशोर श्रेष्ठ, मुना शर्मा, प्रकाश पोखरेल, विजयक्रान्ति शाक्य, दीपक महर्जन, सन्तोष सुवेदी र उत्तमकुमार श्रेष्ठले १ हजार ५ सयका दरले भत्ता लिएका छन् ।

बैठक भत्ता लिएकाहरूले त्यही दिनको जोखिम भत्ता पनि लिएका छन् । काज भ्रमणमा जाने कर्मचारीले पनि भ्रमण र जोखिम दुवै भत्ता थापेका छन् ।

यही प्रकृतिको बारम्बार बैठक राखेर भत्ता लिने अर्को समिति हो– स्वास्थ्य संस्थाको तहगत संरचना र तिनले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह, मापदण्डलगायतको विषय तय गर्न गठित समिति । यो समितिले पनि असारमा ९ वटा बैठक राखेर हरेकले २ हजारका दरले भत्ता लिएका छन् । यसरी एउटै विषयमा पटक–पटक बैठक राखेर भत्ता लिनेमा डा. रोशन पोखरेल, रघुराम बिष्ट, डा. गुणराज लोहनी, डा. विकास देवकोटा, डा. जागेश्वर गौतम, डा. तारानाथ पोखरेललगायत छन् ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा मकर श्रेष्ठले लेखेको समाचार ।

क्लबले पोखरा १९ पुरुन्चौरस्थित धारा आधारभूत विद्यालय परिषरमा वृक्षरोपण गरेको हो । जोन चेयर पर्सन श्रीकृष्ण कतिलाको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम भएको थियो ।

क्लबका संस्थापक अध्यक्ष टिकाराम सुवेदी, निवर्तमान अध्यक्ष बलराम आचार्यलगायत क्लबका पदाधिकारी एवं सदस्यले वृक्षरोपण गरेका थिए ।

विभिन्न प्रजातिका करीब २० बिरुवा रोपिएको कार्यक्रम सहसचिव विष्णु बास्तोला प्रकाशले संयोजन गरेका हुन् ।

क्लबका अध्यक्ष हरिप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम सचिव रेवत बज्राचार्यले सञ्चालन गरेका थिए ।