रुकुम पूर्वका दिलचन बुढाले १६ वर्ष विदेशमा काम गरे । विदेशबाट फर्केपछि हाल उनि घोराही उपमहानगरपालिका–१८ अकबरेमा ड्रागनफ्रुट खेती गर्दै आएका छन । बुढासहित ६ जना ड्रागनफ्रुट खेतीमा संलग्न छन । छपन्न वर्षीय बुढा सोह्र वर्ष वैदेशिक रोजगारका क्रममा कतारमा बसे । ड्रागनफ्रुट खेतीबाट आफनै देशमा मनग्य आम्दानी गर्न पाउँदा उनि खुशी छन । ड्रागनफ्रुट खेतीबाट सोचेभन्दा बढी आम्दानी गर्न सफल भएको बुढाको भनाइ छ । बजारीकरणको समस्या नहुँदा खेतीतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको उनले बताए ।

“ड्रागनफ्रुट रातो प्रतिकिलो चार सय तथा सेतो चार सय ५० का दरले घरबाटै बिक्री हुने गरेको छ”, उनले भने, ‘दैनिकजसो जिल्लाका धेरै ठाउँबाट माग आइरहन्छ, माग आए काठमाडौ समेत पठाउने गरेको छु ।” परम्परागत कृषि कर्मबाट उपलब्धी हासिल नभएपछि ड्रागनफ्रुट खेती रोजेको बुढाले बताए । करिब ८० लाख खर्च गरेर ६ जनाको समूहले ‘दङ्गाली ड्रागनपु्रट फर्म’ दर्ता गरेर विगत छ वर्षदेखि दुई विघा जमिनमा व्यवसायिक रुपमा खेती गर्दै आएको छ ।

“वार्षिक २० लाखदेखि २५ लाखसम्म कारोवार हुन्छ”,  भने, ‘दुई बिघामा करिब एक हजार तीन सयभन्दा बढी विरुवा रहेका छन्, प्रति विरुवा ३० देखि ४० किलोसम्म उत्पादन हुन्छ ।” वार्षिक वचत १५ लाखसम्म हुने गरेको छ ।’

ड्रागनफ्रुट खेतीबाट पर्याप्त आम्दानी हुन थालेपछि पछिल्लो समय जिल्लामा धेरै किसान त्यसतर्फ आकर्षित भएका छन् । तीन/चार वर्षअघिसम्म प्रतिकिलो आठ सय ५० मा बिक्री हुने गरेको ड्रागनफ्रुटको वर्षेनि मूल्य घट्दै गएको बुढा बताउछन । उनि भन्छन,– “चार वर्षअघिको जस्तै ड्रागनफ्रुट बिक्री हुन्थ्यो भने कमाउन विदेश जानुपर्ने थिएन् । विगतको तुलनामा दोब्बरले मुल्यमा कमी आएको छ ।”

धेरै लगानी गरेर विदेश जाने र स्वदेशमा केही छैन भन्नेका लागि मेहनत गर्न सके ड्रागन खेतीबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ भन्ने बुढा उदाहरण बनेका छन । अन्य तरकारी, पशुपालन लगायतका कृषि व्यवसायमा मेहनत अनुसारको लगानी हुन नसकेको गुनासो आउने गरेको छ । ड्रागनफ्रुट खेतीमा त्यो समस्या नरहेका अर्का व्यवसायी लालप्रकाश बुढा बताउछन । उनि पनि लामो समय वैदेशिक रोजगारमा थिए । सधैँ विदेशमा बस्नुभन्दा स्वदेशमा केही गर्ने सोचका साथ सामूहिकरुपमा साथिहरुसँग यो व्यवसाय गरेको उनले बताए ।

बुढाले भने, “दुःख नगरेर कृषिमा आम्दानी हुँदैन । आफैँ खटिएर काम गर्ने हो भने राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ ।” फर्ममा उत्पादन पनि राम्रो भएको र विक्रीका लागि घोराही बजारपनि नजिकै रहेकाले आफुलाई विक्रीका लागि समस्या नभएको उनले बताए । बुढाले भने,‘ अहिले जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा धेरै उत्पान हुन थालेको छ । एकै पटक रोपेपछि लामो समयम्म आम्दानी लिन सकिने र अन्य खेतीको तुलनामा मेहनत पनि कम लाग्ने भएपछि पछिल्लो समय जिल्लामा धेरै किसान ड्रागनफ्रुटको खेतीमा व्यवसायिक रुपमा लागेका थिए ।

सिँचाइका लागि धेरै पानी आवश्यक नपर्ने र पहाडी भिरालो ठाउँमा पनि राम्रो आम्दानी लिन सकिने भएका कारण धेरै किसान पछिल्लो समय ड्रागनखेतीमा लागेका छन् । दुई बिघा जग्गाको भाडा वार्षिक ६० हजार तीर्ने गरेको उनले बताए ।

पछिल्लो समय चर्चित धार्मिक पर्यटकीयस्थलको रुपमा रहेको बागलुङ नगरपालिका–६ सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोटले जल सम्पदा र शालग्राम संरक्षण गर्दै पञ्चकोटमा धार्मिक संरचना निर्माणका लागि आयोजना गरेको बह्माण्डीय महायज्ञमा दिइएको दान, सहयोग तथा चढाइएको भेटी बिकरीबाट गरिएको आम्दानीबाट रकम बचत भएको हो ।

पञ्चकोटमा पञ्चकोटको बार्षिकोत्सवको अवसर पारेर फागुन ९ देखि २३ गतेसम्म आयोजित अनन्तश्री बह्माण्डीय महायज्ञको पञ्चकोट महायत्र मूल आयोजक समितिले सर्वाजनिक गरेको आयव्ययअनुसार पञ्चकोटमा निर्माणाधीन एक सय ५१ फिट अग्लो ‘विश्व शान्ति कलश’ निर्माणमा बचत भएको रकम खर्चने जनाएको छ । कल निर्माणका लागि मात्रै ६० करोड लाग्ने विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महायज्ञमा १२ करोड १५ लाख ५५ हजार नौ सय ७४ सङ्कलन भएको थियो भने महायज्ञ अवधिभरमा चार करोड २२ लाख ५७ हजार चार सय ९८ खर्च भएको भएको महायज्ञ मूल आयोजक समितिका सदस्य तथा गण्डकी महासभाका प्रवक्ता सुदर्शन प्रपन्नाचार्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार महायज्ञको कूल खर्च कटाएर सात करोड ९२ लाख ९८ हजार चार सय ५० बचत भएको जानकारी दिए ।

अनन्तश्री विभूषित मुक्तिनाथ पीठाधिश्वर श्री १००८ स्वामी कमलनयनाचार्य मुक्तिनाथ बाबाको सत्संकल्पमा सञ्चालित महायज्ञबाट सङ्कलित रकम सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोटको गुरुयोजनाअनुरुप निर्माणाधीन विश्वशान्ति गण्डकी कलशलाई पूर्णता दिन र अन्य भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च गरिने प्रवक्ता प्रपन्नाचार्यले जानकारी दिए । कलशको जमिनभित्र ४० फिट र जमिनमाथि एक तला संरचना तयार भइसकेको छ । कलशले पूर्णता पाउँदा उक्त संरचना १० तलाको हुनेछ ।

पञ्चकोटमा हालसम्म ५० करोडभन्दा बढीको भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसकेको सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोट विकास परिषद्का अध्यक्ष दामोदर शास्त्रीले जानकारी दिए । पञ्चकोट विकास परिषद्का प्रतिनिधि अध्यक्ष दामोदर शास्त्रीले पञ्चकोटमा धेरै देवीदेवताको मन्दिरका साथै, सभाहल निर्माण सम्पन्न भइसकेको बताए ।

पञ्चकोटमा सिसमहल, सत्सङ भवन, गणेश मन्दिर, हनुमानको मूर्ति, पञ्चनारायण मन्दिर, लक्ष्मीनारायण मन्दिर, गरुडशिला, गण्डकी माताको मन्दिर, सडक पूर्वाधारको सुधार तथा निर्माण, खानेपानीको व्यवस्थापन लगायतका निर्माणका काम सम्पन्न भइसकेका छन् भने महायज्ञकै अवसरमा पाँच हजार पाँच सय ५५ केजी रहेको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो महाघण्ट स्थापना गरिएको छ ।

यस अवसरमा दरबारमार्गस्थित नेपाली जामे मस्जिद, काश्मिरी मस्जिदलगायत देशभरका मस्जिद र इदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको भीड लाग्छ । हिजरी संवत् अनुसार १४३९ वर्ष पहिले अल्लाहको आदेशमा इब्राहिमले आफ्ना छोरा इस्माएल अलेह सलामलाई बलिदान गर्न तयार भएको सम्झनामा यो पर्व मनाउन थालिएको हो ।

मुस्लिम धर्म गुरु (मौलाना) रहमत अली ऐतिहासिक बकर इद पर्वको आधार बनेका इब्राहिमको वंशमा सन् ५७१ मा मक्कामा मोहम्मद सलल्ला जन्मिई निरन्तरता दिएको बताउँछन । जसले यो पर्व एवं धर्मलाई पुस्तान्तर गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्दै हदिस नामक धर्मग्रन्थको रचना गरेका थिए ।

“जुन ग्रन्थलाई अहिले मुस्लिम धार्मिक विद्यालय (मदरसा) मा समेत अध्ययन अध्यापन गराइन्छ, मक्कामा जन्मिएका सलल्ला ५३ वर्षको उमेरपछि मदिनामा गरेको बताइन्छ यही सम्झनामा अहिले पनि साउदी अरबमा पर्ने यी दुवै तीर्थस्थलमा ठूलो मेला लाग्ने गरेको छ”, उनले भने ।

यस पर्वका अवसरमा मक्का मदिना जानु शुभ मानिन्छ । मक्का मदिना जान गृह मन्त्रालयले आतेजाते विमान टिकटको व्यवस्था गरी हज यात्रा गराउने गरेको छ । यसका लागि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत हज समितिको सचिवालय स्थापना गरिएको छ । मक्का मदिना जान नपाउने हजयात्रीले समेत घर घरमै बकर इद मनाउँछन् । यो पर्वको मुख्य उद्देश्य नै हज यात्रा हो । यस पर्वमा अल्लालाई खुसी पार्न मुसलमानले धर्मले जायज मानेका जनावरलाई कुर्बानी (बली) दिन्छन् ।

धार्मिक मान्यताअनुसार अल्लाहका नवी (दूत) इब्राहिम अलि सलामले ९० वर्षको उमेरमा पत्नी हाजराबाट प्राप्त गरेको सन्तान छोरा इस्माइललाई कुर्बानी गर्नुपर्ने आदेश प्राप्त भयो । जसलाई पालना गर्दा अल्लाह प्रशन्न भएर इस्माइलको कुर्बानी नभएर स्वर्ग (जन्नत) मा पालिएका दुम्बाको कुर्बानी भएको धार्मिक मान्यता छ । यसै कारण अहिलेसम्म कुर्बानी गर्ने प्रचलनलाई कायम राखेको मुस्लिम धर्मावलम्बीको भनाइ छ ।

मागपत्रमा सिफारिस समितिको गठन तथा पदाधिकारी छनौट प्रक्रियाको सवालमा संशोधनको प्रस्ताव समेटिएको विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको भन्ने लगायत विधेयकको विद्यमान हैसियतका बारेमा जानकारी गराउने रहेको छ । सर्वोच्च अदालतकै पूर्ण इजलासले सुमन अधिकारीको मुद्दामा गरेको आदेशले निर्दिष्ट गरे अनुरुप कानुन संशोधनको उद्देश्यले सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विचाराधीन संशोधन विधेयक संसद्बाट टुङ्गो लागे पश्चात् अविलम्ब आयोगका पदाधिकारी छनौटको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी गराउने भन्ने रहेको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन पश्चात मात्रै आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न तथा द्वन्द्वकालीन उल्लङ्घनको छानबिन आयुक्तको मातहतमा मात्रै हुने गरी प्रबन्ध गर्न मागपत्रमा आग्रह गरिएको छ । मागपत्रमा संशोधनका विषयमा संसद्भित्र र बाहिरका सबै सरोकारवालाको चिन्ता र सरोकारलाई यथासक्य सम्बोधन गरी संसद्बाट विधेयक पारित गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई गति दिनका लागि सहजीकरण गर्ने कुरालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बारेमा जानकारी गराउने उल्लेख गरिएको छ ।

कर्मचारीको तहबाट प्रारम्भिक छानबिन गर्न पाउने गरी ‘आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध’ सुनिश्चित गर्नका लागि ऐन संशोधन लगायतका विकल्पका बारेमा सरकारले सरोकारवालाहरूसँग परामर्श थाली सकेको र परामर्शको निचोडको आधारमा ठोस धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको बारेमा जानकारी माग पत्रका उल्लेख छ ।

“विगतमा जे कारणले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया ‘डिरेल’ भएको थियो त्यही अवस्था फेरी दोहो¥याउनु बिडम्वनापूर्ण हुन जान्छ”, निगरानी समितिका संयोजक चापागाईंले भन्नुभयो, “क्रमशः वैधता आर्जन गर्दै गएको संसद्मा विचाराधीन संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन गरी टुङ्गोमा पु¥याउने कुराले मात्रै समुच्च न्यायिक नजिर तथा सिद्धान्तहरूको पालनालाई मार्ग प्रशस्त गर्दछ, यस कुरालाई हेक्का राख्न जरुरी छ ।” आज महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र गौतमलाई भेटेर टोलीले माग पत्र बुझाएको छ ।

कक्षा ६ को स्वास्थ्य शारीरिक तथा सिर्जनात्मक कला विषयको प्रश्नपत्र कक्षा ४ को रहेको थियो । बिहान कक्षा ४ को परीक्षा भएको र सोही प्रश्नपत्र कक्षा ६ मा पनि दोहोरिएको विद्यार्थीको भनाइ छ । परीक्षार्थीलाई प्रश्नपत्र वितरण गरेपछि विषयसूची भन्दा बाहिरको भएपछि प्रश्नपत्र फिर्ता गरिएको विद्यार्थीको भनाइ छ ।

रद्द भएको परीक्षा यही चैत १० गते शनिबार हुने नगर शिक्षा शाखा अधिकृत नवीन खुलाल बुढाथोकीले बताए । उनले कक्षा ५ र ८ को परीक्षा नगरपालिकाले सञ्चालन गरे पनि अन्य कक्षाको परीक्षा समितिले गरेको बताए । उनले भने, “प्रश्नपत्र त्रुटि भएको विषयमा समितिलाई राय पेस गर्न भनेका छौँ । ” तयार भएको प्रश्नपत्र छपाइमा प्राविधिक त्रुटि भएको समितिका सदस्य नरेन्द्र घिसिङले बताए ।

आइतबार दिउँसो चितवनका दूध किसानले केन्द्रीय बस टर्मिनल चोकमा दूध पोखेका हुन्। उनीहरूले भूक्तानी नपाएको र उत्पादित दूधको बजारीकरणमा समस्या भएको भन्दै ८० लिटर दूध सडकमा पोखेरे बिरोध जनाएका हुन्।

विरोध प्रदर्शनअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघमा आवद्ध किसानले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री–वितरणमा सहज गर्नुपर्ने र किसानको दूधको भूक्तानी नियमित उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका थिए।

जिल्लामा दैनिक तीन लाख ५० हजार लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको छ। जसमध्ये एक लाख ५० हजार लिटर दूध जिल्लाबाहिर बिक्री गर्ने गरिएको छ ।

संघका अध्यक्ष बिशोर बगालेले पाँच दिनदेखि जिल्लामा उत्पादित दूध बिक्री हुन नसकेको भन्दै बजारको सहजीकरणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दा सुनुवाइ हुन नसकेको गुनासो गरे।

आफूहरुले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका मन्त्री, मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई दुग्ध उत्पादक किसानको समस्याका बारेमा जानकारी गराउँदा पनि समस्या समाधान हुन नसकेपछि आन्दोलनमा उत्रनु परेको उनले जानकारी दिए।

‘चितवनका दुग्ध उत्पादक किसानले साउनयताको ५२ करोड निजी डेरी उद्योग र दुग्ध विकास संस्थानसँग लिन बाँकी छ । भुक्तानी समयमा नपाउँदा किसान मारमा परेका छन्,’ उनले भने।

दूधको भुक्तानी नपाउनु र दूध बिक्री नहुँदा पशुपालक किसान पलायन हुने अवस्थामा आएको उनले बताए।

केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारीका उपाध्यक्ष भागिरथ तिमिल्सिनाले किसानका समस्याप्रति सरकारको ध्यान नपुगेपछि आन्दोलनमा आउनु परेको बताए।

‘विकल्पको खोजीमा हामी धेरै भौँतारियौँ । विकल्प नपाएर सडकमा आएका हौँ,’ उनले भने।

सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै उनले बजारमा प्रतिबन्धित दुग्धजन्य वस्तु आउँदा समस्या भएको बताए। दुग्ध उत्पादक किसानको समस्या समाधान नभए थप आन्दोलनमा जान किसान तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

पोखरामा जारी सूर्य नेपाल गाथा नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको एघारौँ संस्करणअन्तर्गत ‘प्रदेशका पिर’ विषयक सत्रमा गण्डकीका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य गुरुङले संघीयता कार्यान्वयनमा आफूले भोगेको सकसको पोको खोलेका हुन् ।

गुरुङले संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो कार्यकाल आइसक्दा पनि अधिकार बाँडफाँडमा संघ सरकार अनुदार बनेको आरोपसमेत लगाए । राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय सबै हिसाबले प्रदेशलाई कमजोर बनाइएको गुरुङको जिकिर छ ।

‘वित्तीय संघीयताको हिसाबले पनि प्रदेशलाई केही दिएको छैन, उसले कतै राजश्व उठाउन पाउँदैन । केवल ढुंगा, गिटी, बालुवामा स्थानीय तहसँग मिलेर व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ’, गुरुङले भने, ‘वित्तीय संघीयताको हिसाबले पनि प्रदेश एकदम कमजोर सरकार हो ।’

प्रदेश सरकारले कुनै योजना अगाडि बढाउन चाहे पनि संघीय कानुनकै कारण अड्चन आइपर्ने गुरुङको भनाइ थियो । उनले स्थानीय तहलाई ‘उचालेर’ संघ सरकार आफैँ प्रदेशलाई थिच्ने काम गरिरहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘अधिकार माथि केन्द्रित गरेर राख्ने, अलिअलि भए पनि स्थानीय सरकार सञ्चालित भयो भने प्रदेश सरकार चाहिँदैन क्या हो भन्ने मेन्टालिटी संघीय सरकारले नै बनाइरहेको छ ।’

गुरुङ फेरि संघीयता कार्यान्वयका विषयमा जिल्ला समन्वय समितिको औचित्यमाथि प्रश्न गरे । उनले जिससलाई संघीयताको गलगाँडको संज्ञा दिए ।

‘संघीय लोकतन्त्रात्मक संविधान आयो । त्यो संविधानमा ३ तहको सरकारको व्यवस्था ग¥यो’, गुरुङले भने, ‘तर, यहाँ अर्को गलगाँड पनि थप्यो, जिल्ला समन्वय समिति भन्ने । त्यो कुनै पनि हिसाबले औचित्यपूर्ण थिएन ।’

गुरुङसँग गण्डकीका वर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे वक्ताका रूपमा थिए भने उक्त सत्रको सहजीकरण पत्रकार अमृत सुवेदीले गरेका थिए । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पूर्वमुख्यमन्त्रीकै विचारमा सही थापे । संघ सरकारले कानुन नबनाइदिँदा नयाँ योजनाहरू ल्याउन नपाएको रल्याएका योजना पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए ।

‘यहाँ आइसकेपछि जति गर्न सक्ने कुरा छ । त्यति गर्न नसकिनुको कारणमध्ये प्रमुख कारण हामीले संविधानले पदत्त गरेका अधिकार जे छ, त्योअनुसारको अधिकार नपाएर पनि हो’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘कतिपय कानुन हामीले बनाउन पाएनौँ, कति बनाएर पनि कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ ।’

संघ सरकारले बजेटमा पनि सङ्कुचन ल्याउँदा प्रदेशहरू आफैँले आत्मनिर्भर भएर बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको पाण्डेको भनाइ छ । ‘किनकि यो नयाँ संरचना पनि हो । कतिपय कानुनी बाध्यताले काम गर्न सकेका छैनौँ’, उनले भने, ‘आत्मनिर्भर अहिले नै बनिसक्ने स्थिति छैन । तर, प्रयत्न गरिरहेका छौँ । गर्न खोजेका कुरामा पनि कानुनी झमेलाहरू छन् ।’

गोरखामा उनको चुनावी क्षेत्रमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चुनाव लड्न आउने भएपछि आफूले मुख्यमन्त्री हुन नै आफू प्रदेश झरेको बताए । तर, प्रदेशमा आइसकेपछि संघीयताको मर्मअनुसार संघीय सरकारले अधिकार नदिँदा काम गर्न नपाएको दुखेसो पोखे ।

अहिले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डसँगै अधिकारकै लडाइँ लडिरहेको पाण्डेले सुनाए । ‘प्रधानमन्त्रीसँग व्यक्तिगत लडाइँ भएको होइन । तर, अधिकारको लडाइँ हो’, उनले भने, ‘संघीयता यदि कार्यान्वयन हुन्छ भने तपाईंको पालामा हुनुपर्छ भनेर प्रचण्डजीलाई पनि भनेको छु । यसलाई लागू गर्ने पहिलो जिम्मेवारी पनि उहाँको पनि हो ।’

संघीयतापछि गण्डकी प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्नो कार्यकालमा अधिकार माग्दै संघ सरकारलाई दबाब दिन मुख्यमन्त्री भेला गरेका थिए । दोस्रो कार्यकालमा आइसक्दा पनि हालका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे पनि तिनै पुरानै माग उठाइरहेका छन् ।

‘तपाईंले प्रदेशलाई डमरु बनाइयो भनेको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिले पनि तिनै मागहरू उठिरहेको छ । तपाईं प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर संघीय सांसद हुनुभयो । संघीयता कार्यान्वयनको हलो कहाँ अड्किएको रहेछ ?’ सत्र सहजकर्ता अमृत सुवेदी प्रश्न राख्छन् ।

सुवेदीको प्रश्नमा भने गुरुङले संघीयताको हलो नअड्किएको तर, मेसो नमिलेको जवाफ दिए । ‘हलो अड्किएको भए यो प्रदेश सरकार पनि चल्ने थिएन, संघीय सरकार पनि चल्ने थिएन । सरकार त चलिरहेकै छ नि ’, उनले भने, ‘तर, संघीयताले आफ्नो सामथ्र्य देखाउने हो भने, यो मुलुकमा स्थिरता कायम हुनुपर्‍यो । बांगाटिंगा कुरा मिलाउनुपर्‍यो ।’

नेपालमा संघीयता लागू गर्न ‘कर्मचारी तन्त्र’ वाधक भएको गुरुङले दोहोर्‍याए । योजना कार्यान्वयनको इमानदार कर्मचारी नै नभएको उनको आरोप छ । ‘प्रदेश सरकारसँग लोयल भएको कर्मचारी र प्रहरी भएनन् हामीसँग’, उनले, ‘अर्को भनेको धेर्र योजना कार्यान्वयन गर्न हामीलाई जमिन चाहिन्छ । अहिले एउटा रुख ढाल्न पनि केन्द्र सरकारको अनुमति लिइरहनुपर्ने प्रावधान छ । यो मैले भागेर आएको हो ।’

प्रदेश सरकारको उपलब्धि एकीकृत रूपमा तथ्याङ्कमा नआउँदा प्रदेश सरकारको काम नदेखिएको उनीहरूको भनाइ थियो । ‘हामीले थापाथलीको तथ्याङ्क कार्यालय वा सिंहदरबारको तथ्यांकमामात्रै तथ्याङ्क मानिरहेका छौँ । ७ वटा प्रदेशले थुप्रै काम गरेको छ । तर, त्यो कहीं पनि आउँदैन’, पूर्व मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘प्रदेशको आम्दानी विकास, रोजगारी विकास, उत्पादन, उत्पादकत्वमा प्रदेशले कुनै न कुनै भूमिकाबाट गरेकै छ ।’

सहकारी सङ्कटको समस्याले अहिले सडक र सदन तताइरहेको छ । सहकारी सङ्कट विषयमा शनिबार पोखरामा जारी सूर्य नेपाल गाथा नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलमा पनि बहस भयो ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्ललाई पत्रकार जनार्दन बरालले सहकारीमा देखिएका सङ्कटबारे प्रश्न सोधे ।

तीनै जनाले एउटै स्वरमा भने, ‘सहकारी सहकारी जस्तो भएनन् । सिद्धान्त बिर्सिएर चलाइयो ।’

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालकी अध्यक्ष मल्लले बाहिर हल्ला चलेजस्तो सहकारीमा समस्याको चाङ नरहेको दाबी गरिन् । ‘सहकारीमा मात्रै समस्या आएको होइन । यतिबेला अर्थतन्त्र नै सकसमा छ’, उनको दाबी छ ।

सहकारी ऐन २०७४ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा पनि सहकारीमा समस्या देखिएको मल्लले बताइन् ।

‘सहकारी पनि वित्तीय क्षेत्र हो भनेर कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरेका थियौँ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था पनि गरेका थियौँ । बचतकर्ता र कर्जा सुरक्षण कोष जुन बिमाको काम गर्ने अवधारणाले ल्याएका थियौँ । ऐन बनेपछि मन्त्रालयमा निरन्तर दबाब दिए पनि लागु हुन सकेन’, उनले भनिन् ।

समस्याग्रस्त सहकारीले अवधारणा अनुसार काम गर्नै नसकेको उनको जिकिर छ । मल्ले अगाडि थपिन्, ‘सहकारीले सिद्धान्त, मूल्यमान्यता पालना गरेनन् । जसले सहकारीलाई आफ्नो कम्पनी चलाउन कलेक्सन काउन्टरको रूपमा चलाए । त्यसमा समस्या आयो ।’

सहकारी स्वनियमन र सुशासनमा चल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सबै सहकारीमा समस्या छैनन् । सहकारीको ब्यानर राखेर, साइनबोर्ड राखेर त्यस्ता व्यक्तिहरू जो सहकारी भन्दा विपरीत सिद्धान्त बोकेका व्यक्तिहरूले चलाएर समस्या आएको हो’, उनको ठोकुवा छ ।

सरकारले कुनै क्षेत्र जन्माएपछि सडकमा लावारिस छोड्न नहुनेमा उनले जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘कानुन ऐनमा लेखेका कुरा लागु हुनुपर्‍यो, त्यो सरकारको काम हो ।’

सहकारी संस्थालाई नियमन गर्न बनेका कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या देखिएकोमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले पनि सहमति जनाए ।

सहकारी खोल्न दिने सरकारले खोलेपछि नियमन नगर्ने उनको भनाइ छ । अनुगमन भएपनि प्रभावकारी नहुने उनको आरोप थियो ।

‘बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने सहकारीको रिपोर्ट अहिले पनि मन्त्रालयमा होला, सबै ठिक छ भन्नेछ । सहकारी संस्था जाँच्न जादा त्यो सहकारी संस्थाहरूले उनीहरूलाई पैसाको बिटो दिने रहेछन् । अनि दसैँमा घरघरमा सहकारी सञ्चालकलाई पैसा पठाउन लगाउने रहेछन्’, २०७० सालमा काठमाडौँको ओरियन्टल सहकारी प्रकरणको छानबिनमा फेला परेको सम्झँदै कार्कीले सुनाए ।

ऋण तथा बचत सहकारीमा बढी समस्या देखिएको पूर्वन्यायाधीश कार्कीले बताए । ‘अहिले एक जना मात्रै सक्रिय भएर सहकारी खोल्छ । उ नै अध्यक्ष बन्छ, परिवार अथवा आफ्ना आसेपासेलाई सञ्चालक बनाउँछ, अरु मान्छेको हात हुँदैन’, उनले थपे, ‘नेपाली जनता फेरि भेडा छौँ हेर्नुस् । ब्याज यति प्रतिशत दिन्छ भनेपछि बैंकमा ब्याज थोरै छ भन्दै सहकारीमा लगेर पैसा राख्छौँ ।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सहकार्यको सिद्धान्तले खोलिएको सहकारीमा समस्या आउनु विडम्बनापूर्ण भएको बताए ।

‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक मूल मन्त्र लिएर सहकारी अभियान सुरु भएको हो । यसमा समान आर्थिक हैसियत भएका जमात मिलेर आफ्नो समस्या समाधान गर्न सिर्जना गरेको वैधानिक संस्था हो’, दुवाडीले भने, ‘एकआपसमा विश्वास, घनिष्ठता र एकले अर्काको समस्याप्रति अपनत्व ग्रहण गर्दै समस्या समाधानमा प्रयत्नशील हुनुपर्ने हो । तर, हामीले त्यो लाइनबाट अगाडि बढाउन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको देखियो ।’

सहकारीमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना भइरहेको अवस्थामा विश्वासको वातावरणमा बदल्न सरकारले सहजकारी भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘पीडितलाई बचत फिर्ताको प्रयत्नमा सरकारसँगै छ । उजुरी लिने, सञ्चालकहरूलाई पीडितसमक्ष उपस्थित गराएर उहाँहरूको बचत फिर्ता गराउन पहल गरिरहेको छ । बचत हिनामिना भएको आशङ्का लागेकोमा अथवा बचतकर्ताको उजुरी आएमा अनुसन्धानमा पत्र लेखिरहेको छ’, उनले भने ।

दोषी ठहर हुनेमा कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, जगतप्रसाद पुडासैनी पनि रहेको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले बताए । उनकाअनुसार अदालतले राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहर गरेको छ । सो जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भूमिका खेल्ने रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाललाई पनि दोषी ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतले सुवर्ण शमशेरका परिवारलाई पनि दोषी ठहर गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताए । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आवरणमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने कर्मचारीसहित सुवर्ण शमशेरको परिवारलाई पनि दोषी ठहर गरेको बताए ।

अदालतले सुरुमा उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेकामध्ये हेमाद्री शमशेर राणालाई भने सफाइ दिएको छ । बालुवाटारस्थित सरकारी निवासको जग्गा र अन्य जग्गा साटफेर तथा निवास विस्तार क्षेत्रको जग्गाका सन्दर्भमा नक्कली मोही खडा गरेकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त पनि दोषी ठहर भएको बताए । छविराज पन्त र दीप बस्न्यातसहित तत्कालीन मालपोत र भूमिसुधार कर्मचारीलाई १९ रोपनी जग्गा हिनामिनामा ९ करोड भन्दा बढी हानि नोक्सानी गरेको अदालतले ठहर गरेको छ । उनीहरुसँग दामासाही ८० लाख बिगो असुल उपर गर्ने र २ वर्ष कैद सजाय तोक्ने निर्णय भएको छ ।

अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विजयकुमार गच्छदार, डम्बरकुमार श्रेष्ठको आरोप दाबी पुग्न नसकेको ठहर गर्दै सफाइ दिएको छ ।

lalita niwas doshi sajaya

सम्मेलनमा एक हजार दुई सय ५२ संस्थाका तर्फबाट १३ मूलविधामा आधारित भएर चार सय कार्यक्रम दर्ता भएका छन् । विश्वका सीमान्तकृत समुदाय र वर्गको आवाज उठाइने सम्मेलनमा विद्यमान विश्व व्यवस्थाले अङ्गीकार गरेका नीति र संरचनाले सिर्जना गरेका नकारात्मक प्रभावबारे आलोचनात्मक बहस हुनेछ ।

सम्मेलनमा आर्थिक असमानता र आर्थिक न्याय, श्रम, आप्रवासन, दासत्व, मानव बेचबिखन, जात, काम र वंशमा आधारित भेदभाव, जाति, जातीयता, आदिवासी, छुवाछूत र हिंसा, खाद्य सम्प्रभुता, शान्ति, द्वन्द्व, सञ्चार, कानुन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विषयमा नागरिक आन्दोलनको भूमिबारे छलफल हुने बताइएको छ ।

नेपाल आयोजक समितिका सञ्चार समन्वय उपसमितिका संयोजक सुशील विकेले मञ्चले नवउदारवाद, भूमण्डलीकरण, पुँजीवाद, जलवायु सङ्कट, पितृसत्ता, जातजाति, छुवाछूत तथा रङ्गभेद, नश्लभेद तथा यौनिकताका आधारमा हुने हिंसा, विभेद, द्वेषका विरुद्ध सामूहिक आवाज उठाउँदै आएको जानकारी दिएका छन ।

सम्मेलनमा वल्र्ड फेमिनिस्ट फोरमले लैङ्गिक समानता, महिला अधिकार, प्रजनन अधिकार, लैङ्गिक हिंसा, शिक्षा र रोजगारीमा समान अधिकारजस्ता विषयमा बहस छलफल गर्नेछ भने सीमान्तकृत सामाजिक समूहले लैङ्गिकता यौनिक अल्पसङ्ख्यक, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका समुदायका सवालमा कार्यक्रम गर्नेछन् । यस्तै डेमोक्रेसी मुभमेन्टले मानव अधिकार, पारदर्शी सरकार, डेमोक्रेटिक संस्थाको संरक्षण, जवाफदेहिताजस्ता विषयमा बहस गर्नेछ ।

मञ्चको अन्तर्राष्ट्रिय काउन्सिलको सहजीकरणमा हरेक साँझ शान्ति र न्याय, अर्थतन्त्र : ऐक्यबद्धता, सामाजिक र पुँजीवाद, सामाजिक आन्दोलन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, फासिजम र रेसिजम, महिला आन्दोलन र सङ्घर्ष, प्यालेस्टाइन समसामयिक सवालमा सन्ध्याकालीन क्याफे संवाद हुँदैछन् । अरविक र पोर्तुगिज गरी छ भाषामा पोडकास्टबाट अनुवाद हुने जनाइएको छ ।