उनले भने, ‘पहिचानका मुद्दा ओझेलमा पर्न गएकामा आत्मालोचनासहित उत्पीडित वर्गमा जानुपर्छ, जातीय क्षेत्रीय मोर्चालाई सक्रिय बनाएर लैजानुपर्छ ।‘ प्रचण्डले आगामी फागुन १ गतेभित्र सबै केन्द्रीय सदस्यले आफू र परिवारको सम्पत्ति विवरण पार्टीमा बुझाउनु पर्ने र जीवननिर्वाहको स्रोत खुलाउनु पर्ने प्रस्ताव पेश गरेका छन्।

माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै, प्रचण्डले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस र एमाले जस्ता पार्टीसँग मिलेर चुनाव नलड्ने र एक्लै चुनाव लड्ने गरि अघि बढ्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्।

अध्यक्ष प्रचण्डले वैज्ञानिक समाजवाद मान्नेहरुसँगै एकता गरेर अघि बढ्ने बताएको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए।

सोमबार सर्वोच्चले गण्डकी प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशसमेत दिएको छ।

तीन वर्षअघि शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दिएको परमादेशकै शैलीमा समय तोकेर गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न भनेको हो ।

धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मत बदर गर्दै अदालतले ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । उनले पनि ३० दिनभित्र विश्वास मत लिनुपर्नेछ, अन्यथा यस सरकार पनि ढल्छ ।

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिए सँगै एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका अधिकारीले ६० सदस्य प्रदेश सभामा ३० जनाको मत पाएका थिए। उनको विश्वासको मतलाई सभामुखले बहुमत भनी सदर गरेपछि कांग्रेसका पाण्डे सर्वोच्च पुगेका थिए। पाण्डेको मागबमोजिमको रिट जारी भएको हो।

पाण्डेले अधिकारीविरुद्ध दर्ता गराइएको यो दोस्रो रिट थियो । यसअघि नियुक्ति विषयमा दायर भएको रिट सर्वोच्चले अपरिपक्व भन्दै खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको इजलासले अघिल्लो रिट खारेज गर्दा लिएका ७ तर्कमध्ये एउटा ३० सदस्यको समर्थन रहेकाले विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्दैन भनी कल्पना गर्न नमिल्ने बताएको थियो । गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मुख्यमन्त्री पदमा खगराज अधिकारीलाई गरेको नियुक्ति बैध ठहरिएको थियो ।  उक्त फैसलापछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिएका थिए ।

सर्वाेच्चको संक्षिप्त आदेश आउन बाँकी रहेकाले कुन कुन प्रक्रिया बदर भयो भन्ने खुलेको छैन । यद्यपि पाण्डेको मागबमोजिम नै आदेश भएको छ ।

यसअघि मंगलबार र बुधबार बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दामा राखिएको थियो । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिने भए पनि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० सांसदकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वास मत पाएको प्रदेशसभामा घोषणा गरेपछि कांग्रेसले वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो ।

यसअघि सर्वाेच्चका न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले वैशाख २८ गते मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो । गत वैशाख २३ गते मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा ३० सांसदले समर्थन जनाएका थिए । जसलाई सभामुख धितालले बहुमत भएको घोषणा गरेका थिए ।

संक्षिप्त आदेश पाठ

मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधान गर्न र नागरिकताविहीन जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न आफू नेतृत्वको सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरेको स्पष्ट पार्दै उनले आगामी दिनमा पनि मधेसको मुद्दालाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएर सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन ।

आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा मधेस प्रदेशलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मधेसका जनताको पक्षमा निरन्तर प्रतिबद्ध भएर लाग्ने विश्वास दिलाए । तराईमा सिँचाइ र विद्युतीकरणका कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “मधेसको जमिन सिँचाइमा नहुँदासम्म उत्पादकतत्व बढ्दैन, जनताले रोजगारी पाउँदैन र समृद्धि पनि हासिल हुँदैन, त्यसैले मधेसमा सिँचाइ गर्ने मेरो प्राथमिकता छ ।”

मधेसका जनताको मुक्तिका लागि यहाँका जनताले ठूलो त्याग गरेको उल्लेख गर्दै उनले जनताका मुक्तिका लागि सङ्घर्ष गर्ने सम्पूर्ण सहिदप्रति सम्मान व्यक्त गरे । ‘आगलागी पीडितलाई राहत उपलब्ध हुन्छ’ देशभर आगलागीबाट ठूलो क्षति भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आगजनीबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन ।

उनले आगलागीबाट प्रभावित जनतालाई तत्कालका लागि ५० हजार प्रतिपरिवार राहत उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको जानकारी गराए । प्रधानमन्त्री दाहालले आगलागीबाट भएको क्षतिको अवस्था हेरेर थप राहत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमतलगायत पार्टी परित्याग गरी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका सयौँ नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टीमा स्वागत गरेका छन । यसअघि उनले सर्लाही जिल्लाको गडहिया–डुमरिया नगरपालिका बलरा–८ स्थित जनता नमूना माविको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशी लगानीकर्तालाई सरकारले ‘लजिस्टिक’ सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै नेपालमा लगानीका लागि आग्रह गरे । प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री दाहालका साथै अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग समेत भेटवार्ता गरेको थियो । भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल लगायत पदाधिकारी समेत सहभागी थिए ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री पुनले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि भारतीय अर्थतन्त्रको ठूलो भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल र भारतबीचको व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धनका लागि सक्दो प्रयास गर्ने विश्वास दिलाए । भेटमा उद्योगमन्त्री भण्डारीले नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले स्थापना गर्ने उद्योगलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जनाएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५८औँ वार्षिक साधारण सभामा सहभागी हुन भारतीय उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सञ्जीव पुरीको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौँ आएको थियो । महासङ्घको वार्षिक साधारणसभामा पुरी मुख्य वक्ता थिए ।

बझाङमा १२ राजनीतिक दलबाट १२ जनाको मनोनयनपत्र दर्ता भएकामा नेपाली जनतादलका उम्मेदवार अशोक सुनारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएकाले बाँकी ११ जनाको अन्तिम नामावली प्रकाशन भई चुनाव चिह्न प्रदान गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

अधिकारीलाई आइतबार अपराह्न प्रदेश प्रमुख भट्टले उनलाई संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीको शपथ गराएका हुन् ।

गण्डकी सरकारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट संसदीय दल नेता हरिबहादुर चुमान र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) त्यागेको घोषणा गरेका राजीव गुरूङ (दीपक मनाङ्गे) पनि बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएका छन्।

नवनियुक्त मन्त्री चुमान र गुरूङले पनि शपथ लिएका छन्।

यसअघि आइतबार बिहान मात्रै गण्डकी प्रदेश, एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए । अधिकारीले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका कृष्ण धिताल समेतको समर्थन लिएका थिए ।

केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार यही चैत २७ गते ३ बजेभित्र दाबी पेश गर्ने समय दिएका थिए ।

अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन नेकपा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८ र स्वतन्त्र १ गरी ३१ जना सांसदको समर्थन प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको थियो ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धनमा नेकपा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । यसैगरी सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका २७ र राप्रपाका २ सांसद छन् ।

सत्ता गठबन्धनको केन्द्रीय सहमतिअनुसार पहिलो चरणमा एमाले दिने निर्णय बमोजिम परिपत्र समेत आएको इञ्चार्ज मल्लले जानकारी दिएका छन । मल्लले भने, “केन्द्रले गरेको सहमतिलाई प्रदेशले मान्नैपर्ने हुन्छ । शीर्ष नेतृत्व बसेर गरेको निर्णय अनुसार गठबन्धन दलकै प्रदेशमा सरकार निर्माण हुन्छ ।” मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मङ्गलबार विश्वासको मत लिने गरी प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गराइसकेका छन ।

मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका बेला विपरीत निर्णय आएपछि अब कर्णालीमा के हुने भन्नेमा अन्योलता सृजना भएको छ ।