कयन कार्यकारी आदेशको घोषणा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले आफुले चुनावका बखत गरेका घोषणा जस्तै अमेरिका पहिलोको नीति लिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले चुनावका बेला मेक अमेरिका ग्रेट अगेनको नारा लिएर चुनावमा होमिएका थिए ।

विश्वभरका राजनीतिक तथा आर्थिक रुपमा नेतृत्व गरेका शिर्ष व्यक्तित्वहरु तथा संसारभरका धनिहरुका बीचमा सथप लिएका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाको बिकास र समस्या समाधानका बारेमा तिव्र गतिमा काम गर्ने संकत समेत दिई सकेका छन् ।

पहिलो दिननै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले संचारकर्मीहरुलाई साक्षीँ राखेर थुप्रै कार्यकारी आदेशहरुमा हस्ताक्षर समेत गरेका छन् । चुनावका बेला प्रतिवद्धता जनाए अनुसारनै राष्ट्रपति ट्रम्पले दक्षिणी सीमा क्षेत्रको सीमा समस्या समाधानका लागि संकटकाल लगाउने घोषणा गरेका छन् ।

यो भनेको अब दक्षिणी सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा निकाय तैनाथ हुनेछ । यस्तै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकता अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरूप कार्यकारी आदेशमा पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । जन्मसिद्ध नागरिकता हटाउन प्रयास गरेको भएपनि यसलाई संविधान संशोधन वा अदालत मार्फत समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गैरनागरिकका बालबालिकाहरुलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने बारे संबिधानको १४ औं संशोधन द्धारा ग्यारेन्टी गरेको व्यवस्था हो । राष्ट्रपतिले आफैंले संविधान परिवर्तन गर्न नसक्ने भएपनि उनले कार्यकारी आदेश जारी गरेर उनी जन्मसिद्ध नागरिकता अस्वीकार गर्न चाहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

यस्तै राष्ट्रपति ट्रम्पले जनवरी ६ मा क्यापिटल हिल दंगाका १६ सय जना अभियुक्तलाई क्षमादान दिएका छन् । ट्रम्पले आफ्नो पहिलो आधिकारिक क्रियाकलापको रूपमा २०२१ जनवरी ६ मा भएको आक्रमणसँग सम्बन्धित प्राय सबैलाई माफी दिएका हुन् ।

यस्तै उनले प्राउड ब्वाइज र ओथ कीपर्स मिलिसियाका १४ सदस्यहरूको सजाय कम गरिदिएका छन् । जसमा अधिकांश विद्रोहको षड्यन्त्रको आरोपमा दोषी ठहरिएका थिए । यस्तै राष्ट्रपति ट्रम्पले पहिलो चरणमै निर्वतमान राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले गरेका ७८ कार्यकारी आदेशहरू समेत रद्द गरेका छन् ।

आदेश अनुसार संघीय कर्मचारीहरू पूर्णकालीन काममा फर्कनुपर्नेछ । त्यस्तै ट्रम्पले पेरिस जलवायु सम्झौताबाट अलग हुने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । जस अनुसार अमेरिका फेरि पेरिस जलवायु सम्झौताबाट बाहिरिनेछ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले जारी गरेका कार्यकारी आदेश अनुसार उनि चुनाव ताका घोषणा गरे जस्तै मेक अमेरिका ग्रेट अगेनको नारा अनुसारकै स्प्रिडमा काम गर्न चाहन्छन्, भन्ने संकेत गर्दछ । अर्को तर्फ प्रजातन्त्रको नेतृत्व गरिरहेको विश्वको शक्तिशाली देशको राष्ट्रप्रमुख धेरैनै शक्तिशाली भएको संशयको समेत चर्चा हुन थालेको छ ।

बिहान झण्डै सवा ११ बजेतिर त्रिभुवन अनर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक्कासी ठूलो आवाज सुनियो । त्यो आवाजसँगै विमानस्थलको पूर्वी छेउमा धुवाँको मुस्लोसहित आगोको ज्वाला दन्किएको देखियो । त्यतिबेला विमानस्थल वरपरको जमिन पनि थर्किएको थियो । यो भयानक दृश्यको साथी बनेका रामकुमार केसीले सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटनाको घटना विवरण सुनाए ।

बानेश्वर निवासी केसी नियमित झै पशल खोलेर साथीभाइसँग खफिरहेका थिए । “सुरुमा डङ्ग आवाज सुनियो, के भएछ भनेर यसो अगाडि हेर्दा त धुँवाको मुस्लोसहित आगोको ज्वाला अगाडि नै आइसक्यो”, केसीले भने, “आगोको रापले पसल छोडेर भाग्नुपर्‍यो, साथीभाइबीच कोलाहल मच्चियो, डरले हातखुट्टा लगलग काँपे, पाइला चाल्न सकिएन, आवाज पनि निस्किएन । विस्तारै समालिएँ । नजिकै गएर हेर्दा त विमान दुर्घटना भएर घाइतेहरू घटपटाइरहेको दृश्यले झनै मन क्षत विक्षत भयो ।”

विमान दुर्घटनास्थलसँगै पेप्सिकोला खहरेस्थित जे. जे. मोटर पार्टस एण्ड ट्रेडिङ कम्पनीका सञ्चालक केसीले उक्त स्थानमा विगत छ वर्षदेखि सवारीसाधनको मोटर पार्टस तथा मर्मत पसल सञ्चालन गर्दै आएका रहेछन। केसीले त्यो क्षण सम्झँदै भने,– आँखै अगाडि कहाली लाग्दो विमान दुर्घटनाको दृश्यले केसीको मनमा छटपटी बढ्यो । मुखबाट शब्द निस्केन । एक छिन त हात–खुट्टाले पनि काम गरेन । भाग्यवस आफूहरू बाच्न सफल भएको उनले सुनाए । “धावनमार्ग नजिकको कन्टेनर र सँगैको झाडीसहितको कान्लामा नठोक्किएको भए जहाज सिधै बस्तीमा पस्ने थियो र हामीलगायत अरु धेरैको ज्यान जाने खतरा हुन्थ्यो धन्न बाँचियो”, केसीले भने ।

विमानले धावनमार्गसँगैको कन्टेनरमा ठक्कर दियो र भित्तामा बजारियो । आगोको मुस्लो र धुँवाले नजिक केही देखिएन । आगो लागेको करिब पाँच मिनेटमा दमकल आइपुग्यो । “जहाज माथिबाट जल्दै झरेको देखियो । आगो दन्कियो, आवास र गन्ध आइरहेको थियो”, केसीले भने । करिब २५ मिनेटमा आगो नियन्त्रणमा आयो र उद्धार गर्न सुरु भयो । घाइतेको उद्धार र शव निकालेर एम्बुलेन्समा हालियो । एम्बुलेन्सको आवास, मानिसको कोलाहलले दुर्घटनास्थलको माहोल भावविहोल थियो ।

समयमै दमकल पुगेको भए केहीलाई बचाउन सकिन्थ्यो की भन्ने प्रत्यक्षदर्शीको अनुमान छ । सोही स्थानमा विगत डेढ वर्षदेखि थानापति वर्कसप सञ्चालन गर्दै आएका सुनिल साहीलाई चाही भुँइचालो गएजस्तो लाग्यो । यसो हेर्दा त विमानमो दुर्घटना भएको रहेछ । “पसलमा बसिरहेको थिएँ, भुँइचालोले जस्तो हल्लायो, जुरुक उठेर हेर्दा त आगोको मुस्लो देखे, आगोको रापले उभिन सकिएन पर गएर दुर्घटनास्थल नियाले”, उनले भने, “दृश्य हेर्दा कोही पनि बाँचेन भन्ने लाग्यो, उद्धार टोली डिलोगरी पुगे । डाँडाबाट पानी हालेर दुर्घटनास्थलमा पानी पुग्न सकेन । मुख्य आगो लागेको ठाउँ थोरै टाढा थियो ।”

सिन्धुपाल्चोक घर भएका सवारीचालक सन्तोष खड्काले पनि विमान दुर्घटनाको साक्षी बने । उनले भन्नुभयो, “गाडीमा रङगरोघन गरिरहेका थियौँ, एक्कासी धुँवाको आगोको तापसँगै मुस्लो आयो, मुटु ढुकढुक भयो, जिउ काम्यो, हेर्दा खेरी डरमर्दो थियो । आगोको ताप सुरुमा दुई चार जना मानिस छटपटाइ रहेको देखियो, कोहीको आधा, जीउ कसैको हात घुट्टा छैन, केहीको टाउको थिएन । उद्धारमा ढिलाइ भएकाले धेरैको ज्यान बचाउन सकिएन ।”

सुमित कार्कीले पनि वर्कसपबाटै प्रत्यक्ष विमान दुर्घटनाको विभत्स दृश्यको साक्षी बने । “स्कुल बसमा कलर गर्दै थिए । एक्कासी ठूलो आवाजसहित आगो बलेको देखियो । दौडेर सुरक्षित ठाउँतिर गइयो, विमान जलिरहेको भिडियो पनि मोबाइलमा कैद गरियो । केही समयपछि दमकल र उद्धारकर्मी आए । सायद चाँडै आएको भए केहीको ज्यान बचाउन सकिन्थ्यो की ?”, उनले भने ।

सप्तरीका सुरज पासवान पनि विमान दुर्घटना हुँदा नजिकैको धारामा हातखुट्टा धुँदै थिए । जहाज आवासहित ठोक्किएर आगो लागेको दृश्यले धेरैबेरसम्म बोल्न पनि सकेनन । आगोको रापले भागाभाग भयो । “एउटा पाइलटले हात हल्लाएको देखे अरु जलेर चिन्न नसक्ने अवस्थामा थिए । हातखुट्टा लरबराए, धेरै डर लागेको छ ।”

विमान दुर्घटनास्थल नजिकको न्यू संयुक्त अटो वर्कसपमा कार्यरत मजदुर विमान दुर्घटनाका साक्षी बने । त्यहाँको सम्पूर्ण घटनाक्रम नियाले । अनि मोबाइलमा तस्बीर र भिडियो कैद पनि गरे । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार सौर्य एयरलाइन्सको सिआरजे ७ (९एन–एएमइ) कलसाइन विमान स्थानीय समयअनुसार बिहान ११ बजेर ११ मिनेटमा पोखरा उडानको क्रममा उड्ने वित्तिकै दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो ।

चालकदलसहित १९ जना सवार विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थको धावनमार्ग ०२ बाट उडान गर्ने वित्तिकै दाहिने मोडिन गई धावनमार्गको पूर्वतिर रहेको स्थानमा दुर्घटनाग्रस्त भई १८ जनाको मृत्यु हुनका साथै एक जना घाइते भएका छन । घाइतेको सिनामङ्गलस्थित केएमसी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

दुर्घटनाबारे प्राधिकरण के भन्छ र ?

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टावर नजिकै भएको दुर्घटनाले विभिन्न संशय उब्जाएको छ । मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा विमान दुर्घटनाबारे विभिन्न विषयहरु आइरहेका छन् । यता नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमान दुर्घटनाका कारणबारे अहिले नै केही भन्न नसकिने बताएको छ ।

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भूलले विमान दुर्घटना के कसरी भयो भन्ने कुरा अत्यन्त प्राविधिक विषय भएकाले अहिले अनुमानका आधारमा भन्न नसकिने बताए । हल्ला भए जस्तो विमान पुरानो वा समयमै मर्मत नभएको भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको उनले स्पष्ट पारे । “विमानको धेरै प्रकारको चेक हुन्छ, निश्चित घण्टा, निश्चित साइकल, ल्याण्डिङपछि गरिने चेक हुन्छ”, सूचना अधिकारी भूलले भने, “विमानको छुट्टै आयु हुँदैन, विभिन्न पार्टको आयु हुन्छ, कुन पार्टस कति सयम अवधिपछि परिवर्तन गर्ने भन्ने हुन्छ ।”

दुर्घटनाग्रस्त विमान ‘एयर ओर्दिनेस’ २०२५ सम्म ‘भ्यालिड’ भएको विमान हो । अहिले पनि एक सय १९ घण्टा ‘फ्लाईङ आवर’ बाँकी छदैँ समयमै मर्मतका लागि पोखरा पठाउन लागिएको थियो । इञ्जिनियरले २० देखि २५ दिनको विमानको सम्पूर्ण पार्टसको मर्मत (सी–चेक) गर्नका लागि विमान लगिँदै थियो । सूचना अधिकारी भूलका अनुसार दुर्घटनाको प्राविधि होकी मानवीय कारण भनेर अध्ययन नगरी भिन्न सकिँदैन ।

एक सय आठ दुर्घटनामा नौ सय ५९ को मृत्यु

प्राधिकरणका अनुसार नेपालको हवाई उडानको इतिहासमा हालसमम सबै प्रकारका वायुयानगरी एक सय आठ दुर्घटना भएका छन् । ती दुर्घटनामा परी नौ सय ५९ जनाको मृत्युभएको छ । दुर्घटनामध्ये विदेशी दर्ता विमान १० दुर्घटनमा तीन सय ७९, हेलिकोप्टरतर्फ ३९ दुर्घटनामा ९२ जनाको मृत्यु, सिङ्गल इन्जिन विमानको आठ वटा दुर्घटना हुँदा २५ जना र ‘फिक्स विङ्ग’ विमान ५० वटा दुर्घटना हुँदा चार सय ५१ जनाको मृत्यु भएको छ ।

के हो ? (सी–चेक)

सौर्य एयरलाईन्सको सीआरजे ७०० ९ एन–एएमई विमान ‘विमानको सम्पूर्ण चेक पार्टसको चेक’ (सी–चेक) का लागि इञ्जिनियरसहितको टोली लिएर पोखरा जाँदै थियो । उक्त विमान धावनमार्गबाट उड्ने वित्तिकै दुर्घटनाग्रस्त भयो । हरेक दुई वर्षमा सी–चेक गरिन्छ । कम्पनीसँग यही सिरिजका तीन विमान थिए । एक दुर्घटना र एक जहाज ग्राउन्डेड रहेकाले अब एक मात्रै उडानमा हुनेछ । हाल भद्रपुर र विराटनगरमा दैनिक समान तीन उडान गरिरहेको थियो । सी–चेकका लागि इञ्जिनियरहरुसहितको टोली विमान दुर्घटनामा परेको हो ।

उक्त वायुयान दुर्घटनाको सत्यतथ्य जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारले पाँच सदस्यीय दुर्घटना जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार वायुयानलाई दुरुस्त राख्न तोकिएको समयमा तोकिएको परीक्षण नियमित हुने गरे–नगरेको बारे अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) ले हरेक मुलुकका नियामक निकायलाई सचेत गराइरहेको हुन्छ । नियामक निकायले यसको पनि विवरण राखी त्यस्तो परीक्षण सुनिश्चित गरिरहेको हुन्छ ।

दुर्घटनाको कारण प्राविधिक अध्ययनपछि मात्रै थाहा हुन्छ : पर्यटनमन्त्री

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले दुःखद् विमान दुर्घटनाका मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाईतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन । उनले मृतकका परिवारमा समवेदना व्यक्त गरेका छन ।

उनले विमान दुर्घटना नितान्त प्राविधिक विषय भएकाले के कारणले दुर्घटना भएको दुर्घटना जाँच आयोगको अध्ययन पछि नै बाहिर आउने स्पष्ट पारे । “प्राविधिक विषयमा चाडो प्रतिक्रिया दिन मिल्दैन, प्राविधिक अध्ययनपछि मात्रै भन्न सकिन्छ, तथ्य, घटनाक्रम र प्राविधिक त्रुटि भएमा अध्ययनपछि पुष्टि हुन्छ”, पर्यटनमन्त्री पाण्डेले भने ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले दुःखद् दुर्घटनाले मर्माहत बनाएको भन्दै आगामी दिनमा यस किसिमका घटना हुन नदिन सबै जिम्मेवार निकाय गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । उनले भने, “दुःखद् दुर्घटना भयो, कन्टेनरमा नठोकिएको भए अझ धेरै क्षति हुने रहेछ, यस्तो दुःखद् दुर्घटनाबाट पाठ सिकेर आगाी दिनमा सबै संयन्त्रलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।”

बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत गृह, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयका विनियोजित शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो । विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदहरुले असन्तुष्टि पोख्नु भएको हो । असन्तुष्टि पोख्नेमा प्रतिपक्षीय मात्र नभई सत्तापक्षकै सांसदहरु पनि थिए ।

सांसदहरूले सरकारमा रहेका केही मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट परेको तर अतिआवश्यक भएका क्षेत्रमा बजेट नपरेको, स्रोतको आँकलनविनै जथाभावी बजेट बाँडिएको, सरकार आफैँले तयार पारेको आयोजना वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्ड २०८० विपरीत हुनेगरी सानो रकमका आयोजना पनि सङ्घीय बजेटमा परेकोलगायत विषय उठाए । यस्तै, शक्ति र पहुँचका आधारमा धेरै टुक्रे आयोजना राखिएका, आयोजना प्राथमिकीकरणविनै जथाभावी बजेट बाँडिएकालगायत विषयमा उठाउँदै सांसदहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन ।

बैठकमा विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा आफ्नो असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आगामी आवको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका च्यातेका छन्, भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले रोस्टममै मौनधारण गरेका छन । अर्का सांसद तेजुलाल चौधरीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पनि योजना नपरेको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारलाई रातो किताब फिर्ता गरेका छन । यस्तै सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले बजेटमा कर्णाली प्रदेशलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारलाई वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका फिर्ता गरेका छन ।

सांसद लिङ्देनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट विनियोजन वस्तुनिष्ठ हुन नसकेको र मन्त्रीको निर्देशनमा जथाभावी बजेट हालिएको आरोप लगाएको थिए । बजेट निर्माणमा सरकारका मन्त्रीले मनोमानी गरेको र बजेट अनुशासन मिचेको उनको आरोप थियो । “कुनै जिल्लामा एउटा पनि योजना नपर्ने तर कुनै जिल्लाको एउटै पालिका वा निर्वाचन क्षेत्रमा दर्जनौँ योजना पर्ने बजेट निर्माणको यो कस्तो विधि र प्रक्रिया हो र?” संसदमा प्रश्न गर्दै लिङ्देनले भने, “मन्त्री वा प्रधानमन्त्री कुनै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रको मात्र होइन, देशको हो तर बजेटमा त्यो देखिएन ।” बजेट विनियोजनमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै सांसद लिङ्देनले रोस्टममै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकासमेत च्यातेका छन ।

अर्का सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बजेट कनिका छरेसरह छरपष्ट र अव्यवस्थित रहेको टिप्पणी गरेका छन । बजेट पहुँच र शक्तिका आधारमा विनियोजन भएको भन्दै उनले पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य पूरा गर्ने र सोह्रौ पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य भेट्टाउने खालको बजेट आएको छ वा छैन भनेर प्रश्न गरे । उनले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, समृद्ध नेपाल : सुखी नेपालीको राष्ट्रिय चाहना पूरा गर्नेगरी बजेट सच्याइनुपर्ने माग राखेका छन ।

सांसद सुदन किरातीले बजेट सङ्घीयताको भावनाविपरीत र असन्तुलित रहेको भन्दै आलोचना गरे । “दुःखका साथ भन्नुपर्छ सङ्घीयताविपरीत र असन्तुलित बजेट आएको अब स्पष्ट हुँदैगएको छ । सङ्घीयताको वकालत गर्ने प्रधानमन्त्री रहेका बेला बदनाम गर्ने र असफल बनाउने योजनाका साथ बजेट आएको पो हो कि र?”, सांसद किरातीले प्रश्न गरे । उनले निर्वाचन क्षेत्रमा योजना नचिनिने, आयोजना अधुरा र अपूरा छोडेर नयाँ नयाँ योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिले विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुननसक्ने बताए ।

सांसद दीपक गिरीले बजेट विनियोजनका क्रममा सरकार पक्षले विभेद गरेको आरोप लगाए। “भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका संसदमा आउन नै १७/१८ दिन लाग्यो । किन ढिला भयो भनेर हेर्दा त जथाभावी बजेट हालेर हामीमाथि षड्यन्त्र भएको रहेछ”, उनले भने । बजेट संशोधन गरेर जानुपर्ने माग उनले राखेका छन ।

सांसद माधव सापकोटाले विनियोजन विधेयक तयार पार्दा उचित विधि र पद्धतिको अवलम्बन हुन नसकेको बताए । “अर्थतन्त्र बिरामी छ । यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका बजेटमा छैन”, उनले भने, “एउटै ठाउँमा धेरै बजेट हालिएको छ । विनियोजनमा चुनौती देखिएजस्तै कार्यान्वयनमा पनि चुनौती छ ।”

सांसद प्रभु साहले वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्न सभामुखमार्फत गृहमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । उनले ठूलो संख्यामा नेपालीले विदेशी नागरिकता लिएर यहाँबाट पुँजीसमेत विदेश लगिरहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गरिनुपर्ने धारणा राखे ।

शिक्षा प्रणालीमा परिमार्जन गर्ने लक्ष्य लिएको यस नीति तथा कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकबाट नयाँ पुस्ताका बालबालिका तथा युवा वर्गमा ज्ञान, सीप तथा अनुभव पुस्तान्तरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिने भनिएको छ । विद्यालय शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाइ शिक्षण सिकाइको असमानता कम गर्न र गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच वृद्धि गर्न ‘एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय’ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको हो । विगतका नमूना विद्यालय कार्यक्रम भने रुपान्तरण भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख थियो । चालु आर्थिक वर्षमा रहेका ‘पढ्दै कमाउँदै’, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, शिक्षक दरबन्दी थप कार्यक्रमले यस वर्ष निरन्तरता पाएन ।

नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन, मौलिक भाषा तथा संस्कृति प्रवर्द्धनलगायतका विषयमा नमुना कानून, निर्देशिका तथा कार्यविधि तयार गरी स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरिने उल्लेख छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम ढाँचा परिमार्जन गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सुधार गरिने, विद्यालयमा ‘साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने’ प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने, ट्राफिक सचेतना, स्वस्थ जीवन, तत्काल उपचार विधि, वातावरण तथा सरसफाइ, विपद्बाट जोगिने उपायजस्ता दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयमा दस वर्षमाथिका विद्यार्थीलाई सम्बद्ध निकायसँगको सहकार्यमा सीप तथा प्रशिक्षण प्रदान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सरकारी कार्यप्रणालीको आधारभूत तालिम प्रदान गर्ने, शैक्षिक बिदामा बसेका विद्यार्थीलाई अनौपचारिक शिक्षा र सामुदायिक विकास कार्यमा सहभागी गराइने, सामुदायिक विद्यालयमा ‘करिअर काउन्सेलिङ कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । यसैगरी नेपालमा शिक्षा हासिल गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई प्रवेशाज्ञा (भिसा) सहजीकरण गरिने भएको छ ।

अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, व्यावसायिक शिक्षा र उद्यमशीलतालाई उच्च शिक्षाको अनिवार्य अङ्ग बनाइने भएको छ । नेपाललाई उच्च शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बनाउन स्वदेशका विश्वविद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय तुल्याउने र विदेशबाट आउने विद्यार्थीलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न सरकारले प्रवेशाज्ञा दिने विषयमा सम्बोधन गरेको हो ।

नेपालले हालसम्म विद्यार्थी प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था नगरेकाले यसबारे नीतिगत स्पष्टताको माग हुँदै आएको थियो । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका संस्थाहरुलाई पनि नेपाली विद्यार्थी विदेश पठाउन मात्र नभइ विदेशी विद्यार्थी नेपालमा ल्याउन काम गर्न दबाब सिर्जना हुँदै आएको थियो ।

निजी क्षेत्रको साझेदारी र सहकार्यमा मानव पूँजी उत्पादन, उपयोग र पलायनको यथार्थ अवस्था सहितको वास्तविक समयमा आधारित विद्युतीय प्रणाली विकास गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक, निजी र सम्बद्ध क्षेत्रको सहकार्यमा ‘बुटक्याम्प मोडल’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी तत्काल आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरिने उल्लेख छ ।

समान प्रकृतिका पाठ्यक्रममा आधारित भिन्न विश्वविद्यालयका शैक्षिक उपाधिको समान स्वीकार्यता कायम गर्न नीतिगत तथा संरचनागत प्रबन्ध गरिने, सार्वजनिक निकायबाट गरिने अनुसन्धान विश्वविद्यालय लगायतका प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानमूलक संस्थामार्फत हुने व्यवस्था मिलाइने र यस्ता अनुसन्धानका निष्कर्ष अनिवार्यरूपमा सम्बद्ध निकायमा प्रस्तुत गरी प्रणाली सुधारमा उपयोग गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

कोशीमा एक हजार एक सय १४ उपचार केन्द्र, एक सय ३२ स्थानमा खकार परीक्षण गर्ने ल्याब, १९ जिन एक्सपर्ट मेसिन, चार क्षयरोग प्रतिरोधी उपचार केन्द्र र एउटा आवासीय गृह रहेको उनले जानकारी दिएका छन । सरकारले प्रदेशभरिका क्षयरोगका बिरामीलाई प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर, ओखलढुङ्गा सामुदायिक अस्पताल, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विराटनगरस्थित नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थामार्फत निःशुल्क उपचार गर्दै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा दुई हजार २३ जनामा क्षयरोग देखिएको छ । जसमध्ये आफैँ स्वास्थ्य जाँच गराएर पत्ता लगाउने ३७ दशमल नौ प्रतिशत, निजी अस्पतालमा जाँच गर्दा ३९ दशमलव तीन प्रतिशत र सरकारी अस्पतालमा परीक्षण गर्दा क्षयरोग पत्ता लागेका १८ दशमलव चार प्रतिशत रहेका फोकल पर्सन गुरागाईंले बताए ।

कोशीका १४ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी क्षयरोगी झापा, मोरङ र सुनसरीमा रहेका छन् । झापामा पाँच सय ७९, मोरङमा पाँच सय २३ र सुनसरीमा चार सय ७९ क्षयरोगी रहेका छन् । यस्तै उदयपुरमा एक सय ४५, इलाममा ८२, पाँचथरमा २२, तेह्रथुममा २१, धनकुटामा २३, भोजपुरमा २८, खोटाङमा १६, ओखलढुङ्गामा ५३, सोलुखम्बुमा १६, सङ्खुवासभामा २२ र ताप्लेजुङमा २३ क्षयरोगका बिरामी रहेका छन् ।

जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालय, पालिकामा रहेका स्वास्थ्य संस्थालगायतले स्वयम्सेवक नै खटाएर क्षयरोगीको पहिचान गरिरहेको फोकल पर्सन गुरागाईंले बताए । बिरामीले खोक्दा, हाच्छ्युँ गर्दा कीटाणु निरोगी व्यक्तिको सम्पर्कमा आएमा रोग सर्ने जोखिम बढी हुन्छ ।

झापा, मोरङ र सुनसरीमा जनधनत्व बढी भएका कारण पनि क्षयरोगका बिरामी बढी भएको उनको भनाइ छ । सरकारले सन् २०३५ सम्ममा क्षयरोगबाट मुक्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

प्रधानसेनापति शर्माले भने, “बाह्य तथा आन्तरिक सुरक्षा वातावरणको अध्ययन र विश्लेषण गर्दै राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थको संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।” प्रत्येक राष्ट्र आफ्ना आधारभूत मूल्यमान्यताको संरक्षणसहित राष्ट्रिय पहिचान, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता कायम गर्दै जनतालाई सुरक्षित, भयरहित एवं आत्मसम्मानपूर्ण जीवन जिउन दिनेतर्फ सचेत रहनुपर्ने आवश्यकता उनको भनाई छ ।

“राष्ट्रले पनि जनतालाई भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रुपमा पूर्ण सुरक्षित राख्न विभिन्न नीति तथा रणनीति अख्तियार गर्दै आइरहेको छ”, प्रधानसेनापति शर्माले भने । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाल भइरहेको द्वन्द्व एवं युद्धका घटनाले शक्ति राष्ट्रबीचको ध्रुवीकरण बढ्दै गएको आभाष भएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वका शक्ति राष्ट्रबीचको प्रत्यक्ष/परोक्ष टकरावले साना मुलुकलाई आफ्नो अस्तित्वलाई अक्षुण्ण राख्न चुनौती थपिएको बताए ।

प्रधानसेनापति शर्माले नेपालको सन्दर्भमा, संवेदनशील भूराजनीति, खुला सिमाना र विभिन्न शक्ति राष्ट्रको स्वार्थ पनि राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीको रुपमा हेरिने गरिएको बताए । आन्तरिकरुपमा बढ्दै गइरहेको धार्मिक तथा साम्प्रदायिक विवादका साथै सुषुप्त अवस्थामा रहेका केही विखण्डनवादी वा पृथकतावादी समूहका गतिविधिले राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पारिरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रभावकारी सुरक्षा वातावरण निर्माण गर्न परम्परागत एवं अपरम्परागत सुरक्षाका विविध पक्ष एवं आर्थिक, सामाजिक विकासको नक्सालाई राम्रोसँग बुझी सबै संयन्त्रले राष्ट्रियरुपमा तर्जुमा गरिएका नीति नियमलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको प्रधानसेनापति शर्माले उल्लेख गरे । उनले भने, “विश्वको बदलिँदो सुरक्षा परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तथा रणनीतिलगायत योजना तर्जुमा र परिमार्जन गर्न अपरिहार्य छ ।”

रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले सुरक्षा बहुआयामिक, अन्तर सम्बन्धित र बहुनिकायसँग सरोकार राख्ने विषय भएकाले सुदृढ सुरक्षाका लागि राज्यका निकायबीच संवाद, समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले देशको सुरक्षामा खलल पुराउन सक्ने विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीलाई एकीकृतरूपमा समन्वयात्मक ढङ्गबाट सामना गरिएमा मात्र समग्रमा देशको प्रतिरक्षा क्षमता, सीमा व्यवस्थापन, प्रकोप नियन्त्रण, राष्ट्रिय एकता, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिसमेत प्रभावकारी हुने बताए ।

कलेजका शिक्षाध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठले २०७२ सालदेखि सुरु भएको सुरक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय तालिममा हालसम्म १९३ जना प्रशिक्षित भइसकेका जानकारी गराए । नवौँ संस्करणको तालिम आगामी चैत १६ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । तालिममा विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, सञ्चार जगत्, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका गरी ३० जनाको सहभागिता रहेको छ ।

सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिका प्रश्नमा समान सोच राख्ने दलहरूका बीचमा सहकार्य आवश्यक रहेको महसुस गरी चार दलको सहभागितामा नयाँ संयुक्त सरकार गठन गर्ने र सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्ने सहमति भएको छ ।

रिक्त रहेको राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार र उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सहमति पनि चार दलले गरेका छन् । त्यसैगरी, सरकारमा सहभागी भएका दलहरूका बीचमा आपसी सहमतिमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको छ । त्यसरी बाँडफाँट गर्दा मन्त्रालयको विशेषताका आधारमा वर्गीकरण गरी मिलाउने र नयाँ संयुक्त सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुन अन्य दलहरूसँग पनि आवश्यक संवाद अघि बढाउने सहमति भएको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि यससँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुङ्ग्याउने सहमति पनि चार दलबीच भएको छ । त्यसैगरी, सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन निर्माण गरी सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सत्ता गठबन्धनका दलहरु सहमत भएका छन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने गरी सरकारमा सहभागी दलहरूका बीचमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्ने पनि सहमति भएको छ । यो सहमति कार्यान्वयनका लागि वर्तमान मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी सहमति अनुसार नयाँ संयुक्त सरकार गठन गरिने जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्न तथा समाजवादउन्मुख आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा अघि बढ्न पनि चार दल सहमत भएका छन् । आठबुँदे सहमतिमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छन ।

सहमति पत्र यस्तो छ ।

मुलुकी संहितासम्बन्धी ‘केही नेपाल ऐन’लाई संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत् गत असारमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भएको थियो । तर उक्त कानुनले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न नसकेको पीडितको भनाइ छ । पीडितका समस्या समाधान गर्नका लागि उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरिनुपर्ने र विद्यमान कानुनमा संशोधन गरी थप बलियो बनाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ । गतवर्ष चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वन्यायाधिश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । तर आपूहरुले न्याय नपाएको भन्दै उनीहरु फेरी काठमाडौँमा भेला भएका हुन् । मिटरब्याज पीडितको भेलालाई नागरिक अगुवाले सम्बोधन गरेका छन् ।

भृकुटीमण्डपमा आज प्रदर्शनका क्रममा पीडित भद्रकाली हुँदै सिंहदरवारतर्फ जान खोज्दा सुरक्षाकर्मीले रोकेका थिए । त्यसपछि उनीहरुले सडकमै सुतेर विरोध जनाएका थिए । मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान–मजदुर सङ्घर्ष समितिको अगुवाईमा पीडितहरु भेला भएका हुन् ।

मिटरब्याज पीडितको प्रदर्शनलाई गम्भीररुपमा लिएको र जायज माग सम्बोधन हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । पीडितका जाजय माग सुन्न र सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन ।

“कानुनसम्मत तरिकाले के कसो गर्न सकिन्छ भनेर सुझावसहित उहाँहरु आउनुभयो भने मन्त्रालय कुरा सुन्न तयार छ । जायज माग छन् भने सम्बोधन पनि हुन्छन्”, भट्टराईले भने, “मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानका लागि सरकारले अभियान नै चलाइरहेको छ । तर चलिरहेको अभियानलाई अन्त मोडेर समाधान हुँदैन ।” अहिले चलिरहेको अभियानबाट पाँच हजारभन्दा बढी उजुरी फछ्र्यौट भएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । मिटरब्याज लिने र दिने दुवै पक्षसँग जिल्ला प्रहरी कार्यालयले छलफल चलाइरहेको र मिलापत्रका लागि पहल गरिरहेको पनि उनले बताए ।

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले दिएको सुझावअनुसार सरकारले कानुनमा सुधार नगरेको र संयन्त्र तयार पार्न नसकेको अध्यक्ष कार्कीको भनाई छ । “आयोगले दिएको सुझाव अनुसार कानुन बन्न सकेन । मीटर ब्याज पीडितका निवेदन दुई वर्षभित्र फछ्र्यौट गरिसक्नेगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अधिकार दिने भनेर सुझाव दिइएकामा सरकारले ती निवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जिम्मा लगाएको छ”, कार्कीले भने ।

आर्थिकरुपमा विपन्नले घर व्यवहार चलाउन, कृषि कर्मका लागि, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा, बिरामी पर्दा साहु महाजनबाट ऋण लिने गरेको र गरिब परिवार नै बढी पीडित हुने गरेको उनको भनाई छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई न्यून लागत र सहजरुपमा कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि कर्जा सहज बनाउनुपर्ने, स्वास्थ्य बिमाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्नेलगायत सुझाव आयोगले दिएको अध्यक्ष कार्कीले बताए । बैंक वित्तीय संस्थाबाट सहजरुपमा ऋण नपाउँदा पीडित हुने गरेको उनको बुझाइ छ ।

आयोगमा करिब २८ हजार उजुरी आएकोमा पाँच हजार एक सय ८८ वटा फछ्र्योट भएका छन् । फछ्र्यौट भएका उजुरीमा पाँच अर्ब ५७ करोड बराबरको तमसुक रहेको र साहुले साँवा ब्याजसहित सात अर्ब ६२ करोड बराबर माग गरिरहेकोमा त्यसलाई छलफलमार्फत् एक अर्ब ७२ करोडमा टुङ्गाइएको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए । मधेश प्रदेशका आठ जिल्ला र पश्चिम नवलपरासीमा मात्र २४ हजार हाराहारी मिटरब्याज पीडित रहेका उनले बताए ।

साहु महाजन, सुदखोर, मिटरब्याजीबाट पीडित भएकाले सरकारलाई गुहारेको यो पहिलो पटक होइन । गतवर्ष चैतमा पनि आफ्ना समस्या सरकारलाई सुनाउन मिटरब्याज पीडित महोत्तरीको बर्दिबासदेखि ११ दिन पैदल हिडेर काठमाडौँ आएका थिए । उनीहरुका समस्या समाधान गर्ने सरकारको प्रतिवद्धतापछि त्यो बेला आन्दोलन रोकिएको थियो । गत वर्ष दसैअघि पनि मिटरब्याज पीडितले डेढ महिनाभन्दा लामो समयसम्म माइतीघरमा धर्ना दिएका थिए । विसं २०७९ जेठमा पनि उनीहरुले माईतीघरमा दुई हप्तासम्म धर्ना दिएका थिए ।

अति उच्च ब्याजदरमा ऋण दिने, किर्ते कागज बनाउने र छलपूर्वक जायजेथा हडप्ने सुदखोरबाट समस्यामा परेको पीडितको भनाइ छ । मिटरब्याज अपराध विरुद्ध बलियो कानुन बनाइ अपराधमा सङ्लग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने, तमसुक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, झुट्टा मुद्दामा गिरफ्तार गरिएका पीडितलाई रिहा गरिनु पर्नेलगायतका उनीहरुका माग छन् । लघुवित्त र सहकारी पीडितले पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । रासस

‘पार्टीका सदस्यहरू, शुभेच्छुक तथा समर्थक र आम नागरिकलाई पूर्ण विश्वास दिलाउँदै, दृढ संकल्प गर्छौँ,’ उनले प्रस्ताव पेस गर्दै भने, ‘हामी भविष्यमा हुने आवाधिक निर्वाचनहरू आफ्नै ताकतमा एक्लै लड्ने छौं र हाम्रो मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिह्न ‘रुख’ मा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने छौं।’

थापाले पार्टीलाई सामाजिक रूपान्तरणको संवाहक बनाउने बताए । उनले कांग्रेसको अभियानलाई सामाजिक आन्दोलनसँग जोड्ने जानकारी दिए। उनले भने, ‘पार्टीले आफूले नेतृत्व गरेका सबै तहका सरकार सञ्चालनका लागि सुशासनलाई मन्त्र बनाई जनतालाई निरन्तर तीनका मुद्दासँग जोडिएको अनुभुत गराउनेछौं। अवसर पाएको बेला अव्वल सेवा प्रवाह गर्न भविष्यप्रतिको भरोसा दिलाउनेछौं।’

महामन्त्री थापाले कांग्रेसलाई लोकतन्त्रमा आस्थावानहरूको एकमात्र विश्वासिलो र आम जनताको भरपर्दो पार्टी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। महामन्त्री थापाले आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा गुटगत भिन्नता देखिए पनि सार्वजनिक हितका विषयमा एकजुट भएर लाग्ने सामूहिक भावना कांग्रेसमा रहेको बताए।

गठबन्धनबारे बोल्दै महामन्त्री थापाले तत्कालीन सरकारले पटक–पटक असंवैधानीक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि गठबन्धनको परिस्थिति बनेको उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘एक विशिष्ट परिस्थितिमा संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षार्थ नेपाली कांग्रेसले पाँचदलीय गठबन्धनको नेतृत्वगर्दै सरकारको जिम्मेवारी बहन गर्नुपरेको थियो। त्यसैको निरन्तरता स्वरुप पार्टीले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ र स्थिरताका लागि निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने निर्णय भएको थियो।’

सरकार र पार्टीको सम्बन्धमा सबै तहमा केही न केही समस्या भए पनि ती समस्या समाधानका लागि छलफलका माध्यमबाट पार्टी अघि बढ्ने महामन्त्री थापाले जिकिर गरे। यसअघि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसबाटै सरकारमा गएका मन्त्रीहरुको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।

महामन्त्री शर्माले सत्ता गठबन्धनबारे प्रसस्त असन्तुष्टि र चुनौती रहेको पनि बताएका थिए। उनले बैठकका क्रममा भने- मन्त्रीको कार्यभार र प्रस्तुतिको समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ। सत्ता गठबन्धनको भरपुर विश्वास हुने गरी सरकारले काम गर्न सकेको छैन।

उनले सरकारको सफलता र असफलता दुवैमा कांग्रेसको पनि भूमिका रहने तर सफलताको जस लिन खोजे पनि असफलताको दोष कांग्रेसले लिन नचाहेको पनि बताए। भने- सत्ता गठबन्धनको भरपुर बिश्वास हुने गरि सरकारले काम गरेको छैन। सरकारको सफलता वा असफलतामा कांग्रेसको पनि भूमिका छ तर सफलताको जस लिन खोज्ने अनि असफलताको जस किन लिने भन्ने कांग्रेसभित्र नै छ।’

महामन्त्री शर्माले जारी महासमिति बैठकमा समसायिक राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। महामन्त्री शर्माले प्रतिवेदनमा लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत लोकतन्त्र भएको उल्लेख गरेका छन्। महामन्त्री शर्माले भने– ‘संघर्ष र संविधानसभाको मार्गबाट आएको नेपालको वर्तमान संविधाननै सबै चुनौती हल गर्दै मुलुकलाई समुन्नतिको उचाइमा पुराउने भरपर्दो माध्यम हो भन्ने तथ्यमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ ।’

महामन्त्री शर्माले अहिलेको गठबन्धन फरक मतको चुनौतीपूर्ण सहयात्रा भएको उल्लेख गरेका छन्।