“नेपाल कृषिप्रधान देश हो, कृषि क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन जरुरी छ”, सांसद सुवालले भने, “अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण मतहले आगामी बजेटको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा ऊर्जा, सूचना प्रविधिलाई उच्च महत्व दिइने भनिएको छ, तर कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने होइन ? अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा भनेको कृषि क्षेत्र भए पनि प्राथमिकता दिएको देखिँदैन, कृषिलाई प्राथमिकता नदिएसम्म देश बन्दैन ।” सांसद सुवाललाई बहुदल र गणतन्त्रमा देशको अर्थतन्त्र अझ कमजोर भएको जस्तो लाग्छ । कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिए अर्थतन्त्रमा सुधार आउनेमात्र होइन, देशबाट युवाको बढ्दो पलायनमा पनि कमी आउने उनको भनाइ छ । “रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमका उद्यम, व्यवसायको उत्थान र विकासमा राज्यले पर्याप्त ध्यान दिएको छैन । युवाको विदेश पलायनलाई टुलुटुलु हेरेर बसेको छ राज्य । उनीहरूमा बढेको निराशालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने योजना खोई र?”

सांसद सुवाललाई जनप्रतिनिधिले आफ्ना जनताका साथै देशभरका समस्या र देशको भूमिको रक्षाका लागि बोल्ने गरेको र आफूले उठाएका सवालमा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका जनता निकै खुसी भएको लाग्छ । “मेरा मतदाता मसँग खुसी छन् । मैले मतदाता र देशभरका जनताको समस्याका कुरा उठाउने गर्छु”, सांसद सुवालले भने, “नेपाली जनताको समस्या एउटै हो, जनताको प्रतिनिधि भएर जनताको सवाल, दुःखमा साथ दिनुपर्छ ।”

सदनमा जनताको आवाज बोल्नुपर्छ भन्ने उनलाई लाग्छ । “प्रतिनिधिसभाको सदस्य भनेको जनताको प्रतिनिधि हो, जनताले चुनेर पठाएको हो, समस्यामा साथ दिन पठाएका हुन्”, नेता सुवालले भने, “जनताको प्रतिनिधिले जनताका समस्याको विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, विकास निर्माण आदिका बारेमा सवाल राख्छन्, सम्बन्धित मन्त्रीले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ ।”

सांसद सुवाललाई संसद्मा आकस्मिक समय, शून्य समय, विशेष समय वा समय माग गरेर कुरा राखिएको कुरालाई सरकारका जिम्मेवार निकायले ध्यान नदिने गरेकोप्रति दुःख लाग्छ । संसदीय अभ्यास नै कमजोर भएको जस्तो लाग्छ । “जनताको प्रतिनिधिले जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका सवाल लिएर सदनमा आउँछौँ, तर सम्बन्धित मन्त्रीबाट उत्तर नै आउँदैन, यो संसदीय अभ्यास नै गलत भयो”, सांसद सुवालले भने, “सदन संसदीय व्यवस्थानुसार चलेन, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच भागबण्डामात्रै भयो ।”

देशमा फरक राजनीतिक दल र विचारधारा भए पनि मुलुकको आर्थिक नीति र विदेश मामिलामा सबैको सोच एउटै भएकोप्रति अनौठो लाग्छ । “प्रजातन्त्रवादी विचार राख्ने र कम्युनिष्ट विचार राख्नेको अर्थतन्त्रको आधार एउटै कसरी हुनसक्छ रु” प्रश्नको शैलीमा उनले भने, “संसारमा फरक छ, तर त्यस्तो नेपालमा भएन, आज अर्थमन्त्री डा. महतले आगामी आवको बजेट प्रस्तावमा निजीकरणलाई नै प्राथमिकता दिनुभयो ।” उनलाई अर्थतन्त्रमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीको केही फरक धारणा नभएको जस्तो लाग्छ । उनले थपे, “विदेशी पुँजी ल्याउने र देशलाई कमजोर बनाउने, सबैको नीति यस्तै छ, विदेश मामिलामा पनि उस्तै छ, नेपाल भारतको खुला सिमाना जनताले दुःख पाइरहेका छन्, मिचिएको भूमिको नक्सा सच्चियो तर कार्यान्वयनमा आएन ।”

नेमकिपालाई सत्तामोह नभएको र देश तथा जनताको रक्षाका लागि काम गर्ने उनको भनाइ छ । “प्रखर प्रतिपक्ष हो हाम्रो पार्टी । सरकारमा गएकालाई गल्ती नगर्नु भनेर खबरदारी गर्छौँ, हामीलाई सत्तामोह छैन, देश र जनताको हितविपरीत नलाग्नु भनेर सत्ताधारीलाई सचेत गराउँछौँ”, संसद्मा सदा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने सांसद सुवालले भने, “बारम्बार कुरा उठाइरहेका छौँ, प्रजातन्त्र भनेको बाघ र बाख्रा एउटै खोरमा राख्नेजस्तो हुनु हुँदैन, बाघ र बाख्रालाई एउटै खोरमा राख्दा त बाघले खाइहाल्छ नि ।”

कुराकानी गर्दा उनमा पटक–पटक संसद्मा उठाएका विषयलाई सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएकोप्रति आक्रोश थियो । “जनताको प्रतिनिधिको कुरा किन सुनुवाइ हुँदैन ? अहिले संसदीय व्यवस्थानुसार संसद् चलेकोजस्तो मलाई लाग्दैन । देशको नेतृत्व गर्नेसँग देश विकासको खाका नै भएन”, सांसद सुवालले भने, “नीति कार्यक्रम एउटा हुन्छ, बजेट अर्को देखिन्छ, केही तादाम्यता छैन, प्राथमिकता के हो ? केही थाहा हुँदैन, सरकारमा जाने पार्टीले विकासको प्राथमिकताअनुसार काम गर्नुपर्छ, त्यो जरुरी छ ।”

सांसद सुवाल २०१७ साल असार ५ गते आमा चन्द्रमाया सुवाल र बुवा हरिभक्त सुवालको सन्तानका रूपमा जन्मिएको थिए । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेका नेता सुवाल भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रत्यक्षबाट निर्वाचित सांसद हुन ।

साधारण किसान परिवारमा जन्मिएका सांसद सुवाल माक्र्सवादी दर्शनअनुसारको समाजवाद र साम्यवादबाट सम्पूर्ण मानवजातिको हित हुने निष्कर्षसहित २०३८/३९ सालमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको सदस्य थिए । विसं २०३४/३५ मा कोपिलाको सम्पादन र प्रकाशनको काममा समेत उनि सक्रिय छन । विसं २०३९ मा तत्कालीन भक्तपुर नगरपालिकाको सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए भने २०४४ सालमा पुनः वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीविरुद्ध पञ्चायती राज्यसत्ताको षड्यन्त्र भक्तपुर काण्डको २०४५ भदौ ९ देखि २०४७ वैशाख ५ गतेसम्म २० महिना भूमिगत रहेर उनले राजनीति गरेका थिए । जनआन्दोलनको बेला २०६२ माघ २० गते मध्यराति तत्कालीन सरकारको प्रशासनद्वारा घरैबाट पक्राउ परेको र तीन महिना प्रहरी हिरासतमा बसेका थिए । विसं २०५४ मा भक्तपुर नगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भए। उनि संविधानसभा सदस्य २०७०, प्रतिनिधिसभा सदस्य २०७४ र २०७९ मा निर्वाचित भएका थिए ।

नेता सुवालले चीन, दक्षिण कोरिया, श्रीलङ्का, बेलायत, इटाली, अमेरिका, दक्षिण अफ्रिका भ्रमण गरेका छन । धेरै देशको विकासको नमूना हेरेका छन । उनलाई नेपाल र नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउन नसकेकामा दुःख छ । जनताको दुःखमा मल्हम लगाउन सकिन्छ कि भनेर राजनीतियात्रा तय गर्नुभएका सुवालले थपे, “मेरो राजनीतिको लक्ष्य भनेको देश समृद्ध होस् र जनता खुसी हुन सकुन् भन्ने हो, यति लक्ष्य प्राप्ति गर्न सके हुन्थ्यो ।” रासस

“नेपालमा केही भएकै छैन, भविष्य छैन । सबै खराब छ, अवसर नै छैन भन्ने नकारात्मक हल्ला फैल्याउने काम गरिएको छ”, मन्त्री महतले भने । गाउँमा पूर्वाधार विकासमा जोड दिएकाले सहज परिस्थिति निर्माण भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “सीमित स्रोतसाधनका बीच प्राथमिकताअनुसार साथ लगानी गरिरहेका छौँ ।”

कोशी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य रामकुमार खत्रीले सिरहाको मिर्चैयादेखि कटारी, घुर्मी सडकखण्ड जीर्ण भएको र वर्षौसम्म काम हुन नसकेकाले यसको निर्माणमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए । “यो बाटो सरकारको नजरमा नपर्दा जनताले धेरै दुःख पाएका छन्”, उनले भनेका छन । कटारी नगरपालिकाका प्रमुख राजेशचन्द्र श्रेष्ठले उक्त सडकका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी यसको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने माग राख्दै मन्त्री महतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन ।

जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा गएको भूकम्पका कारण प्रभावितलाई सहजरुपमा राहत प्रदान गर्ने काममा राज्यको ध्यान नगएको भन्ने गुनासो आएको छ । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

विपद् व्यवस्थापनको अनुभव र विगतलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने यसपटक सरकारले प्रभावकारी काम गरेको छ । तदारुकताका साथ यथासमयमा राज्यले काम गरेको छ, यो आफैँमा उदाहरणीय छ । व्यवस्थापनको कामलाई सम्पादन गरेको छ र गरिरहेको छ, यो आफैँमा सफल छ भन्ने मेरो दाबी छ । यो विशिष्ट र उल्लेखनीय छ । स्थानीय प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नेले यसलाई प्रशंसा नै गरिरहेका छन् । विपद् व्यवस्थापनका केही निश्चित प्रक्रिया छन् । त्यसको पहिलो काम भनेको विपद हुनेबित्तिकै खोज उद्धार, उपचार र व्यवस्थापनको काम हो त्यो काम हामीले पूरा शक्तिका साथ २४ घण्टा नबित्दै सम्पन्न ग¥यौँ । विपद् व्यवस्थापनको इतिहासमै यो पहिलोपटक भयो । स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू एकाबिहानै प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुभयो र राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र सोही भावनामा परिचालित हुने अवस्थाले २४ घण्टा नबित्दै खोज, उद्धार, उपचारलगायतका काम सम्पन्न हुन सक्यो । त्यसलगत्तै दोस्रो दिनदेखि नै राहत वितरणको काम सुरु भयो । विपद् व्यवस्थापनको दोस्रो चरण भनेको राहत व्यवस्थापन हो । भूइँचालो गएको दुई हप्तामा नै एकसरो सबैलाई राहत उपलब्ध गराउने काम भएकोे छ । विपद्मा राहत भनेको सानो अंश मात्रै हो । मानिसले महसुस गर्ने गरी काम गर्न गाह्रो छ । क्षतिको पुनःस्थापना पनि होइन । त्यसको चरण बाँकी छ । अस्थायी पनि होइन, तत्कालीनरुपमा मल्हमपट्टीका रुपमा मात्रै सो काम भएको छ । राहत पर्याप्त भयो भन्ने हुँदैन र छैन पनि । चिसो मौसम सुरु भएको छ । सुुरुमा एउटा पाल उपलब्ध गराइयो । त्यो पालले तत्कालीन व्यवस्थापन भयो । चिसो बढ्दै जाँदा पाल अपर्याप्त हुन गयो । यो कुरा रहिरहन्छ । दुई हप्ताभित्र एकसरो र आधारभूत राहतको काम भयो । म त भन्छु विपद् व्यवस्थापनको इतिहासमा उल्लेखनीय र विशिष्ट कुरा हो ।

मैले २०७२ सालको विपद् व्यवस्थापनको काम पनि नजिकबाट हेरेको छु । म त्यतिबेला गृहमन्त्रीका रुपमा कार्यरत थिए । म त्यसबेला २०७२ सालको असोज महिनादेखि गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको थिए । भूइँचालो गएको छ महिनापछिसम्म पनि राहत वितरणका विषयमा नै हामीले काम गर्नुपरेको थियो । दुई हप्तामा यसपटक राहत वितरणको काम भएको छ । पर्याप्त भयो भन्ने होइन । एउटा राहत आफैँमा पर्याप्त विषय नै होइन । मल्हमपट्टी हो । चिसो बढ्दै जाँदा सामान्य त्रिपाल र पालले धान्ने अवस्था छैन । सापेक्षित र तुलनात्मक ढङ्गले हेर्दा त्यहाँ भए गरेका काम कारबाहीका आधारमा हेर्दा राहत व्यवस्थापनको दोस्रो चरणको आधारभूतरुपमा सम्पन्न भएको छ । पूर्ण भयो र बन्द गर्ने भन्ने होइन ।

तेस्रो चरणमा आइपुग्दा अस्थायी आवासको व्यवस्थापन । स्थायीरुपमा पुनःस्थापनाको काम लामो समय लाग्न सक्छ । त्यसैले अस्थायी आवास व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्छ । सरकारले यसमा काम थालेको छ । महसुस पनि गरेको छ । अहिले हामी दोस्रो चरणको राहत व्यवस्थापनको कामलाई पनि निरन्तरता दिइराखेका हुन्छौ र मूलतः विपद् व्यवस्थापनको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छौँ । अस्थायी आवास व्यवस्थापनको काममा अहिले सम्पूर्णरुपले केन्द्रित भएका छौँ ।

चिसोका कारण जनजीवन प्रभावित भएको र केही भूकम्पपीडितको ज्यान गएको अवस्था छ, यस्ता अवस्था आउन नदिन सरकारकोतर्फबाट के–कस्ता प्रयासहरु भएका छन् ?

एक महिनाभित्र सबैलाई अस्थायी आवासभित्र लगिसक्ने स्पिरिट र लक्ष्यका साथ हामी काम गरिाखेका छौँ । त्यसका निम्ति नेपाल सरकारले प्रतिपरिवारलाई अस्थायी आवासको प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अस्थायी आवास निर्माणका लागि ५० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । लाभग्राही को हुन् भनेर निर्णय गर्नका लागि छिटोछरितो निर्णय गर्ने विधि पनि बनाइदिएको छ । सम्बन्धित वडामा सर्वदलीय संयन्त्र, वडा सरकार पनि छ । लाभग्राहीको सिफारिस वडाले गर्छ । त्यसलाई स्थानीय पालिकाअन्तर्गत रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत गर्छ । सोही स्वीकृतिका आधारमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार ५० हजार वितरण गर्ने गरी अगाडि बढाउने निर्णय भइसकेको छ । दोस्रो कुरा अस्थायी आवास निर्माणका लागि थप केही महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन् । त्यो भनेको आफैमा यो अस्थायी आवास हो, एक वर्षका लागि । त्यसैले यसका निम्ति यस्तो डिजाइन हुनैपर्ने, एउटै रुपको हुनैपर्ने जसरी स्थायी पुनःस्थापनाको चर्चा गर्दा हामी कुरा गछौँ । चिसो बढेर आइसक्यो, डिजाइन बनाउँदा बनाउँदै तयारी गर्दा गर्दै हिउँद बित्ने र चिसोले ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ भन्ने भएपछि हामीले तत्कालै यस्तै डिजाइन हुनुपर्छ । सबैलाई जस्ताले छाउनुपर्ने गरी अनिवार्य गरेका छैनौँ । स्थानीय सामग्रीहरुको उपयोग गरेर आफैले पनि त्यो व्यवस्थापन गर्नसक्ने प्रकृतिको एउटा व्यवस्था सरकारको निर्णयले गरेको छ । अस्थायी आवास निर्माणको काम सुरु भएको छ । कतिपय परिवार अस्थायी आवासभित्र गइसकेको अवस्था छ । अस्थायी आवासभित्र यो महिनाभित्रमा सबै प्रभावितलाई पुराउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौ । आग्रहमुक्त भएर विपद् व्यवस्थापनको इतिहासमा तुलनात्मक ढङ्गले अध्ययन गर्नुस् । डेढ महिनाभित्रमा तीन चरणका काम हजारौं परिवारका सन्दर्भमा पूरा हुन्छ । हजारौँ परिवार व्यवस्थापनको काम डेढ महिनाभित्र भएको कही पनि पाइँदैन । सरकारको निकै जिम्मेवारीपूर्ण र तदारुकताका साथ गरिएको पहलकदमीको परिणाम हो ।

भूकम्पबाट जोगिएका मानिस चिसोका कारण केहीको अकालमै मृत्यु भएकामा राज्यले चाहिने जति ध्यान दिन सकेन भनेर टिप्पणी हुने गरेको छ । यसमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?

यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक नै हेरेका छौँ । हामीले सबै स्थानीय अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको प्रबन्ध गरेका छौँ । स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक गाउँगाउँमा पुराएका छौँ । न्यानो घर १० दिनभित्रमा बनाइहाल्न सक्ने सायद त्यो हैसियतमा नेपाल अझै नपुगिसकेको अवस्था हो । यो परिस्थितिमा एउटा यथार्थलाई हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । घर क्षति भयो मान्छे पालमा आयो । घरभित्र बसेको मान्छे बाहिर आउँदा स्वाभाविक ढङ्गले समस्या थपिएको छ । घरभन्दा बाहिर बस्दा वा त्रिपालमुनि बस्दा केही दबाब र समस्या अवश्य पनि सिर्जना भएको छ । पूर्ण र शतप्रतिशतरुपमा यही कारणले नभए पनि चिसोमा बस्नुपरेको समस्याले केही न केही थप गरेको होला । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले पहल गर्नु हाम्रो आवश्यकता र दायित्व हो । त्यसको निम्ति के हो त समाधान रु कुरा यही हो । त्यसकारण जतिसक्दो छिटो यही महिनाभित्रमा सबैलाई अस्थायी आवासमा पुराउने कुरा नै हो । बाहिर हुँदा अधिकतम् न्यानोको व्यवस्थाको पहल गर्ने, तेस्रो कुरा स्वास्थ्यकर्मीको परिचालनमा विशेष ढङ्गले ध्यान पुराउनुपर्नेअवस्था छ । हामीले त्यसमा गम्भीरतापूर्वक काम गरेका छौ । समस्या पनि घर बाहिर बस्नुपरेको जाडोयाम, उच्च पहाडी इलाकाले गर्दा केही न केही समस्या त जबर्जस्तरुपमा देखा परेको छ । त्यसलाई पनि समाधान गर्नका लागि राज्यले अधिकतम् पहल गरिाखेको छ । सामान्य अवस्थामा त शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषयको सुनिश्चित गर्ने चुनौती रहँदै आएको छ दूरदराजका क्षेत्रमा । यो परिस्थितिमा यस्ता समस्या मुखर हुनु थप देखिने हुँदोरहेछ । यसलाई पनि समाधान गर्नका लागि थप ध्यान राज्यकोतर्फबाट केन्द्रित गर्ने काम भइराखेको छ । हामी त्यसमा लागिराखेका छौँ । समस्या थपिँदै गएको छ, किनभन्दा हामीले हिजो दुई वटा त्रिपालको व्यवस्था गर्यौं । चिसो बढ्दै गयो, त्यसले नपुग्ने भइसक्यो । दुई वटा ब्ल्याङ्केटको व्यवस्था भएको थियो, अब चिसो बढ्यो । त्यो अपर्याप्त हुन पुग्यो । परिस्थिति यो हो । त्यसकारण ब्लयाङकेट मात्रै थप्दै जाने कुरा पनि कति समाधान हुन सक्छ रु त्यसकारण जतिसक्दो छिटो अस्थायी आवासभित्र पुराउने कुरालाई प्रमुखता दिँदै थप न्यानोको व्यवस्था गर्ने कुरालाई पनि हामी निरन्तरता दिन लागिपरेका छौ । हाम्रो प्रमुख ध्यान अस्थायी आवास निर्माण गरेर जतिसक्दो छिटो घरमा लैजाने हो । केही परिवार अस्थायी आवासभित्र जानेक्रम सुरु भइसकेको छ । सरकारका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर डिजाइन तयार गरेर ढाँचाअनुसार भइराखेको छ छैन मूल्याङ्कन गरेर काम सुरु गर्ने अवस्था भएपछि दुई महिना तीन महिना लाग्ने अवस्था आउने भयो । हिउँदको चिसोले समस्या आउने भएकाले यसमा सरकारले सरलीकृत गरेको छ । तपाईको आवास तपाई आफैँ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ । स्वयंसेवकको सहयोग लिएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ । एक वर्ष बस्न लायक टहरा तपाईको परिवारका लागि तयार पार्न सक्नुहुन्छ । टहरा बनैकै हुनुपर्यो । हामी हेर्छौं पनि । तपाईले मेहनतपूर्वक बनाउनुभएको छ भने त्यसलाई हामी मान्यता दिन्छौँ । सरकारले यही कुुरा भनेको छ । त्यो भइसकेपछि एउटै परिवारका सदस्य सबै सहभागी भएर एकले अर्कोलाई मद्दत गरेर, अब निर्माण गर्ने र क्रमशः अस्थायी आवासभित्र पस्ने काम सुरु भएको छ । अब थप प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्छ । यसर्थ, यो महिनाको अन्त्यसम्म सबैलाई अस्थायी आवास निर्माण भइसक्छ भनेको हुँ ।

विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीजस्ता सार्वजनिक संस्था पनि भूकम्पको चपेटामा परेका छन् । ती संस्थाको पुनःनिर्माण वा तत्कालीन व्यवस्थापनका बारेमा सरकारको कस्तो तयारी रहेको छ ?

कतिपय अवस्थामा काठमाडौँमा बसेर स्थानीय अवस्थाका बारेमा जानकारी नै नलिइकन गरिएको टिप्पणीप्रति त मेरो भन्नु केही छैन । मङ्सिर पुस महिनामा अक्सर अरु अवस्थामा पनि घाममा बसेर पढ्ने कुरा हाम्रा लागि स्वाभाविक नै थियो । एउटा सच्याइ के हो भने भूकम्पका कारण सयौँको सङ्ख्यामा विद्यालयका भवन भत्केका छन् । नोक्सानी भएको छ । विद्यालयको अस्थायी व्यवस्थापनका बारेमा पनि सोच्नुपर्नेछ । तत्कालका लागि पाल उपलब्ध गराएर विद्यालयकोे व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा हामी काम गरिराखेका छौँ । यसको अस्थायी वा स्थायी व्यवस्थापनका बारेमा हामी आवश्यक कानुनी व्यवस्थासमेत गरेर काम गर्दछौँ । विद्यालयका समस्या अब समस्याका रुपमा रहँदैन । हिमाली वा पहाडी क्षेत्रमा घाम लागेकाबेला विद्यार्थीलाई थप सहज हुनेगरी नै गराउने गरी हामीले सोचेका छौँ । समस्या छ, हामी समाधान गर्छौं ।

भूकम्पका कारण घर तथा आवास भत्किँदा विद्यार्थीका पाठ्यपुस्तक पनि हराए, च्यातिए वा क्षति भएका छन् । थप पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले कस्तो तयारी गर्दैछ ?

भूकम्पका कारण विद्यालय भवन मात्रै क्षतिग्रस्त भएन । फर्निचर प्रयोगशाला, पुस्तकालय, पाठ्यपुस्तकको पनि नोक्सानी भयो । यो विद्यालयको कुरा भयो । फेरि घरमा पनि पाठ्यपुस्तकको नोक्सानी भयो । यसतर्फ सरकारले ध्यान पुराई राखेको छ । समस्याको समाधानका लागि हामी लागेका छौँ ।

प्रमुख राजनीतिक दलका स्वयंसेवकहरु अस्थायी आवास निर्माणमा प्रतिस्पर्धा नै गरिरहेका छन् । स्थानीयस्तरमा व्यवस्थापनको काम कसरी भइराखेको छ ?

हो, प्रमुख राजनीतिक दलले स्वयंसेवक परिचालन गरेका छन् । कुन स्थानमा बढी समस्या छ, त्यो पहिचान गरेर अस्थायी आवास निर्माणको काम भइरहेको छ । स्थानीय व्यवस्थापन समितिले संयोजन गरिरहेको छ । स्वयंसेवकको परिचालन भएको स्थानमा जिल्ला व्यवस्थापन समितिले पनि हेरिरहेको छ । समन्वयका आधारमा अत्यावश्यक भएको ठाउँबाट सुरु गर्ने काम भएको छ । स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले सहजीकरण पनि गरिरहेको छ । सबै स्वयंसेवक परिचालित भएका छन् । यसले आवश्यकता पूर्ति गरिराखेको छ । दोस्रो कुरा हरेक प्राकृतिक विपद्पछि मानिसमा परेको मनौवैज्ञानिक दबाबलाई समाधान गर्न विभिन्न तह र तप्काबाट सहयोगका हात पुग्दा सहज भएको छ । विपद्बाट पीडित मान्छेले ठूलो राहतको महसुस गरेका छन् । त्यसले गिरेको मनोबललाई उँचो बनाउने फेरि सहज जीवनमा फर्कनका लागि मनोवैज्ञानिकरुपमा सहयोग गर्ने वातावरण बनाउँदोरहेछ । तत्कालको आवश्यकता पूर्ति गर्ने काम त भयो नै । त्यसैले यो अभियान निकै प्रभावी पनि रहेको छ । स्वयंसेवक परिचालन यसकारण महत्वपूर्ण छ । यसले एउटाको समस्यामा हामी नेपाली संवेदनशील हुन सक्छौँ, हामी साथमा हुन्छौँ, जहिलेसुकै भन्ने सन्देश जबर्जस्तरुपमा दिएको छ । सायद, भोलि यो अर्को ठाउँमा हुँदा त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा पुग्ने मनस्थिति बनिराखेको हुन्छ । यसले राम्रो संस्कृतिको पनि विकास गरिाखेको छ ।

अस्थायी आवास पुनःनिर्माणमा सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्ने विषयमा सरकारले एकखालको निर्णय गरिसकेको छ । सरकारको त्यस्तो निर्णयको पछाडिको धरातलीय यथार्थ के हो रु किन त्यस्तो निर्णयमा पुग्यो सरकार ?

आवश्यकता र सम्भावनाले नजिक नजिक हुनुपर्छ । सीमित ठाउँमा हुँदा हामीले यसखालको प्रयोग गरेर पनि हेर्यौं । केही आवास क्षेत्रको निर्माणका लागि नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा दिएका छौँ । मोटामोटीरुपमा ७० हजार बराबर घर बनाउनुपर्नेछ । ती घर बनाउनका लागि केकति जनशक्ति परिचालन गर्नुप¥यो । कहीँ प्रयोग गर्ने, कहीँ नगर्ने भन्ने पनि भएन । अनाथ, एकल परिवार, आफैँसँग न्यूनतम् जनशक्ति नभएको अवस्थामा राज्यका विभिन्न अङ्गबाट सहयोग गर्ने कुरालाई हामीले खुला गरेका छौँ । उद्धार, राहतमा सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरिएको थियो । ७० हजार बढी आवास निर्माणका लागि सबै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न पनि गाहे छ । यो कुरा पनि साँचो हो । कामका लागि त हाम्रो सुरक्षा निकाय सक्षम छ । गर्न पनि सक्छ । चाहेर मात्रै पनि १५ दिनभित्रै आवास निर्माणका लागि अर्को विधिबाट निकै गाह्रो कुरा भयो । त्यसकारण स्वयं परिवारलाई नै केन्द्रमा राखेर अगाडि जाने विकल्पलाई यतिबेला पहिलो बनाएका छौँ । जहाँ एकदमै ठूलो समस्या आएको छ, त्यस्ताका हकमा राज्यले विशेष सहयोगको वातावरण तयार पारेर जाने भन्ने भएको छ । स्वयंसेवक मात्रै गएर काम गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने अनुभूतिका आधारमा पनि यस प्रकारको विषय आएको हो । व्यक्तिलाई नै ५० हजार उपलब्ध गराउने र अस्थायी आवासको प्रबन्ध गराउने काम नै पहिलो विषय हो । अस्थायी आवास हो भन्ने ढङ्गले पुनःनिर्माणको काम सुरु गर्ने भन्ने भएको छ ।

विगतको अनुभवले पनि रु तीन लाखले बस्नयोग्य घर वा आवास निर्माण गर्न नसकिने अवस्था छ । यसका बारेमा सरकारको सोचाइ के रहेको छ ?

केकति बजेट उपलब्ध हुन्छ भनेर ठ्याक्कै अहिल्यै बजेटको सिलिडका बारेमा कुरा नगरौँ । २०७२ सालको पुनःस्थापनाको जुन डिजाइन बन्यो, जुन मोडालिटी बन्यो, अधिकांश ठाउँमा मान्छेहरुले त्यसैलाई भन्दा पनि अर्कोलाई विकल्प बनाउन बाध्य भएका छन् । खासरुपमा समाधान भएन भनेर छलफल भइराखेको पनि हामी सुन्छौ । राज्य व्यवस्था समितिको सदस्यको टोलीले जाजरकोटमा गरेको अन्तक्र्रियामा पनि अधिकांश सदस्यहरुले अलिक हाइ साउण्ड गर्नुभएको थियो । २०७२ सालको पुनः निर्माणको ढाँचा बन्यो, त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सबै सुझावलाई मनन गरेर, विगतको विपद्को पुनःस्थापनाको समेत अनुभवलाई राखेर यसपटकको व्यवस्थापनका बारेमा सोचौँ । जहाँसम्म रु तीन लाखको कुरा हो, त्यसबेला पनि पर्याप्त भएन भन्ने सबैको धारणा थियो । अहिले त सबै क्षेत्रमा मूल्य बढेकै छ । तीन लाखले विसं २०७२ मा बनेको संरचना त अहिले झनै बन्दैन । यसलाई नयाँ ढङ्गले नै विगतको शिक्षासमेत लिएर अझ परिस्कृत तबरले अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी अहिले अस्थायी आवास निर्माणमा लागेकाले यस बारेमा विस्तृतमा छलफल भएको छैन । अस्थायी आवासको काम सुरु भएको छ । विपद् व्यवस्थापनको चौथो चरणमा पुग्दा यसबारेमा हामी छलफल केन्द्रित गर्छौं ।

भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा ऊर्जाका स्रोतहरुकोसमेत क्षति हुन पुगेको छ । तपाई सङ्घीय सरकारको ऊर्जा मन्त्रीकोसमेत जिम्मेवारीमा रहनुभएकाले त्यसको पुनःस्थापनामा के कसरी लाग्नुभएको छ ?

हामीले जाजरकोट उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत वैकल्पिक ऊर्जामार्फत हामीले लघुजलविद्युत् आयोजना पनि अगाडि बढाइएका थियौँ । ती प्रयोगमा पनि थिए । मिनिग्रीड, अफ ग्रीडसहित सौर्य प्रणाली पनि महत्वपूर्ण स्रोत थिए । जिल्लाका कतिपय भागमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली पनि उपलब्ध थियो । अबको एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी जिल्लाभर पूर्ण विद्युतीकरणको कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएका थियौँ । त्यसका लागि तीन अर्बभन्दा बढी बजेट परिचालन भएको थियो । ठेक्का लागेर काम अगाडि बढेको स्थिति थियो । विनासकारी भूकम्पले यी सबै कामलाई प्रभावित बनाएको छ । लघुजलविद्युत् आयोजनाको कही नहर भत्केको छ । कही विद्युत् गृह भत्किएको छ । घरसँगै सौर्य प्रणालीमा क्षति पुगेको छ । विद्युतीकरणको प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोड्ने विषय पनि प्रभावित हुने नै भयो । यो सबै दृष्टिलाई ध्यान दिएर हामी अहिले त्यहाँको विद्युतीकरणका निम्ति जहाँ अहिले तत्कालै ठेक्का पनि लागिसकेका सन्दर्भमा जहाँ केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोड्न सकिने अवस्था छ । त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउँछौ । यस्तै लघुजलविद्युत् आयोजना पुनःस्थापनाका लागि काम गर्छौं । मिनिग्रीड सञ्चालनका लागि काम गर्छौं । सौर्य प्रणाली जडानको काम पनि गर्छौं । उज्यालो पु¥याउनका लागि पनि काम पनि गर्छौं ।

निःशुल्क मिटर उपलब्ध गराउने विषयमा पनि निर्णय भएको भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ, यसबारेमा थप केही बताइदिनुहुन्छ कि ?

हो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा निःशुल्क मिटर उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ । ऊर्जामन्त्री पनि भएका हिसाबले यो मेरो दायित्वभित्रै पर्छ । विपद्मा परेका जनतालाई राहतका रुपमा एउटा प्याकेजअन्तर्गत नै यसखालको प्रबन्ध गरिएको हो । यो स्वाभाविक पनि छ । जसको मिटर बिग्रेको छ, क्षति भएको छ, उनीहरुले निःशुल्करुपमा बिजुलीको मिटर पाउनेछन् । यो सुनिश्चित गरिएको छ ।

हिजोआज धेरैले भन्छन्, “संसारमा सबैभन्दा उन्नत भनिएको सङ्घीय व्यवस्थाले समेत परिणाम दिने गरी काम गर्न नसक्दा जताततै निराशा बढ्यो । त्यही निराशाले युवाशक्तिलाई देश छाडेर परदेश रोज्न बाध्य पार्यो र अस्थिरता बढाउँदैछ ।” तर नेपालको संसदीय राजनीतिमा एक परिपक्व र अनुभवी नेता विमलेन्द्र निधि भने, ‘निराशा बढ्यो भनेर शिशु सङ्घीय व्यवस्था’माथि दोष थोपर्नु ‘हतार (अधैर्य) र हतास’ मानसिकताको उपज भएको टिप्पणी गरेका छन । पूर्वउपप्रधानमन्त्री निधिले भने, “यति चाँडै व्यवस्थाले काम गरेन, केही भएन र केही हुँदैन भनेर उद्वेलित गराउनु हिजोका निर्दलीय व्यवस्थाबाट भरपूर लाभ लिइरहेका तत्वहरूको छट्पटाहटमात्रै हो । यसबाट परिवर्तनकारी शक्तिहरू आत्तिनुपर्ने कुनै आधार देख्दिनँ ।”

उनले करिब दुई सय ५० वर्ष लामो जहानियाँ राजतन्त्र, ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, विगतको हिंसात्मक द्वन्द्व र अस्थिरताका कारण जकडिएर रहेका तमाम समस्यालाई एकाध दशकमै समाधान गर्न सकिएन भनेर निराश हुनु वस्तुनिष्ठ हुँदैन भनेका छन । नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति निधिले परिवर्तित समयको पदचाप पछ्याउँदै परिवर्तनकारी शक्तिहरूले राजीतिक परिवर्तनलाई जनताको जीवनसँग जोड्न लाग्नुपर्ने भनाइ व्यक्त गरेका छन । रासससँगको संवाद उनले भने, “कसैले देशमा केही भएन भन्यो भने त्यो सरासर झुट र बेइमानीमात्रै हो । सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, निजी क्षेत्रको जबर्जस्त उपस्थिति, सहरदेखि विकट उच्च पहाड र हिमाली क्षेत्रलाई समेत विकासको प्रवाहमा ल्याउन तमाम काम भएका छन् ।”

द्वन्द्व, अस्थिरता र प्रतिकूल अवस्थामा पनि यिनै राजनीतिक दल र नेतृत्वले जनताका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विकास पूर्वाधारहरू बनाएका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै पूर्वभौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री निधिले भने, “सिङ्गो देशलाई काठमाडौँ, सहरबजार, पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएका निश्चित ठाउँ, एकाध विश्वविद्यालय र औद्योगिक क्रियाकलापले मात्रै हेर्नुहुँदैन ।”

कल्पना गर्नुस् त “प्रजातन्त्र आउनुअघिको कर्णाली, मधेस, सुदूरपश्चिम । सम्झनुस् न दूरदराजको नागरिक जनजीवन, महिला, दलित, सीमान्तकृत वर्ग, समुदाय र भूगोल ”, उनले उदाहरण दिँदै भने । पूर्वगृहमन्त्री निधिको हिजो राजनीतिक परिवर्तनका लागि एकजुट भएजस्तै आम नागरिक र राजनीतिक नेतृत्वले सवल, सक्षम र आत्मनिर्भर नेपाल बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड छ ।

विसं २०२५ मा नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध अखिल भारतीय नेपाली छात्र तथा युवासङ्घको सदस्यबाट राजनीति क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएका निधिले नेपाली कांग्रेस धनुषा सदस्य, रारा बहुमुखी क्याम्पस जनकपुरको स्ववियु सचिव, नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय सदस्य र सभापति तथा विसं २०४६ को आन्दोलनमा जनकपुर क्षेत्र एक्सन कमिटी इञ्चार्ज भएर काम गरेका छन ।

“हामीले राजनीतिक परिवर्तन र सामथ्र्यअनुसारको विकास गर्रौं तर त्यो विकासलाई रोजगारीसँग जोड्न सकेनौँ । अब विकासलाई रोजगारीसँग जोड्ने बेला आयो । केही व्यावहारिक समस्या सुल्झाउँदै रोजगारी र उत्पादन सम्बन्ध जोड्नेभन्दा अर्को प्राथमिकता र विकल्प पनि त छैन हामीसँग । यहीबेला फेरि राजनीतिक परिवर्तनमै रुमल्याउने प्रयास गर्न सक्छन् केही तत्वले । त्यसमा सचेत बन्नु राजनीतिक दल र यो व्यवस्थाका पक्षपाती सचेत नागरिकको कर्तव्य हो”, उनले भने ।

सांसद निधिले संसद्, सरकार र राजनीतिक दलहरूका सङ्गठनलाई परिणाममूलक काममा केन्द्रित गर्न सकेमा व्यवस्था र नागरिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिने धारणासमेत राखेका छन । सांसद निधिले संसद् र सरकारको भूमिका राजनीतिक दलहरूकै भूमिकामा निर्भर हुने भएकाले यी दुवै अङ्गलाई प्रभावकारी बनाउन लाग्नु समयको आवश्यकता हो भन्नेमा जोड दिएका छन ।

“जनतालाई शासन र राज्यमा आफ्नो प्रतिनिधित्व र अपनत्वको आभाष दिलाउने थलो संसद् नै हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनमुखी सरकारका लागि खबरदारी गर्ने प्रभावकारी माध्यम संसद् अर्थात् व्यवस्थापिकाभन्दा अर्को हुन सक्दैन । तर नयाँ संविधान अनुसार दुईपटक निर्वाचित संसद्मध्ये अघिल्लो संसद् पनि परिणाममुखी हुन सकेन । सरकार बनाउने, भत्काउने र संसद् विघटन गर्ने तहसम्म पुग्यो । अहिलेको संसद्को एक वर्षमा पनि सङ्घीयताको मूल विषयभन्दा गैरराजनीतिक विषयमा अल्झिनुपर्ने अवस्था बन्यो । यसले हामी सबै चिन्तित छौँ”, उनको भनाई छ ।

उनिसँग विसं २०५१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य, विसं २०६३ मा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा सदस्य, विसं २०६४ र २०७० मा संविधानसभा सदस्य भई काम गरेको अनुभव छ । नेता निधि विसं २०५९ मा नेपाली कांग्रेस ९प्रजातान्त्रिक०को महामन्त्री तथा विसं २०७५ मा नेपाली कांग्रेसको उपसभापति भएका थिए । दलहरूले संविधान निर्माणपछि बनेका संसद्ले अहिलेसम्म सङ्घीयताको प्राथमिक र आधारभूत विषयका रूपमा रहेका सात प्रदेशलाई शासनाधिकार दिए पनि प्रहरी प्रशासन (कर्मचारी) सम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयन गर्न सघाउने ऐन, कानुन बनाउन नसकेकामा उनको चित्त दुःखाई छ ।

‘नगर प्रहरी हुने तर प्रदेश प्रहरी प्रशासन नहुने’ अवस्था बदल्न नसकिएकाले सङ्घीयताको महत्त्वपूर्ण अङ्ग प्रदेश संरचना कामयाबी भएन भनेर आलोचना भइरहेको पनि नेता निधिको बुझाइ छ । उनि परिवर्तित अवस्थाअनुसारको राजनीतिक संस्कार र आचरण विकास गर्न नसक्दा संसदीय क्रियाकलाप समेत सुसंस्कृत नभएको र त्यसको नकारात्मक प्रभावबाट सरकार र संसद् दुवै ग्रस्त भएको बताउँछन ।

सङ्घीय संसद्को एकवर्षे कार्यकालको अभ्यासले पनि जनतालाई फरक अनुभूति दिन नसकिएको नेता निधिको भनाइ छ । सांसद निधिका अनुसार संसद्भित्र बहुदल भएकाले आलोचना, टीकाटिप्पणी हुने गरे पनि सधैँ सरकार गठन, विघटनमै रुमल्लिँदा अरु प्राथमिक विषय ओझेलमा परेकाले अब भने दलहरू फरक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले एक कदम अगाडि बढेर आफ्नो अधिकारसँग जोडिएका कानुन, नीति–नियम बनाउँदा पनि सङ्घीय संसद्ले सोअनुसार अत्यावश्यक कानुन बनाउन नसक्नु आलोच्य विषय भएको जनाउँदै उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कमजोर बनाएर सङ्घीयता बलियो हुन नसक्ने धारणा राखेका छन् । एकातिर सुशासन, विकास र अर्कोतिर राजनीतिक परिवर्तनले मात्र जनताको अवस्था बदल्न नसकेको भन्ने जिज्ञासामा “हो, हामीले परिणाममुखी काममा केन्द्रित हुनुपर्नेछ । यसको अर्थ लामो बलिदानी र सङ्घर्षबाट ल्याइएको पछिल्लो परिवर्तन र त्यसका मुख्य घटकहरूमाथिको विश्वसनीयता नै गुम्यो भन्न सकिँदैन ।

यो व्यवस्था कसैको लहड र लादिएर आएको होइन । तत्कालीन राजाले समेत यो व्यवस्थाको एक शब्दमा विरोध गर्न नसकेको कुरा बिर्सिनु हुँदैन । बहुदलीय व्यवस्थामा केही दल थपिए वा केही असन्तुष्टि बढ्यो भनेर व्यवस्था र हामी दलहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने र यहीँ बहानामा लोकतन्त्रविरोधी क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ भनेर कसैले नसोचे हुन्छ”, सांस्द निधिले यसरी आफ्नो मत राखे ।

सूचना स्रोतमाथि नागरिक पहुँच, नागरिक स्वतन्त्रता, खुला र पारदर्शी समाजका कारण भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषय र अरु शासकीय गतिविधि प्रकाशमा आएको दाबी गर्दै सांसद निधिले सुशासनका लागि कानुनसम्मत व्यवहार र नैतिक आचरण विकासका लागि भने सबैले इमान्दार प्रयत्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले परिवर्तित व्यवस्थालाई संस्थागत र प्रभावकारी तुल्याउन शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउने, राज्य पुनः संरचना अर्थात् सङ्घीयतासँग सम्बन्धित राजनीतिक, संवैधानिक विषयलाई सुल्झाउने र विकास तथा अर्थव्यवस्थालाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने काम गर्नुपर्छ भनेका छन ।

एक प्रसङ्गमा निधि भन्छन, “निराशसँगै निवारणको उपाय हुन्छ र हुनुपर्छ । त्यो अध्ययनको विषय हुनसक्ला । युवापुस्तामा विकास हुँदै गएको मनस्थितिको कुरा गर्दा पोर्चुगलको आँप बगैँचामा १० हजार नेपालीले काम गरिरहेको सन्दर्भ सम्झिन्छु । के नेपालमा आँप बगैँचा हुन सक्दैनन् ? के नेपालमा भेडा चराउन सकिँदैन ? उद्यम गर्न सकिँदैन ? केही पनि गर्न नसकिने अवस्था हो ? त्यसो होइन ।” सरकारले उपयुक्त वातावरण र युवाहरूले स्वदेशमै सिर्जनात्मक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले मुलुक उत्पादन र रोजगारीको युगमा प्रवेश गर्ने बेलामा फेरि निराशाका विषय उठाएर अल्झिन नहुने सुझाव दिएका छन । रासस

गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को विश्व भेलाको मिति तय भईसको छ । एनआरएनएको विश्व सम्मेलन आगामी अक्टोवर १७ देखी २० तारिख सम्म काठमाण्डौंमा हुँदैछ । यसले नयाँ नेतृत्व समेत प्रदान गर्नेछ । अहिले अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरुमा आकाक्षीं उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेको परिपेक्ष छ । संस्थाभित्र रहेका थुप्रै विवादका कारण अहिले यो संस्थाको अध्यक्षमा तिनजना अध्यक्ष छन्, भने दुई जना महासचिव छन् । बिशेष परिस्थिति भन्दै यसरी समिति बनाइएको थियो । यसै परिप्रेक्षमा न्यूजपाली डटकमका सम्पादक अनिल अधिकारीले वर्तमान अध्यक्ष तथा पुनः अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेकी रबिना थापासँग केही कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको केही अंश ।

तपाईको अध्यक्षमा पुनः उम्मेदवारी के का लागि हो ?

हामीले अहिले धेरै कामको थालनी गरेका छौं । मैले यस पटक नेतृत्व गरेपछि संघमा धेरै काम गर्ने अवसर पाएँ, अब थालिएका योजनाहरु पुरा गर्नका लागि मैले पुनः अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेकी हुँ । अझ भन्नु हुन्छ भने म निर्वाचित उपाध्यक्ष थिएँ, बिशेष परिस्थितिमा म अध्यक्ष भएँ, अब निर्वाचित अध्यक्ष हुन चाहन्छु । दिएर होईन कि सक्षम र योग्य उम्मेदवारका रुपमा म निर्वाचित भएर थालिएका धेरै काम सक्ने योजना बनाएकी छु । यसो त एनआरएनएको काम काम कहिल्यै पनि सकिँदैन् । तर हामीले थालेका मेगा प्रोजेक्टहरु पुरा गर्नुपर्ने दायित्व मेरो काँधमा छ । त्यसलाई नयाँ मान्छेले पुरा गक्दैनन्, यसर्थ म पुनः नेतृत्वमा आउन खोजेकी हुँ । अनि उम्मेदवारी घोषणा गरेका साथीहरुलाई भन्न चाहन्छु म निर्वाचित उपाध्यक्ष हो, अहिलेका उपाध्यक्षहरु अध्यक्षको आकांक्षी भन्ने सुनिरहेकी छु । साथै महासचिवहरु पनि हामीले बनाई दिएका महासचिव र उपाध्यक्षहरु हुनुहुन्छ । पहिले तपाईहरु महासचिव र उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएर जितेर आउनुस अनि मात्रै अध्यक्षका लागि दावेदारी पेश गर्नु होला भन्न चाहन्छु ।

गैरआवासीय नेपाली संघ हामी सबैका साझा संस्था हो, यो संस्थाको हामी सबैले स्वामित्व लिन जरुरी छ । पद किन्न जाने भन्ने जुन संस्कार जस्तो बनेको छ त्यसलाई चिर्नका लागि पनि म अध्यक्ष हुन जरुरी छ । अहिले यो संस्थालाई नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको जस्तो व्यापार गर्न जाने संस्था बनाउन खोजिँदैछ । त्यो गलत हो । संस्थालाई संस्थाको रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो । महिला तथा युवाहरुको सहभागिता बढाउँदै लैजानु पर्नेछ । अहिले युवा तथा महिलाहरुलाई उम्मेदवारी शुल्क पनि घटाइएको छ, त्यसको नेतृत्व पनि मैले नै लिएकी हुँ । सबै तहका मान्छेले नेतृत्व गर्न सक्ने संस्था बनाउनका लागि रबिना थापाको नेतृत्वमा निर्वाचित भएर आउन जरुरी छ ।

यि र यस्तै उदाहरणीय कामका लागि र संस्था सबैको बनाउनका लागि म अध्यक्षमा निर्वाचित भएर आउन चाहन्छु । म सँग समय पनि छ । र नेतृत्व पनि दिन सक्छु । राजनीतिक हस्तक्षेपका बिरुद्धमा पनि हामी लड्न्ु पर्नेछ । हाम्रो बिधानमै पनि र हामीलाई नेपाल सरकारले संस्था दर्ता गर्दा राजनीति गर्न नपाउने भनेको छ । अहिले यो संस्था भित्र राजनीति भईरहेको छ, म त्यसलाई चिर्न चाहन्छु । साथीहरुलाई म भन्न चाहन्छु, पहिले तपाईहरु रबिना थापा जस्तै निर्वाचित उपाध्यक्ष भएर क्रमश अध्यक्ष बन्न आउनुस । जितेर आउनुस अनि क्रमश नेतृत्व लिन तयार हुनुस । हिजोको परिस्थिति फरक थियो ।

सर्वोच्च अदालतले एनआरएनए जस्तै अर्को संस्था खोल्न पाउने भनेको छ, यसमा तपाईको धारणा के हो ?

एनआरएनए जस्तै अर्को संस्था खोल्न पाउने कुरा संघको बिधानमै छ । त्यसका लागि वहाँहरु सर्वोच्च अदातल जानै पर्दैनथ्यो । २५ देशका ५० जना मिलेर अर्को संस्था खोल्न पाउने कुरा हाम्रो बिधानले प्रष्ट भनेको छ । खोल्न पाउने त भनिएको छ तर अब नेपाल सरकारले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ । यसलाई ठूलो बिषय नबनाऔं । यो ठूलो बिषयनै होईन, संस्था बनेर मात्रै हुँदैन त्यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा मुख्य हो । हामीले २० औं बर्षदेखी काम गर्दै आईरहेका छौं । गर्छु भनेर तम्सिनेहरुलाई शुभकामना छ ।

एनसीसीहरुमा रहेको विवादलाई कसरी हेर्नु हुन्छ ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा भएको विवाद कुल जी अध्यक्षमा आउँछु भनेपनि सृजना भएको विवाद हो । पहिले बद्री जी र म अध्यक्षमा लड्ने कुरा थियो । पछि कुल जीले पनि अध्यक्षमा आउँछु भन्नु भो । हारेको मान्छेले त्यसी पुनः आउँछु भनेपछि केही देशमा त्यसरी अर्को समितिहरु बनाइयो तर त्यो अहिले समाधान भैसकेको छ । अब हाम्रा बीचमा विवाद छैन् । अमेरिकामै पनि हेर्नु हुन्छ भने निर्वाचित नयाँ समिति आईसकेको छ । संगठनलाई बलियो बनाउनका लागि काम गर्नुपर्ने छ । एनसीसीका साथीहरुलाई म भन्न चाहन्छु तपाईहरु पहिले संस्थामा काम गर्न केही सिक्नुस । मैले पहिलेनै भने बीचमा फुत्त कुल जी आउनु भयो । बद्री जी र म भित्रै बाट लड्ने कुरा स्वभाविक थियो । अध्यक्षको दावेदार थियौं । पहिले पनि हारेको मान्छे फेरी आउँछु भन्न् भयो । संस्था भित्र यस्ता विवाद समान्य हुन । मिलाउनका लागि मैले नै पहल गरेकी थिएँ । अब सबै तिर मिलाएर नेतृत्व दिन म तयार छु र सक्षम पनि छु ।

मैले धेरै काम सम्पन्न गर्नुछ । म अध्यक्ष भएर नेपाल बसेरै धेरै काम गरेँ । धेरै काम गर्न बाँकी छन् ।

तपाईहरुका सरकारसँग माग के छन्, ?

नेपाल सरकारले हामीलाई बंशजका आधारमा नागरिकता दिनु पर्दछ । हामी त्यहीँ जन्मिएका नागरिक हौं । हामी अवसर नपाएर बिदेशिएका हौं । हाम्रो कम्जोरी त्यो होईन, त्यो नेपाल सरकारको कम्जोरी थियो । बंशजकै आधारमा नागरिकता निरन्तार दिनु पर्दछ । हामीलाई गैरआवासीय नागरिक भन्न पाइँदैन् । हामीसँग भएको ज्ञान, सिपलाई देशमा लगाउन चाहन्छौं । यदी सरकारले गम्भिर रुपमा सोच्ने हो भने हामी देशका लागि ठूलो सम्पती हौं ।

देशको समृद्धिका लागि तपाईहरुले के कसरी भूमिका खेल्न सक्नु हुन्छ ?

हामी १५ सय ट्राभल चेक बोकेर आएका थियौं । अहिले हामीसँग ज्ञान र सिप छ, अनि देशमै सयौंको संख्यामा रोजगारी सृजना गर्न सक्ने क्षमता छ । त्यसलाई बोकेर देशमा हामी केही गर्न चाहन्छौं । शिक्षित भएका युवाहरुलाई देशमा परिचालन गर्न सक्यो भने पनि देश जबरजस्त समृद्धि तर्फ जान्छ । विश्व बिख्यात विश्वविद्यालयहरुमा ज्ञान र सिप हासिँल गरेका युवाहरुलाई हामीले देशको निमार्णमा लगाउनुपर्नेछ । तिनको ज्ञान सिपलाई प्रयोग गरेर हाम्रो देश धेरै अगाडि जान सक्छ । त्यो शक्तिलाई कम आँक्नु हुन्न्, त्यो त नेपालको सम्पती हो । गैरआवासीय नागरिकता मात्रै दिएर हुँदैन् । उनिहरुलाई नागरिकतानै निरन्तरता गरेर देशको समृद्धिमा लगाउनु पर्दछ ।

तपाईलाई एउटा आरोप छ कि तपाई डमी उम्मेदवारका रुपमा प्रस्तुत हुँदै हुनुहुन्छ? या चलन चल्तीको भाषामा भनौं च्याँखे थाप्नु भएको हो, रबिना चुनाव लड्दिन भन्छन्, नी ?

मैले च्याँखे थापेको होइन् । र म डमी उम्मेदवार पनि होइन् । यसअघि पनि निर्वाचत उपाध्यक्ष भएर अध्यक्षमा दावी गर्नु स्वभाविक थियो । मैले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने बेला सम्म पनि मलाई डमी उम्मेदवारनै भनेका थिए । भन्ने आरोपका पछाडि नलागौं । म सँग क्षमता छ । त्यो नेतृत्व गर्न सक्छु । अनि मसँग राजनीतिक संस्कार पनि छ । म पारिवारिक रुपमै राजनीतिक संस्कार भएकी व्यक्ति हुँ । यहाँ पैसाले पद किन्न खोज्नेहरुले त्यसो भन्ने गरेका छन् । तर मान्छे क्षमताका आधारमा नेता र नेतृत्व लिनु पर्दछ । उदाहरणका लागि भन्नु हुन्छ भने शुशिल कोइरालाले के पैसाले नेतृत्व लिनु भएको हो ? होइन नि । यसर्थ म पदका लागि होइन्, म काम गर्ने सक्षम उम्मेदवारका रुपमा अध्यक्षमा पुनः नेतृत्व लिँदैछु । पद लोभकै कुरा गर्नु हुन्छ भने म अहिले नेपाल फर्केर गएँ भने जुन सुकै राजनीतिक दलले पनि मलाई अवसर दिन्छन्, कुरा क्षमता र सामाजिक काम गर्ने योजनाको हो ।

अन्तमा केही भन्नु छ अध्यक्ष ज्यू !

म सिटिङ प्रेसिडेन्ट हो । त्यसैले मैले धेरै काम सम्पन्न गर्नुछ । म अध्यक्ष भएर नेपाल बसेरै धेरै काम गरेँ । धेरै काम गर्न बाँकी छन् । हरेक मन्त्रालयमा पुगेँ र त्यहाँको वस्तु स्थिति मैले मुल्याङकन गर्ने अवसर पाएकी छु । सचिवहरुलाई भेटेर बैदेशिक रोजगारीमा पुग्नेहरुलाई थुप्रै सहयोग पनि गरेँ । हामीले अहिले ब्लड बस संचालनमा ल्याएका छौं । यहाँ एक दुई वटा ब्लु बसको हल्ला गरिन्छ हामीले त्यस्ता धेरै काम गरेका छौं । धनगडी र चितवनमा ब्लड बस संचालनमा छन् । सफा शौचालयको अभियान जारी छ । सातै प्रदेशमा ब्लड बस संचालन गर्ने योजना पनि मसँग छ । गरिव तथा जेहेन्दार बिद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षा दिनका लागि काम गरिरहेका छौं । एनआरएनएमा अहिले २४ सै घन्टा हटलाइन सेवा संचालनमा छ, त्यस्ता थुप्रै काम पुरा गर्न म अध्यक्षमा पुनः उम्मेदवारी दिँदैछु, एनआरएनएको अभियानमा जोडिनु भएका अभियान्ताहरु तथा सम्पूर्ण पक्षसँग सहयोगका लागि अनुरोध गर्दछु, मेरो कुराहरु राख्ने अवसर दिनु भएकोमा तपाईप्रति पनि धन्यवाद ।

नेपालको अर्थतन्त्र धान्नका लागि माथी उल्लेख भएको तथ्याङकले बिशेष टेवा पुराउँदै आएको सर्वविदितै छ । हाल सम्म गैरआवासीय नेपाली संघले लाखौंको संख्यामा बिदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई एकत्रित गर्नका लागि पनि महत्वपूर्ण योग्दान पुराउँदै आएको छ । तर यस संस्थामा रहेको नेतृत्वले समयमै उचित कदम नचाल्दा दिनहुँ संस्थाले बदनामी खेप्दै आएको छ । यसो त कुनै पनि संघ सस्था आफैमा खराब हुँदैनन्, तर नेतृत्व खराब हुँदा सिंगो संस्था त्यो गल्तीको भागिदार बन्नुपर्ने हुन्छ । त्यही भोगाई खेपिरहेको छ, यतीबेला एनआरएनएले ।

पैसा भएकाहरु मात्रै नेतृत्वमा आए भन्ने आशयको जुन तपाईको प्रश्न छ, त्यसका लागि हामीले उम्मेदवारी शुल्क, निर्वाचन आचार संहिता र भोटिङ सिस्टमलाई समयानुकुल बनाउँदै लगेका छौं । पछिल्लो क्रममा अमेरिकामा पनि हेर्नु भयो भने फेसभेरिफिकेशन माध्यमबाट चुनाव सम्पन्न भएर नेतृत्व समेत आईसकेको अवस्था छ । अन्य देशमा पनि त्यही प्रकृयाबाट चुनाव भएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघका राष्ट्रिय परिषदहरु यती बेला फुटेको अवस्थामा छन्, भने अर्को तर्फ यस संस्थाका पूर्वअध्यक्ष शेष घले समुहले अर्कै बाटो समातिसकेको छ । अब यि सबै समस्या समाधान होलान या यो संस्था सँधैका लागि फुटेर दुई चार गर्दै दर्जन संस्था बनलान त्यसका लागि केही समय पर्खनुपर्ने हुन्छ । यो अवस्था आउनुको एउटै कारण छ, त्यो हो नेतृत्व । अहिले यो संस्थाको अन्तराष्ट्रिय अध्यक्षमा तिन जना अध्यक्ष छन् । यति धेरै बिवादका बीच यो संस्थाले अबको बाटो कस्तो लेला भन्ने चासोको बिषय छ । यसो त यति बेला यस्तै बिवादको चौघेरामा भएकाले हुन सक्छ आम मान्छेलाई यो संस्थाको त्यत्ति मतलब चाहीँ छैन् ।

यस्तै परिवेशका बीच यो संस्थाको नेतृत्वमा पुग्नका लागि यति बेला उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रमले तिव्रता पाएको छ । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव लगायतका पदाधिकारीहरुमा केही उम्मेदवारी घोषणा भईसकेका छन्, भने केही हुने क्रममा छन् । यस्तै परिवेशका बीच न्यूजपाली डटकमका सम्पादक अनिल अधिकारीले अध्यक्षको उम्मेदवारी दावी गरिसकेका हालका उपाध्यक्ष महेश श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको केही अंश ।

हालै सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ जस्तै अर्को संस्था खोल्नका लागि अनुमति दिएको छ, यसमा तपाईको धारणा के हो ?

मैले सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ पढन पाएको छैन् । तर तपाईले सुने जस्तै मैले पनि समाचार पढेर थाहा पाएको हुँ । एनआरएनए जस्तै अर्को संस्था खोल्ने भन्ने होला तर एनआरएनए हुन सक्दैन् । यो संस्था आफैमा एक इतिहास बोकेको संस्था हो । हो हाम्रो बीचमा विवाद होलान तर हामीले समाधान खोजेर यो संस्थाको गरिमालाई अझै उचो बनाउनु छ ।

साथीहरुले जसरी अर्को संस्था खोल्ने भनेर लाग्नु भो त्यो पनि गैरआवासीय नेपाली संघकै बिधान टेकेरै वहाँहरुले यो गर्न खोज्नु भएको हो । संघको बिधानले २५ देशका ५० जनाले अर्को संस्था खोल्न पाउने भनेको छ । तर खोल्ने भनिए पनि परराष्ट्रले केही कार्यबिधि त बनाउँछ होला नि ? तर त्यो परराष्ट्रको तजबीजको कुरा भयो ।

यति धेरै बिवाद संघमा छन्, समाधानको के उपाए के देख्नु हुन्छ ?

मैले माथी पनि उल्लेख गरेँ, संघको ऐन र नियमावली दुवैले २५ देशका ५० जनाले संस्था खोल्न पाउने भनेको छ । संस्था खोल्नु मात्रै समाधान होईन्, त्यो संस्था कति जीवित छ, त्यसको जीवन कति लामो छ भन्ने कुराले अर्थ राख्दछ । यसर्थ हामी अब मिलेर जानुको अर्को विकल्प छैन् । नेतृत्वमा विवाद हो भने हामीले छलफल गरेर सहमति, सहकार्य र एकताबाट समस्या पहिल्याउनु पर्दछ । जब दुई बर्षअघि विवाद भयो त्यसले नै आजको अवस्था सृजना भएको हो । निवेदन दिन सक्ने छ भन्ने कुरा अहिल्यै सबै भयो नभनौं त्यसको कार्यबिधि र बाकी बिषय अध्ययन गरौं अनि त्यो बिषयमा बोलौंला ।

तपाईले भन्नु भए जस्तो अब विवाद कसरी समाधान होला भन्दा, मलाई के लाग्छ भने अब आउने नयाँ नेतृत्व जसले संघ भित्र भएका विवादको समाधान खोज्नेछ । जसका लागि मैले आफुलाई सक्षम दावी गरेको छु । हाम्रा बीचमा मतभेद होलान तर त्यसको समाधान पनि छ । जसका लागि मैले पहल कदमी लिन सक्छु । त्यसैका लागि मैले अध्यक्षमा उम्मेवदारी दिने निर्णय गरिसकेको कुरा तपाईहरुलाई अवगतनै छ । विवाद नेतृत्वकै कारण भएको हो भने अब म अध्यक्ष भएर आउने नेतृत्वले त्यस्ता समस्यालाई समाधान गर्दछ ।

तपाई हेर्नु हुन्छ भने यस्तो नेपालका राजनीतिक दल तथा बिभिन्न संघ संस्थाहरुमा पनि यस्तै नेतृत्व विवाद देखिएको छ । हामीले नेतृत्वमा समस्या देखियो भन्दैमा संस्थालाई गलत भन्न मिल्दैन् । एनआरएनलाई नै बलियो बनाएर जानु पर्ने अहिलेको अवस्था हो । सबैलाई मिलाएर लिएर जान सक्ने समिति मेरो नेतृत्वमा आउँदैछ ।

प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको साझा संस्था हो भनिएको छ तर साझा नभई पैसा भएकाहरुको मात्रै संस्था भयो भन्छन्, नि ?

तपाईले एकदमै सान्र्दभिक प्रश्न गर्नु भयो । हुनुपर्ने यो बिदेशमा रहेका सबै नेपालीहरुको संस्था हुनुपर्ने हो । तर हाल सम्मका गतिविधिले त्यस्तो नदेखिए पनि हामीले यस भित्र रहेका धेरै विवादहरुलाई समाधान गरिसकेका छौं । पैसा भएकाहरु मात्रै नेतृत्वमा आए भन्ने आशयको जुन तपाईको प्रश्न छ, त्यसका लागि हामीले उम्मेदवारी शुल्क, निर्वाचन आचार संहिता र भोटिङ सिस्टमलाई समयानुकुल बनाउँदै लगेका छौं । पछिल्लो क्रममा तपाई बस्ने देश अमेरिकामा पनि हेर्नु भयो भने फेसभेरिफिकेशन माध्यमबाट चुनाव सम्पन्न भएर नेतृत्व समेत आईसकेको अवस्था छ । अन्य देशमा पनि त्यही प्रकृयाबाट चुनाव भएको छ ।

सदस्य बनाउने र निर्वाचन प्रकृयालाई पनि सहज बनाउने प्रकृयामा हामीले काम गरिरहेका छौै । आन्तरिक रुपमा संस्थाले काम गरिरहेको छ । पैसाको प्रलोभन देखाउने जस्ता कुरालाई आचारसंहिता बनाउनु पर्ने अवस्था पनि छ । त्यसका लागि पनि हामीले काम गरिरहेका छौं । उम्मेदवारी दर्ता प्रकृयामा सस्तो र अनलाइनबाट भोट गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि अहिले भनिए जस्तो अवस्था आउँदैन भन्नेमा म ढुक्क छु । यस्तै परिस्थितिको निमार्ण गर्नका लागि म नेतृत्वमा आउन खोजेको हुँ ।

माथीका कुरा भए संस्थाका अब भन्नुस मातृभूमी नेपालको समृद्धिका लागि तपाई नेतृत्वमा पुग्न भयो भने के गर्नु हुन्छ ?

६० ७० लाख नेपाली बिदेशमा रहेको कुरा तपाईले पनि उल्लेख गर्नुभयो । बार्षिक आम्दानी ठूलो भएका मात्रै होईन सानो सानो पुँजी लगानी गर्ने इच्छा भएका सबै नेपालीहरुलाई समावेश गराएर देशको समृद्धिमा हातेमालो गर्ने गरी हामीले योजना बनाएका छौं । हामी बिदेशमा रहेका नेपालीहरु देशका लागि ठूलो खजाना हौं । नेपालको समृद्धि बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुबाट पनि सम्भव छ भन्ने भाव नेपाल सरकारले मनन गर्न जरुरी छ ।

यतिधेरै जनशक्तिलाई सरकारले उपयोग गर्नु पर्छ । आफ्ना नागरिकलाई विश्वास गर्नु पर्दछ । अहिले अविश्वासको वातावरण्ण सृजना भयो । नेपाल सरकार र नीजि क्षेत्र र बिदेशमा रहेका नेपालीहरु मिल्ने हो भने सोचिएको भन्दा धेरै ठूला राष्ट्रिय परियोजनाहरु हामीले सम्पन्न गर्न सक्दछौं । एउटै व्यक्ति या समुहले गर्ने कुरा फरक हो । तर मैले भने जस्तै साना साना पुँजीहरुलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने तर्फ हामीले सोच्न जरुरी छ ।

उदाहरणका लागि हामीले १० अर्बको फण्डलाई लिन सक्दछौं । यदी प्रवासमा रहेका सबै नेपालीलाई जोड्न सक्ने हो भने हामीले ठूलो फण्ड बनाएर काम गर्न सक्छौं । त्यसका लागि नीजि क्षेत्र, सरकार र हामी मिल्नु पर्दछ । अनि हामीले सम्पन्न गर्ने परियोजना भनेका जनताको समृद्धि र रोजगारीका लागि मात्रै हुन्छन् । हामी नाफा कमाउने भन्ने हेतुले होईन नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि काम गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था हो ।

सरकारसँग तपाईहरुको अपेक्षा के हो ?

हामीले संस्थाको परिकल्पना गर्दा एक पटकको नेपाली सँधैको नेपाली भने जस्तै हाम्रो सरकारसँग माग भनेको नागरिकताको निरन्रतानै अन्तिम लडाई हो । पछिल्लो क्रममा जे जे उपलब्धी प्राप्त भए त्यो एक चरणमा स्विकार गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन् । तर नेपाल सरकारले के बुझ्न जरुरी छ भने अहिले बिभिन्न देशमा सक्षम व्यक्तिहरुलाई पिआरको लोभमा तानिरहेको परिपेक्ष छ । तर हाम्रा सबल, सक्षम अनि आफ्नै नागरिकलाई नागरिकता दिन सरकारले आनाकानी किन गरिरहेको छ त्यो मैले बुझ्न सकिरहेको छैन् । यसो हेर्नु हुन्छ भने बिदेशीहरु अंगिकृत नागरिकता लिएर आउने तर आफ्नै नागरिकलाई दोहोरो नागरिकता दिनका लागि किन यति धेरै आशंका । दक्षता र क्षमता भएकाहरु आउँछु भन्नु आफैमा सकारात्मक कुरा हो ।

यदी प्रवासमा रहेका सबै नेपालीलाई जोड्न सक्ने हो भने हामीले ठूलो फण्ड बनाएर काम गर्न सक्छौं । त्यसका लागि नीजि क्षेत्र, सरकार र हामी मिल्नु पर्दछ । अनि हामीले सम्पन्न गर्ने परियोजना भनेका जनताको समृद्धि र रोजगारीका लागि मात्रै हुन्छन् । हामी नाफा कमाउने भन्ने हेतुले होईन नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि काम गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था हो ।

अध्यक्षको उम्मेदवारी दिने कुरा तपाईले माथीका प्रश्नमा उल्लेख गरिसक्नु भयो, नेतृत्वमा आउनु भयो भने के के गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?

म कोषाध्यक्ष भएर काम गरेको मान्छे हो । संरचनागत परिर्वतनका लागि काम गरेको मान्छे हो । संस्थालाई सिस्टममा ढाल्ने काम गरिरहेको छु । नेतृत्व भनेकै त्यही हो । आर्थिक पाटोमा मैले आर्थिक पारदर्शिता कामय गराए । बजेट बनाएर काम गर्ने, आर्थिक अनुसान कायम गर्ने । निश्चित नियममा रहेर काम गर्ने नियमावली पनि मैले नै बनाए । म उपाध्यक्ष भैसकेपछि फेसभेरिफिकेशनबाट चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे म नै हो । यसलाई अझै समयानुकुल बनाउनका लागि म काम गर्नेछु । माथी उल्लेख गरे जस्तै यो निर्वाचन प्रणालीलाई पनि सुधार गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि मैले काम गर्नेछु, तपाईले भने जस्तै सबैको साझा संस्था बनाउनका लागि संस्थामा रहेका समस्यालाई सुधार गर्दै जाने प्रतिवद्धता म तपाईको संचार माध्यमबाट उदघोष गर्न चाहन्छु ।

माथी उठेका हरेक कुराहरुलाई सुधार गर्दै मैले सन्, २०२३ २०२५ को कार्यसमिति ५ प्रतिवद्धता र २५ प्रोजेक्टका साथ चुनावी मैदानमा म आउँदै छु केही दिनमा मेरा धारणा र प्रतिवद्धता तपाईहरु सहित सम्पूर्ण एनआरएनएका अभियान्ताहरुले थाहा पाउनु हुनेछ समग्रमा भनौं गैरआवासीय नेपालीहरुले आर्जन गरेको ज्ञान, सिप र क्षमतालाई मातृभूमीको समृद्धिमा प्रयोग गर्ने अनि प्रवासमा रहेका नेपालीहरुले अपनत्व महशुस गर्ने संस्था म बनाउनेछु ।

अहिले समन्वयकारी भूमिका निवार्ह गर्न सक्ने नेतृत्वको खाँचो गैरआवासी नेपाली संघमा छ त्यो सबै पक्षलाई समेटेर जाने व्यक्ती मै हुँ । बलियो दावेदारीका साथ नेतृत्वका लागि प्रस्तुत हुनेछु ।