नेपालमा हिन्दू राज्य र राजसंस्था स्थापना हुनुपर्ने माग राख्दै पछिल्ला दिनहरुमा विभिन्न किसिमका आन्दोलनका गतिविधि भइरहेका बेला डोटी र डडेल्धुराको संगम स्थलमा रहेको गहनान धाम क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ज्ञान धन, धान्याञ्चल लक्ष हवन महायज्ञको उद्घाटन गर्दै सभापति देउवाले नेपाल हिन्दू राज्य घोषणा नभएपनि नेपाली सबै हिन्दू रहेको बताएका हुन्।

‘हिन्दू धर्म, संस्कृति मान्ने हाम्रो परम्परा हो’, देउवाले भने, ‘गौ पुजन हुने देश हो, हामी सबै गाईलाई पूजा गर्दछौं।’ देउवाले गहनान धाम क्षेत्र ऋषिमुनीहरुले तपस्या गर्ने भूमि भएकाले यसको महत्व ठूलो रहेको बताए। ‘हाम्रो बाजे पुर्खाहरूको चिहान हो’, उनले भने, ‘उहाँहरूलाई यहीँ जलाएको हो । यहाँ दिवंगत आत्मको अन्तिम संस्कार गर्नुका साथै हिमालबाट बगेको सेती नदीमा स्नान गरी पुण्य लाभ हुन्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ ।’ (अन्नपूर्ण पोस्टबाट साभार ।)

मृत्यु हुनेमा कैलालीका ४३ वर्षीया कमला नवीन भण्डारी, ४० वर्षीय लछिराम पासी, अछामका ११ वर्षीय हिमु नन्दराम विश्वकर्मा, ४४ वर्षीय नन्दराम पद्म विश्वकर्मा, ४२ वर्षीया मौसारा कामी विश्वकर्मा, ६० वर्षीया जोक्ला उर्फ कला कामी र बाँकेका ३२ वर्षीय राधेश्याम राधेछन् ।

यस्तै दुर्घटनामा ४ जना नेपाली घाइते भएका छन् । तीमध्ये ३ जनाको स्थानीय अस्पतालमा र गम्भीर घाइते भएका १ जनालाई जलगाउँको गोदावरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार घटनामा १३ जनाको मृत्यु भएको हो ।

रेलमा आगो लागेको हल्ला फैलिएपछि यात्रुहरू अतालिएर रेलको लिकमा हाम फालेको बताइन्छ । त्यो लिकमा बेंगलुरुबाट नयाँदिल्लीका लागि कर्नाटक एक्सप्रेस रेल आउँदै थियो। सोही कारण बीचमा हामफाल्दा यात्रुहरूको लिकमा किचिएर मृत्यु भएको जानकारी दिइएको छ ।

दुर्घटनामा मृत्यु भएका नेपालीहरूको शव नेपाल ल्याउनका लागि र घाइतेहरूको शीघ्र उपचारका लागि नेपाल सरकारले काठमाडौंंस्थित भारतीय दूतावासमार्फत भारतलाई आग्रह गरिसकेको जानकारी दिइएको छ ।

कयन कार्यकारी आदेशको घोषणा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले आफुले चुनावका बखत गरेका घोषणा जस्तै अमेरिका पहिलोको नीति लिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले चुनावका बेला मेक अमेरिका ग्रेट अगेनको नारा लिएर चुनावमा होमिएका थिए ।

विश्वभरका राजनीतिक तथा आर्थिक रुपमा नेतृत्व गरेका शिर्ष व्यक्तित्वहरु तथा संसारभरका धनिहरुका बीचमा सथप लिएका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाको बिकास र समस्या समाधानका बारेमा तिव्र गतिमा काम गर्ने संकत समेत दिई सकेका छन् ।

पहिलो दिननै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले संचारकर्मीहरुलाई साक्षीँ राखेर थुप्रै कार्यकारी आदेशहरुमा हस्ताक्षर समेत गरेका छन् । चुनावका बेला प्रतिवद्धता जनाए अनुसारनै राष्ट्रपति ट्रम्पले दक्षिणी सीमा क्षेत्रको सीमा समस्या समाधानका लागि संकटकाल लगाउने घोषणा गरेका छन् ।

यो भनेको अब दक्षिणी सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा निकाय तैनाथ हुनेछ । यस्तै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकता अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरूप कार्यकारी आदेशमा पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । जन्मसिद्ध नागरिकता हटाउन प्रयास गरेको भएपनि यसलाई संविधान संशोधन वा अदालत मार्फत समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गैरनागरिकका बालबालिकाहरुलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने बारे संबिधानको १४ औं संशोधन द्धारा ग्यारेन्टी गरेको व्यवस्था हो । राष्ट्रपतिले आफैंले संविधान परिवर्तन गर्न नसक्ने भएपनि उनले कार्यकारी आदेश जारी गरेर उनी जन्मसिद्ध नागरिकता अस्वीकार गर्न चाहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

यस्तै राष्ट्रपति ट्रम्पले जनवरी ६ मा क्यापिटल हिल दंगाका १६ सय जना अभियुक्तलाई क्षमादान दिएका छन् । ट्रम्पले आफ्नो पहिलो आधिकारिक क्रियाकलापको रूपमा २०२१ जनवरी ६ मा भएको आक्रमणसँग सम्बन्धित प्राय सबैलाई माफी दिएका हुन् ।

यस्तै उनले प्राउड ब्वाइज र ओथ कीपर्स मिलिसियाका १४ सदस्यहरूको सजाय कम गरिदिएका छन् । जसमा अधिकांश विद्रोहको षड्यन्त्रको आरोपमा दोषी ठहरिएका थिए । यस्तै राष्ट्रपति ट्रम्पले पहिलो चरणमै निर्वतमान राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले गरेका ७८ कार्यकारी आदेशहरू समेत रद्द गरेका छन् ।

आदेश अनुसार संघीय कर्मचारीहरू पूर्णकालीन काममा फर्कनुपर्नेछ । त्यस्तै ट्रम्पले पेरिस जलवायु सम्झौताबाट अलग हुने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । जस अनुसार अमेरिका फेरि पेरिस जलवायु सम्झौताबाट बाहिरिनेछ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले जारी गरेका कार्यकारी आदेश अनुसार उनि चुनाव ताका घोषणा गरे जस्तै मेक अमेरिका ग्रेट अगेनको नारा अनुसारकै स्प्रिडमा काम गर्न चाहन्छन्, भन्ने संकेत गर्दछ । अर्को तर्फ प्रजातन्त्रको नेतृत्व गरिरहेको विश्वको शक्तिशाली देशको राष्ट्रप्रमुख धेरैनै शक्तिशाली भएको संशयको समेत चर्चा हुन थालेको छ ।

शपथ ग्रहण समारोहमा विश्वभरभरबाट राजनीतिक तथा व्यापारिक क्षेत्रको नेतृत्व गरेका नेताहरु उपस्थित हुने जनाइएको छ । यसैगरी एप्पलका सीईओ टिम कुक, माइक्रोसफ्टका सत्या नाडेला, टेस्लाका एलन मस्क जस्ता ठूला निजी कम्पनीका प्रतिनिधिहरू यस कार्यक्रममा सहभागी हुँदैछन् ।

समारोहमा भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर पनि सहभागी हुने जनाइएको छ । कार्यक्रममा सहभागि हुने विश्वभरका नेताहरुसँग राष्ट्रपतिले नयाँ सम्बन्धको सुरुवात गर्नका लागि बोलाइने जनाइन्छ ।

सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको आरोपमा लामिछाने गत कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । कास्की जिल्ला अदालतमा बुधबार प्रतिवादी तर्फका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सकिएपछि बिहिवार सरकारी वकिलले जवाफी बहस गरेका थिए।

सरकारी वकिलले जवाफी बहसका क्रममा सहकारी ठगी गरेको पर्याप्त प्रमाण भएकाले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा समेत मुद्दा दायर भएको छ । यही पुस ७ गते सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले सहकारी ठगीको आरोपमा लामिछाने सहित ४४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

लामिछाने सहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधमासमेत मुद्दा चलाइएको छ । यस्तै लामिछानेसँगै पूर्वडीआईजी जोशी, छविलाल, लिला, रामबहादुर,मीना, कृष्णबहादुर र आरतीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

सिगात्सेबाट ३५ किलोमिटर टाढाको क्षेत्रमा केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको हो । भूकम्पले काठमाडौं उपत्यका लगायतका जिल्लामा धक्का दिएको थियो। भूकम्पका कारण के कति क्षति भयो भन्ने बारे यकिन तथ्याङक नभए पनि मानिसहरूमा त्रास उत्पन्न गराएको थियो। बिहानै शक्तिशाली भूकम्पको आएपछि मानिसहरु घर बाहिर निस्किएका थिए भने सडकमा सवारी रोकिएका थिए।

भूकम्पले के कति क्षति भयो भन्नेबारे विवरण हालसम्म प्राप्त भएको छैन।

गुण दोषका आधारमा नभई आफ्ना निश्चित राजनीतिक आग्रह या भूराजनीतिक स्वार्थमा कुनै पनि सहायता परियोजनाका विषयलाई अनावश्यक राजनीतिकरण गर्नु र विवादित बनाउनु राष्ट्रिय हितमा नहुने नेकपा एमालेको ठहर छ। ‘हस्ताक्षर भएको बिआरआई सहयोग ढाँचाको विशेष महत्व छ। कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार निर्माणमा टेवा पुयाउँदै भूपरिवेष्ठितताले सिर्जना गरेका नेपालका अप्ठ्यारालाई चिर्न र नेपालको पारवहन सुविधाको विविधीकरण, व्यापार सहजीकरण र लगानी अभिवृद्धिमा यसले टेवा पुऱ्याउने विश्वास लिइएको छ।

जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई पूरा गर्न, तीव्र आर्थिक विकास गर्दै विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्न, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र नेपाललाई यथासक्य छिटो मध्यम आय भएको मुलुकमा माथि उठाउन हामीलाई स्रोतको अभाव छ।’ राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसैले हामी नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा, राष्ट्रिय हितको सुनिश्चितता गर्दै अन्य विकास साझेदारहरूसँग पनि यस्तै साझेदारी अभिवृद्धि गर्न चाहन्छौँ।

लगानी भित्र्याउन चाहन्छौँ । गुण दोषका आधारमा होइन, आफ्ना निश्चित राजनीतिक आग्रह या भूराजनीतिक स्वार्थमा कुनै पनि सहायता परियोजनाका विषयलाई अनावश्यक राजनीतिकरण गर्नु र विवादित बनाउनु राष्ट्रिय हितमा हुँदैन भन्ने विषयमा नेकपा एमाले स्पष्ट छ।’

एमालेले बीआरआईको विषयमा एमाले र कांग्रेसले साझा धारणा तय गरेर हस्ताक्षर गरिएको जानकारी प्रतिवेदन मार्फत दिएको छ। संवेदनशील विषयमा सत्ता सहकार्यमा विभाजन ल्याएर पुनः अस्थिरताको खेती गर्न चाहनेहरूको योजना विफल तुल्याइदिएको एमालेको दाबी छ। ‘यो सम्झौता आफैँमा महत्वपूर्ण छ, तर यावत् भ्रम, मिथ्याप्रचार र असहजतालाई चिर्दै यस विषयमा मुलुकका दुई मुख्य दलका बीचमा जस्तो साझा अवधारणा निर्माण हुन सक्यो, यो विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

यसले वाह्य सम्बन्ध र वाह्य सहायता परिचालनमा सिङ्गो राष्ट्रको एउटै बोली बनाउन र वार्ताको टेबलमा राष्ट्रिय अडान बलियो बनाउन मद्दत पुऱ्याएको छ।’ राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संवेदनशील विषयमा सत्ता सहकार्यमा विभाजन ल्याएर पुनः अस्थिरताको खेती गर्न चाहनेहरूको योजना पनि यसले विफल तुल्याइदिएको छ।’

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग विश्वसनीय सम्बन्ध र आर्थिक साझेदारी विकास गर्न चाहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। ‘नेकपा एमाले चाहन्छ– सन्तुलित, असङ्लग्न, विश्वसनीय, दिगो एवं पारस्परिक विश्वास र लाभमाथि आधारित परराष्ट्र नीतिका आधारमा मुलुकको वाह्य सम्बन्ध परिचालन होस्। कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रले अरुको आदेश, निर्देश या हितका लागि काम गर्नुपर्ने बाध्यता अब नरहोस्। हामी स्वाधीनताको साँचो प्रयोगमा जोड दिन चाहन्छौं।’

राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग विश्वसनीय सम्बन्ध र आर्थिक साझेदारी विकास गर्न चाहन्छौं। नेपाल छिमेकी लगायत मित्र राष्ट्रका जायज चासो र सरोकारप्रति संवेदनशील छ। त्यसैगरी छिमेकी र सबै मित्र राष्ट्रहरू पनि नेपालको राष्ट्रिय हित, यसको स्वतन्त्र विदेश नीति, वाह्य सम्बन्ध सञ्चालन र संवेदनशीलताप्रति संवेदनशील, सहयोगी र सकारात्मक बनून् भन्ने नेपाल चाहन्छ। ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता सदा झैं नेपालको बाह्य सम्बन्धको मूल आधार रहनेछ।’

उद्धारपछि कोशी अस्पतालको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा उपचारका क्रममा साँझ मात्र होसमा आएकी महिलाले शौचस्थलबाट आफूलाई अपहरण शैलीमा बाँसघारीमा लगेर हातखुट्टा बाँधी सामूहिक बलात्कार गरिएको आफन्त र प्रहरीलाई बताएकी छन् । पीडित महिलाको बयानका आधारमा मंगलबार तीन र बुधबार एक गरी चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

कपडा च्यातिएको अवस्थामा उद्धार गरिएकी उनको शरीरका विभिन्न स्थानमा नीलडाम छन् । अस्पतालले उनको स्वास्थ्यमा सुधार आएको जनाएपछि बुधबारदेखि उनलाई विराटनगरकै एक आश्रयस्थलमा राखिएको छ । कटहरी गाउँपालिका–२ कदमगछियाकी ५२ वर्षीया शान्ति ऋषिदेवले उनलाई बाँसघारीको बीचमा देखेपछि गाउँलेलाई बोलाएर ल्याएकी थिइन् । त्यसपछि स्थानीयले प्रहरी बोलाएर उनको उद्धार गरेका थिए । प्रहरी चौकी कटहरीदेखि करिब डेढ किमि मात्र दक्षिणतर्फ रहेको बाँसघारीमा सामूहिक बलात्कार भएको हुन सक्ने बताइन्छ ।

मुसहर समुदायको बाहुल्य रहेको सुकुम्बासी बस्तीकी महिला काखे बच्चा ओछ्यानमै छाडेर झिसमिसेमै घरदेखि करिब डेढ सय मिटर दूरीमा रहेको जुडी खोलामा शौच गर्न गएकी थिइन् । श्रीमान्ले अर्कै महिलासँग बिहे गरेर भारत गएपछि उनी दुई बालबच्चासहित ३ वर्षदेखि माइती घर खदरामा बस्दै आएकी थिइन् ।

बेलाबखत मजदुरी गर्न जाने भएकाले बिहान अबेरसम्म घर नफर्के पनि ‘छोरी बिहानैदेखि कामतिर गई होला’ भन्ने ठानेर खोजी नगरिएको आमा रेखाले बताइन् । उपचारपछि महिलालाई विराटनगरको एक आश्रयस्थलमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ । ‘पीडितले आफ्नो हातखुट्टा बाँधेर जबर्जस्ती गरेको बताएकी छन्, उनको बयान सुन्दा सामूहिक बलात्कार हो,’ मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी नारायण चिमरियाले भने, ‘थप अनुसन्धान भइरहेको छ, यथार्थ चाँडै सार्वजनिक हुन्छ ।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि काटिएको १८ दिनपछि उद्योगहरूमा लाइन जोडिने भएको छ । बैठकले १५ दिनभित्र टाइम्स अफ डे (टीओडी) मिटरको बिलअनुसार बक्यौता उठाउने पनि निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले टीओडी मिटर अनुसारको बिल काटे भुक्तानी गर्ने उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

साथै, बैठकले प्राधिकरण तथा उद्योगीहरूको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादलाई सुल्झाउन तयार भएको लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिकसँगै कार्यान्वयन लैजाने पनि निर्णय गरेको छ । अघिल्लो सरकारले गत माघ २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगले यही वैशाख २७ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगले यो विवाद तीन चरणमा बाँडेको छ । २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि जेठमसान्तसम्मको समयलाई अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मुलुकमा लोडसेडिङ भएको अवधिमा प्राधिकरणले आफ्ना औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो । उक्त अवधिहरूमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको अवधि महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण नै भइसकेको अवधि हो ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको समय भनेको विद्युत् नियमन आयोगबाट महसुल निर्धारित भएको अवधि हो । २०७५ जेठदेखि ०७७ जेठ मसान्तसम्मको समय प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको समय हो । पहिलो र तेस्रो अवधिको विवादित बक्यौताका सम्बन्धमा कतिपय मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अहिले निर्णय गर्न नमिल्ने आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसैले यो अवधिको बक्यौता अहिले लिनु उपयुक्त नहुने आयोगको निष्कर्ष छ । यही निष्कर्षको आधारमा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

लाल आयोगको सिफारिसपछि तत्कालीन प्रचण्ड सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सिफारिसलाई कार्यान्वयन गराउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । तर, अहिलेसम्म पनि आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको समयमा सरकारले अब भने कार्यान्वयनमा लैजाने भएको हो ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको ९७ करोड, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको ६ अरब रुपैयाँ र २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठ मसान्तसम्मको ८ र्अब ३ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । प्रतिवेदनले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता उठाउन मिल्ने भनेको छ । तर, उक्त अवधिमा डेडिकेटेडको हकमा लोडसेडिङको समयमा पनि २४ सैं घण्टा बिजुली उपलब्ध गराएको र ट्रंकलाइनको हकमा कम्तिमा ६ घण्टा लोडसेडिङ र २० घन्टा निरन्तर बिजुली दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, प्राधिकरणले नै २०७२ को फागुन ११ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकहरूका लागि लोडसेडिङ हुने भन्ने तालिका प्रकाशित गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले डेडिकेटेडको हकमा २४ सैं घन्टा विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने नियम उल्लंघन भएको र यसको बक्यौता तिर्ने आधार नभएको मुरारका बताउँछन् ।

आइतबारको बहसमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीकी न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्मा, विपिनराज तिवारी र पीडितका तर्फबाट वेदबहादुर विष्टले लामिछानेलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै बहस गरेका थिए । लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त र नारायण घिमिरेले बहस गरेका थिए ।

बहसमा सरकारी वकिलले पोखरा महानगरपालिकाको नेतृत्वमा बनेको समितिले गत वैशाख २६ मा प्रहरीलाई बुझाएको वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनबाट सहकारीको रकम हिनामिना हुनुमा गोर्खा मिडियाको संलग्नता देखिएकाले अनुसन्धान गर्नुपरेको तर्क गरेका थिए । संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनअनुसार पनि गोर्खा मिडिया नेटवर्कका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक लामिछानेमाथि कारबाही हुनुपर्ने सरकारी वकिलको तर्क थियो ।

छानबिन समितिले गोर्खा मिडियाका सञ्चालकलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको र मन्त्रिपरिषद्बाट समेत प्रतिवेदन कार्यान्वयन निर्देशन भएबमोजिम पूरक अभियोजन लैजाने गरी तयारी गरेको सरकारी वकिलले अदालतमा बताएका थिए ।

यस प्रकरणमा पक्राउ परेका गोर्खा मिडियाका पूर्वसञ्चालक तथा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीले प्रहरीसँगको बयानका क्रममा आर्थिक कारोबारको जिम्मा रवि लामिछाने र जीबी राईले गर्ने गरेको बताएका थिए । उनको बयानलाई पनि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने कारणका रूपमा रहेको सरकारी वकिलको भनाइ थियो ।