नेपाली चलचित्र जगतकी एक समयकी चर्चित नायिका सारंगा श्रेष्ठ, अमेरिकामानै रहेका नायक मुकेश ढकाल, सुस्केहन्ना टाउनसिप कमिसनर फ्रेड फेलोना र भुटनिज कम्युनिटी अफ ह्यारिसबर्गका अध्यक्ष तिलक निौलाले संयुक्त रुपमा रिबन काटेर शुभारम्भ गरेको समारोहमा अतिथिहरुले नेपाली समुदायबाट फर्निचर स्टोर खोलिनु सुखद भएको भन्दै शुभकामना दिएका थिए ।

नमस्ते फर्निचर ह्यारिसबर्गमा ह्यारिसबर्गकै बासिन्दा भवानी महत, टेक्सस बासिन्दा सञ्चारकर्मी तथा चलचित्र निर्देशक सुरेश दर्पण पोखरेलको साथमा बल्लभ पौडेल र रोशन घिमिरेको संयुक्त लगानी रहेको छ । सो अवसरमा उच्च गुणस्तरीय फर्नीचर सुपथ मुल्य उपलब्ध गराउने उद्देश्य सहित नेपाली समुदाय रहेका विभिन्न शहरहरुमा स्टोर विस्तार गर्ने लक्ष अनुरूप अब छिट्टै अर्को शाखा ओहायोमा खोल्न लागिएको पनि जानकारी गराइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै संस्थागत शेयर धितो कर्जामा तोकिएको अधिकतम सीमा खारेज गरेको छ । व्यक्तिगततर्फको शेयर धितो कर्जामा मौद्रिक नीतिले केही नयाँ व्यवस्था ल्याएको छैन ।

“मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज गरिनेछ”, मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुहुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने ।

धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिप्रायसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म ३४ धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई सहमति प्रदान गरिसकेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

“ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सरकारले राखेको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग आवश्यक छ,” उनले भने, “मुलुकको विद्युत् विकासको क्षेत्रमा सरकार निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्छ ।” निजी क्षेत्रको समस्या समाधान हुनेगरी आफूले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले विद्युत् क्षेत्रलाई आफूले नजिकबाट नियालिरहेकाले आगामी दिनमा काम गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । ग्रामीण क्षेत्रबाट विद्युत् प्रयोग गरेवापतको ठूलो रकम उठाएर मुलुकलाई योगदान पुर्‍याएको भन्दै उनले सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घलाई धन्यवाद व्यक्त गरे ।

महासङ्घ नयाँ सोच र विचारका साथ परिस्कृत हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खड्काले सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता समितिलाई अगाडि बढाउन सरकार महासङ्घको साथमा रहेको बताए । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धितालले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई गुणस्तरीय विद्युत् सेवा प्रदान गर्न महासङ्घले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले विद्युत् चुहावटको समस्यालाई रोक्नका लागि महासङ्घले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।

विसं २०६२ साउन ११ मा स्थापना भएको महासङ्घले जनताको प्रत्यक्ष्य सहभागीतामा सामुदायिक विद्युतीकरणको कामलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले चुहावट भएको विद्युत्लाई रोक्दै नेपालमा सामुदायिक विद्युतीकरणको अभियानलाई अगाडि बढाउन महासङ्घले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताए ।

महासङ्घले समुदायमार्फत हाल देशभरका ५५ जिल्लामा ३०२ संस्थामार्फत विद्युतीकरणको काम गर्दै आएको छ । महासङ्घले हालसम्म एक अर्ब ८० करोड विद्युत् प्रयोग गरेवापतको रकम समुदायबाट उठाएर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ भने तीन हजार पाँच सय जनालाई रोजगार प्रदान गरेको छ ।

“सरकार चाँडो परिवर्तन भइरहँदा लगानीसम्बन्धी नीतिहरुमा कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर लगानीकर्ताले चासो राख्ने गरेका छन । सरकार परिवर्तन हुँदा पनि हाम्रा नीतिहरु परिवर्तन हुँदैनन् र घरेलु समस्याले लगानीकर्तालाई अप्ठ्यारो पार्दैन”, उनले भने, “पुँजीको विशेषता भनेको लगानीको वातावरण र प्रतिफल प्राप्ति हो । कुनै वाद वा व्यवस्थासँग लगानीकर्ताको मतलब हुँदैन । लगानीकर्ताले वातावरण छ वा छैन भनेर हेर्ने हो । नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण छ ।”

लगानी प्रतिबद्धताअनुसार उपलब्धि कम देखिए पनि सरकारले पछिल्लो समय विभिन्न कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत सुधार गरेकाले आन्तरिक र वैदेशिक लगानी बढ्ने उनको भनाइ छ । पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनबाट प्राप्त उपलब्धि तथा सिकाईले तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई थप परिस्कृत बनाएको अर्थमन्त्री पुनले बताए । भारतमा पनि लगानी प्रतिवद्धताको तुलनामा प्राप्ति करिब ३० प्रतिशत हाराहारी रहेको उल्लेख गदै उनले नेपालको अवस्था यो भन्दा राम्रो रहेको बताए ।

नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन विभिन्न कानुन परिमार्जन तथा संरचनागत सुधार हुँदै गएको उनको भनाई छ । लगानी सम्मेलनअघि सबै राजनीतिक दल, विषयविज्ञ तथा सरोकारवालसँग पर्याप्त छलफल गर्ने र सम्मेलनमा आवद्ध गराउने उनले स्पष्ट पारे । “यो सरकारको मात्र सम्मेलन होइन । राष्ट्रकै सम्मेलन हो । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन । आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीमा हामी सबैको समान धारणा छ भन्ने देखाउन चाहान्छौँ”, अर्थमन्त्री पुनले भने ।

२०७६ मा सुरु गरेको च्याउखेतीले उनलाई सफल किसान बनाएको छ । उनले व्यवसायलाई बढाउँदै लगेकी छन । “मैले सिजनअनुसार छ किसिमका च्याउको खेती गर्दै आएको छु, बेमौसममा उत्पादन भएको च्याउले बजारको मागलाई पूरा गर्न सकिएको छैन । उत्पादन भएको च्याउ बिक्रीका लागि बजार पुग्नै पर्दैन । घरबाटै सबै बिक्री हुन्छ”, उनि भन्छिन ।

चौधरीले हिउँदमा कन्यालगायत प्रजातिको च्याउ उत्पादन गर्दै आएकी छन । गर्मीमा ब्लुक्याप, पिङ्की च्याउ उत्पादन गर्दै आएका उनले बर्खामा दुधेच्याउ लगाउँदै आएकी छन । लगानीका हिसाबले तेब्बरभन्दा बढी आम्दानी लिन सकिने व्यवसायबाट वार्षिक सात लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको उनि बताउँछिन । “लगानीको तुलनामा आम्दानी अधिक छ । त्यसैले व्यवसाय विस्तार गरेको छु”, उनि भन्छिन, “परिवारका अन्य सदस्यलाई पनि व्यवसायमा जोडेर काम गरिरहेको छु ।” उनले च्याउखेतीमात्रै नभई बेमौसमी तरकारीखेती र तरकारीको बेर्ना पनि उत्पादन गर्दै आएकी छन ।

अहिले उनको तरकारी बारीमा बेमौसमी तरकारी उत्पादन भइरहेको छ । “च्याउखेतीबाट बचेको समय बेमौसमी तरकारीमा लगाउने गरेको छु । तरकारीका बेर्नाबाट पनि प्रशस्त आम्दानी हुन्छ, तरकारी र तरकारीको बेर्नाबाट वार्षिक चारदेखि पाँच लाख आम्दानी हुन्छ”, उनले भनिन । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइबाट बीउमा अनुदान पाएकी उनलाई गाउँपालिकाले प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ । जानकी गाउँपालिका–४ कञ्चनपुरका श्रीराम कठरिया २०७२ सालदेखि च्याउखेतीमा छन । उनले च्याउखेतीमा करिब ५० लाख लगानी गरिेसकेका छन । व्यवसायबाट अहिलेसम्म भएको आम्दानी उनले व्यवसाय वृद्धिमा नै लर्र्गाएका छन ।

“मैले नौ वर्ष गरेको आम्दानी यही व्यवसायमा भएको लगानी हो । करिब ५० लाख लगानी भइसकेको छ, आजसम्म भएको आम्दानी लगानीमा सकियो । अबको आम्दानी बचतमा जान्छ”, उनि भन्छन । च्याउखेतीका लागि उनले एसी प्लान्ट जोडेका छन । जहाँ एकैपटक एक हजारभन्दा बढी च्याउ राख्न मिल्छ । च्याउखेतीसँगै केरा, तरकारी र मकैखेती गर्दै आएका कठरिया अहिले सबै छाडेर च्याउ उत्पादनमा व्यस्त छन । उनले गाउँका अन्य युवालाई पनि व्यावसायिक खेतीका निम्ति प्रेरित गर्दै आएका छन ।

जानकी गाउँपालिकाकै ममता चौधरीले स्नातक तहको अध्ययनसँगै च्याउखेती सुरु गरेकी हुन । पढ्दै खेतीमा लागेकी उनलाई एन्जिल चौधरीले सिकाएकी थिइन । साथीहरूबाट सिकेको ज्ञानसँगसँगै स्नातक तहको अध्ययन सकिन भने व्यवसायलाई विस्तार गर्दै त्यसको निरन्तरतामा लागिन । परिवारको दबाबले एक वर्ष कानुन पढ्न धनगढीमा बिताएकी ममतालाई व्यवसायबाट हुने गरेको मनग्य आम्दानीले धनगढीबाट घर फिर्ता गर्यो । उनको भनाई छ, “अब स्नातकोत्तर गर्छु । व्यवसायलाई पनि निरन्तरता दिनेछु ।”

बाह्र महिना च्याउ उत्पादनमा लागेकी उनले ठूलो धनराशि लगानी गरेकी छैनन । यो वर्ष एक लाख लगानी गरेको उनको च्याउ खेतीबाट छ लाख आम्दानी भएको छ । “च्याउखेतीमा खासै लगानी छैन । त्यही प्लास्टिक र पराल हो चाहिने, पराल आफैँसँग हुन्छ प्लास्टिक किन्नुपर्छ । लगानीभन्दा आम्दानी तेब्बर छ”, उनको भनाई छ । उनको पाँचजना परिवारका पाँच जना च्याउखेतीमा नै व्यस्त छन् ।

सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख मित्र बरालका अनुसार कुल १३ दशमलव तीन किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये हालसम्म १२ किलोमिटर ७९ मिटर सुरुङ निर्माण भइसकेको छ । यो विवरण बिहीबार रातिसम्मको हो । “सुरुङ निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । कुनै भौर्गभिक जटिलता उत्पन्न नभएको खण्डमा आगामी डेढ महिनाभित्र ब्रेक थ्रु गर्ने तयारीमा छौ”, आयोजना प्रमुख बरालले भने । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आयोजना प्रमुख लगायतका अधिकारीलाई आयोजना स्थल नछाड्न, स्थानीय स्तरमा नै समस्या समाधान गर्न स्पष्ट निर्देशन र्दिएका छन ।

निर्माण व्यवसायी परिचालनमा विशेष ध्यान दिन तथा आवश्यक सहजिकरण गरी हरेक १५ दिनमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिइएको छ । यस्तै, हरेक एक महिनामा आयोजनाको समग्र प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्न मन्त्री बस्नेतले दिएको निर्देशन अनुसार आयोजनाको प्रगति प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढेको हो ।

प्रधानमन्त्रीले नियमित रुपमा आयोजनाका सन्दर्भमा चासो राख्दै आएकाले पनि आफूहरुलाई काम गर्न सहज भएको आयोजनाले जनाएको छ । प्रविधिले साथ दियो र काम गराउने मानिस राज्यप्रति इमान्दार भयो भने जुनसुकै आयोजनाले पनि अपेक्षित सफलता पाउन सक्छ । त्यसको खास उदाहरण बन्न सफल भएको छ, सो आयोजना । मुलुकका अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा समय र लागत दुवै बढिरहेका बेला एउटा आयोजनाले भने यतिबेला धेरैको ध्यान आकृष्ट गरेको छ । नेपालमा पनि यो गतिमा यसरी काम हुन सक्छ र भन्दै अधिकांशले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।

आयोजनाको निर्माणमा देखिएको सकारात्मक प्रभाव अन्यमा समेत पर्ने भन्दै खुसी व्यक्त गर्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । सुरुङ खन्दै जाँदा चुरे र महाभारत पर्वत शृङ्खलाका बीचमा समस्या देखिँदा केही दिन प्रभावित भएको थियो । त्यसलाई समाधान गरेर हाल नियमित रुपमा सुरुङ खन्ने काम भइरहेको आयोजना प्रमुख बरालको भनाइ छ ।

आयोजना प्रमुख मित्र बरालका अनुसार २०७९ साल असोज २८ गतेदेखि निर्माण सुरु गरिएको आयोजनामा कुल १३ दशमलव तीन किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ । नेपालका विद्युत तथा अन्य सिँचाइका आयोजनामा सुरुङ निर्माण भए पनि आयोजनामा टनेल बोरिङ मेशिन टिबिएम प्रयोग गरेर खनिएको छ । यसअघि भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा पनि टिबिएमको प्रयोग गरिएको थियो ।

पहाडी भूभाग बढी भएको नेपालमा सुरुङ खन्न अब टिबिएम प्रभावकारी उपकरणका रुपमा स्थापित भएको छ । यसबाट अन्य आयोजनामा समेत अब सोही प्रकृतिको मेसिन प्रयोग गर्न सकिने वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ । सुनकोशी नदीको पानी मरिण खोलामा झारेर विद्युत् उत्पादन गर्ने र तराईका एक लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा अपेक्षितभन्दा बढी प्रगति भए पनि अन्य काममा भने सोहीअनुसार भएको छैन । आयोजनाको ‘कफर ड्याम’ निर्माण भइरहेको छ ।

निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेको भएपनि बाँध निर्माणमा अपेक्षित प्रगत भएको छैन । विद्युत् गृह र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ । प्रसारण लाइनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सकिएको छ । त्यो स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा छ । यस्तै हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल तर्फको काम पनि अगाडि बढाउन लागिएको आयोजना प्रमुख बरालले जानकारी दिएका छन ।

सुरुङ निर्माण सम्पन्न हुने अरु काम भने अगाडि नबढ्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । भेरी–बबई आयोजनामा पनि दुई वर्ष पहिल्यै सुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि बाँधस्थल र विद्युत् गृह निर्माण सकिएको छैन । ती काम कहिले सकिन्छ भन्न सक्ने अवस्थामा आयोजनाका सम्बद्ध अधिकारी छैनन । यद्यपि आयोजनाको अन्य कामलाई गति दिन मन्त्रालयले आयोजनाका सम्बद्ध अधिकारी र निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको मन्त्री बस्नेतले बताए ।

सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाबाट हाल सञ्चालनमा रहेको बिपी राजमार्गको केही भाग प्रभावित हुनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेको राजमार्गलाई नौ सय मिटर डाइभर्सन गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी पटेल इजिनियरिङ र नेपाली कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनको संयुक्त उपक्रमले ठेक्का पाएको छ । आगामी वैशाखसम्म बाँध निर्माणलाई एउटा स्तरमा पुराउने लक्ष्य राखिएको छ । वैशाखपछि नदीमा जलसतह बढ्ने भएकाले काम गर्न समस्या हुनेछ ।

यस्तै, विद्युत् गृह निर्माण हुने स्थानमा मुआब्जा वितरण सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजनाबाट तराई–मधेसका कूल एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएकाले स्रोतको कुनै अभाव नहुने प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको प्रतिबद्धता भएकाले आफूहरुलाई काम गर्न सहज भएको आयोजना प्रमुख बरालको टिप्पणी छ । यसअघि सुरुङ निर्माणमा भौगर्भिकरुपमा रहेको जटिलताका कारण तीन पटक समस्या देखिएको थियो ।

“निर्वाचन क्षेत्र र प्रादेशिक सन्तुलन बजेटमा हुनुपर्छ भन्ने विषय संसद्मा पनि उठेको छ । यो विषयम समितिमा पनि आएको छ”, अर्थमन्त्री पुनले भने, “निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम सन्तुलन कायम गर्नेगरी स्रोतसाधन र सीमाभित्र रहेर बजेटलाई सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गर्नेछौँ ।” उनले आगामी बजेटमा कृषिको आधुनिकीकरण, बजारीकरण, आन्तरिक राजस्व, भन्सारलाई दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन र पारदर्शी बनाउने लगायत विषयलाई प्राथमिकता दिइने बताए ।

अर्थमन्त्री पुनले अघिल्लो सरकारले गरेका कामलाई पनि समेटेर अहिलेको आवश्यकता र सान्दर्भिकता अनुरुप बजेट ल्याइने उल्लेख गरे । बजेटमा राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्र, कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचनाप्रविधिलगायत विषयलाई आगामी बजेटले समेट्ने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक बनाउँदै कृषिमा ठूलो जनशक्तिलाई सहभागी गराउने नीति पनि बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने उनले बताए । उनका अनुसार जलविद्युत्को विकास र व्यापारलाई तीव्रता दिनेगरी बजेटमा सम्बोधन गर्नेछ ।

आगामी पाँच वर्षमा पाँच खर्बको सफ्टवेयर निर्यात गरिने योजना

अर्थसमितिको बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले आगामी पाँच वर्षमा पाँच खर्ब बराबरको ‘सफ्टवेर’ निर्यात गर्न सकिने एक अध्ययनले देखाएको भन्दै आगामी बजेटमा यो क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरेका छन । “अघिल्लो आवमा सफ्टवेयरलगायत उपकरण नेपालबाट ७६ अर्ब बराबरको निर्यात भएको देखिन्छ ।

एक अध्ययनले पनि आगामी पाँच वर्षमा पाँच खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्न सकिने देखाएको छ”, अर्थमन्त्री पुनले भने, “वार्षिक १० हजार जनशक्ति सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आइरहेकाले उनीहरुलाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेगरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकता दिनेछ ।”

मन्त्री पुनले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउन सांसदहरुले उठाएका विषय र सुझावलाई सम्बोधन गरिने विश्वास व्यक्त गरे । समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बजेटले उत्पादन र निर्यातमूलक क्षेत्र, विद्युत् उत्पादन र बजार प्रवर्द्धनलगायत विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले पर्यटन प्रवर्द्धन, कृषिको आधुनिकीकरण लगायत क्षेत्रलाई बजेटमा समेटिनुपर्ने धारणा राखेका छन ।

अर्थ समितिले आव २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्त (कर प्रस्ताव बाहेक) सम्बन्धी अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेको हो । समितिका सदस्यले बजेट पहुँचका आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा विनियोजना गर्न सुझाव दिएका थिए । उनिहरुले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, रुग्ण आयोजनालाई चाँडो सम्पन्न गर्नेगरी बजेट विनियोजना गर्न अर्थमन्त्री समक्ष माग गरेका छन ।

पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पहुँचका आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा बजेट ल्याइनुपर्ने बताए । उनले आगामी बजेटमा मुलुकलाई दिगो आर्थिक विकास लक्ष्य हासिल गर्ने, अधुरा आयोजनालाई पूर्णता दिने, सन्तुलित विकासको आवश्यकता पहिचान गरी बजेट ल्याइनुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद सूर्य थापाले अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाई सञ्चालित आयोजनालाई चाँडो सम्पन्न गर्नेगरी बजेटमा समेट्न माग गरे । सांसद दिपक खड्काले पुँजीगत खर्च नहुने विगतको परम्परालाई तोड्नेगरी बजेट ल्याउन आग्रह गरे । सांसद नारायणी शर्माले कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।

आधुनिक तरिकाले खोर बनाएर दुई तलामै खड्काले बाख्रापालन गर्दै आएका थिए। खोरमा रहेका एउटै बयर जातका बोका तथा बाख्राको एकलाख ५० हजारदेखि दुई लाखसम्म मूल्य पर्छ ।

“नेपाल राष्ट्र बङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरी यस बैङ्कको प्रत्यक्ष नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय दायरामा रहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन तथा स्थायित्वका सम्बन्धमा हाल केही व्यक्ति/समूहले दिएको भ्रामक अभिव्यक्ति र दुष्प्रचारप्रति यस बैङ्कको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ”, सूचनामा भनिएको छ ।

बैङ्किङक्षेत्र अर्थव्यवस्थाको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै केन्द्रीय बैङ्कले नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुराउन मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्दै समग्र बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न यस बैङ्कलाई कानुनले स्पष्ट “इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्किङ सिद्धान्त तथा असल अभ्यासका आधारमा यस बैङ्कले दिएको निर्देशनको अधीनमा रही सञ्चालनमा रहने तथा ती संस्थामा यस बैङ्कबाट नियमितरूपमा निरीक्षण र सुपरिवेक्षण हुने गरेको छ,” राष्ट्र बैङ्कले सूचनामा भनेको छ ।

चोरी भएको भनिएको हाम्रो सूर्योदय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट ३२ लाख ८७ हजार दुई सय ७६ हराएको सहकारी सञ्चालकले प्रहरीलाई जानकारी गराएका छन् । प्रहरीले सोही सहकारीको बचत सहायक पदमा कार्यरत अहेन्द्र भुजेललाई र घरबेटीलाई पक्राउ गरी सोधपुछपछि छाडेको छ ।

दोलखाकै मेलुुङ गाउँपालिका–६ मा रहेको ‘गाउँघर साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड’मा पनि व्यवस्थापकले एक करोड ५३ लाख हिनामिना गरेको भन्दै बचतकर्ता आक्रोशित छन् । सहकारीले त्यसको छानबिन गरिरहेको बताएको छ ।

हाल गाउँघर साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडमा रकम हिनामिना गर्ने व्यवस्थापक भूप चापागाईंलाई सञ्चालक समितिले निलम्बन गरी छानबिन गरिरहेको बताएको छ । सहकारीका अध्यक्ष श्रीराज पोखरेलले हिनामिना गरेको रकम असुलउपरका लागि प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको जानकारी दिएका छन।

दोलखाकै कालिञ्चोक गाउँपालिका–६ मा रहेको जनचाहना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा पनि रकम हिनामिना भएको बताउँदै स्थानीयवासीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुर गरेपछि आयोगले पालिकालाई छानबिन गर्न पत्र लेखेको छ । स्थानीय बचतकर्ताका अनुसार त्यहाँ पनि २० लाखभन्दा बढी रकम सञ्चालकले हिनामिना गरेको आरोप छ ।

सहकारीमा भएको चोरी र रकम हिनामिनाबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन थालेको दोलखाका प्रहरी प्रमुख दीपक खड्काले बताएका छन । रासस